सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध दायर गरेका ८ वटै रिट आइतबार खारेज गरिदिएको हो।
सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भारमा शुल्क नलाग्ने दाबी गर्दै आएका थिए।
वर्ल्डलिंकले मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुर तिर्नु नपर्ने माग दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकको विपक्षमा फैसला गरेकाले अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
नेपालमा सञ्चालित अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नै अब मर्मत तथा सम्भार शुल्कको रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर नतिरेको भन्दै विदेशबाट खरिद गर्ने ब्रोडब्यान्डको भुक्तानी गर्न वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन। सोही कारण करिब १३ महिनाको भुक्तानी बाँकी छ।
Shares
प्रतिक्रिया