युनिकोड
प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य पहिलो विदेश भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गर्ने तयारीमा थिए। आचार्यपत्नी रेवन्तकुमारी पनि साथमा जाँदै थिइन्। चीन भ्रमण जाने कुराले रेवन्तकुमारी फुरुङ्ग थिइन्।
काठमाडौँ–पेकिङ सिधा उडान थिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दल ६ असोज (२०१३) पहिले काठमाडौँबाट कलकत्ता (भारत) र त्यहाँबाट पेकिङ प्रस्थान गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो।
चीन प्रस्थान गर्ने क्षणको प्रतीक्षामा रहेकी रेवन्तकुमारीलाई ४ असोजको राति प्रधानमन्त्री टंकप्रसादले जे सुनाए, त्यो अप्रत्यासित थियो।
‘अब यत्तिकै भो,’ प्रधानमन्त्री टंकप्रसादले रेवन्तकुमारीलाई भने, ‘अब हामी चीन जाने होइन, बरु मेरो प्रधानमन्त्री पद नै जाने भयो।’
कहाँ चीन भ्रमणमा जाने तयारी, कहाँ प्रधानमन्त्री पद नै जाने कुरा!
त्यसरात राजा महेन्द्रसँग भएको बाझाबाझको विवरण सुनाउँदै प्रधानमन्त्री आचार्यले सरकारी निवास छाडेर आफ्नै निवासमा सर्ने तरखर गर्न पत्नी रेवन्तकुमारीलाई अह्राएका थिए।
किनकि, प्रधानमन्त्री पद नै गएपछि चीन भ्रमण स्थगित हुने पक्का थियो।
प्रधानमन्त्री पदै जानेगरी राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री आचार्यबीच खटपटको स्थिति तिब्बतबारे नेपाल–चीनबीच हुन लागेको सन्धिको एउटा प्रावधानले सिर्जना गरेको थियो।
राजा–प्रधानमन्त्रीबीच विवादको विषय थियो– तिब्बतबाट नेपालले वर्षेनि प्राप्त गर्दै आएको १० हजार बराबरको मोहोर (रुपियाँ)। युद्धको हर्जाना (जरिवाना) स्वरुप तिब्बतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको त्यो रकम प्राप्त गर्ने प्रावधानले नयाँ सन्धिमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने राजा महेन्द्रको अडान थियो।
राजाको यस्तो अडानसँग प्रधानमन्त्री आचार्य सहमत थिएनन्। नयाँ सन्धिमा यो प्रावधान हटाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बाहिरबाट हेर्दा विवादको विषय नेपालले तिब्बतबाट प्राप्त गर्ने १० हजार रुपैयाँ थियो। तर, राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्रीबीचको यो विवाद नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ आँखाले हेर्ने कि पुरानै नजरले भन्ने विचारको द्वन्द्वको उपज थियो।
यो विवादको अन्तर्य बुझ्न प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालामा भएको तेस्रो नेपाल–तिब्बत युद्धको प्रसङ्गतर्फ फर्कनुपर्छ।
जंगबहादुरकालीन विरासत
प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा विसं १९१२ मा तिब्बतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको, प्रत्येक पाँच वर्षमा चीन जाने नेपाली शिष्टमण्डलप्रति तिब्बतमा दुर्व्यवहार हुने गरेको र नेपाली व्यापारीहरुमाथि पनि तिब्बतमा दुर्व्यवहार गरिएको आरोप लगाउँदै नेपालले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्यो।
