युनिकोड
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–७ पञ्चायतकालमा केउरिनी गाउँपञ्चायतका रुपमा चिनिन्थ्यो। विसं २०३० को पूर्वार्द्धसम्म त्यहाँको सरस्वती स्कुलमा ३ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन्थ्यो।
स्कुलको प्रधानाध्यापक थिए चुडामणि लम्साल। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोपाल अधिकारी थिए। उनी केउरिनी गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च पनि थिए।
सो स्कुललाई ७ कक्षासम्म पढाइ हुने निमावि बनाउन प्रधानाध्यापक लम्साल र प्रधानपञ्च अधिकारीले सक्दो मेहनत गरे। गाउँलेहरूसँग चन्दा मागे। सरकारी कार्यालय पनि धाए। र, अन्ततः सफल पनि भए। सोही स्कुलमा ७ कक्षासम्म पढाइ सुरु भयो।
प्रधानाध्यापक र प्रधानपञ्चबीचको मिल्तीबिना यो सफलता सम्भव थिएन। उनीहरूबीचको मित्रता सन्तानहरूसम्म विस्तारित थियो। दुवैका जेठी छोरीहरू स्कुलमा एउटै कक्षामा पढ्थे। दुवैले ७ कक्षा पनि सँगसँगै उत्तीर्ण गरे।
गाउँको विद्यालयमा पढाइ सिध्याएपछि माध्यमिक शिक्षाका लागि अलिक परको दिङ्ला पुग्नुपर्थ्यो। अविभावकहरू छोरीलाई पढाउन दिङ्ला पठाउनुभन्दा घरजम गरिदिनु उपयुक्त ठान्थे। त्यहीकारण केउरिनी गाउँका अधिकांश छात्राहरू आफ्नो पढाइ अघि बढाउन पाउँदैनथे। प्रधानपञ्चकी छोरीले पनि पढ्ने मौका पाइनन्। बुबाआमाले उनको बिहे गरिदिए।
तर, आफूले मास्टरी छाडिसकेको भए पनि पूर्वप्रधानाध्यापक चुडामणि लम्सालले छोरी सेवाको पढाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे।
तिनै सेवा लम्सालले अहिले इतिहास रचेकी छन्, नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव बनेर। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार (२८ मंसिर) को बैठकले उनलाई सो पदमा बढुवा गरेको हो।
राणा शासन समाप्त भएपछि विसं २००८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको २५ औँ सचिव सेवा लम्सालले नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी छन्।
उतिबेला अभिभावकले पढ्न दिएकै कारण आफू यति अघि बढ्न सफल भएको उनको ठम्याइ छ।
‘मेरो बुबा मास्टर नहुनु भएको भए म अहिले गृहस्थी जीवन बिताइरहेकी हुन्थेँ कि!’ केही महिनाअघिको कुराकानीमा लम्सालले भनेकी थिइन्, ‘त्यसैले, मेरो करिअरमा बुबाको ठूलो योगदान छ।’
अधिकृतका रुपमा उनी निजामती सेवामा २०५५ असारमा प्रवेश गरेकी थिइन्। परराष्ट्र सेवामा उनको प्रवेश २०६७ वैशाखमा भएको हो। परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेको यति छोटो अवधिमा मन्त्रालयको शीर्ष नेतृत्वमा पुग्ने उनी पहिलो कूटनीतिक अधिकारी पनि हुन्।
पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव बन्ने अवसर प्राप्त गरेकी लम्साल बाल्यकालमा भने शिक्षक बन्ने सपना देख्थिन्। उनका बुबा चुडामणि पनि छोरीलाई प्राध्यापक बनाउन चाहन्थे।
‘बुबाले संस्कृत पढ्नुभएको थियो, उहाँ हामीलाई ‘स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पुज्यते’ भन्ने उक्ति सुनाइरहनु हुन्थ्यो’ लम्सालले भनिन्, ‘त्यसैले होला, सानैदेखि धेरै पढ्ने र शिक्षक बन्ने मेरो सपना थियो।’
भलै बाल्यकालको त्यो सपना किशोरावस्थामा पुगेपछि उनी आफैँले त्यागिन्। तर, कूटनीतिक सेवामा प्रवेशपछि परराष्ट्र सेवाको शीर्ष पदमा पुग्ने उनको सपना सार्थक भएको छ।
कोइरालाको गल्ती, प्रचण्डलाई अवसर
दक्षिण एसियामा ८ मुलुक छन्। त्यसमध्ये महिलालाई परराष्ट्रसचिव बनाउने नेपाल पाचौँ मुलुक हो। लम्सालको बढुवासँगै दक्षिण एसियाली मुलुकमा अहिले दुई जना महिला अधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका छन्। तीमध्ये लम्साल एक हुन्।
