निरंकुश राजा महेन्द्रको मुहारमा भेषबहादुरले पोतेको ‘प्रजातान्त्रिक’ रङ

राजा महेन्द्रको अमेरिकामा पहिलो राजकीय भ्रमण (१५–१७ वैशाख, २०१७) चलिरहेको थियो। उनका निम्ति लस एन्जलसका मेयर नोरिस पोल्सनले आयोजना गरेको दिवाभोजमा तीन जना नेपाली विद्यार्थीलाई पनि सहभागी गराइयो। तीमध्ये दुई जना सामान्य प्रशासनसम्बन्धी तालिम लिन त्यहाँ पुगेका राजदरबारका कर्मचारी थिए भने अर्काे एक जना क्यालिफोर्नियाको क्लेयरमन्ट ग्य्राजुएट स्कुलमा अर्थशास्त्र अध्ययन गरिरहेका भेषबहादुर थापा थिए।

भोजमा थापा अध्ययनरत विश्वविद्यालयका कुलपति डा. मेरियल गुडाल पनि आमन्त्रित थिए। गुडालले राजालाई भनेछन्, ‘तपाईंको देशबाट आएका एक जना विद्यार्थीले त आफ्नो कक्षामा सबै अमेरिकीलाई जितेर आश्चर्यचकित पारेका छन्।’

त्यसपछि थापालाई राजा महेन्द्र समक्ष हाजिर गराइन्छ। आफ्नो सम्मुख उभिएका तन्नेरी थापालाई राजा महेन्द्र देशभक्तिको ज्ञान बाँड्न थाल्छन्। उनी भन्छन्, ‘तिमीले राम्रोसँग पढेका छौ रे। राम्ररी पढाइ सकाऊ र नेपाल फर्क। यहाँ पढ्न आएका धेरै मानिस यहीँ बस्छन् भन्ने सुनेको छु। तिमी त्यसो नगर। देश बनाउनु छ। मुलुक बनाउन पढेलेखेका मानिस चाहिन्छ।’

भर्खर २४ वर्ष पुगेका जोशिला थापासँग राजा महेन्द्रको अघिल्लो प्रश्न हुन्छ– ‘तिम्रो पढाइ सकिन अब कति समय बाँकी छ?’

थापाले राजा महेन्द्रलाई आफ्नो सबै परिवार नेपालमै रहेकोले अमेरिका बस्ने कुनै योजना नरहेको आश्वस्त पार्दै भन्छन्– ‘पढाइ सकिन अब ६ महिनाजति बाँकी छ।’

त्यसपछि राजा महेन्द्रले दरवारका सचिव बडाकाजी पुष्प राजभण्डारीलाई बोलाउँदै अह्राउँछन्– ‘यिनको सबै ठेगाना लिनू।’

भेषबहादुर थापालाई ‘देश बनाउन स्वदेश फर्कन आदेश’ गरेको ८ महिनापछि उनै राजा महेन्द्रका प्रमुख सचिव हंसमान सिंहको नामबाट थापाको नाममा एउटा टेलिग्राम अमेरिका आइपुग्छ जसमा लेखिएको हुन्छ, ‘नेपालको योजना परिषदको सदस्यसचिवमा तपाईंको नियुक्ति भएको छ, तपाईंलाई स्वीकार हुने या नहुने सूचना दिनुस्।’

माथिका हरफ २१ नोभेम्बर २०२३ का दिन बजारमा आएको पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र : एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ मा लिपिबद्ध छ (पृष्ठ १–४)। उच्च ओहदामा बसी राजकाजको ६ दशक लामो अनुभव सँगालेका परराष्ट्र र अर्थ मामिलाका अनुभवी पात्र डा. भेषबहादुर थापाले ८८ वर्षको उमेरमा आफ्नो संस्मरण मार्फत तत्कालीन नेपाली राजकाजको पोकापन्तरा खोल्दै माथिका संस्मरण सुनाएका हुन्।

६ महिनामा पढाइ सकिने बताएका थापालाई ‘पढाइ सकिएपछि नेपाल फर्क’ भन्ने राजा महेन्द्रले लगभग त्यति नै समयावधि वरपर किन तार पठाए? यो संयोग मात्र थियो वा योजनाबद्ध? यसको अन्तर्य केलाउन महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्र र सशस्त्र संघर्ष अनि दुई तिहाइ जनादेशको बलमा सत्तामा आसीन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला (बीपी) बीच चलेको राजनीतिक टकरावलाई मसिनोगरी बुझ्न जरुरी पर्ने हुँदा पहिला म तपाईंलाई त्यतिबेलाको वस्तुस्थितिर्फ ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठान्दछु। किनभने महेन्द्रको महत्वाकांक्षी मनोभावना अध्ययन गर्न बीपीलाई नपढी हुँदैन। अर्कोतिर, महेन्द्रको राजकाजभित्र नचिहाई बीपीलाई राम्ररी बुझ्न सकिँदैन। हेक्का रहोस्, यी दुई महत्वाकांक्षी र हठी राजनीतिज्ञबीच लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक टकरावका कारण नेपाली जनताले देखे–भोगेको बहुआयामिक प्रभाव भने तपाईंले डा. थापाको किताबभित्र पाउनुहुने छैन, जुन यस पुस्तकको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्दछ।