त्यसअघि नेपालले ब्रिटिससँग लडाइँ लडेको थियो। सन् १८१४–१८१६ (विसं १८७१–७२) को त्यो युद्ध र नेपालको पराजयपछिको सुगौली सन्धिका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यसअघि यसैगरी नेपालले तिब्बतमाथि सन् १७९१ मा आक्रमण गर्दा तिब्बतलाई चीनले सैनिक सहयोग गरेको थियो। चिनियाँ सहयोगका कारण तिब्बतसँगको युद्धमा पनि नेपालले पराजय बेहोरेको थियो। त्यो पराजयले गर्दा तिब्बतमा रहेको नेपालको व्यापारिक प्रभुत्व पनि घट्न पुग्यो।
‘नेपालको कूटनीतिक इतिहास’ मा डा. सुरेन्द्र केसीले उल्लेख गरेअनुसार यी दुई युद्धमा नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षति र नेपालको हैसियतमा आएको ह्रासको क्षतिपूर्तिका लागि जंगबहादुरले तिब्बतमाथि आक्रमण गरेका थिए।
जंगबहादुरको पालामा भएको आक्रमणमा नेपालले तिब्बतमाथि विजय प्राप्त गर्यो। कुती, झुङ्गा, केरुङ लगायतका तिब्बती इलाकाहरु नेपालको कब्जामा परे। युद्धविराम नहुने हो भने अन्य तिब्बती भूभागहरु पनि नेपालको नियन्त्रणमा जाने खतरा तिब्बती शासकहरुले देखे।
त्यही कारण तिब्बतले युद्ध अन्त्यका लागि नेपालसँग सन्धिको प्रस्ताव गर्यो। नेपाल–तिब्बत युद्ध रोक्न गरिएको त्यो सन्धिलाई ‘थापाथली सन्धि’ भनेर चिनिन्छ। थापाथलीस्थित जंगबहादुरको दरबारमा गरिएकाले नेपालमा त्यसको नामाकरण ‘थापाथली सन्धि’ गरिएको हो।
थापाथली सन्धिमा दस बुँदा थिए। सन्धिका अधिकांश प्रावधानले तिब्बतमाथि नेपालको ‘विशेषाधिकार’ स्थापित गरेको थियो। त्यसमध्ये तिब्बतले नेपाललाई वर्षेनि १० हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने कुरा पहिलो बुँदामै राखिएको थियो। त्यसमा भनिएको थियो, ‘तिब्बतले नेपाललाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ सलामीस्वरुप बुझाउने प्रतिज्ञा गर्दछ।’
सन्धिको प्रारम्भिक दफामै यस्तो कुरा उल्लेख भएबाट सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ, युद्धमा नेपालद्वारा पराजित भएकाले सन्धिमा यस्तो अपमानजनक व्यवस्था स्वीकार गर्न तिब्बत बाध्य भएको हो।
युद्धमा आफ्नो जित भएपछि जंगबहादुरले तिब्बतसँग एक करोड रुपियाँ माग गरेका थिए। तिब्बतका कारण युद्ध भएको आरोप लगाउँदै क्षतिपूर्तिवापत त्यति रकम नेपाललाई प्रदान गर्नुपर्ने जंगबहादुरको माग थियो।
त्यति ठूलो रकम दिन तिब्बत असमर्थ रहेको जानकारी तिब्बती अधिकारीहरुले गराए। त्यसपछि वार्षिक रुपमा नेपालले १० हजार रुपैयाँ लिने सहमति दुई पक्षबीच भयो।
टंकप्रसाद २०१२ मा प्रधानमन्त्री छँदासम्म पनि युद्धको हर्जानास्वरुप तिब्बतबाट नेपालले वर्षेनि १० हजार रुपियाँ लिने प्रचलन कायमै थियो।
हिसाब गर्दा के के देखिन्छ भने, जंगबहादुरको पालादेखि टंकप्रसादको पालासम्मको त्यो एक सय वर्षको अवधिमा नेपालले युद्धको हर्जानास्वरुप दस लाख रुपियाँ लिएको थियो।
थापाथली सन्धिपछिको त्यो एक सय वर्षको अवधिमा तिब्बत, नेपाल, भारत र विश्वकै राजनीतिमा ठूलो बदलाव आइसकेको थियो। संसारभर ब्रिटिस साम्राज्य अस्ताइसकेको थियो, छिमेकी भारत पनि उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएको थियो।