हाल भुटानको परराष्ट्र तथा व्यापार मन्त्रालय सचिवको जिम्मेवारी पेमा छोदेनले सम्हालिरहेकी छन्। उनी ६ नोभेम्बर २०२१ (२० कार्तिक २०७८) देखि भूटानको परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्।
त्यसो त, अर्काे दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्समा पनि डा. हाला हमिद २०२२ को अगस्टदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव छिन्। तर, उनी मन्त्रालयको ‘द्विपक्षीय मामिला’ हेर्ने सचिव मात्र हुन्। मन्त्रालयको समग्र जिम्मेवारीमा परराष्ट्रसचिव अहमद लतिफ छन्।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिला महिला परराष्ट्र सचिव बन्ने अवसर भारतकी चोकिला अयरलाई मिल्यो। उनी १२ मार्च २००१ देखि २९ जुन २००२ (३० फागुन २०५७ देखि १५ असार २०५९) सम्म भारतको परराष्ट्रसचिवको जिम्मेवारीमा रहिन्।
उनी नेपालीहरूको बाहुल्य रहेको भारतीय राज्य सिक्किमकी हुन्।
चोकिला अयरपछि भारतमा दुई महिला कूटनीतिज्ञहरूले परराष्ट्रसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। त्यसमध्ये निरुपमा रावले ३१ जुलाई २००९ देखि ३१ जुलाई २०११ (१६ साउन २०६६ देखि १५ साउन २०६८) र सुजाता सिंहले १ अगस्ट २०१३ देखि २९ जनवरी २०१५ (१७ साउन २०७० देखि १५ माघ २०७१) सम्म सो पद सम्हालेका थिए।
श्रीलङ्काले पनि दुई महिला कूटनीतिज्ञहरूलाई परराष्ट्रसचिव बनाइसकेको छ। त्यसमध्ये २०१४ (२०७० माघ) मा परराष्ट्र सचिव बनेकी छेनेका सिनेरत्ने एक वर्ष त्यो पदमा रहिन्। उनकी उत्तराधिकारी चित्रङ्गने वागिस्वाराले जनवरी २०१५ (२०७१ माघ) देखि त्यो जिम्मेवारी सम्हालिन्।
पाकिस्तानमा पनि महिला कूटनीतिज्ञले सचिवका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय हाँकेका छन्। तेहमिना जान्जुआ १३ फेब्रअरी २०१७ देखि १६ अप्रिल २०१९ (२ फागुन २०७३ देखि ३ वैशाख २०७६) सम्म पाकिस्तानमा परराष्ट्र सचिव थिइन्।
संयोगको कुरा जतिबेला तेहमिना जान्जुआ पाकिस्तानमा परराष्ट्र सचिव थिइन्, नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी लम्साल नेपाली राजदूतका रुपमा पाकिस्तानमा थिइन्।
भारतलाई लामो समय उपनिवेश बनाएको बेलायतमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व महिलाले प्राप्त गरेको इतिहास त्यति लामो छैन।
बेलायतले सन् २००६ मा मात्र महिला अधिकारीलाई परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। बेलायती पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव डेम मार्गरेट मेरी बेकेटले एक वर्ष यो जिम्मेवारी सम्हालेपछि सन् २००७ मा अवकाश प्राप्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन छँदा अमेरिकामा म्याडलिन अलब्राइट सन् १९९६ मा विदेश सचिव (सेक्रेटरी अफ स्टेट) बनेकी थिइन्। ‘सेक्रेटरी अफ स्टेट’ भनेको विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी हो।
खासमा भारत, बेलायत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली मुलुकभन्दा पहिले नै नेपाललाई महिला परराष्ट्रसचिव बनाउने अवसर थियो।
नेपालकी पहिलो महिला राजदूत (भारत) विन्देश्वरी शाह योग्यता, अनुभव र वरिष्ठताका आधारमा परराष्ट्रसचिव बन्न योग्य थिइन्। तर, उनी २०४६ को परिवर्तनको सिकार बनिन्।
२०४८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ मा ३० वर्षे कार्यकालको प्रावधान ल्याए। यो प्रावधान अनुसार निजामती सेवामा ३० वर्ष बिताएपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भयो।
शाह त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘अतिरिक्त सचिव’ थिइन्। निजामती सेवामा ३० वर्षे हद लागू हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयकी वरिष्ठतम अतिरिक्त सचिव शाहले अवकाश पाइन्।
