अब मोबाइल बैंकिङबाटै भारतमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ : निलेशमान सिंह (अन्तर्वार्ता)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन इन्डियाको एनपीसीआई पेमेन्ट लिमिटेडको तर्फबाट रितेश शुक्ला र नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले सझमदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकको भुक्तानी सेवाजस्तै भारत पे, गुगल पे, पेटीएम आदिबाट नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकका अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ।

सझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि तत्कालै कारोबार भने गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि प्राविधिक पूर्वधार तयार गर्नुपर्छ। कार्यन्वयनका लागि नेपाली पक्ष र भारतीय पक्षले केके गर्नुपर्छ? आफूले प्रयोग गरिरहेकै मोबाइल बैंकिङ र वालेटबाट भारतमा भुक्तान गर्न सक्छन् की सक्दैनन? कति शुल्क लाग्छ र कहिलेबाट कारोबार शुरु हुन्छ भन्ने विषयमा सझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एनसीएचएलका सीईओ निलेशमान सिंह प्रधानसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः

नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षबाट के के हुनुपर्छ?
अहिले हामीले गरेको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर मात्रै गरेको हो। अहिले क्रसबोर्डर पेमेन्ट गर्नका लागि बाटो खुलेको मात्रै छ। अब भारतको एनपीसीआईसँग के के गर्ने, कसरी गर्ने छलफल हुन्छ। प्रारम्भिक छलफल शुरु भैसकेको छ। पहिला त प्राविधिक काम नै गर्नुपर्छ।

एनपीसीआई अन्तरगर्तको युपीआईको पूर्वधारमा नेपाल क्लियरिङ हाउसको नेश्नल पेमेन्ट इन्टरफ्रेस (एनपीआई)सँग इन्टिग्रेटेड गर्ने प्राविधिक काम हुन्छ। त्यो सँगै कानुनी मापदण्डमा छलफल गर्छौं। कति सिमासम्मको रकम क्रसबोर्डर कारोबार गर्न दिने? कस्तो प्ररकारको कारोबारलाई खोल्ने? भन्ने विषयमा दुवै पक्ष छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न एनसीएचएल र राष्ट्र बैंकको भूमिका कसको के हुन्छ?
एनसीएचएलले प्राविधिक पूर्वधारलाई तयार गर्ने हो। अर्को क्रसबोर्डर पेमेन्ट सञ्चालनमा आइसकेपछि बैंक, वालेटलगायतलाई सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्ने भूमिका रहेको हुन्छ। राष्ट्र बैंकको भूमिका देशभित्रको कारोबार हुँदा जस्तै क्रसबोर्डरमा पनि नियमन र अनुगमन गर्ने मुख्य रहेको हुन्छ। क्रसबोर्डर कारोबार हुँदा आईपर्ने कानुनी अप्ठेरा फुकाउने र नियमन गर्ने दायित्व रहेको छ।

भारत र नेपालबीच अनलाइनबाट हुने कारोबारको सेटलमेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ कि?
दुई देशबीचको कारोबारको सेटलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफलकै चरणमा रहेको छ। कारोबार गर्दा सजिलो, पेमेन्ट गर्दा लागत पनि कम लाग्ने हुनुपर्छ। वैदेशिक मुद्रा सटहीको समेत विषय भएकाले सेटलमेन्ट कसरी गर्ने छलफल पछि टुंगिन्छ।

अहिलेकै प्राविधिक पूर्वधार कति प्रयोग हुन्छ। पूर्वधार निर्माणमा थप लगानी गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
क्रसबोर्डर पेमेन्ट सुरु गर्न दुवै पक्षमा पूर्ण रुपमा नयाँ सिस्टम डेभलप गर्नुपर्दैन। अहिले हामीसँग भएको रियल टाइम रिटेल पेमेन्ट सिस्टमबाटै कारोबार गर्न सक्छौं। नेपालको एनपीआई र भारतको युपीआईको पूर्वधारलाई जोड्ने काम मात्रै हो।

क्रसबोर्डर पेमेन्टबाट मुख्य फाइदा कसले लिन सक्छ?
अनलाइनबाटै क्रसबोर्डर पेमेन्ट हुँदा दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा हुन्छ। नेपाली नागरिक पर्यटकको रुपमा, विद्यार्थीको रुपमा, तिर्थयात्रीको रुपमा भारतमा गएकाले खुद्रा भुक्तानी सजिलै गर्न सक्छन्।

