औषधिको गोदाम निरीक्षणमा पुगे गण्डकीका मुख्यमन्त्री

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेलाको घोषणा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रदेशको अधिकार माग्नु त छँदै थियो, राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दलको नेता भइसकेका मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक’ आयोजना गरेर उनी आफूलाई राष्ट्रिय रुपले नै स्थापित गराउन चाहन्थे।

तर, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घोषित कार्यक्रममा नआउने भए। उनी फुर्सदिला भए। फुर्सदको उपयोग गर्दै उनी आज एकाएक गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयको गोदाम अनुगमनमा पुगे।

प्रदेश सरकारले औषधि र उपकरण गोदामा थन्क्याएको तर पालिका र स्वास्थ्य केन्द्रमा नपठाएको गुनासो सुनेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधि थन्क्याएर राख्ने हैन, जनताकहाँ पुर्याउनुपर्छ भन्दै गोदाममा कति औषधि तथा उपकारण छ भनी सोधखोज गरे।  

गोदाम हेर्न आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई बुझाउन सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. बिनोदबिन्दु शर्मा अगाडि सरे। उनले स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार १० प्रतिशत औषधि र उपकरण आपतकालका लागि जगेडा राख्नुपर्ने नियम रहेको सम्झाउँदै स्टोरमा त्यति पनि औषधि नभएको जानकारी गराए।

उनका अनुसार गोदाममा केही औषधिहरु मापदण्ड अनुसार नै जगेडा रहे पनि केही औषधि नभएको ‘ब्रिफिङ’ गरे। उनले पर्याप्त औषधि र उपकरण नहुँदा  जिल्ला अस्पताल र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई पुर्याउन नसकेको जिकिर गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले १० प्रतिशत औषधि आपतकालको लागि राख्नुपर्ने भए पनि स्वास्थ्य उपकरणहरु चाहिँ सक्दो छिटो पठाउन निर्देशन दिए। तर, उनी केही संयमित बने र आफ्नो बोली फेरे।

गण्डकीका ११ जिल्लाका कम्तीमा एक÷एक पालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र नियमबारे जानकारी दिन पनि उनले आग्रह गरे।

‘हामी र स्थानीय तहबीच कम्यूनिकेशन नहुँदा पनि केही समस्या भएको छ, उहाँहरुलाई प्रदेशमा औषधि छ, हामीले पाएनौँ भन्ने परेको हुन सक्छ,’ उनले सचिवलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘यो बारेमा तत्काल स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई पनि जानकारी गराउनुहोला।’

नियमानुसार औषधि र उपकरण नभएको जानकारी पाएसँगै मुख्यमन्त्रीले थपे, ‘हामीसँग साधन स्रोत सीमित छ, आवश्यकता र पूर्तिलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ।’

मुख्यमन्त्रीसँगै अनुगमनमा रहेकी गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले आउँदो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या संम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। स्वास्थ्यलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको आशय थियो।