नेपालमा पनि जंगबहादुरले स्थापना गरेको पारिवारिक राणा शासन अन्त्य भएको थियो।
यस्तै परिवर्तन चीन–तिब्बतको राजनीतिमा पनि आइसकेको थियो।
नेपाल–तिब्बत युद्ध हुँदा चीनमा छिङ वंशको शासन थियो, तिब्बतमा धार्मिक नेता दलाई लामा शक्तिमा थिए। आफ्ना ‘अम्बान’ मार्फत् चीनले तिब्बतमा आफ्नो राजनीतिक नियन्त्रण कायम गरेको थियो।
तर, एक सय वर्षको त्यो अन्तरालमा चीनमा छिङ वंशको अन्त्य (सन् १९११) मात्र भएको थिएन, माओत्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति (सन् १९४९) समेत सम्पन्न भयो। टंकप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा दलाई लामा तिब्बतमै थिए। तर, तिब्बतमाथि चीनले पूर्ण आधिपत्य स्थापित गरिसकेको थियो।
थापाथली सन्धिपछिका सय वर्षको यो राजनीतिक–भूराजनीतिक परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल र चीन दुवैले तिब्बत मामिलाका सन्दर्भमा छुट्टै सन्धि गर्न चाहे। १ अगस्ट १९५५ (१७ साउन २०१२) मा नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति भयो। जसमा तिब्बत सम्बन्धी विषय पछिल्ला वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यतिञ्जेलसम्म नेपाल–तिब्बतबीचको सम्बन्ध जंगबहादुरको पालामा भएको त्यही थापाथली सन्धिद्वारा निर्देशित थियो। दुई मुलुकबीचको यो नयाँ सहमतिपछि थापाथली सन्धिको विस्थापन र नयाँ सन्धिको तयारी सुरु भयो।
यसका लागि दुवै मुलुकले वार्ता टोली बनाए। चिनियाँ वार्ता टोलीको नेता पानजुली थिए। नेपालले आफ्नो वार्ताटोली प्रमुख परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्मालाई बनाएको थियो।
राजाको अमिल्दो अडान
चिनियाँ वार्ताटोलीका नेता पानजुली भारतका लागि समेत राजदूत थिए। नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत भएकाले उनी नयाँदिल्लीबाटै नेपाल मामिला हेर्थे।
परराष्ट्रमन्त्री शर्मा र राजदूत पानजुली नेतृत्वको द्विपक्षीय टोलीबीच १९ अगस्ट १९५६ (४ भदौ २०१३) देखि वार्ता सुरु भएको थियो। एक महिनापछि अर्थात् २० सेप्टेम्बर १९५६ (५ असोज २०१३) सम्म पुग्दा धेरै विषयमा यो टोलीले सहमति जुटायो।
अर्थात् सन्धिका लागि दुई पक्षबीच एक महिनाभन्दा लामो वार्ता भयो।
त्यति लामो वार्ताबाट पनि एउटा विषय भने टुङ्गिन सकेन। टुङ्गिन नसकेको त्यो विषय थियो– जंगबहादुरको पालाको नेपाल–तिब्बत युद्धको क्षतिपूर्तिस्वरुप नेपालले वर्षेनि तिब्बतबाट लिँदै आएको १० हजार रुपियाँ।
पुरानो जमानामा शासकहरु आफ्नो सान–सौकतका लागि अर्काे पक्षमाथि हमला गर्थे। युद्धका कारण जनताको ध्यान युद्धतर्फ केन्द्रित हुन्थ्यो, शासकहरुले देशभित्र गर्ने अन्याय–अत्याचारतर्फ होइन। युद्धमा विजय प्राप्त भए त्यो शासकको शक्ति मुलुकभित्र अरु वृद्धि हुन्थ्यो।
यिनै कारणले सामान्य कुरामा निहुँ खोजेर जंगबहादुरले तिब्बतमाथि हमला गरेका थिए। त्यो आक्रमणमा विजय प्राप्त गरेपछि आन्तरिक राजनीतिमा उनी थप शक्तिशाली पनि बने।
तर, जंगबहादुरले स्थापना गरेको राणा शासन टंकप्रसाद आचार्यहरुको संघर्षबाट अन्त्य भइसकेको थियो। चीन र तिब्बत पनि जंगबहादुरको पालाका जस्तो थिएनन्। ‘स्वशासित क्षेत्र’ का रुपमा तिब्बत चीनको अभिन्न अंग बनिसकेको थियो।
