विश्वासको मत रोक्न गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पूरक रिट

सर्वोच्चले सो रिटमा अग्राधिकार तोक्दै यही वैशाख १० गते सोमबारको लागि पेसी तोकेको छ। यस्तै वैशाख ७ गतेसम्म खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको कागजात पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्चले  दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्नू भन्ने आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्रीले यहीबीच महान्यायाधिवक्ता र योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त गरिसकेका छन्।

उनले लमजुङका एमाले नेता कृष्ण अधिकारीलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा तनहुँका श्रीकान्त खतिवडालाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन्।

यी निर्णयसँगै वैशाख १० गतेअगावै विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको सुँइको पाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा पूरक रिट दायर गरेका छन्।

मंगलबार दायर गरिएको रिटमा कामचलाउ भइसकेका मुख्यमन्त्रीले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गरिरहेको तथा वैशाख १० गतेलाई पेसी तोक्दै अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा त्यसलाई अवरुद्ध पार्न खोजिएको जिकिर गरिएको छ। 

‘अदालतले यसरी काम नगर्नू भनेकोमा आदेशको अवज्ञा गरेर विश्वासको मत लिने तयारीसम्मको काम भइरहेका छन्,’ पाण्डेको पालामा महान्यायाधिवक्ता रहेका चीरञ्जीवी शर्मा पौडेलले भने,‘सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार सम्मानित अदालतबाट एउटा आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा, अदालतले आफ्नो कोर्स  अगाडि बढाएको सन्दर्भमा त्यो आदेश  अवहेलना गर्ने उद्देश्यले फरक ढंगले काम भइरहेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई रोक्नको लागि पूरक रिट दायर गरिएको हो।’

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रमा सभामुखसहित ८ जना तथा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ जनाको समर्थन रहेको जिकिरसहित चैत २५ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिएका थिए।

सभामुख बहुमतीय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै उनले सभामुख कृष्ण धितालाई पनि जोडेर बहुमत सिद्ध गरेको निवेदनलाई प्रदेश प्रमु्ख डिल्लीराज भट्टले सदर गर्दै सोही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यस निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय  दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अदालत गुहारेका हुन्।

गण्डकीमा अहिले एउटै दलको प्रस्ट बहुमत छैन। यहाँ कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग २ र स्वतन्त्र एकजना सांसद छन्। राप्रपा अनिर्णित भएसम्म एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठिन छ। किनकि, सभामुखलाई बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा सामेल नगर्दा त्यहाँ बहुमत जुट्दैन।

तर, विश्वासको मत लिन हतारिएका मुख्यमन्त्रीले सभामुख र उपसभामुख विनाकुमारी थापा दुबैको राजीनामा गराएर भए पनि बहुमत जुटाउने खेलमा छन् । राप्रपा सहमत भए उसैलाई सभामुख र एउटा मन्त्री दिनेसम्मको तयारी पनि छ।

त्यसो हुँदा पनि सजिलो छैन। सभामुख र उपसभामुख नहुँदा नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यको रुपमा एमालेकै मित्रलाल बस्यालले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रलाललाई मन्त्री बनाइयो भने बल्ल  कांग्रेका विन्दुकुमार थापालाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हो। तर, विन्दुकुमार थापा पनि सो बैठकमा अनुपस्थित भएमा भने परिस्थिति फेरि जटिल हुने हो।