शाहसँगै त्यो बेला परराष्ट्र सेवाका थप दुई अतिरिक्त सचिवहरू यादवकान्त सिलवाल र जयप्रताप राणाले पनि अवकाश पाए।
पछि सिलवाललाई फेरि ‘करार’ अन्तर्गत परराष्ट्र सेवामा थमौती गरियो। पछि उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को महासचिव पनि बने।
‘परराष्ट्रसचिव नरेन्द्रविक्रम शाहपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा विन्देश्वरी शाह नै सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुनुहुन्थ्यो,’ पूर्व परराष्ट्र सचिव डा. मदन भट्टराईले भने, ‘यस आधारमा शाहपछि परराष्ट्रसचिवको लाइनमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। तर, ३० वर्षे उमेर हदका कारण उहाँ परराष्ट्रसचिव बन्ने अवसरबाट बञ्चित हुनुभयो।’
शाहले परराष्ट्रसचिव बन्ने अवसर गुमाइन्, नेपालले दक्षिण एसियामा आफूले पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव बनाएर विश्वसामु गर्व गर्ने अवसर गुमायो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डलाई सँगसँगै सम्झनुपर्यो भने दुवैलाई शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा सम्झने गरिन्छ। यस मामिलामा भने कोइरालाले २०४९–०५० मा गरेको गल्ती प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोर्याएनन्।
उनले परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले अवकाश पाएको (२० मंसिर) एक हप्तापछि लम्साललाई परराष्ट्रसचिवमा बढुवा गरे।
भोजपुरदेखि कञ्चनपुरसम्म
लम्साल गाउँले जीवनको वास्तविकता पनि बुझेकी कूटनीतिज्ञ र प्रशासक हुन्। भोजपुरको केउरिनीमा २०२४ साल चैतमा उनी आमा शान्ता लम्साल र बुबा चुडामणि लम्सालको जेठी छोरीका रुपमा जन्मिन्।
आफ्नै बुबा प्रधानाध्यापक रहेको गाउँकै सरस्वती स्कुलबाट सात कक्षा उत्तीर्ण गरिन्। उनी घरको काममा आमालाई सघाउँथिन्।
‘ऊ घरकी जेठी छोरी हो, तीन भाइ–बहिनीलाई उसैले हेर्नुपर्थ्यो, घरको अन्य काममा पनि सघाउनु पर्थ्यो, ऊ सबै काममा आमालाई सघाउँथी,’ बुबा चुडामणि लम्सालले भने, ‘बिहानै एक भारी घाँस काटेर ल्याउँथी र खाना खाएर पढ्न स्कुल जान्थी। यति गर्दा पनि ऊ कक्षामा पहिलो हुन्थी।’
सेवाले सरस्वती निमाविको पढाइ सिध्याउँदा बुबा चुडामणिले शिक्षण पेसा छाडिसकेका थिए। उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। उपचारका लागि धरान पुगे।घर–स्कुलको धपेडीले स्वास्थ्यमा समस्या आएको निष्कर्षमा पुगेपछि भाइ ऋषिराज लुम्साली (२०५४–०५९ मा कञ्चनपुर जिविसका सभापति) लाई पछ्याउँदै उनी कञ्चनपुरतर्फ लागे।
चुडामणिले कञ्चनपुरमा व्यापार–व्यवसाय सुरु गरेपछि सेवाकी आमा शान्ताले घरपरिवार धानिन्। जेठी छोरी भएकाले घरका काममा सेवाले नै आमालाई भरथेग गरिन्।
‘गाउँमा अरुले निमावि तहको पढाइ पूरा गरेपछि छोरीको बिहे गरिदिन्थे, हामीले भने छोरीलाई पढाउने निर्णय गर्यौँ’ चुडामणिले सम्झे, ‘म त परदेशी भइगएँ। त्यसैले, सेवाको पढाइ अघि बढाउन सेवाकी आमा शान्ताको ठूलो योगदान छ।’
माध्यमिक तहको पढाइका लागि सेवालाई अविभावकले दिङ्ला पठाउने भए। तर, उनले धरान रोजिन्। उनका हजुरबा–हजुरआमा दुर्गाप्रसाद लम्साल र कमलादेवी लम्साल कान्छा छोरा–बुहारीसँग धरानमा बसोबास गर्थे।
धरान जाने चाहनामा पनि उनका अविभावकहरू बाधक बनेनन्। उनी धरानको बालिका मावि (हाल उच्च मावि) मा आठ कक्षा भर्ना भइन्। उनले त्यही स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी हुन्।
सेवाले एसएलसी उत्तीर्ण गरिसक्दा चुडामणिले सम्पूर्ण परिवारलाई भोजपुरबाट कञ्चनपुर बसाइँ सारिसकेका थिए। धरानबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि सेवापनि कञ्चनपुर नै गइन्। र, महेन्द्रनगरस्थित बैजनाथ क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना भइन्।