यो स्थितिमा थापाथली सन्धिले व्यवस्था गरेको युद्धको हर्जानास्वरुप १० हजार नेपाललाई बुझाउने परम्परालाई निरन्तरता दिन चीन तयार थिएन।
नेपाली पक्ष भने नयाँ सन्धिमा पनि त्यो १० हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा रह्यो। राजा महेन्द्र पनि त्यो प्रावधान कायम राख्नुपर्ने पक्षमा थिए।
‘समाज दैनिक’ का तत्कालीन सम्पादक मणिराज उपाध्यायले प्रधानमन्त्री आचार्यको यो अडानको सैद्धान्तिक धरातलको व्याख्या केही वर्षअघि नेपाल साप्ताहिक (९ भदौ २०७०) मा प्रकाशित संस्मरणमार्फत् गरेका छन्।
सम्पादक उपाध्याय प्रधानमन्त्री आचार्यका निकटतम व्यक्ति थिए। उनी प्रधानमन्त्री आचार्यको चीन भ्रमण दलका सदस्यसमेत थिए।
उपाध्यायका भनाइमा प्रधानमन्त्री आचार्य ‘उपनिवेश’ र ‘साम्राज्य’ विरोधी भावना र नेपाल–चीन सम्बन्धका अगाडि अन्य कुरा सामान्य हुन् भन्ने धारणा राख्थे। यहीकारण उनी तिब्बतबाट १० हजार रुपियाँ लिने प्रचलन बन्द गर्नुपर्ने अडानमा थिए।
यस्तो फरक अडानका कारण त्यसदिन दरबारमा राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री आचार्यबीच चर्काचर्की परेको थियो। त्यसपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन आग्रह गर्दै आचार्य दरबारबाट बाहिरिएका थिए र पत्नी रेवन्तकुमारीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जान लागेको सुनाएका थिए।
यस विषयमा राजा महेन्द्रसँग परेको भनाभनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सम्पादक उपाध्यायले त्यो संस्मरणमा भनेका छन्, ‘विश्वमा कत्रा–कत्रा उपनिवेश र साम्राज्य त अन्त हुँदै गइरहेका बेला हामीले यस्तो सामान्य कुरालाई लिएर राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिनुहँुदैन भन्ने धारणा राखेर आचार्य दरबारबाट बाहिरिएका रहेछन्।’
‘चीनको अभिन्न अंग भइसकेको स्थितिमा अब पहिलेजस्तो तिब्बत–नेपालबीच छुट्टै सम्बन्ध रहँदैन,’ चीन–तिब्बत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री आचार्यको धारणा थियो, ‘नेपालको तिब्बतसँगको सम्बन्धलाई अब चीनसँगको सम्बन्धले मार्ग निर्देशन गर्छ।’
१० हजार रुपियाँ लिने प्रचलनलाई निरन्तरता दिने नेपालको अडान दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका बेला निर्धारण गरिएको मान्यता विपरीत समेत थियो। १ अगूट १९५५ (१७ साउन २०१२) मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको निर्णय गर्दा दुई मुलुकले अनाक्रमण, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र आपसी लाभ तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएका थिए। यो मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्त भनिन्थ्यो।
एकातिर ‘अनाक्रमण’ को मान्यतासहित चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने, अर्काेतिर आफ्नै आक्रमणबाट युद्धमा पराजित तिब्बतसँग वर्षेनि हर्जानास्वरुप अझै क्षतिपूर्ति लिइरहने अडान!
