युनिकोड
कुलमध्ये २९५ स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा जग्गाको कित्ताकाट नै रोकिएको छ।
भूउपयोग नियमवालीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा साउनयता कित्ताकाटको काम नभएको हो।
सरकारले भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी गर्दै कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वनलगायतको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर पालिकाहरुले चासो नै नदिँदा कित्ताकाटको काम रोकिएको हो। नेपाल जग्गा तथा विकास महासंघले पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा केही ठाउँमा कित्ताकाट हुन नपाएको बताएको छ।
‘देशभरबाट व्यवसायीहरुको गुनासो आउन थालेको छ’, महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी भन्छन्, ‘पालिकाहरुले वर्गीकरण नै नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार १३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण रुपमा वर्गीकरण गरेका छन्। २०७९ मै नापी विभागले देशभरका हरेक कित्ताको वर्गीकरण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ। स्थानीय तहले केन्द्रले पठाएको नक्सामा थपघट गरी वर्गीकरण छुट्याउन सक्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा वर्गीकरण गरेका छैनन्।
‘१३३ स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् भने ३२५ पालिकाले आंशिक रुपमा वर्गीकरण गरेका छन्’, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले भने, ‘२९५ पालिकाले वर्गीकरणको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा वर्गीकरण गरेका पालिकाले सहजै गर्न पाउने बताएको छ। आंशिक रुपमा आवासीय क्षेत्र भनी छुट्याएको ठाउँमा कित्ताकाट गर्न पाइए पनि अन्य ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएका छन्।
नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले वर्गीकरण नभएको ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएको बताए।
‘वर्गीकरण भएका ठाउँमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या छैन’, निर्देशक ढकालले भने, ‘वर्गीकरण नै नगर्ने पालिकामा कित्ताकाट हुनसक्ने कानुनी अवस्था छैन। अहिले रोकिएको छ।’
उनले नेपालमा बढी घरजग्गा कारोबार हुने ठाउँमा कित्ताकाट भए पनि अधिकांश गाउँपालिकाहरुमा कित्ताकाट नभएको बताउँछन्।
‘हामीले पूर्णरुपमा तथ्यांक केलाएका त छैनौँ’, ढकालले थपे, ‘तर धेरै घरजग्गा कारोबार हुने ठाउँमा वर्गीकरण भएकै देखिन्छ।’
कतिपय स्थानीय तहले आफूहरुसँग प्राविधिक नभएको र संघीय सरकारबाट सहयोग नहुँदा कित्ताकाट गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन्।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना प्राविधिक सहयोग नहुँदा भूमि वर्गीकरण गर्न नसकेको बताउँछन्। संघीय सरकारले जमिनको वर्गीकरण स्थानीय तहलाई दिए पनि स्रोत र जनशक्ति नदिएको उनको आरोप छ।
‘संघीय सरकारले जग्गा वर्गीकरणको अधिकार हामीलाई त दिएको छ तर प्राविधिक नै छैनन्’, नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख समेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘कित्ताकाट नै रोकिएकाले केही पालिकाले वर्गीकरण गरेका छन्। अधिकांशले पूर्ण रुपमा गर्नसकेका छैनन्।’
नापी विभागले प्राविधिक सहयोग गरेको बताए पनि जिल्लाभरका २–३ जना नापी अधिकृतले वर्गीकरण गर्न नसक्ने ढुंगानाको दाबी छ।
‘एउटा जिल्लामा २–३ जना नापी अधिकृत छन्। उनीहरुको दैनिक काम पनि हुन्छ। उनीहरुले हरेक कित्तालाई वर्गीकरण गर्नै भ्याउँदैनन्’, उनले भने, ‘बजेट र प्राविधिक दिए हामीलाई धेरै समय लाग्दैन।’
नापी विभागले भने स्थानीय तहले मागेको वर्गीकरणको नक्सा र प्राविधिक सहायता पूर्ण रुपमै उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ।
‘स्थानीय तहले प्राविधिक सहायता पाएनन् भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन’, निर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘३ वर्षअघि नै हरेक कित्ताको वर्गीकरण गरी पठाएका छौँ। पालिकाले उक्त नक्सा हेरेर वर्गीकरण थपघट गर्न पाउँछन्। त्यसको लागि पनि प्राविधिक सहयोग दिएकै छौँ।’
असारसम्मको समय दिइँदै
यसैबीच २०७९ मा भूउपयोग नियमावली लागू भएसँगै पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको बताउँदै सरकारले गत वर्ष भूउपयोग नियमावली नै संशोधन गरी २०८१ असार मसान्तसम्म वर्गीकरण गरिसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
१ वर्षको समय पाउँदा पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेनन्।
गत असार मसान्तसम्म सबै ठाउँमा कित्ताकाट भए पनि अहिले रोकिएको छ। सरकारले फेरि २०८२ असार मसान्तसम्म समय दिने प्रस्ताव गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म समय थप गर्ने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
‘धेरै पालिकाले वर्गीकरण नै गरेनन्। फेरि असार मसान्तसम्मको समय माग गरेर नियमावली संशोधनको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ’, सहसचिव भट्टले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जान्छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग नियमावलीमा दोस्रो संशोधन गरेपछि वर्गीकरण नभएका पालिकामा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। अहिले वर्गीकरण नभएका पालिकामा एउटा सिंगै कित्ता खरिदबिक्री गर्न पाइए पनि टुक्रा बनाएर खरिदबिक्री गर्न पाइँदैन।
भूउपयोग नियमावलीअनुसार खेतीयोग्य जमिन भनी वर्गीकरण गरेका ठाउँलाई प्लटिङ गरी आवासीय बनाउन पाइँदैन।
प्रतिक्रिया