२०७० मा प्रारम्भ भई २०८० मा आएर सार्वजनिक हुनसकेको यस पुस्तकका सम्पादक वसन्त थापाको भनाइमा ‘डा. थापाबाट जति आउनुपर्ने हो त्यति नआए पनि यदि यो पुस्तक बाहिर ल्याउन नसकिएको भए एकजना कूटनीतिज्ञले आर्जन गरेको अनुभव पत्तो पाउनबाट नेपाली समाज वञ्चित हुनेथियो।’

किताबका पानाबाट पाठकले एकजना क्षमतावान् मानिएका (यस्तो दाबी पुस्तकमा डा. थापा स्वंयले पनि मनग्य गरेका छन्। यो नेपाली आत्मकथा लेखनको प्राथमिक विशेषता नै भएकाले कुनै टिप्पणी गर्नु जरुरी लाग्दैन) प्रशासकले आफ्नो करिअरमा देखाएका कौशल र योग्यता सँगसँगै उनका विचार पनि पर्गेल्ने मौका पाएका छन्। यो आलेखमा मैले डा. थापाको प्राथमिक पक्षभन्दा पनि उनको वैचारिक आयाममाथि विश्लेषण गर्न गइरहेको हुनाले मेरो अध्ययन–मन्थनको परिधि पनि त्यसैको वरपर परिक्रमा गर्नेछ भनी सुरुमै बताउन जरुरी ठान्दछु।

अब कथा थालौँ, किताबमा नअटेको तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उपेक्षा गर्नै नसकिने ‘बीपी–महेन्द्र टकरावरुपी महाभारत’ बाट।

१ पुस २०१७ मा दुई तिहाइ जनादेशप्राप्त बीपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकारलाई सेनाको बलमा ‘कू’ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली सेनाका सर्वाेच्च सेनापति समेत रहेका राजा महेन्द्रले ‘देश चलाउन’ ठाउँठाउँबाट ‘क्षमतावान मान्छे’ भेला गराइरहेका थिए। थापालाई योजना परिषद् (अहिलेको योजना आयोग) मा सदस्यसचिवको तार त्यही बमोजिम अमेरिका पठाइएको थियो। देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभावशाली हुँदै गइरहेका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको प्रतापबाट अत्तालिएका राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई १८ महिनामै सत्ताच्यूत गरी कोइराला लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई कालकोठरीमा हुलिसकेका थिए।

१ पुसको सैन्य कूबारे तत्कालीन प्रशासक दमनराज तुलाधरले आफ्नो संस्मरणमा यसरी व्यान गरेका छन् :

‘२०१७ पुस १ गतेको दिन १०ः३० बजेको हुँदो हो। हामी परराष्ट्रसचिवको कोठामा भेला भई त्यस दिनको कार्यक्रममा सचिवलाई अवगत गरी कुनै विषयमा सचिवको निर्देशन पनि लिँदै थियौँ। यत्तिकैमा स्टेनोग्राफर हरिभक्त रन्जितकार प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सिपाहीहरूले पक्राउ गरेर लगे भन्ने खबर लिएर आयो। हामी उसलाई नचाहिने कुरा गर्न आउने भनी हप्काउँदै थियौँ। यत्तिकैमा जर्नेल सुरेन्द्रबहादुर शाहले हातमा पिस्तोल लिई उद्योग–वाणिज्यमन्त्री रामनारायण मिश्रलाई पक्रेर लगेको आफ्नै आँखाले देख्यौँ। एकछिन त हामीकहाँ सैनिक विद्रोह भयो कि भन्ने आशंका पनि भयो। तर बाहिर यसो हेर्दा राजदरबारको अफिसर दानगम्भीर रायमाझीलाई देख्दा हाम्रो मनको क्लेश हट्यो। मन्त्रीहरू ठाउँठाउँबाट पक्रेर ल्याई धमाधम सिंहदरबारको बिलियार्ड घरमा थुपारिए। रक्षामन्त्री मीनबहादुर गुरुङ चाहिँ सिंहदरबारको बुइँगलमा लुकिदिनाले उनलाई पक्रन कति पल्टनियाँ जवानहरूले खोजी गर्दा रातको ९ बजे मात्र उनी पनि पक्राउ परे। त्यतिञ्जेल सिंहदरबारभित्रका कुनै कर्मचारी पनि बाहिर निस्कन पाएनन्। अन्तिम मन्त्री पनि पक्राउ परेपछि सिंहदरबारभित्रका सबै कर्मचारी घरघर गए।’^१

