ठूला बैंकमा व्यावसायिक घराना, कुनमा कसको लगानी?

नेपालका अधिकांश ठूला बैंकहरुमा व्यावसायिक घरानाको उल्लेख्य लगानी छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएपछि त कतिपय घरानाहरु परस्परमा जोडिन समेत पुगेका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०६३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने संस्थापक समूहले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकिङ क्षेत्रमा आधा लगानी सर्वसाधारणको हुन्छ भने आधा संस्थापक लगानी हुन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्रीवितरणको लागि छुट्याउनुपर्छ। 

यसरी छुट्याइएको सेयरमध्ये ५ प्रतिशतसम्म सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिदिएको छ। यसअनुसार लगानी गर्ने ठूला घरानाहरूको आधा स्वामित्वचाहिँ संस्थापक सेयर हुनसक्ने भनिएको छ। 

अधिकांश बैंकमा लगानी गर्ने व्यावसायिक घरानाको ट्रेडिङ, सेवामूलक, उत्पादनमूलकजस्ता केही न केही व्यवसाय छ। यी हुन ठूला बैंकमा लगानी रहेका व्यावसायिक घराना :

नबिल बैंक
यो वर्ष बैंकहरु एकपछि अर्को गरी मर्जरमा सामेल हुँदा घरानाहरु पनि परस्परमा जोडिनपुगेका छन्। एनबी र नबिल बैंक मर्ज हुँदा बंगलादेशको एनबी इन्टरनेशनल मुख्य घराना अर्थात् लगानीकर्ताको रुपमा थप भएको छ। बैंकमा यसको ४० प्रतिशत स्वामित्व छ। 

त्यस्तै मर्जरपछि बनेको नबिल बैंकमा बंगलादेशकै अर्को लगानीकर्ता आईएफआईसी बैंक जोडिन पुगेको छ। उसको ८ प्रतिशत हाराहारीमा लगानी थपिएको छ। यो नेपाल बंगलादेश बैंक मर्ज हुँदा आएको लगानीकर्ता हो। यसबाहेक नबिलमा अन्य ठूला लगानीकर्ता चौधरी ग्रुपका सदस्य छन्। उनीहरुमध्ये पनि निर्वाणकुमार चौधरी, वरुण चौधरीको बढी सेयर स्वामित्व छ। 

प्रभु बैंक
प्रभु बैंकमा सबैभन्दा ठूलो लगानी एमएस ग्रुपको छ। यस ग्रुपका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका छोरा गौरव अग्रवालको ४ दशमलव ७१ प्रतिशत र प्रभु ग्रुपको ४ दशमलव ३१ प्रतिशत स्वामित्व छ। प्रभु ग्रुपको यो सेयर भने बिक्रीको प्रक्रियामा गएको छ।

त्यसका अलावा सुदीप आचार्य, लक्की ग्रुप नेपाल इनभेष्टमेन्ट प्रालि, शशिकुमार श्रेष्ठको पनि मुख्य लगानी छ। त्यसका साथै भाटभटेनी सुपरमार्केट, सुचित्रा सिजापति, मनिकरत्न शाक्य, शारदा केसी, कर्मचारी सञ्चय कोष मुख्य लगानीकर्ता रहेका छन्। 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक
यस बैंकमा रुपन्देहीको भुसाल ग्रुप, नागरिक लगानी कोष, गौरी श्रेष्ठ, शान्तकुमारी कंडेल, कमलराज उदय आदि मुख्य लगानीकर्ता छन्।

त्यस्तै इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, महालक्ष्मी इन्भेष्टमेन्ट, छायाँ इन्भेष्टमेन्ट, सोफिया इन्भेष्टमेन्ट, पृथ्वीबहादुर पाँडे, खेतान ग्रुपलगायत मुख्य लगानीकर्ता छन्।

ग्लोबल आईएमई बैंक
ग्लोबल आईएमई बैंकको मुख्य लगानीकर्तामा आईएमई होल्डिङ्स, आईएमई इन्भेष्टमेन्ट, सुमित कुमार अग्रवाल, विष्णु प्रसाद न्यौपाने, हेमराज ढकाल छन्। रणबहादुर शाह, डम्बरबहादुर मल्ल, कर्मचारी सञ्चय कोष, रिता मल्लको यस बैंकमा मुख्य लगानी छ। 

कुमारी बैंक
यस बैंकमा अमिर प्रताव जबरा, सञ्चय कोष, भाटभटेनी सुपरमार्केट, एमएस ग्रुपको विमलादेवी अग्रवाल, मुरारका ग्रुप, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, व्यवसायी हरिभक्त शर्मा, भेषराज लोहनीलगायतको समेत मुख्य लगानी छ। 

माछापुच्छ्रे बैंक
यस बैंकमा मुख्य सेयर सुरेन्द्र महतोको छ। महतोको ११ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ।

त्यसैगरी उपेन्द्र महतोको ९ दशमलव १४ प्रतिशत, प्रेम कुमारी केसी, पिकेआर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, राम आशिष साहू सुदी, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, धर्मराज श्रेष्ठ, करण मोटर कम्पनी प्रालिलगायतको मुख्य सेयर छ। 

सानिमा बैंक
सानिमा बैंकमा अरुण कुमार ओझाको सबैभन्दा धेरै ७ दशमलव ९५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व देखिएको छ।  

त्यसका अतिरिक्त टेकराज निरौलाको ६ दशमलव ८१ प्रतिशत, जीवा लामिछानेको ५ दशमलव ५१ प्रतिशत सेयर लगानी छ। बैंकमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ दशमलव ५० प्रतिशतसेयर लगानी छ।

