युनिकोड
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा रहेको अधिकांश आरक्षण खारेज गरिदिएको छ। आरक्षणविरुद्ध भएका आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो।
सार्वजनिक सेवाको एक तिहाइ रोजगारी १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई स्वतन्त्रता दिलाउन लडेका स्वतन्त्रता सेनानीको दरसन्तानका लागि आरक्षित थियो।
तर, अहिले अदालतले तिनका लागि ५ प्रतिशत रोजगारी मात्र आरक्षण गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले ९३ प्रतिशत रोजगारी योग्यताका आधारमा छनोट हुनुपर्ने बताएको छ।
बाँकी २ प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ।
सरकारले आदेशबारे केही भनेको छैन।
तर, आन्दोलनरत एक विद्यार्थी समूहका प्रवक्ताले प्रदर्शन जारी रहने बताएका छन्।
‘हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौँ। तर, हाम्रो माग पूरा नहुञ्जेल प्रदर्शन रोकिँदैन,’ ती प्रवक्ताले भनेका छन्।
आइतबार कर्फ्युको दोस्रो दिन ढाकाको सडक सुनसान देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतबाहिर बख्तरबन्द गाडीमा सैनिकहरू तैनाथ गरिएका छन्। कतिपय आन्दोलनकारी नेता गिरफ्तार भएका छन्।
कतिपयले मारिएकाहरूका लागि न्यायको माग गरेका छन्। बीबीसी
प्रतिक्रिया