युनिकोड
अबको केही दिनमा भारतीय आम चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुनेछ। तब तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने नरेन्द्र मोदीको प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन, थाहा हुनेछ। तर, चुनावमा नतिजा अनेक खालका आउन सक्छन्, जसले नयाँ सरकारलाई अलगअलग तरिकाले असर गर्नेछ।
सत्तारुढ भाजापाले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको परिदृश्यअनुसार मोदीले ५४३ सिटको लोकसभामा बहुमत प्राप्त गर्दै सानदार जित हात पार्नेछन्। अर्कोतर्फ कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको जित हुनसक्छ। यी दुई सम्भावनाका बीच अरु दुई सम्भावित परिदृश्य पनि छन्ः कडा प्रतिस्पर्धापछि मोदीको जित। जसमा उनलाई गठबन्धन सहयोगीको साथ चाहिनेछ। र, टुटफुटयुक्त गठबन्धन सरकार, जसमा मोदीले सत्तामा रहन गठबन्धन दलसँग निर्भर हुनुपर्नेछ।
चुनावअघिका सर्वेक्षणहरूमा भाजपाले सहज जित हात पार्ने देखिएको थियो। तर, अहिले सो पार्टीले सोचेभन्दा कठिन संघर्ष गरिरहनु परेको छ। खसेको मतमा गिरावटले मतदातामा रुचि घटेको देखाउँछ। त्यसमाथि बेरोजगारी र महँगीमा केन्द्रित विपक्षीको प्रचार सफल भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
भाजपाले यो चुनावमा आफैँले ३७० सिट जित्ने र गठबन्धनको हातमा ४०० भन्दा बढी सिट हुने दाबी गरेको थियो।
जुन ४ मा मतगणना हुँदा यी ४ किसिमका नतिजा देखिन सक्छन् :
भाजपाको सानदार जित
भाजपाले २०१९ को चुनावमा ३०३ सिट जितेको थियो। गठबन्धनसँग ३५० भन्दा ज्यादा सिट थियो। त्यसमा अझ व्यापक वृद्धि हुने भाजपाको अपेक्षा छ।
तर, विश्लेषकहरू त्यस्तो नतिजा सहज नभएको बताउँछन्। त्यसका लागि ऐतिहासिक रुपले विपक्षमा रहेको क्षेत्रमा भाजपाले सिट वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। खासगरी केरला र तमिलनाडुजस्ता दक्षिणी राज्यहरूको नतिजा आफ्नोतर्फ पार्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ यसवर्ष मोदीले अनेकौँ चुनावी सभा गरेका छन्।
त्यस्तै, भाजपालाई उत्तर प्रदेशजस्ता आफ्नै गढमा पनि थप जित आवश्यक पर्छ। जहाँ गत चुनावमा ८० मध्ये ६२ सिट भाजपाले नै जितेको थियो।
यदि भाजापाले यसपालि अझ ठूलो जित निकाल्ने हो भने उसका लागि संविधान संशोधनको बाटो खुल्नेछ। साथै मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत पनि उचालिनेछ। संविधान संशोधन गरेर भाजपाले विभिन्न समुदायलाई दिइँदै आएको संरक्षण हटाउने डर आलोचकहरू व्यक्त गर्छन्। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।
‘यो चरम लोकप्रियता र राजनीतिक, सामाजिक अनि आर्थिक क्षेत्रमा प्रभुत्वको संकेत हुनेछ,’ यल युनिभर्सिटीका लेक्चरर सुशान्त सिंह भन्छन्, ‘३७० सिटमा जित कठिन भए पनि त्यसो भयो भने यसले मोदीलाई विदेशनीतिमा अझ ज्यादा स्वतन्त्रता दिनेछ। उनको हैसियत उचालिनेछ।’
तर, भारतको इतिहास हेर्दा ठूलो चुनावी जित राजनीतिक सफलतामा परिणत भएको देखिँदैन। १९८४ मा राजीव गान्धी नेतृत्वको कंग्रेसले ४ सयभन्दा ज्यादा सिट जितेको थियो। तर, त्यसपछि उनको सरकारले सेनामा घुसकाण्डको आरोपदेखि कस्मिरको अशान्तिसम्मका संकट बेहोर्नुपर्यो।
यथास्थिति
यस्तो परिदृश्यमा भाजपाले अहिलेको बहुमत कायम राख्छ। अहिलेको सिटमा ज्यादा घटबढ हुँदैन। यस्तो नतिजा भाजपाको लक्ष्यअनुरुप नभए पनि मोदीको जित नै हुनेछ। किनकि संसदमा भाजपाको नियन्त्रण कायम रहनेछ।
यो नतिजा ऐतिहासिक पनि हुनेछ। किनकि स्वतन्त्रतापछि १७ वर्ष शासन चलाएका जवाहरलाल नेहरूयता कसैले पनि लगातार तीन कार्यकालका लागि जित हात पारेका छैनन्।
यस्तो नतिजाले विपक्षीका लागि पनि थप संकट निम्त्याउनेछ। कंग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धन भाजपालाई रोक्नकै लागि बनाइएको हो। तेस्रो पटक पनि भाजपाको जनमत काट्न नसके कंग्रेसको नेतृत्व वा विचारधारामा परिवर्तनको आवाज बढाउन सक्छ।
