एजेन्डाविना बैठक भत्ता खान्छन्

देशका ११ उपमहानगरहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बेथिति मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा देखिएको छ।

जनकपुरले १ वर्षमा ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गरेको देखिएको हो।

सबैभन्दा कम बेथिति भने नेपालगन्जमा देखिएको छ। नेपालगन्जले १ वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च गरेको देखिएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ उपमहानगरको ४२ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। सो लेखापरीक्षणमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। लेखापरीक्षणको तुलनामा औसत बेरुजु ४.२२ प्रतिशत छ।

उपमहानगरहरुले सामग्री खरिद गरी त्यसको प्रयोग नगरेको पाइएको छ। घोराही, धनगढी, नेपालगन्ज उपमहानगरले विभिन्न वस्तु खरिद गरे पनि त्यसको उपयोग नगरी राज्यकोषबाट खर्च मात्रै गरेको पाइएको छ।

उपमहानगरहरुले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेकालाई कारबाही नगरेको, वस्तु खरिद उपभोक्ता समितिमार्फत खरिद गरेको, परामर्श सेवा प्रतिस्पर्धाविनै खरिद गरी कानुनविपरीतका काम गरेका छन्।

जनताबाट निर्वाचित पदाधिकारीले एजेन्डाविनै वडास्तरीय बैठक बसेको देखाई ९० लाख बढी भत्ता समेत लिएका छन्। सरकारी कार्यालयमा हेल्प डेस्कको नाममा गैरसरकारी संस्थालाई रकम दिएको पाइएको छ।

उपमहानगरले प्रेस तथा राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरी कार्यकर्ता पोस्ने गरेका छन्।

कुन उपमहानगरको कति छ बेरुजु ?
बढीभन्दा बढी बेथिति रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरको ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ९.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। जनकपुरधामको बेरुजु ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका र माछापोखरी सञ्चालन गर्न भाडामा लिने व्यवसायीबीच भएको सम्झौताबमोजिम १२ व्यवसायीबाट ४० लाख ९२ हजार प्राप्त गरेको छैन।

जनकपुरले कार्यालय भवन बनाउँदा ठेक्का सम्झौताबाट १६.२९ प्रतिशतले भेरिएसन (लागत बढाएको) गरेको छ। जनकपुरले कुनै एजेन्डाबेगर वडास्तरीय बैठक बसी ९२ लाख भत्ता लिएका छन्। कतिपय माइन्युट पेस नभएको र पेस भएका माइन्युटमा समेत कुनै एजेन्डाबेगर बैठक बसी दस्तखत गरी भत्ता लिएका छन्।

जनकपुर उपमहानगरले १६ वटा उपभोक्ता समितिलाई नियमविपरीत २ करोड ४२ लाख बढी पेश्की दिएको पाइएको छ।

उपमहानगरले एक गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी हेल्प डेस्क सञ्चालन गरी खर्च लेखेको छ। कार्यालयकै जनशक्तिले गर्ने कार्यमा समेत गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी हेल्प डेस्क सञ्चालनबापत २० लाख खर्च लेखेको पाइएको छ।

जनकपुर उपमहानगरले गमला खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएभन्दा फरक रहेकाले प्रयोगमा आएका छैनन्। तर फर्मलाई १६ लाख भुक्तानी गरेको छ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरको ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरिएकोमा २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। कुल लेखापरीक्षणको ६.९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

त्यस्तै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले एक फर्मसँग भएको सम्झौताअनुसार ढुंगा गिट्टी बालुवाबाट ९ करोड ६४ लाखको १३ प्रतिशतले हुने भ्याट १ करोड २५ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छैन।

इटहरी उपमहानगरको ३ अर्ब २१ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। इटहरीको ६.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। इटहरीले कानुनविपरीत ५३ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरी २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

इटहरीले भ्याटमा दर्ता भएको फर्मले कर बीजक जारी नगर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर घटी असुल १९ लाख गर्नुपर्ने देखाएको छ।