नेपाल–चीन सम्बन्धका सन्दर्भमा राजा महेन्द्रको अडान आफैमा परस्परविरोधी थियो।
खासमा राजा महेन्द्र भने त्यो रकम लिनुपर्छ भनेर जोड गर्ने पुराना विचारधाराका मानिसहरुको प्रभावमा परेका थिए। प्रधानमन्त्री आचार्यका भनाइमा उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु पुरेन्द्रविक्रम शाह (रक्षामन्त्री) र सरदार गुञ्जमान सिंह (अर्थमन्त्री) त्यो प्रचलनलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे।
परराष्ट्रमन्त्री शर्मा पनि प्रधानमन्त्री आचार्यको अडानसँग सहमत थिए। तर, राजाको स्वीकृतिबिना उनी केही गर्न सक्दैनथे।
‘तिनीहरु (पुरेन्द्रविक्रम शाह र सरदार गुञ्जमान सिंह) ले यसबारे राजालाई बताए, राजा पनि दस हजार रुपियाँको तिरो छाड्न चाहँदैनथे,’ आचार्यले आफ्नो आत्मकथा ‘ज्यूँदा शहीदहरु’ मा भनेका छन्, ‘त्यसैले उनले (राजा) मसँग र मन्त्रिमण्डलका मेरा सहयोगीहरुसँग हाम्रो राय विचार मागे।’
उनका अनुसार त्यसदिन राजासँग भएको कुराकानीमा पुरेन्द्रविक्रम शाह र गुञ्जमान सिंह पनि थिए।
एकातिर भारतमा मुकाम रहेका चिनियाँ राजदूत एक महिनादेखि नेपालमा बसिरहेका थिए। तर पनि नेपालले युद्धकालीन १० हजार हर्जानाको विषयलाई लिएर सहमति अड्काइरहेको थियो। अर्काेतिर प्रधानमन्त्री आचार्यको चीन भ्रमणको तिथि एकदम सन्निकट थियो।
जतिबेला राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री आचार्यबीच यस विषयमा अन्तिम कुराकानी हुँदै थियो, त्यो बेला वार्ता टोलीका सदस्यद्वय नरप्रताप थापा र केशरबहादुर केसीलाई चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग अन्तिम कुराकानीका लागि पठाइयो। चिनियाँहरु १० हजार रुपियाँ दिने कुरा उल्लेख भएको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न राजी छन् वा छैनन् भन्ने बुझ्न उनीहरुलाई पठाइएको थियो।
‘त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न हामी तयार छैनौँ’, चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले थापा र केसीलाई स्पष्ट जवाफ दियो।
त्यो विषयका कारण प्रधानमन्त्रीले राजालाई राजीनामाकै धम्की दिने परिस्थिति सिर्जना भएबाट परिस्थिति कति जटिल रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
कि अब १० हजारको प्रावधानबिनाको सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि प्रधानमन्त्री आचार्यले राजालाई मनाउन सक्नुपथ्र्याे, कि त्यस्तो प्रावधानलाई निरन्तरता दिने सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि चिनियाँ पक्षलाई।
आचार्य आफै सन्धिमा ‘उपनिवेशवादी चरित्र’ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। यस्तोमा उनले चिनियाँ पक्षलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने कुरै थिएन।
प्रधानमन्त्री आचार्यले राजा महेन्द्रलाई १० हजारको प्रावधान हटाएर नयाँ सन्धिका लागि ‘कन्भिन्स’ गर्न निकै प्रयास गरे। तर, राजा राजी थिएनन्। उनी पुरातनवादीहरुको ‘हाम्रो हक किन छाड्ने?’ भन्ने कुरामा सहमत थिए।