‘यदि कंग्रेसले चुनाव हार्यो र अहिलेजति मात्रै सिट जित्यो भने उसको राम्रो भविष्य म देख्दिनँ,’ नयाँ दिल्लीकी राजनीतिक विश्लेषक आरती जेरठ भन्छिन्, ‘कंग्रेसको कथा लगभग समाप्त हुनेछ।’
सत्तामा कायम रहे पूर्वाधार लगानी बढाउने, घरेलु उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्ने, लोकप्रिय कल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चुनावी वाचा पूरा गर्ने मौका पनि भाजपाले पाउनेछ।
भाजपाको सिट कटौती
भाजपाले चुनाव हार्यो भने तुरुन्त जटिलता देखिनसक्छ। भाजपाका लागि सबैभन्दा कम क्षति हुने परिदृश्य हो– थुप्रै सिट हारे पनि संसदमा बहुमत कायम रहनु। त्यसो भए मोदी प्रधानमन्त्री रहन त सक्छन् तर उनको अपराजेय नेताको छवि भने ध्वस्त हुनेछ।
र, त्यो मोदीको नेतृत्वमा भाजपाको पहिलो राष्ट्रिय हार पनि हुनेछ। सत्ता चलाउन उसले एनडीए गठबन्धनमा ज्यादा निर्भर हुनुपर्नेछ।
‘३०० सिटभन्दा कम भयो भने भाजपा गठबन्धन साझेदारको पकडमा हुनेछ,’ च्याटम हाउसका अध्येता क्षितिज बाजपेयी भन्छन्।
योभन्दा ठूलो धक्का त्यतिबेला लाग्नेछ, जतिबेला भाजपाले संसदमा बहुमत गुमाउँछ। त्यसबेला उसले आफ्नो गढहरूमा मत गुमाउनेछ। यसो भयो भने मोदीलाई सत्तामा राख्न भाजपाले गठबन्धन सहयोगीहरूको सहारा लिनुपर्नेछ। त्यसबेला भाजपाको निर्भरता थप बढ्नेछ भने क्षेत्रीय दलहरूको भूमिका बढ्नेछ।
‘सांसद खरिदबिक्री पनि हुनेछन्,’ बाजपेयी भन्छन्।
भाजपालाई पहिले सोचिएजति समर्थन छैन भन्ने अनुमानकै भरमा सेयर बजारमा उतारचढाव देखिइसकेको छ। भाजपा हारे लगानीकर्ताहरूले सेयर बेच्ने क्रम सुरु हुनेछ। तर, अर्थतन्त्र उकालो लागिरहेकाले त्यस्तो प्रवृत्ति अस्थायी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
भाजपाको लज्जास्पद हार
भाजपाका लागि सबैभन्दा भयावह परिणाम भने उसको लज्जास्पद हार हुनेछ, जतिबेला सहयोगी दलका साथ पाउँदा पनि उसले बहुमत पुर्याउन सक्ने छैन। त्यस्तो स्थिति भाजपाले २४० भन्दा कम सिट जितेमा आउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसले भजपाका लागि ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याउनेछ। र, कंग्रेस सत्तामा फर्किन सक्नेछ।
विपक्षी दलहरूले चुनावमा समाजकल्याणका कार्यक्रममा खर्च बढाउने, नागरिकता कानुनजस्ता केही भाजपाका नीति उल्ट्याउनेजस्ता वाचा गरेका छन्। यसले भारतको आर्थिक नीतिलाई भने प्रभावित पार्ने छैन।
‘अलगअलग सरकार गठन हुँदा आर्थिक सुधारको गति वा दिशा करिब उस्तै रहँदै आएको देखिन्छ,’ ग्लोबल डेटा टीएस लम्बार्डकी अर्थशास्त्री सुस्मिता शर्मा देवेश्वर भन्छिन्।
जवाफ प्राप्त नभएको एउटा प्रश्न के हो भने कंग्रेस सत्तामा फर्कियो भने प्रधानमन्त्री को हुनेछ? इन्डिया गठबन्धनले यसबारे केही बोलेको छैन। गठबन्धनका प्रमुख नेतामा कंग्रेसका राहुल गान्धी र मल्लिकार्जुन खरगे तथा आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवाल पर्छन्। तर, केजरीवालले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिर रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्।
भाजपाले गठबन्धन सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागे त्यसलाई मोदी र भाजपाको हारका रुपमा हेरिनेछ। तर, १९८९ देखि २०१४ सम्म भारत यस्तै सरकारबाट शासित थियो। मुख्यगरी कंग्रेसको नेतृत्वमा र १९९९ देखि २००४ सम्म भाजपाको नेतृत्वमा।
‘भारतमा विगतमा स्थिर गठबन्धन सरकार थियो। जहाँ प्रमुख पार्टीले बहुमत पाएको थिएन,’ देवेश्वर भन्छिन्।
त्यस्ता सरकारको नेतृत्वमा पनि आर्थिक वृद्धि कायम रह्यो। ती सरकारले पनि उल्लेखनीय आन्तरिक र बाह्य उपलब्धि हात पारेका थिए। उदाहरणका लागि १९९१ को आर्थिक उदारीकरण र २००५ को अमेरिकासँग भएको आणविक सम्झौतालाई लिन सकिन्छ।
‘त्यस्ता सरकार अझ समावेशी हुन्छन् र तिनले भारतको विविधतालाई अझ राम्ररी प्रतिबिम्बित गर्छन्,’ सिंह भन्छन्।
(ब्लुमबर्गबाट)
प्रतिक्रिया