यसरी सैन्य बलमा बहुदलीय व्यवस्था हातमा लिई एकदलीय व्यवस्था लागू गर्न अर्थात् राजा महेन्द्रकै शब्दमा ‘देश बनाउन’ उनले अमेरिकामा पढिरहेका तन्नेरी थापालाई झैं नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विश्वबन्धु थापालाई पनि निकै अघिदेखि चारो हालिरहेका थिए। सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार लिन आतुर राजा महेन्द्रले कांग्रेसभित्रका घागडान नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा ‘कू’ पछि उनको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिमण्डलको बनोटले पनि खुलस्त हुन गयो।

१३ पुसमा गठन गरिएको राजासहितको ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसमा महामन्त्री भइसकेका तीन नेता डा. तुलसी गिरि, विश्वबन्धु थापा र हृषिकेश शाहलाई राजापछिको वरीयताक्रममा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा राखिएको थियो। चौथौ वरीयता सूर्यबहादुर थापालाई दिइएको थियो। विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसी सांसद डा. नागेश्वरप्रसाद सिंहलाई सहायक मन्त्री बनाइएको थियो। राजा महेन्द्रले बीपीलाई शक्तिहीन बनाउन उनका प्रभावशाली नेताहरू श्रीभद्र शर्मा र परशुनारायण चौधरीलाई पालैपालो आफ्नो कोटरीमा हुल्ने काम गरेका नेपाली राजनीतिमा चासो राख्नेहरूलाई थाहा नै छ।^२

१७ पुस एउटा नियोजित घटना थियो र लस एन्जलसमा राजा महेन्द्र र थापाबीच चलेको माथि उद्धृत प्रश्नोत्तर त्यसैको एउटा कडी थियो।

राजा महेन्द्रले ‘कू’ किन र केका निम्ति गरे? त्यसका निम्ति उनले क–कसलाई प्रयोग गरे? त्यो तात्कालीक परिघटना थियो वा त्यस अघिदेखिकै ऐतिहासिक शृंखलाको निरन्तरता थियो? यो बुझेपछि मात्र त्यतिबेलाको राजनीतिक विकासक्रम बुझिन्छ, जसले अहिले चलिरहेको राजनीतिक उतारचढावको तापमान मापन गर्न पनि सघाउँछ।

योजना परिषद् सचिव, गभर्नर, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री सहित भारत र अमेरिकाजस्ता महत्वपूर्ण देशमा १४ वर्ष राजदूतको भूमिका निर्वाह गरेका डा. थापा राजा महेन्द्रको ‘सैन्य कू’ मुलुकको आधुनिकीकरणका निम्ति गरिएको ठान्दछन् (पृष्ठ ६)। उनी त्यसको पछाडि पनि प्रगतिशीलता देख्छन्।

के डा. थापाले ठानेझैँ राजा महेन्द्रको १ पुसको कदम अग्रगामी नै थियो? डा. थापाको वैचारिक पक्ष जाँच्न मैले राजा महेन्द्रले प्रादुर्भाव गरेको भनी दाबी गरिने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका ‘बौद्धिक ब्याकअप’ विश्वबन्धु थापाको लेखनी चहारेको थिएँ। प्रधानमन्त्री कोइराला र महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्र ‘एउटै जङ्गलमा अट्न नसकेका शेर’ भएका कारण २०१७ सालको घटना घटेको विश्लेषण उनले गरेका छन्।

बीपीका विश्वासपात्रको रुपमा काम गरेका तर ०१७ सालपछि महेन्द्र क्याम्पमा खुलस्त लागेका त्यतिबेलाका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापाले आफ्नो संस्मरणमा १७ सालको ‘कू’ माथि टिप्पणी गर्दै लेखेका छन् :

‘त्यतिखेर मुलुकभर बीपीको जनप्रियता बढ्दो थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले बीपी झनै उचाइमा बढ्दै थिए। पाकिस्तान र इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भएको पुष्टि गर्न उनी सफल भएका थिए। इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने र औपचारिक भ्रमण गर्ने बीपी दक्षिण एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री थिए। उनको जनप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति बढ्दै जानु राजा महेन्द्रका निम्ति भने चिन्ताको विषय बन्दै थियो।’^३

राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत सहितको जनादेश पाउला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन्। विश्वबन्धु अगाडि थप्छन्, ‘२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा बहुमत नल्याओस् भन्ने नीति राजा महेन्द्रले अख्तियार गरेका थिए। त्यसका निमित्त सेना, प्रहरी र राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण गुप्तचर संयन्त्रहरूलाई महेन्द्रले भरपूर उपयोग गरे। अरुबाट प्राप्त सूचनामा विश्वास नलागेर कति पटक त उनी आफैँ पार्टीहरूको स्थलगत स्थिति बुझ्न जिल्ला भ्रमणमा गएका थिए। कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ भन्ने झिनो सम्भावना मात्र देखेका भए पनि उनले चुनाव हुन दिने थिएनन्। कांग्रेसले २०–२५ सिटभन्दा बढी जित्न सक्तैन भन्नेमा सबैतिरबाट विश्वस्त भएपछि मात्रै राजाले आम चुनाव घोषणा गरेका थिए।’^४