मध्यरातसम्म पनि राजा पुरानो अडानबाट डेग नचलेपछि प्रधानमन्त्री आचार्य दरबारबाट फन्किएर निस्के।
निवास पुग्दा पत्नी रेवन्तकुमारी चीन भ्रमणका लागि गुण्टा कस्दै थिइन्। चीन भ्रमणको तयारीको चटारोमा रहेकी रेवन्तकुमारीलाई प्रधानमन्त्री आचार्यले सुनाएको ‘मेरो प्रधानमन्त्री पद जाँदैछ’ भन्ने खबर निश्चय नै विष्मयकारी हुने भइहाल्यो।
त्यसअघि दरबारबाट निस्कनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री आचार्यले यस विषयमा थप सल्लाह गर्न सम्पादक उपाध्यायलाई पनि निवासमा बोलाएका थिए।
‘दरबारबाट बाहिरिँदै गर्दा (राजासँग) चीनसँगको सम्बन्धको कुरा छ, यसमा सरकारबाट गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्छ,’ सम्पादक उपाध्यायले भनेका छन्, ‘होइन भने मलाई प्रधानमन्त्रीबाट विदा बक्से हुन्छ भनेर उहाँको भनाइ रहेछ।’
उपाध्यायका भनाइमा आचार्यले राजीनामाको कुरा गरेपछि राजाले ‘म तपाईंलाई राति १ बजेसम्ममा फोन गरुँला’ भनेका थिए। यही कुरा आचार्यले आफ्नो आत्मकथामा पनि उल्लेख गरेका छन्।
राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेकाले थप विषयमा सल्लाह गर्न उनले सम्पादक उपाध्यायलाई बोलाएका थिए।
‘प्रधानमन्त्री आचार्य राजीनामाको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘निजी निवासमा सर्नका लागि उहाँले गुण्टासमेत कस्न लगाइसक्नु भएको थियो।’
त्यो कुराकानीमा प्रधानमन्त्री आचार्यले सम्पादक उपाध्यायलाई आफ्नो राजीनामा सम्बन्धी समाचार बनाएर प्रकाशित गरिदिनसमेत आग्रह गरे।
‘समाज दैनिकको भोलि (५ असोज) को अंकमा ‘प्रधानमन्त्री पदबाट टंकप्रसादको राजीनामा दिए भन्ने समाचार छापिदिनु होला,’ टंकप्रसादले उपाध्यायलाई भने, ‘कुरा मिल्नेजस्तो भयो भने चाहिँ म राति ३ बजेतिर (समाचार नछाप्न) तपाईंलाई फोन गरुँला।’
टंकप्रसाद मार्गमा राजा महेन्द्र
तर, समाज दैनिकले ५ असोज (२०१३) को अंकमा टंकप्रसादले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको समाचार प्रकाशित गरेन। बरु प्रधानमन्त्री त्यसैदिनको साँझ राजाले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुन पो नारायणहिटी पुगे।
राजाले रात्रिभोज जे अवसरमा आयोजना गरेका थिए, त्यो विषय आफैमा रोचक थियो।
रात्रिभोज जंगबहादुरकालीन ‘थापाथली सन्धि’ विस्थापित गर्दै नयाँ सन्धि हुन लागेको ‘खुसीयाली’ मा आयोजित थियो। यसबाहेक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल एवं चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री टंकप्रसादको विदाईका लागि समेत राजाले त्यो रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए।
अर्थात्, राजा महेन्द्र ५ असोजको बिहान १० हजार रुपियाँ सम्बन्धी त्यो अडानबाट पछि हटिसकेका थिए।
नारायणहिटीमा आयोजित रात्रिभोजलगत्तै सिंहदरबारस्थित ‘स्टेट हल’ मा पनि अर्काे रात्रिभोज आयोजना भयो, यो दोस्रो रात्रिभोज परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्मा र चिनियाँ राजदूत पानजुलीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका थिए।