भारतीयहरुले पनि नेपालमा अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपरे वा नेपालमा घुम्न आउँदा डिजिटल रुपमै पेमेन्ट गर्न सक्छन्। दुवै देशका क्लियरिङ हाउस मार्फत भुक्तानी हुने भएकाले सुरक्षा र शुल्क सबैले स्वीकार गर्न सक्ने खालको हुन्छ।

नेपालीले भारतमा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्दा कति शुल्क लाग्छ?
आन्तरिक डिजिटल कारोबारमा पनि केही रकम लाग्ने गरेको छ। क्रसबोर्डर पेमेन्ट गर्दा शुल्क त लाग्छ नै। अहिले पनि नेपाली भारतमा जाँदा बैंकको भिसा र मास्टर्ड कार्डबाट एटीएम प्रयोग गरी रकम निकाल्न मिल्छ। नेपाली बैंकको एटीएमले भारतबाट पैसा निकाल्दा थप शुल्क लागेजस्तै अनलाइनबाट पनि लाग्छ। अब कार्ड नभएपनि आफ्नो मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल औजारको प्रयोग गर्न सक्छन्।

शुल्क एटीएम प्रयोगकर्ता जति नै लाग्ने की अनलाइनबाट कारोबार हुँदा कम लाग्ने छलफलपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। हाम्रो जोड अहिले क्रसबोर्डर कारोबार हुँदा लाग्ने शुल्कभन्दा कम गराउने भन्नेमा छ।

नेपालीले जुन मोबइल बैंकिङ वा वालेट प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसबाटै भारतमा कुनै समान खरिद गर्दा रकम तिर्न सक्छन्?
अहिले भएकै पूर्वधारलाई एक आपसमा जोड्ने हो। सर्वसाधारणले जुन मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेको छ वा कुनै अनलाइन भुक्तानीका औजार प्रयोग गरेको छ भने त्यसैमा थप फिचरको रुपमा इन्टरनेश्नल ट्रन्सफर वा इन्टरनेश्नल पेमेन्ट आउँछ। एनपीआई र युपीआईलाई इन्ट्रिग्रेटड गरी नेपाल क्लियरिङ हाउसले विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध भएका जतिपनि बैंक वित्तिय संस्थाकै सिस्टमबाट कारोबार गर्न सकिन्छ। अहिले प्रयोग गरेकै मोबाइल बैंकिङबाट भारतमा कारोबार गर्न सक्छन्।

यो फिचर्स प्रयोग गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्था, पेमेन्ट कम्पनी सबै नेसनल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध हुनुपर्ने हो?
सुरुमा मोबाइल बैंकिङबाट कारोबार हुन्छ। विस्तारै कुन कुनमा जोड्दै जाने कार्यान्वयन पछि हुन्छ। शुरुमै सबै एकैपटक कारोबार गराउँदा अप्ठेरो हुन्छ। नेटवर्कको रुपमा युपीआई र एनपीआई जोडिनुपर्छ। त्यसपछि ती नेटर्वकमा रहेका वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु जोडिँदै जान्छन्।

कस्रबोर्डर कारोबारमा जोखिम कत्तिको हुन्छ?
डिजिटल भुक्तानी भन्ने वित्तिकै जोखिम धेरै रहेको हुन्छ। आन्तरिक भुक्तानीमा पनि जोखिम रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा पनि केही हुन्छन्। कार्यान्वयनको चरणमा कतिसम्मको भुक्तानी गर्न दिने? कस्ता सिस्टममा प्रयोग गर्न दिने? लगायतको काम गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको लागि पूर्वधार थप गर्न सकिन्छ।

नेपाल र भारतबीच कहिलेबाट डिजिटल कारोबार सुरु होला?
अहिले प्रारम्भिक चरणकै छलफलमा रहेका छौं। प्राविधिक र कार्यन्वयन पक्षको विषयमै छलफल भैराखेको छ। अझै ३–४ वटा छलफलपछि टुंगिन्छ।

सबै भुक्तानी औजारबाट एकैपटक गर्न नसकेपनि सजिलो र छिटो हुने कुनै एउटा कारोबारको प्रकारलाई सुरुमा लिएर जाने कुरा भएको छ। केही समय कार्यन्वयनमा जान्छौं र क्रमिक रुपमा सबै किसिमका डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्छौं।