तर उनको खुफिया सूचना विपरीत कांग्रेसले १०८ स्थानमध्ये ७४ सिट ल्याएर हक्क न बक्क पारिदिएपछि राजा महेन्द्रले सुरुमा बीपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकार बनाउन आनाकानी गरे। ७ फागुन २०१५ देखि २१ वैशाख २०१६ सम्म चलेको आमनिर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसक्दा पनि राजा महेन्द्रले सरकार निर्माण गर्न तदारुकता देखाएनन्। डेढ महिनासम्म चुपचाप बसे। त्यसको अर्थ उनी चुप थिए भन्ने होइन। जननिर्वाचित सरकारले सेनाको अधिकार खोस्छ भन्ने डरले उनले भित्रभित्र सैनिक ऐन बनाउने काम गरे, जसमा टेकेर उनले सैन्य कू गरे।^५

राजनीतिक इतिहासका पानामा राजा महेन्द्रद्वारा गरिएको प्रजातन्त्र हरणका थुप्रा कारणहरू दर्ज गरिएका छन्। राजा महेन्द्रलाई बीपीको लोकप्रियता मन नपरेको कर्मचारीतन्त्र र सेनामा रहेका पदाधिकारीहरूलाई राम्ररी थाहा थियो, जसले यी दुईबीचको टकरावलाई संकुचन हुँदै गइरहेको आफ्नो अधिकार फर्काउने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न थालेको डा. राजेश गौतमले उल्लेख गरेका छन्। त्यससम्बन्धी गौतमले संक्षेपीकरण गरेका केही तर्क यस्ता छन्– ‘राजा महेन्द्रले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न र प्राप्त गर्न धेरै प्रकारको चक्रव्यूह प्रयोग गरे। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपाली सैनिकलाई पुनर्गठन गर्ने सम्बन्धमा प्रचार गरिएको गलत बयानले गर्दा उच्च पदमा रहने सैनिक अधिकारीहरूको बीचमा क्षोभ उत्पन्न भइसकेको थियो। त्यसमाथि २ चैत २०१६ मा बीपी सरकारले सेना र प्रहरीको तलब वृद्धि नगरी निजामती कर्मचारीहरूको मात्र तलब वृद्धि गरेको झोँक उनीहरूलाई थियो। त्यो बुझेका राजा महेन्द्रले मन्त्रिमण्डललाई कुनै जानकारी नै नदिई ११ असोज २०१७ मा सेना र प्रहरीको तलब वृद्धि गरेको घोषणा गरिदिए।’

देशको अधिकांश उच्च सैनिक पदाधिकारी र प्रशासनिक पदाधिकारीहरू ठुल्ठूला भूमिपति र बिर्तावाल परिवारबाट आएका थिए, जो बीपी सरकारको भूमिसुधार कार्यक्रमबाट निकै चिढिएका थिए। राजा महेन्द्रले कर्मचारीतन्त्रका केही त्यस्ता तत्वहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेका थिए, जो खासगरी राजदरबार सचिवालयमा काम गर्ने र केही पुराना राणाहरूले प्रशिक्षित गरेका पदाधिकारीहरू थिए, जसले संसदीय व्यवस्थाका कारणले गर्दा आफ्नो अधिकार र प्रभाव गुमाइसकेका थिए।

नेपाली कांग्रेसको विदेशनीति भारतको अनुकूल रहेकोमा पनि विपक्षका धेरै समूहरूसँग मतभेद थियो। यसमा पनि खासगरी कम्युनिस्ट समर्थक विद्यार्थी र वुद्धिजीवीहरूसँग थियो, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप छ भनेर प्रचार गरिरहेका थिए। नेपाली कांग्रेसको धर्मनिरपेक्ष नीतिविरुद्ध केही रुढीवादी हिन्दूहरू थिए, जसले नेपाली कांग्रेस सरकारको विरोध गर्दथे। तिनले सुरुदेखि नै ‘नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र हो’ भन्ने रुढीवादी हिन्दू झुकावलाई मान्यता दिने राजा महेन्द्रलाई सहयोग गरे।’^६

यी सबैको योगफल के भयो भने भएभरका असन्तुष्ट समूहहरूको साथ लिई राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई ‘मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नसकेको, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र देशको सार्वभौमिकता विदेशीलाई सुम्पेको’ आरोप सहित अपदस्थ गरे।

राजाको ‘कू‘ लाई लगभग सबै राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरे। सर्व–स्वीकार्य समर्थनबाट हौसिएका राजा महेन्द्रले २३ पुस २००७ मा आफ्नै बुवा राजा त्रिभुवन सम्मिलित राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले ‘राजनीतिक दल र संघसंस्था खोल्न दिएको छुट’ को समेत शाही सम्बोधन (२२ पुस २०१७ मा) मार्फत घाँटी निमोठिदिए। शाही सम्बोधनमा भनिएको थियो– ‘...पञ्चायत पद्धति नै प्रजातन्त्रको जग भएकोले र माथिबाट लादिएको प्रजातन्त्र देशको अनुभवबाट अफापसिद्ध भएकाले हामीले अब प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो तुल्याउँदै लैजानु परेको छ।’^७

राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षाको सिकार भएका स्वयं बीपीले चाहिँ ०१७ सालको घटनालाई राजा महेन्द्रको अदुरदर्शी कदमको रुपमा विभिन्न ठाउँमा व्याख्या गरेका छन्। राजाको ‘कू’ पछि देशमा विदेशी शक्ति बलियो बन्दै गएकोले बीपीले त्यसलाई अदुरदर्शी कदमको रुपमा लिएको देखिन्छ। उनको यस्तो चिन्ता ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ पुस्तकमा पनि परेको छ। त्यसमा बीपी लेख्छन्, ‘त्यस घटनापछि प्रजातन्त्र मात्र समाप्त भएन, राजा पनि कमजोर भए र विदेशी शक्तिलाई अवसर दियो यहाँको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न।’^८

बीपीको अन्तिम सन्देशको विवेचनासहित बीपीको भनाइ उद्धृत गर्दै त्यसै पुस्तकको भूमिकामा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा लेख्छन्, ‘हामीहरू बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ, हाम्रो देश, हाम्रो जाति, हाम्रो राष्ट्र बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र त्यसलाई जोगाउनुपरेको छ।’

त्यसैले संवैधानिक राजतन्त्रका हिमायती बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्रको यो कदमलाई सैन्य आचरणसँग जोडेर त्यसमाथि निर्मम आलोचना गरेका छन्। बीपी लेख्छन्, ‘अन्ततः राजनीति छाडेर राजाले हतियार उठाउनुपर्‍यो। आफ्नो राजनीतिक हार स्वीकार गर्ने प्रश्नमा हाम्रो विरोधमा थिए। युद्ध भन्नु राजनीति होइन। कमसेकम जनभावना, जनताको आकांक्षा, कल्याण र आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्ने राजनीति त्यस्तो हुँदैन। सैनिक युद्धमा जित भनेको आधिपत्य हो। कुनै राजनीतिक सफलता होइन। त्यस्तो सैन्य आधिपत्यमा सधैँ नै उपनिवेशवादी दमनको एउटा अंश विद्यमान रहन्छ। सैन्य विजेतामा जहिले पनि बाहिरियाको जस्तो आचरण भेटिन्छ। महेन्द्र फेरि एकपटक पृथ्वीनारायण शाह बनेका छन्– रैथाने शासक नभएर एउटा बाहिरी आक्रमणकर्ता।^९

स्वाधीन कूटनीतिको झुटो संकथन
तर आफूलाई ‘राजनीति निरपेक्ष टेक्नोक्रयाट’ मात्र ठान्ने डा. थापा चाहिँ राजा महेन्द्रले उठाएको ०१७ सालको कदम र त्यसले ल्याएको असरलाई त्यसरी हेर्दैनन्। उनी महेन्द्रले राजकाजको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि नै देशले सही बाटो समातेको विश्वास गर्छन्। राजा महेन्द्रको ‘कू’ ले जन्माएको पात्र भएकाले हुनसक्दछ, पञ्चायतीराजबारे थापाको विचार निकै प्रष्ट र सकारात्मक छ।

नेपाललाई विश्वमञ्चमा स्थापित गराउने श्रेय अर्थात कूटनीतिको ‘बादशाहत’ पनि उनले राजा महेन्द्रकै पगरीमा गुथिदिएका छन्। उनी लेख्छन्, ‘विश्वलाई असंलग्न बाटोमा हिँडाउन भूमिका खेल्ने राजनेताको सूचीमा राजा महेन्द्रको नाम पर्छ। ...राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा उनका विश्वासपात्र सहयोगीहरूको अध्ययन र परिश्रमबाट तटस्थ नीतिको बाटो कोरिएको थियो (पृष्ठ २७३)।

यहाँनेर आएपछि बुझिन्छ थापाले दुई बडेमानका छिमेकी राष्ट्रका शक्तिशाली नेता (माओत्सेतुङ र जवाहरलाल नेहरू) सँग एउटै काउच सेयर गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निर्धक्क आफ्नो अडान राख्न सक्ने बीपी कोइरालाबारे किन मौनधारण गरिरहेका छन् भन्ने कुरा। उनी आफ्ना आराध्य राजा महेन्द्रको व्यक्तित्व बीपीको प्रदीप्त व्यक्तित्वको अगाडि धुमिल नहोस् भन्नेमा असाध्यै सचेत देखिन्छन्। राजा महेन्द्रसँग राजकाजमा लामो सहकार्य गरेका डा.थापालाई महेन्द्रको मनोभाव राम्ररी थाहा भएको कारण यस्तो गरिएको हुनसक्दछ।