यो रात्रिभोजमा राजा महेन्द्र र रानी रत्न, प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरु सहभागी थिए।
रात्रिभोजलगत्तै नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको संसर्ग (व्यवहार) सम्बन्धी सन्धि भयो। सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले नेपालको तर्फबाट र राजदूत पानजुलीले चीनको तर्फबाट हस्ताक्षर गरे।
नयाँ सन्धि अनुसार ल्हासामा नेपालको महावाणिज्य दूतावास रहने भयो। थापाथली सन्धिमा व्यापारका लागि तिब्बतमा कोठी खोल्ने प्रावधान थियो। त्यही कोठी पछि ‘वकिल कार्यालय’ मा रुपान्तरित भएको थियो। वकिल कार्यालय अब महावाणिज्य दूतावासमा परिणत भयो, जो ल्हासामा अहिले पनि छँदैछ।
यसैगरी तिब्बती सहरहरु सिगात्से, केरुङ र ङ्यालम (कुती) मा नेपालका व्यापारिक कार्यालय खोल्न चीनले सहमति दियो। चीनले चाहेमा नेपालमा पनि उसका महावाणिज्य दूतावास र व्यापारिक कार्यालय खोलिने भए।
सयौँ वर्षदेखि नेपाल–तिब्बतबीच चल्दै आएको धार्मिक तीर्थयात्रा, व्यापारीहरुको आवतजावतलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था पनि सो सन्धिले गर्यो।
तर, लामो समयसम्म विवादको विषय बनेको १० हजार हर्जाना सम्बन्धी प्रावधानले नयाँ सन्धिमा स्थान पाएन।
त्यो प्रावधान सम्बन्धी अडानबाट आफू पछि हटेको जानकारी राजा महेन्द्रले त्यसैदिन मध्यरातमा फोनमार्फत् प्रधानमन्त्री आचार्यलाई दिएका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री आचार्यले पनि फोनमार्फत् राजा पछि हटेको जानकारी सम्पादक आचार्यलाई गराए। त्यसपछि उनको राजीनामा सम्बन्धी समाचार पनि रोकियो।
उपाध्यायका भनाइमा राजाले प्रधानमन्त्री आचार्यलाई भनेका थिए, ‘१० हजार मोहर (रुपियाँ) का सम्बन्धमा तपाईंले भनेकै कुरा ठिक लाग्यो। भोलि बिहानै क्याविनेट बोलाएर त्यो प्रावधान नराखी चीनसँग सन्धि गर्ने कुरा पास गरिदिनुस्।’
राजाको निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्री आचार्यले बिहान ८ बजे (५ असोज) मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए। बैठकले चीनसँग १० हजार रुपियाँ सम्बन्धी प्रावधानबिनाको सन्धि गर्ने निर्णय गर्यो।
१० हजार सम्बन्धी प्रावधान नछाड्न अन्तिमसम्म पनि राजालाई ‘कन्भिन्स’ गराइरहेका रक्षामन्त्री शाह, अर्थमन्त्री सिंह लगायत मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरु हेरेको हेर्यै भए।
प्रधानमन्त्री आचार्य चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन राति ११ः४५ बजे नेपाल–चीनबीच तिब्बत मामिला सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो।
नयाँ सन्धिसँगै नेपालले तिब्बतबाट वर्षेनि प्राप्त गर्ने १० हजार रुपियाँको प्रचलन पनि बन्द भयो।
त्यो सन्धि भएको पनि ६८ वर्ष पुगिसक्यो। हिसाब गर्दा देखिन्छ, यदि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको भए अहिलेसम्म नेपालले ६ लाख ७० हजार रुपियाँ पाउने रहेछ।
