देउखुरीमा लुम्बिनी सरकारको पहिलो निर्णय : कर्मचारीलाई आवास सुविधा

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा आएसँगै दाङको देउखुरीमा बुधबार नै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ। बैठकले सुरुमै सरकारी कोषलाई भार पर्ने खालको निर्णय गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको बैठकले राजधानी सार्न सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। 

त्यसका लागि कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरी सुविधा तोकिएको छ। श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई मासिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार आवास सुविधा दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। राजधानी स्थापना भएको दिनदेखि लागू हुनेगरी आगामी असार मसान्तसम्मको लागि यो सुविधा उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १३ मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा ३ सय ३० जति कर्मचारी छन्। यी कर्मचारीहरुलाई आवास सुविधा दिँदा सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पनि बढ्ने छ। 

बिदा हुन लागेको सरकारले राज्यकोषलाई व्ययभार बढ्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। रुपन्देही २ ख का प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले जान लागेको सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेर नयाँ जनादेशलाई अवमूल्यन गरेको टिप्पणी गरे।

‘१५–२० दिनमा नयाँ सरकार आउँदै छ। आउँदै गरेको नयाँ जनादेशको सरकारको अवमूल्यन गर्ने कामको थालनी भएको छ’, उनले भने, ‘राज्यकोषको दुरुपयोग र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो।’

यसरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदा सवा करोडदेखि डेढ करोडसम्म आर्थिक भार बढ्न सक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार रानाले बताए। 

प्रदेश सांसद श्रेष्ठले त्यो भन्दा निकै बढी खर्च हुने र कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले दु:ख पाउने दाबी गरे। 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले नयाँ व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई गाह्रो हुने भएकाले सहजीकरण गरिदिएको बताए।

‘त्यहाँ गएर डेरा लिएर तत्काल बस्नपर्ने। जानेबित्तिकै सबै कुरा, सामानहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा गाह्रो पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘यही आर्थिक वर्षका लागि मात्र उहाँहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइदिएर सहजीकरण गरिदिएको हो।’ 

बुटवलबाट राजधानी देउखुरी सार्ने कुरामा प्रदेश सरकारका कर्मचारी असन्तुष्ट थिए। केही दिनअघि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै देउखुरीमा तत्काल कर्मचारी गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए। उनीहरुले जबर्जस्ती राजधानी सारिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। 

कर्मचारी जान नमानेपछि उनीहरुलाई फकाउन प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।