त्यतिबेला राजाले ‘कू’ गर्ने मेसो पाएका र महेन्द्रसँग लहसिँदै गइरहेका विश्ववन्धु थापाले राजा महेन्द्रको तत्कालीन मानसिक अवस्था केलाउँदै भनेका छन्– ‘महेन्द्रलाई बीपीको व्यक्तित्वले आफ्नो व्यक्तित्व ओझेलमा पर्दै गएको भान परिरहेको थियो। आफ्नो भूमिका कसैबाट गौण बन्ने अवस्था महेन्द्रका लागि सह्य थिएन। प्रजातन्त्रविरोधी देखिन नचाहे पनि उनलाई आफ्नै निर्देशनमा मुलुक सञ्चालन होस् भन्ने प्रवल इच्छा थियो। तर बीपी प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल आफ्नो यो चाहना पूरा हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा महेन्द्र पुगिसकेका थिए।’^१०

डा. थापाले राजा महेन्द्रका प्रतिद्वन्द्वी नेता बीपीसँग सहकार्य नगरे पनि उनीबारे अपुरो ज्ञान राख्दछन् भन्नु निकै सतही हुनेछ। आफ्नो स्वाभिमान र स्वार्थ नडगमगाइकन राष्ट्रिय हितमा अडान राख्ने क्षमता बीपीमा प्रचुर मात्रामा थियो भन्ने जानकारी थापालाई पक्कै छ। बीपीको त्यो क्षमता नेहरू र चाउएनलाइसँगको व्यक्तिगत तहसम्मको सम्बन्धले अझ बलियो बनाउन मद्दत गरेको थियो भन्ने पनि उनलाई पत्तो छ। अमेरिकासँगको विशेष सम्बन्धका कारण भारत र रुसको प्रकोपको पर्वाह नगरी इजरायल र पाकिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने बीपीको तत्कालीन भू–राजनीतिक महत्ता के डा. थापालाई थाहा थिएन? पुस्तकमा कूटनीतिक महत्वको यो पृष्ठभूमिबारे खुलेर बोलिएको छैन।

उत्तरी सीमा र सगरमाथा विवादमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माओ र चाउ एनलाइसँग डटेर कुरा राख्ने हिम्मत राजा महेन्द्रले होइन, बीपीले गरेका हुन् भन्ने तथ्यवोध परराष्ट्रका प्रशासक थापालाई थाहा नहुने कुरै भएन। १८ मार्च १९६० मा नेपाली प्रम कोइराला र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माआत्सेतुङबीच पेकिङ (बेइजिङ) मा भएको दुईपक्षीय वार्तामा सगरमाथामाथिको चीनको दाबीलाई बीपीले निकै अडानका साथ अस्वीकार गरेको मात्र होइन, नतिजा नेपालको पक्षमा पारेर फर्किएका थिए। त्यो वार्तामा बीपीले दुई देशबीचको सीमा विवाद पनि मित्रतापूर्वक सल्ट्याउने सहमति गरेका थिए। त्यतिबेला भएको दुई पक्षीय वार्तामा बीपीले प्रदर्शन गरेको कूटनीतिक कौशलको लिखित दस्तावेज चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले छापेको पुस्तक माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसीमा सङ्गृहीत छ।^११

त्यसैको प्रभाव थियो– बीपी फर्किएको एक महिनापछि दोस्रो नेपाल भ्रमण (२८ अप्रिल १९६०) मा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइले २८ अप्रिलका दिन सिंहदरबार ग्यालरीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘चीन–नेपाल सीमा विवाद मिलाइएको’ घोषणा गरेका थिए। तर त्यसबखत एउटा दुखद् घटना के भइदियो भने चाउ एनलाइ स्वदेश फर्किएको एक महिना नबित्दै (२८ जुन १९६०) चिनियाँ सेनाले नेपाली भूमि मुस्ताङको छोटेन मार्पाेमा प्रवेश गरी नेपाली सेनाका सुबेदार बमप्रसादको हत्या गरिदिए। यसले ठूलो तरंग ल्याइदियो।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइलाई प्रधानमन्त्री बीपीले घटनाको भालिपल्टै पत्र लेखी विरोध जनाए। पत्रमा ‘चिनियाँ फौजले नेपाली भूमिमा पसेर सुबेदारको हत्या गरेको’ मा प्रश्न उठाइयो भने चीनतर्फबाट आएको जवाफमा त्यो गल्ती स्विकारिएन। दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछाडि फर्कन चाहेनन्। त्यस प्रकरणमा बीपी र चाउ एनलाइको शृंखलाबद्ध पत्राचार चलेको रेकर्ड छ। ती पत्रमा प्रम बीपीले शक्तिशाली राष्ट्रको प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको दर्बिलो अडान स्पष्ट देख्न सकिन्छ। बीपीको अडानपछि चीनले नेपालसँग माफी मागेर ५० हजार रुपैया क्षतिपूर्ति समेत दिएको थियो।^१२

नेपालको तर्फबाट पत्रको मस्यौंदा कोर्ने प्रशासक दमनराज तुलाधरले आफ्नो संस्मरणमा चीनबाट प्राप्त ५० हजार क्षतिपूर्तिबाट ‘६–७ हजार मृतकका परिवारलाई दिइएको र बाँकी रकम श्री ५ को सरकारको सर्व–सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको’ उल्लेख छन्।^१३