तर, नेपाल ‘उपनिवेशवादी मुलुक’ हो भन्ने सन्देश दिने त्यो १० हजार रुपियाँ रकम नपाएर नेपाललाई के भयो! त्यसको बदला चीनले नेपाललाई एक महिना पनि नपुग्दै २ करोड भारतीय रुपियाँ सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गर्यो। त्यसबाहेक नेपालको विकास निर्माणका लागि ४ करोड रुपियाँ बराबरका प्राविधिक उपकरण पनि चीनबाट प्राप्त गर्ने भयो।
सन्धिलगत्तै बेइजिङ प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री आचार्यको चीन भ्रमणका क्रममा २२ असोज २०१३ (७ अक्टोबर १९५६) मा नेपाल–चीनबीचको आर्थिक विकास सम्बन्धी सम्झौतामार्फत् चीनले ६ करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेको थियो।
‘जनवादी गणतन्त्र चीनद्वारा नेपाललाई विदेशी मुद्रामा भारु २ करोड प्रदान गरिनेछ,’ भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यसमध्ये भारु १ करोड आर्थिक वर्ष १९५६–५७ (२०१३–१५) को पहिलो भागमा दिइनेछ। बाँकी भारु १ करोड चाहिँ १९५७–५८ को पहिलो तीन महिनाभित्र प्रदान गरिनेछ।’
सम्झौतामा भारु ४ करोड बराबरको मेसिनरी, कलपुर्जा र अन्य सामान प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख थियो।
सम्झौता बमोजिम ६ करोड रुपियाँ बराबरको सहायता रकम र सहायता सामग्री चीनबाट प्राप्त गरिसकेको जानकारी प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले महासभा (उपल्लो सदन) को बैठकलाई गराएका थिए। चीनले प्रदान गरेको रकम सम्बन्धमा नेकपा सांसद शम्भुराम श्रेष्ठले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले चीनले त्यो रकम र सहायता प्रदान गरिसकेको उल्लेख गरेका थिए।
‘७ अक्टोबर १९५६ (२२ असोज २०१३) मा चीनसँग भएको सम्झौता अनुसार चिनियाँ सरकारबाट नेपाललाई प्रदान गर्ने भनेको थियो,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका थिए, ‘त्यो ६ करोडको सहायतामध्ये २ करोड नगद र ४ करोडका कलपुर्जा प्राप्त भइसकेका छन्।’ (गोर्खापत्र, १२ असोज २०१६)
चीनले प्रदान गरेको नगद रकम के–केमा खर्च गरियो, त्यससम्बन्धी जानकारी पनि उनले संसदलाई दिएका थिए।
त्यो नगद रकममध्ये ९७ लाख ७७ हजार सटही गरिसकिएको थियो। बाँकीमध्ये २ लाख २३ हजार ५ सय टीकाभैरव सडक, ४ लाख ५० हजार अमलेखगञ्ज सडक, ५ लाख लघुसिंचाइ आयोजना, अस्टिन कार खरिदका लागि ५२ हजार एक सय ७८ विनियोजन गरिएको थियो।
विकास कोष लगायत अन्य प्रयोजनका लागि १ करोड १५ लाख विनियोजन भएको थियो। चीनले प्रदान गरेकोमध्ये ७३ हजार १ सय ७५ मौज्दात रहेको जानकारी पनि उनले संसदलाई दिएका थिए।
नेपालीमा उखानै छ, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप!’
प्रधानमन्त्री आचार्यले सानो कुरामा लोभ नगर्ने हो भने ठूलो उपलब्धि हासिल हुनसक्छ भन्ने पाठ व्यवहारमार्फत् राजा महेन्द्रलाई पढाए।
किनकि, १० हजार रुपियाँको लोभ छाड्दा नेपालले एकै पटकमा चीनबाट ६ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो।
टंकप्रसादको अडानका कारण नेपालले अर्काे अझ महत्वपूर्ण पुँजी प्राप्त गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उपनिवेशवाद विरोधी आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्ने नैतिक धरातल नेपाललाई प्राप्त भयो।
प्रतिक्रिया