एनआईसी एसिया बैंक
यस बैंकमा सबैभन्दा धेरै सेयर अशोक कुमार अग्रवालको छ। उनीबाहेक त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल, रामचन्द्र संघई, सुभाष चन्द्र संघई, लोकमान्य गोल्छा, अनुज अग्रवाल, जयश्री गोल्छा, गोविन्दलाल संघई, वीरेन्द्र कुमार संघईको बढी लगानी छ। 

यसरी बैंकको आधा स्वामित्वमा ठूला घराना रहेकाले राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरुमा उनीहरुको प्रभाव राम्रै रहने देखिन्छ। खासगरी उनीहरु आफ्नो व्यवसाय हित हुने नीतिहरुको लागि गभर्नरसँग लबिङ गर्छन्। 

पछिल्लो समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तिनै व्यवसायीहरुको मागका आधारमा नीति संशोधन वा थप गर्ने गरेको आरोप लाग्नथालेको छ।

घरानाको मात्रै कुरा सुनेको आरोप  
एक वणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का अनुसार गभर्नर अघिकारी पछिल्लो समय बैंकसँग जोडिएका घरानाहरुको मात्रै कुरा सुन्नथालेका छन्। 

‘बैंकसँग सम्बन्धित विषय धेरै व्यवस्थापकहरुसँग हुन्छन् तर पछिल्लो समय गभर्नरले बैंकमा लगानी गर्नेहरुको कुरा मात्र सुन्ने गरेका छन्’, ती सीईओले भने। त्यसको उदाहरणको रुपमा बैंकरहरुलाई गत हप्ता मात्रै भेट नदिएको विषयले स्पष्ट हुने उनी बताउँछन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सर्कुलर जारी गरेर ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न करिब ३ महिना समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। पहिले ३५ दिन रहेकोमा त्यसको अवधि बढाएको थियो। 

यस्तो व्यवस्थाले ऋण कहिल्यै पनि नउठ्ने अवस्था सृजना हुने भन्दै त्यसलाई सच्याउन बैंकरहरुले गभर्नरलाई भेट्न चाहेका थिए। ती बैंकरका अनुसार यो मंसिर १७ को कुरा हो। उनीहरुले भेट गर्न चाहे पनि उनले अहिलेसम्म भेट दिएका छैनन्। 

गभर्नर अधिकारीले जे नीति ल्याउँछन् वा संशोधन गर्छन्, त्यो सबै व्यावसायिक घरानाहरुबाट माग भएबमोजिम हुने गरेको उनको दाबी छ। 

‘कुनै एक घरानाको कुरा मान्दा अर्को घरानाको माग सम्बोधन नभएको हुनसक्छ तर गभर्नरले अहिले सुन्ने भनेको व्यवसायीहरुलाई नै हो’, ती बैंकरले भने। 

उद्देश्य पूरा नहुँदै बदलिन्छ केन्द्रीय बैंकको नीति
त्यसो त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पछिल्लो समय विवादित बनिरहेका छन्। चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन संशोधन होस् वा समय–समयमा संशोधन गरिने राष्ट्र बैंकको सर्कुलर। उनी झन् झन् विवादित बन्दै छन्। 

अधिकारीले बैंकको लगानी क्षेत्र सफा गर्ने भन्दै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याए। तर उद्देश्य पूरा नहुँदै त्यसलाई एक वर्षमा दुई पटक संशोधन गरिसकेका छन्। 

उनले आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई बन्देज गरेको एक वर्ष नपुग्दै उल्ट्याइसकेका छन्। हुण्डीको कारोबार बढेको तर्क दिँदै आन्तरिक रुपमा पनि रेमिट्यान्स गर्न दिने व्यवस्था उनले हटाएका थिए। 

२०७८ फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा घटाएको केन्द्रीय बैंकले २०७९ माघमा आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुण्डीको कारोबार भएको भन्दै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गरी आन्तरिक रेमिट्यान्सको व्यवस्था नै हटायो। 

तर चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षापछि फेरि उनले आन्तरिक रेमिट्यान्स खुल्ला गर्ने नीति ल्याएका छन्। योसँगै अब राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेपछि आन्तरिक रेमिट्यान्स खुल्ला हुनेछ। 

हिमालयन सेयर किनबेच : एक उदाहरण 
पछिल्लो समय त उनले एकै प्रकारको कारोबारमा एक र अर्कोलाई फरक नीति लिनथालेका छन्। 

प्रभु बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न चालू आवमै उनले स्वीकृति प्रदान गरे, गत वर्ष सानिमा बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा सहजीकरण गरिदिए। तर यही प्रकारको सेयर बिक्रीमा भने हिमालयन बैंकलाई रोके। 

अहिले सानिमा बैंकको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया सकिएको छ भने एनआईसी एसिया बैंक र प्रभु बैंकको प्रक्रियामा छ। 

हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानी हबिब बैंकको १२ दशमलव ९३ प्रतिशत सेयर कायम छ। हबिबले उक्त सेयर बिक्रीको लागि नेपालको नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ। तर त्यो सम्झौतालाई मान्य हुन नदिन उनै गभर्नर अधिकारी लागिपरिरहेका छन्। 

हिमालयन रि इन्सुरेन्सलाई सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित पक्षबीच गत साउन १९ मा नै सम्झौैता भएको थियो। सम्झौतासँगै हिमालयन बैंकले यसको जानकारी नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई यही मंसिर १४ गते पत्रमार्फत गराइसकेको छ।

तर त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् मंसिर २० गते गभर्नर अधिकारीले यसबारे जानकारी नै नभएको बताइदिए। उता हिमालयन बैंक पक्षले भने गभर्नरले प्रक्रिया नै अघि नबढाएको आरोप लगाइरहेको छ।