आईएको पढाइसँगै उनले जागिर पनि खाइन्। उनी वन विभागमा कर्मचारी थिइन्। त्यहाँ एक वर्ष काम गरेपछि कृषि विकास बैंकमा जागिरे भइन्। २०५५ मा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघि उनी बैंकमा नै थिइन्।
‘सानैदेखि तीक्ष्ण थिई, एकपटक सुनेपछि हतपत बिर्संदैनथी, दोहोर्याएर पढाउनु पर्दैनथ्यो,’ चुडामणिले सम्झे, ‘त्यहीकारण जागिर खाँदै पढ्न उसलाई सजिलो भयो।’
निजामती सेवा (सामान्य प्रशासन समूह) मा अधिकृतको रुपमा उनले १२ वर्ष बिताइन्।
विन्देश्वरी शाहलाई पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव बन्न २०४८ को परिवर्तन बाधक बनेको थियो। लम्सालका लागि भने २०६३ को परिवर्तन लाभदायक भयो। त्यो परिवर्तनपछि सरकारी सेवामा समावेशी सिद्धान्त लागू भयो।
विसं २०६७ मा परराष्ट्र सेवाको उपसचिव (महिलातर्फको खुला) को प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भइन्। एक वर्ष पुग्दानपुग्दै उनले परराष्ट्र सेवाको सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गरिन्। र, सफलता हासिल गरिन्।
निजामती सेवामा रहँदा उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा अधिकृत थिइन्। उनले निर्वाचन आयोग अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा समेत केही समय काम गरिन्।
अधिकृत रहँदा नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट सामाजिक परिवर्तन विषयमा एमफिल गरेकी छन्।
परराष्ट्र सेवामा एकै वर्ष (२०६७) क्रमशः उपसचिव र सहसचिव पद महिला (खुला) का लागि छुट्ट्याइनु उनका लागि कोशेढुङ्गा बन्यो। सुरुमा उपसचिवको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण उनले एक वर्ष नपुग्दै सहसचिवको प्रतिस्पर्धामा पनि सफलता हात पारिन्।
उनी १३ वर्ष परराष्ट्र सेवामा सहसचिवका रुपमा रहिन्। एकै पदमा १३ वर्ष सेवा गर्नु अपेक्षाकृत लामो अवधि हो। तर, उनी ती भाग्यमानी पनि हुन्, जसले परराष्ट्र सेवामा प्रवेशको १४ वर्षभित्रै परराष्ट्र सचिव बन्ने अवसर प्राप्त गरिन्। यसअघि परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेपछि यति छोटो अवधिमा कोही पनि परराष्ट्रसचिव बन्न सकेका थिएनन्।
सहसचिव बनेपछि उनलाई मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त हुँदै गए।
सुरुमा उनले उत्तर–पूर्वी र दक्षिण–पूर्वी एसिया हेर्ने महाशाखाको जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी थिइन्। यो महाशाखा यसकारण महत्वपूर्ण थियो कि यसले उत्तरपूर्वका चीन–जापान–कोरियाजस्ता महत्वपूर्ण मुलुक र उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा रहेका पूर्वी एसियाका मुलुकहरू हेर्ने गर्छ।
यो महाशाखामा एक वर्षको अनुभवपछि उनी न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा सरुवा भइन्। उपनियोग प्रमुखका रुपमा न्युयोर्कमा उनले चार वर्ष बिताइन्।
न्युयोर्कको जिम्मेवारी सकेर काठमाडौँ फर्केपछि उनलाई त्यही महाशाखा (उत्तर–पूर्व र दक्षिण पूर्व) को जिम्मेवारी प्रदान गरियो, जुन जिम्मेवारीमा उनी न्युयोर्क सरुवा हुनुअघि पनि थिइन्।
तर, यो महाशाखाको जिम्मेवारीमा दुई महिना मात्र रहिन्। त्यही बेला सरकारले उनलाई पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्यो। २०७३ भदौदेखि २०७७ भदौसम्म उनी पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत थिइन्।
पाकिस्तानमा रहँदा उनलाई ५ मुलुकको जिम्मेवारी थियो। मध्यपूर्वको राजनीतिमा महत्वपूर्ण इरान र टर्कीका अलावा मध्य–एसियाली मुलुकहरू किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानको पनि उनी गैरआवासीय राजदूत थिइन्।
पाकिस्तानबाट फर्केपछि उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा युरोप–अमेरिका महाशाखाको नेतृत्व गरिन्। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखाको प्रमुख भइन्।