सूचना प्रकाशन नगरी इटहरी उपमहानगरले १ करोड १४ लाख हजारको परामर्श सेवा सोझै खरिद गरेको छ। उपमहानगरपालिको ठेक्कामार्फत रकम संकलन गर्दा भ्याट असुल गर्न ४२ लाख छुट्याएको छ।

बढी बेथिति गर्ने उपमहानगरमा ४ नम्बरमा पर्ने कलैया उपमहानगरको २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४.३५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। एक वर्षमा उपमहानगरको २२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।

कलैया उपमहानगले ५० उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद सहभागिता स्वरुप ४ प्रतिशतले २८ लाख नगद रकम कार्यालयको मर्मतसम्भार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यपालिकाको निर्णयले मर्मतसम्भार कोषमा जम्मा रहेको रकम उपभोक्ता समितिलाई नै फिर्ता गरेको पाइएको छ।

पाँचौँ नम्बरमा दाङको तुल्सीपुर उपमहानगर रहेको छ। ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। कुल लेखापरीक्षणको तुल्सीपुरमा ४.२४ प्रतिशत देखिएको हो।

छैठौं नम्बरमा रहेको धरान उपमहानगरको बेरुजु १२ करोड ४० लाख देखिएको छ। ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएकोमा ३.८५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

दाङ घोराहीको बेरुजु ३.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। घोराही उपमहानगरले कालेपत्रेजस्तो प्राविधिक काम पनि उपभोक्ता समितिबाट गराई १ करोड ५४ लाख भुक्तानी दिएको अनियमितता रहेको उल्लेख गरेको छ।

मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरको बेरुजु ३.१७ प्रतिशत छ। ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। हेटौंडा उपमहानगरेले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको प्रेस तथा राजनैतिक सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ लाख खर्च गरेको छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २७ उपभोक्ता समितिलाई नम्र्स बढीको लागत अनुमान तयार गरेर १ करोड २३ लाख बढी भुक्तानी भएको देखिएको छ।

तुल्सीपुर उपमहानगपालिकाले जेसीबी कटिङ तथा मर्मत कार्यबापतको भुक्तानी गर्दा लागत अनुमान नगरी ४ कम्पनीलाई २ करोड भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले औँल्याएको छ। इटहरी उपमहानगरले टायलको खरिदमा उच्च दररेट निर्धारण गरी २० लाख बढी व्ययभार थप गरेको छ।

नवौँ नम्बरमा रहेको बुटवल उपमहानगरको बेरुजु ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा २.५२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले ८० उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा फरक स्पेसिफिकेसन बनाएको छ। बुटवलले कार्य गराउँदा जिल्ला दररेट तथा सडक विभागको अस्फाल्ट कंक्रिटको नम्र्सभन्दा बढी दरका काम गराएको छ।

धनगढी उपमहानगरको ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। कुल लेखापरीक्षणको २.५२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि क्लोज युजर ग्रुप सेवामा आबद्ध गर्न सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ४ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीको संख्याका आधारमा प्रतिविद्यार्थी १२५ का दरले ३ महिनाको ७३ विद्यालयमा ९२ लाख निकासा दिए पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रमाण पेश नगरेकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

धनगढी नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा नभएको सार्वजनिक जग्गामा हेल्थ पोष्ट भवन र वडा कार्यालयको १२ करोड निर्माण सम्झौता गरी निर्माण काम भइरहेको छ। तर उक्त जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा नरहेको उल्लेख गरेको छ। धनगढी उपमहानगरले नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यमा ११ लाख बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलन, कवाडी कर, बहाल बिटौरी कर, पार्किङ शुल्क संकलन र सरसफाइबाट ३ करोड २ लाख असुल गर्न भ्यान ३९ लाख असुल गरेको छैन।