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई यताउति हुन नदिई चीनसँग कूटनीतिक वार्ता मार्फत यी मुद्दालाई बुद्धिमतापूर्वक सल्ट्याउने काम बीपीद्वारा भएपछि मात्र राजा महेन्द्र नेपाल–चीनबीच सम्पन्न सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न ५ अक्टोबर १९६१ मा चीन पुगेका हुन्। किताबमा छुटाइएका यस्ता तथ्य कूटनीतिका प्रखर पात्र डा. थापालाई थाहा नहुने प्रश्नै उठ्दैन, जुन कुरा इतिहास र कूटनीतिका विद्यार्थीलाई अवश्य खट्कनेछ।

महेन्द्र नीतिका कट्टर समर्थकको रुपमा देखिने डा. थापा बीपी र महेन्द्रबीचमा तुलना गराउनबाट निकै चतुर्‍याइँपूर्वक बच्न खोजेका छन्। जबकि डा. थापाले राष्ट्रियताको सवालमा त्यसबखत भारतसँग परेको ‘लफडा’ मा बीपीले लिएको अडानलाई भने पुस्तकमा स्थान दिएका छन्।

बीपीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेहरूविरुद्ध लिएको अडानबारे डा.थापा लेख्छन्, ‘तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९५९ नोभेम्बरमा ‘नेपाल र भुटानमाथिको आक्रमणलाई भारतविरुद्धकै आक्रमण ठानिनेछ’ भन्ने वक्तव्य दिएकोमा त्यसउपर विवाद परेको थियो। त्यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भारतको त्यस अभिव्यक्तिप्रति तत्कालै विरोध जनाएका थिए। त्यस अतिरिक्त नेहरूले ‘हिमालय भारतको सीमा हो’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई कोइरालाले चुनौती दिएका थिए। हामीसँग त्यस्ता नेता पनि थिए। त्यस विषयमा पछि नेहरूले संसदमा क्षमा माग्दै अभिव्यक्ति दिनु परेको थियो’ (पृष्ठ २२२)।

भारतीय हैकम विरुद्ध बोल्न सक्ने सन्दर्भलाई लिएर अर्काे एक ठाउँमा थापाले बीपीलाई ‘अलिक भिजन भएका नेता’ भनेका छन् (पृष्ठ ७१)।

‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’
किताब पढ्दै जाँदा नेपाली राजनीतिक इतिहासका विद्यार्थीलाई लाग्ने के हो भने डा. थापा राजा महेन्द्रको ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ लाई प्रवद्र्धन गर्ने यस्ता पात्र हुन्, जो अद्यापि त्यसको दार्शनिक परिधिबाट बाहिर निस्केर समाजको विवेचना गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले उनी बहुदल पक्षधर नेता बीपीप्रति अनुदार देखिन्छन् भने आफूलाई उनकै शब्दमा ‘टपक्क टिपेर राजकाजमा ल्याउने’ राजा महेन्द्रप्रति असाध्यै कृतज्ञ। आफ्नो बुवा राजा त्रिभुवनलाई अगाडि सारेर सशस्त्र संघर्षको बलमा राणाशासन फाली प्रजातन्त्र ल्याउने नेताहरूलाई आठ–आठ वर्षसम्म चिसो छिँडीमा राख्ने अधिनायकवादी राजाको अन्धसमर्थन गरिनुका पछाडिका अन्य कारण के हुन सक्दछ?

यसलाई तपाईंले डा. थापाले ‘गडफादर’ राजा महेन्द्रप्रति देखाएको इमान्दारी भनी विश्लेषण पनि गर्नसक्नुहुनेछ।

आजको पुस्ताले ‘एक जाति एक देश, एक भाषा एक भेष’ घोकाइने महेन्द्रमाला पाठ्यक्रम पढ्नु नपर्ने हुनाले तिनलाई नेपालको माटो सुहाँउदो भनी निकै प्रचार गरिएको ‘पञ्चायत प्रजातन्त्र’ बारे थाहा नहुन पनि सक्दछ। किताबमा थापाले बारम्बार मुलुकलाई अगाडि बढाउने विश्वबन्धु थापाको बौद्धिकताको बलमा राजा महेन्द्रले प्रतिपादन गरेको ‘मौलिक दर्शन पञ्चायत प्रजातन्त्र’ लाई श्रेय दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनन्। आखिर डा. थापाले ‘विकासको मूल फुटाएको’ भनी बारम्बार चर्चा गर्ने पञ्चायतराज कस्तो थियो?