परराष्ट्र सचिवमा बढुवा हुनुअघिसम्म उनी उपरोक्त महाशाखा प्रमुखका अलावा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि थिइन्।
कन्फिडेन्ट र बोल्ड सेवा
‘पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव’ का रुपमा अब उनको नाम दर्ज भइसकेको छ। तर, ‘सफल परराष्ट्रसचिव’ रुपमा पनि आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्छिन् कि सक्दिनन्, परराष्ट्रसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनको क्षमताको परीक्षण पनि सुरु भएको छ।
परराष्ट्र सचिवका रुपमा सफल हुन उनलाई मन्त्रालय परिवारको साथ–सहयोग निर्णायक हुन्छ। उनको पृष्ठभूमिले उनलाई मन्त्रालय परिवारको साथ–सहयोग प्राप्त गर्न अनुकूलता प्रदान गर्छ।
किनकि केही दशकअघिसम्म काठमाडौँका ‘एलिट’ हरूको बोलबाला परराष्ट्र सेवाको उच्च तहमा अहिले ग्रामीण परिवेशबाट आएका अधिकारीहरूको बाहुल्य छ। मन्त्रालयका अन्य सहकर्मीहरूजस्तै उनी पनि ग्रामीण परिवेशमा हुर्केर संघर्ष र मेहनतबाट यहाँसम्म आइपुगेकी हुन्।
अनुभवका हिसाबले पनि उनी कमजोर स्थितिमा छैनन्। १८ वर्षको उमेरदेखि सरकारी सेवा सुरु गरेकी उनले निजामती सेवामा २५ वर्ष बिताएकी छन्। निजामती सेवाको आधाभन्दा बढी समय परराष्ट्र सेवामा बितेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा उनले बहुपक्षीय (संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत) र द्विपक्षीय (उत्तरपूर्वी र दक्षिणपूर्व) जस्ता महत्वपूर्ण महाशाखाहरूको नेतृत्व गरेकी छन्। पाकिस्तानमा चार वर्ष राजदूत र त्यसअघि न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा उपनियोग प्रमुखका रुपमा चार वर्षको अनुभव पनि उनीसँग छ।
परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेपछि उनले पाएका यी जिम्मेवारीका कारण परराष्ट्र मामिलाका विविध क्षेत्र र आयामहरूबारे उनले पर्याप्त अनुभव हासिल गरेकी छन्।
उनमा आत्मविश्वासको मात्रा पनि उच्च रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘कन्फिडेन्स र बोल्डनेस दुवै उहाँमा देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्नु हुन्छ, निर्णयमा छलफल र सहकार्य गर्ने स्वभाव पनि छ।’
तर, कुनै व्यक्ति प्रखर, अनुभवी, क्षमतावान हुनुको मतलव ऊ चुनौतीविहीन छ भन्ने हुँदैन। लम्सालपनि चुनौतिविहीन छैनन्। उनको एउटा ठूलो चुनौती सचिवका रुपमा काम गर्ने समयावधि हो।
किनकि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनले २०८२ चैतमा अवकाश प्राप्त गर्नेछिन्। त्यसबाहेक उनलाई प्राप्त झण्डै साढे दुई वर्षको अवधि पनि पूरा हुन नदिने खेल मन्त्रालय भित्रैबाट हुनसक्छ।
अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति–राजनीति निकै जटिल छ। यसले उनको जिम्मेवारी कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने संकेत गर्छ। परराष्ट्रसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने दुई कठिन दायित्व मन्त्रालय सामु छन्।
एक, नेपाल सरकारले सोमबार (१८ मंसिर) मात्र रुस सरकारलाई त्यहाँको सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता गर्न र आइन्दा नेपालीलाई अवैध भर्ती नगर्न कूटनीतिक नोट पठाएको छ। युक्रेनसँगको युद्धमा रुसी सेनाको तर्फबाट लड्दा मारिएका ६ नेपालीको शव फिर्ता हुन सकेको छैन।
यो पत्राचार अनुसार रुसी सेनामा अज्ञात संख्यामा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता गराउन भूमिका खेल्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको दायित्व हो। परराष्ट्रसचिवका रुपमा यो दायित्व सुरुमै उनीमाथि थपिएको छ।
