बालेनलाई सुनिताको सुझाव– हतारमा निर्णय गरेर आफैँ व्याख्या गर्ने काम नगरौँ, जनता तर्सिए (भिडिओ)

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को पछिल्लो कार्यशैलीप्रति उपमेयर सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जाहेर गरेकी छिन्। मंगलबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उनले जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल नगरी संवेदनशील विषयमा सूचना जारी गर्दा त्यसको ठूलो असर पर्नेगरेको उल्लेख गरिन्। 

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाने फैसाल गरेको थियो। उक्त फैसलामा सरसल्लाह र छलफल नै नगरी महानगरबाट सूचना जारी हुँदा त्यसको असर अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि परेको उनको गुनासो थियो। 

उक्त विषयमा नेकपा एमाले काठमाडौँ कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। जसको मेयर बालेन्द्र शाहले प्रतिवाद गरेका थिए। 

सोही विषयमा मंगलबार नगर कार्यपालिका बैठकमा भनाइ राख्ने क्रममा उपमेयर डंगोलले भनेकी छिन्, ‘...छलफल नगरीकन मेयरस्तरिय निर्णय भनेर सूचना जाने, अनि हामी सबैजना महानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले पनि सूचनाबाटै प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसुचित हुने त्यो राम्रो पद्धति कदापी होइन।’

अदालतले गरेका निर्णय सदैव जनताको पक्षमा नै हुन्छ भन्ने नहुने उनको भनाइ थियो।

मेयर बालेनको कार्यशैलीप्रति उपमेयर सुनिता डंगोलकाे असन्तुष्टि pic.twitter.com/P6nrw6ksNT

— Nepalkhabar (@nepalkhabar) September 3, 2024

यस्तो छ उपमेयर डंगोलले कार्यपालिका बैठकमा राखेको भनाइः
अहिले जनता एकदमै धेरै आतंकित भएको, त्रसित भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। हिजो अस्तिमात्रै पनि केही जनताहरू महानगरको कार्यालयमा आउने र ठाउँठाउँमा विरोध गर्ने, जानेर हो वा नजानेर हो, बुझाउन सकेर हो वा नसकेर हो, हाम्रै काममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा पनि केही कुरा आएका छन्। 

सम्मानित अदालतले गरेको आदेशलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर, त्यो सम्मान र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले भर्खरै पनि प्रमुखजीले भन्नुभएको छ, हामीले सुसुचित गराउन खोजेका हौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो सुसुचित गर्ने कुरामा पनि त्यहाँ कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। मानिस सबैले एउटा शब्दलाई खेल्ने धेरै ठाउँ हुन्छ। प्रमुखस्तरिय निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर लेखिएको छ। प्रमुखस्तरिय निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनिसकेपछि महानगरपालिकाको सम्पूर्ण सबैजनाको त्यो निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ। वडा वडामा अहिले धेरै जनता जान थालिसक्नुभएको छ। कार्यालयमा आउन थालिसक्नुभएको छ। यस्तो सेन्सेटिभ कुरामा एउटा व्यक्ति वा ठाउँसँगग मात्रै जोडिएको कुरा होइन। यति धेरै जनता र जनभावनासँग जोडिएको कुरामा हामीले बोर्डमा बस्ने, यति धेरै अध्यास छ, सानोभन्दा सानो कुरामा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ भने यति सेन्सेटिभ कुरामा हामीले बोर्ड बैठक बसेर छलफल नगरीकन मेयरस्तरिय निर्णय भनेर सूचना जाने, अनि हामी सबैजना महानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले पनि सूचनाबाटै प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसुचित हुने त्यो राम्रो पद्धति कदापी होइन। 

कतिलाई असर परेको छ, अध्ययन गर्न पर्छ कि पर्दैन, क्षतिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, भन्ने विषयमा पनि हामीले सायद छलफल गर्नुपथ्र्यो होला। त्यो सँगै कानुनी बाटा पनि रहेका छन्। अदालतले गरेका निर्णय सदैव जनताको पक्षमा नै हुन्छ भन्नेपनि छैन। त्यसकारणले पनि एउटा निर्णय भएको छ भने चित्त नबुझेको खण्डमा अर्को कानुनी बाटो भनेर पनि राखिएको छ। बरु, पुनरावलोकनमा हामी पनि जानुपर्छ होला भनेर छलफल गर्नुपथ्र्यो होला सूचना दिनुभन्दा अगाडि। त्यसकारण यस्ता सेन्सेटिभ इस्यूमा जनता सडकमा आइसकेपछि त्यसलाई डिफेन्स गर्ने हिसाबले होइन, सुरुमानै सूचना प्रकाशित गर्दा नै छलफल गर्ने अभ्यास हामीले थालनी गर्नुपर्छ। 

हैन भने सुशासन, सहकार्यका कुरा कम्तिमा हामीबीचमा भएका सदस्यबीच चाहिँ हुनुपर्छ। यो नहुँदा हामीबीचमै सहकार्य भएन कि भन्ने कुरा पनि आएका छन्। सँगसँगै जनभावनाको विरुद्धमा महानगरपालिका गएको हो कि भनेर जनताले बुझ्न र हेर्न थालेका छन्। हो कि होइन भनेर जवाफ दिनका लागि, यो निर्णयमा हामी पनि हो भनेर कसरी लिन्छौँ, जुन बेलामा छलफल हुन्छ त्यो विषय। 

हामीले गर्ने हरेक सूचना वा निर्णय जे सुकै होस्, त्यसमा सबैको छलफल भएपछि मात्रै यो मेरो पनि निर्णय हो, भन्ने बुझाउन सकिन्छ। अहिले त्यो बुझाउन नसकिने अवस्था भएकाले सेन्सेटिभ कुरामा हतारमा निर्णय गर्ने र हतारमा सूचना प्रकाशित गर्ने अनि आफूले व्याख्या गर्ने काम चाहिँ नगरौँ।