उममहानगरमध्ये सबैभन्दा मितव्ययी देखिएको नेपालगञ्जको १.२५ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहेको छ। ४ अर्ब ५६ लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड ६९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बस पार्कमा पार्किङ र सडकको ठेक्का लगाई भ्याट २५ लाख असुल गर्नुपर्दछ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमतर्फ उपभोक्ता समितिमार्फत ३५० साइकल र ५० थान सिलाइ मेसिन, ४८० थान ब्याग खरिद गरेको छ। नियम प्रतिकूल हुने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत सिधै खरिद गर्नु ठीक नभएको महानगरले उल्लेख गरेको छ।

प्राकृतिक स्रोतमाथि उपमहानगरको रजाइँ
उपमहानगरपालिकाहरुमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन तथा बिक्रीमा धेरै अनियमितता देखिएको छ। केही उपमहानगरले मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्न दिएको, अनुगमन नगरेको, ढुंगा गिट्टीबाट भ्याट नअसुलेका जस्ता बेथिति देखिएका छन्।

जितपुरसिमरा उपमहानगरले २०७७/०७८ मा दुधौली खोलामा ९३ लाख ५९ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थको लागि न्यूनतम कबोल गर्नुपर्ने ७ करोड ६० लाख थियो। पहिलो कबोल गर्नेले १४ करोड ६७ लाख गर्ने कम्पनी सम्झौता गर्न नआउँदा कालोसूचीमा राखिएको छैन।

दोस्रो बढी कबोल गर्ने १२ करोड ७६ लाखमध्ये ९ करोड ६४ लाख असुल गरे पनि ३ करोड १२ लाख असुल हुनसकेको छैन। जमानतको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारी रकम असुल नगर्नेलाई कारबाही भएको छैन।

व्यवसायीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेको, पुललगायत संरचना रहेकै स्थानमा उत्खनन गरेको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिए पनि अनुगमन र पुल संरक्षणको लागि निर्देशन दिइएको छ। त्यसबाहेक व्यवसायीबाट तिर्नुपर्ने भ्याद १ करोड २५ लाख रुपैयाँ समेत असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणका लागि पहिलो बढी कबोल गर्ने ३ करोड ५३ लाखमा कबोल गर्ने एक आपूर्तिकर्ताले तोकिएको स्थानमा अन्य व्यक्तिले अवैध रुपमा केही परिमाण उठाइसकेको कारण सम्झौता गर्न आएन।

उक्त कम्पनीको धरौटी जफत गरी अवैध उठाएको परिमाणको आधारमा हुने रकम घटाई त्यसपछि कबोल गर्ने व्यवसायीलाई पत्राचार गरेकोमा सम्झौता गर्न नआएकाले कार्यसमितिले धरौटी जफत गर्ने निर्णय भए पनि रकम असुल हुनसकेको छैन।

त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरको २०७७ चैत १० को निर्णयले बालुवा तथा क्रसर व्यवसायीलाई ७ दिने सूचनाका आधारमा ६१ लाख २० हजार वर्गफिट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न प्रतिवर्गफिट ९ रुपैयाँका दरले ५ करोड ५० लाखमा सम्झौता भएको थियो। उपमहानगरले वर्षान्तमा ती व्यवसायीहरुबाट ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा छुट भएको १ करोड ८५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ।

धरान उपमहानगरपालिकाले सेउती र सर्दु खोलाको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि २०७७ माघमा ठेक्का आह्वान गरेमा २ निर्माण व्यवसायीले क्रमशः २ करोड ९१ लाख र २ करोड ६१ लाख सम्झौता गर्न नआएको कारण देखाई धरौटी जफत गरी १ करोड ७४ र १ करोड ६७ लाखको ठेक्का स्वीकृतगर्दा २ करोड ११ लाख घटी आम्दानी भएको छ।

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भई बढी अंक कबोल गरी सम्झौता गर्न नआउने २ व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नको लागि लेखी पठाएका छैनन्।

प्रकाशित: साउन ११, २०७९ बुधबार १८:३३