दुई, प्यालेस्टिनी अतिवादी समूह ‘हमास’ को कब्जामा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। अहिलेसम्म जे–जति च्यानल प्रयोग र प्रयास भए, त्यसबाट सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएनन्।
विपिनको सकुशल रिहाइका लागि अब नयाँ च्यानल र प्रयास आवश्यक हुनसक्छ। नयाँ च्यानलको खोजी र प्रयास परराष्ट्र मन्त्रालयकै हो। परराष्ट्रसचिव लम्सालको यो दोस्रो चुनौतीपूर्ण दायित्व हो।
त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बन्धमा विश्वमाझ नेपाल देखिने र सुनिने मुलुक बन्न थालेको छ। दुबईमा हालै सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनमा नेपाल प्रभावकारी र आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तुतिका कारण नेपालले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्यो।
यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित समस्यामा विश्वका अन्य मुलुक नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छन्। कोप–२८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको सर्वाधिक सिकार नेपालको हिमालय क्षेत्र बनेको र नेपाल भ्रमणका क्रममा आफूले प्रत्यक्ष रुपमा यो असर देखेको’ बताउँदै ‘नेपाललाई विशेष क्षतिपूर्ति दिलाइने’ वचन दिएका छन्। महासचिव गुटेरेसको यो सद्वचन नेपालका लागि निकै ठूलो अवसर हो।
तर गुटेरेसको वचनलाई परिणाममुखी बनाउन कूटनीतिक पहलकदमीकै आवश्यकता पर्छ, जुन परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र सचिवको दायित्व हो।
यस्तै, नेपाल तीन वर्षपछि (सन् २०२६) अतिकम विकसित राष्ट्रबाट कम विकसित राष्ट्रमा ‘अपग्रेड’ हुनुपर्नेछ। तर, आर्थिक परिसूचकहरू भने यसअनुकूल छैनन्। त्यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौती नेपालसामु छ।
यसका लागि नेपालले अपनाउँदै आएको आर्थिक कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। परराष्ट्रसचिवका हैसियतमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य दायित्व पनि उनैको हो।
राज्य र जनताले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग गर्ने अपेक्षा र मन्त्रालयको संरचनाबीचको विरोधाभाष परराष्ट्रसचिव लम्सालको अर्काे चुनौती हो।
विसं २००८ मा नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित पहिलो परराष्ट्रसचिव हुँदा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भारत, बेलायत, अमेरिका र फ्रान्ससँग मात्र थियो। अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ८१ राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ। विश्वका सबैजसो मुलुकमा नेपाली पुगेका छन्। नेपाली डायस्पोराको हित संरक्षण नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक महत्वपूर्ण अंग बनिसकेको छ।
तर, यो जिम्मेवारी निर्वाहका लागि आवश्यक जनशक्ति मन्त्रालयसँग छैन। सचिवदेखि सुब्बासम्म गरी मन्त्रालयमा करिब ३ सय कर्मचारी मात्र छन्। यति सानो जनशक्तिले मन्त्रालय, विदेशस्थित ४१ नियोग, मन्त्रालय र मातहतका निकाय सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ। विदेशमा नेपाली नियोगहरू अझ थपिँदैछन्।
राज्यले गरेको अपेक्षा र मन्त्रालयको पुरानो संरचनाको विरोधाभाषका माझ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति पनि उनीसामु छ।
विश्व राजनीति र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा देखिएको बदलावले सिर्जना गर्ने परिस्थिति अर्काे चुनौती हो। लम्सालले यस्तो बेला परराष्ट्रसचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी छन्, जतिबेला भूराजनीतिक शक्तिहरू नेपाललाई आफ्नो शिविरमा तान्न प्रयासरत छन्। यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व पनि निकै दबाबमा छ।
