गभर्नरसँगको सम्बन्ध ‘क्लियर’ नहुँदा मौद्रिक र अर्थनीति तालमेलमा अर्थमन्त्रीलाई सकस

मौद्रिक नीति र अर्थनीतिको समन्वय गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दायित्वसहित अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका डा. प्रकाशशरण महतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको सम्बन्धमा शंकाको संकेत गरेका छन्।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सुरुवाती भेटमै समन्वयन गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका महतले गभर्नरले चाहेजसरी अघि बढ्ने छाँट नदेखाएको ‘लवज’ अहिले व्यक्त गर्न थालेका हुन्।

नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले केही सुधारोन्मुख छ। शोधनान्तर स्थिति (नेपालबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको तुलना) पनि बचतमा छ भने नेपालको बाह्य आम्दानीमा पर्ने विप्रेषण निरन्तर बढिरहेको छ। 

आयातमा कमी आउँदा वैदेशिक व्यापारघाटा विगतभन्दा केही कम छ। 

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै
आन्तरिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने खर्च धान्न समेत संघीय सरकारको कोषले पुगेको छैन। सरकारको मुख्य आम्दानी स्रोत राजस्वले चालू खर्च धानिरहेको छैन। 

आइतबारसम्म सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ देखिँदा सरकारको खर्च ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ। यसअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले धेरै भइसकेको छ। 

यसले सरकारलाई अहिले खर्च व्यवस्थापनमै सकस परिरहेको देखाउँछ। त्यसको लागि राजस्व निरन्तर बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। राजस्व नबढाई सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न नै सकस पर्ने तथा विकास निर्माणको खर्चलाई ताकेता गर्न नसक्ने स्थिति छ। 

राजस्व वृद्धि नै होस् भनेर यसअघिको सरकारको समयमा वस्तु आयातमा लगाइएको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको थियो। त्यस्तै आयात बन्देज गरिएको वस्तुको समेत आयात खुल्ला गरिएको थियो। 

तर पनि वस्तु उत्पादन तथा खपत बढ्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट आइरहेको छ। 

योसँगै अर्थमन्त्री हुनासाथ उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको पहिचानलाई जोड दिएका छन्। निजी क्षेत्रका विविध पक्षलाई उनले दिएको भेटले पनि यही देखाउँछ। 

निजी क्षेत्र र मातहत तथा सरोकारवाला सरकारी निकायसँग उनले पटक–पटक भेट गरेका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग मात्र होइन अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गभर्नर अधिकारीसँग सुरुवातमै २/३ पटक भेट गरिसकेका छन्। 

उच्च ब्याजदर र गभर्नरको प्रतिकूल ‘ब्रिफिङ’ 
निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय उच्च भएको ब्याजदर घटाउन एकोहोरो जोडमात्रै दिएको छैन, यसकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अर्थमन्त्रीसामु बताइसकेको छ।

त्यतिमात्र होइन ब्याजदरको विषय यति संवेदनशील बनेको छ कि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसलाई घटाउन निर्देशन दिएका छन्। 

योसँगै अर्थमन्त्री महतले गभर्नरसँग ब्याजदर घटाउने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। भेटमा उनले ब्याजदर घटाउने टुल्सहरु अपनाउनेबारे अधिकारीसँग छलफल गरेका छन्।

तर गभर्नर अधिकारीले भने तरलताको अभाव कायम रहेको र मूल्यवृद्धि उच्च भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समेत ब्याजदर तत्काल घटाउन असम्भव रहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्।

उनले अर्थमन्त्री महतलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन स्प्रेडदरमा हेरफेर गरिसकेकोले तत्कालको लागि अरु नीति लिन गाह्रो पर्ने संकेत गरेपछि मन्त्री महतलाई अर्थनीति र मौद्रिक नीति समन्वयनमा सकस देखिएको छ। यही सम्भावित अप्ठ्यारो महशुस गरी उनले सुरुदेखि नै एमालेनिकट मानिने गभर्नरसँग समन्वयन गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्। 

अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मैले राम्रो सम्बन्ध बनाएर सहकार्य गर्ने नै अपेक्षा गरेको छु। त्यहीअनुसारको छलफल समेत गरेको छु।’

हुन त व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश लिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिनेमा गभर्नर अधिकारी पनि सहमत छन्। गत हप्ता एक कार्यक्रममा आगामी दिनमा ब्याजदर घट्ने भन्दै उनले गरेको भाषणले पनि यसलाई संकेत गर्छ।

तर अर्थमन्त्री भने अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो आगमनसँगै ब्याजदर घटाएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लालायित छन्। त्यसकारण पनि उनको जोड यसमै छ। यता गभर्नरले गरेको तत्काल नसकिने आशयको ब्रिफिङले भने उनको पहिलो गाँसमै ढुंगा बिझाएको छ।

बजेटको अस्त्र प्रयोग गर्ने ‘मुड’
मन्त्री बनेयता मौद्रिक नीति र अर्थनीतिको समन्वयमा सकस परे पनि अझै प्रतिफलको पर्खाइ केही बाँकी रहेको अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ। 

यस्तो आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार गरेर अघि बढ्न सकिने अवसरहरु रहेको उनी बताउँछन्। 

उनले भने, ‘अहिले यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री बन्नको लागि मैले आँट गर्नुको कारण मेरो क्षेत्र नै यही हो। र, मैले गर्नसक्ने ठाउँ नै यस्तो अवस्थामा छ भन्ने हो।’

अर्थतन्त्र सुधार गर्न अहिले नै धेरै काम नसकिए पनि आगामी वर्षको बजेटबाट धेरै विषयहरु जोड्न सकिने मन्त्री महतको भनाइ छ। उनले यसो भनिरहँदा बजेट निर्माण अघि बढिसकेको छ। र, अर्थमन्त्री महत त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको लागि धेरै कुरा गर्न पर्खिरहेको संकेत मिल्छ।  

नयाँ बजेटमा साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने उनले बताइसकेका पनि छन्। 

सरकारले साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि खर्च नगरे पनि हुने खालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गर्ने उनको तयारी छ। 

अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत धेरै आयोजनाहरुको माग आए पनि प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा समेट्ने बताएका छन्। 

उनका अनुसार सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ। सोही कारण पुँजीगत खर्च समयमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ। 

‘सरकारले साधारण खर्चमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ’, उनले भने, ‘धेरै मागहरु आए पनि धेरै कम गर्न कोशिस गर्छौँ। साधारण खर्च कम गर्ने स्कोप अत्यन्त कम छ।’ 

खासगरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको खर्च कम गर्न असम्भवजस्तै छ। तर सरकारले खर्च नगरे पनि फरक नपर्ने क्षेत्रहरुमा भने मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ हेर्ने उनको भनाइ छ।  

प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचकभन्दा राजस्वको लक्ष्य बढी राख्दै आएको छ। त्योअनुसारको लक्ष्य समेत प्राप्त हुँदै आएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षमा भने राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने स्थिति छ। 

त्यस्तै विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुको धेरै हिस्सा छ। त्यसबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यसैले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाउँदा मौद्रिक नीतिका उपकरण प्रयोग गरे पनि नहुन सक्छ। 

अहिलेको अवस्थालाई सरकारले केही मौद्रिक नीतिको उपकरण प्रयोग गरेर सहज बनाउन जरुरी रहेको र त्यसमा छलफल र समन्वयन गर्ने उनको भनाइ छ।