यो परिस्थितिका कारण शीतयुद्धकालदेखि नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ जोखिममा छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य कबच हो। राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर ‘असंलग्न परराष्ट्रनीति’ को व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु उनको अर्को चुनौती हो।
पछिल्लो समय नेपालबाट र नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको दर बढेको छ। साउन यताकै कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका, चीन र यूएईगरी तीन मुलुक पुगे। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गरेका छन्, स्थगित भएको कतारका राजा (अमिर) को नेपाल भ्रमण निकट भविष्यमै हुनसक्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्नसक्यो भने यस्ता भ्रमणहरू मुलुकको हितका लागि उपयोगी हुनसक्छन्, नत्र भ्रमण घुमघाममा सीमित हुनेछन्। उच्चस्तरीय भ्रमणलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने र राष्ट्रको हैसियत उँचो बनाउने दायित्व पनि परराष्ट्रसचिवमाथि छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणका क्रममा थुप्रै सम्झौता र समझदारी भएका छन्। अधिकांश सम्झौता–समझदारी विगतमा कागजमा सीमित भएका छन्। सम्झौता–समझदारीहरूको निरन्तर ‘फलोअप’ र कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्याउनु मन्त्रालयको अर्काे दायित्व हो।
अझ भारतसँगका सम्बन्धका केही समस्या विरासतकै रुपमा प्राप्त छन्। लिम्पियाधुरा–कालापानीको समस्या सबैभन्दा गम्भीर छ। नेपालको नक्सामा रहेको त्यो भूभागलाई व्यावहारिक स्वामित्वमा परिवर्तन गर्नु राजनीतिक–कूटनीतिक नेतृत्वका लागि चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ।
कूटनीतिक कौशलद्वारा नेपालको हित हुनेगरी यो सीमा समस्या सल्टाउन सकिन् भने नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा लम्सालको नाम ‘पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव’ का रुपमा मात्र होइन, सर्वाधिक सफल परराष्ट्रसचिवका रुपमा दर्ज हुनेछ।
परराष्ट्र सेवामा गुणात्मकता वृद्धि उनको अर्काे चुनौती हो। महाशाखाहरू मन्त्रालयका मेरुदण्ड हुन्। तर, तिनीहरूको संरचना पुरानै छ। मन्त्रालयमा चिनियाँ, फ्रान्सेली, रुसी, अरबी लगायत महत्वपूर्ण भाषामा पारंगत विशेषज्ञ–कर्मचारी छैनन्। महत्वपूर्ण भाषाका विशेषज्ञ उत्पादन गर्नसके नेपालको कूटनीतिक–कार्य थप प्रभावकारी हुनसक्छ।
परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरूको ध्येय परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा ज्ञानको दायरा बढाउने र प्राप्त ज्ञान–अनुभवलाई राष्ट्रको सेवामा प्रयोग गर्ने हुनुपर्ने हो। तर, मन्त्रालयका अधिकांश अधिकारीहरूको ध्यान सहसचिव बनेपछि राजदूतका लागि दौडधुप सुरु गरिहाल्ने र त्यसअघि राम्रा मुलुकमा पोस्टिङ खोज्नेमा छ।
अर्थात् ‘परराष्ट्र सेवा’ मा ‘राष्ट्र सेवा’ होइन, ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ हाबी छ। आफू मातहतको कर्मचारीतन्त्रलाई राष्ट्र सेवा गर्ने संयन्त्रका रुपमा विकास गर्नु उनको अर्काे महत्वपूर्ण दायित्व हो, जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ।
पिता चुडामणि भने परराष्ट्रसचिवका रुपमा आफ्नी छोरी सफल हुनेछन् भन्नेमा आशावादी छन्।
‘हामीले उसको नाम ‘सेवा’ राखिदियौँ, मेरो चाहना प्रोफेसर बनोस् भन्ने थियो। नाम अनुसार नै ऊ राष्ट्रसेवक बनी,’ उनले भने, ‘परराष्ट्रसचिव भनेको राष्ट्र–सेवा गर्ने उच्च जिम्मेवारी हो, यो पदमा बसेर उसले अझ उच्चस्तरको राष्ट्र सेवा गरोस्, मेरो शुभकामना छ।’
प्रतिक्रिया