आउनुहोस्, हामी पनि राजा महेन्द्रले २२ पुस २०१७ मा घोषणा गरेको ‘पञ्चायती व्यवस्था’ (१४ माघ २०२३ मा पहिलो संशोधन गरी ‘दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणाली बनाइयो) को दार्शनिक पक्षमाथि मन्थन गरौँ– ‘निर्दलीय पञ्चायत प्रजातन्त्र अर्थात् त्यस्तो जनताको शासन, जसको मुख्य आधार र लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यम विभिन्न पञ्चायत हुन्छ, जुन प्रजातन्त्रमा दलहरूको अस्तित्व र उपस्थितिलाई कुनै स्थान रहँदैन। अतः निर्दलीयता पञ्चायत प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण विशेषता हो। माछा र पानीको बीच जस्तो सम्बन्ध रहेको छ, त्यस्तै सम्बन्ध पञ्चायत प्रजातन्त्र र निर्दलीयताको बीचमा विद्यमान छ। निर्दलीय प्रजातन्त्र पञ्चायत प्रजातन्त्रको मौलिक देन हो।’^१४

पञ्चायतीराजमा गरिएका अभ्यासलाई केलाउने हो भने तपाईंले यो वैचारिकीभित्र केही आधारभूत विशेषता देख्नुहुनेछ। ती हुन्– शासनसत्तामा हिन्दूहरूको वर्चस्व। जातव्यवस्था कायम राख्ने वर्णाश्रम व्यवस्थाको संरक्षण। पहाडे राष्ट्रवादको प्रवद्र्धन। यी सबै जनताको तहसम्म पुर्‍याउन ‘महेन्द्रमाला’ शिक्षानीति। पञ्चायत अवधारणा मात्र नभई यसको नामकरण समेत विश्वबन्धु थापाले गरेका थिए।

जसरी डा. तुलसी गिरिले चिनियाँ मोडल ‘ब्याक टु भिलेज’ अवधारणालाई टिपेर पञ्चायतको चर्चित कार्यक्रम ‘गाउँ फर्क अभियान’ ल्याएका थिए, त्यसैगरी विश्वबन्धुले भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको वैचारिक पुस्तक ‘पञ्चायत पद्धति’ बाट पञ्चायतको खाका कोरेका थिए। खासमा बीपीका मित्र जेपी नारायणले उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बौद्धिक सहयोगार्थ ‘पञ्चायतको माध्यमबाट ग्रामीण विकास’ नामक कार्यक्रम सहितको पुस्तिका पठाएका थिए। त्यसलाई बीपीले खासै महत्व नदिए पनि विश्वबन्धुले चाहिँ त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेका थिए। त्यसले उनलाई निकै प्रभावित पारेकोथियो। त्यही बमोजिम उनले पञ्चायतको खाका तयार पारे। तर त्यसमा जेपीको मूल मर्म प्रजातान्त्रिक अवधारणा नै राखिएको थिएन।

पञ्चायतका बौद्धिक जन्मदाता विश्वबन्धु भन्छन्– ‘पञ्चायती व्यवस्था लागू भएलगत्तै भारतीय नेता जयप्रकाश काठमाडौँ आए। त्यतिबेला उनले ‘पञ्चायत’ शब्द प्रयोग गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेपनि दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु र नेताहरूलाई थुन्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन भन्ने धारणा राखेका थिए। उनको भनाइ थियो– ‘पञ्चायत त बहुदलीय व्यवस्थामा झन् राम्रो हुन्छ, आधारभूत प्रजातन्त्रबेगर पञ्चायत चल्नै सक्दैन।’^१५

पञ्चायतका भाष्यकार विश्वबन्धु थिए भन्ने तथ्य पुस्तकमा डा. थापाले पनि उल्लेख गरेका छन्। यो थियो ‘टेक्नोक्रयाट’ डा. थापाले विश्वास गर्ने राजनीतिक दर्शन।

पञ्चायत प्रजातन्त्रबाट दीक्षित डा. थापा प्रजातन्त्र र दलीय बुझाइबारे लेख्छन् :

‘यतिखेर पनि संसारभर बहस भइरहेको छ– विकासका लागि प्रजातान्त्रिक पद्धति कतिको कारगर छ? यसको उपादेयता सकिएको हो कि? नयाँ विकल्प खोज्ने हो कि? चीनले नियन्त्रित राजनीति र खुला अर्थनीतिका कारण हवात्तै विकासको गति बढाएपछि यसखाले बहस उठ्न थालेको हो। उनीहरूको अनुशासित राजनीतिक पद्धति अघि बढिरहेको छ। यतिखेर बढी प्रजातन्त्रभन्दा कम प्रजातन्त्र ठिक हो कि भन्ने बहस भित्रिएबाट प्लेटोकै समयमा फर्किन खोजेका हौँ कि जस्तो देखिन्छ’ (पृष्ठ १०१)।

खास वैचारिकीद्वारा सुसज्जित यति प्रष्ट राजनीतिक व्याख्यान दिने थापाले पुस्तकमा चाहिँ आफूलाई बारम्बार गैर–राजनीतिक पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरिरहन्छन्, जुन विरोधाभासपूर्ण छ। किनकि कालान्तरमा ‘गैरराजनीतिक डा.थापा’ ले संसद् छिर्न भर्खर आएको बहुदलीय व्यवस्था (२०४८ सालको आमनिर्वाचन) मा आफ्नो गृहजिल्ला तनहुँबाट पुराना सहकर्मीहरू कीर्तिनिधि विष्ट, हृषिकेश शाह र देवेन्द्र पाण्डेले झैं सांसद पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई आफ्नै तर्कलाई काट्ने काम गरेका छन्।

थापाका विचार पढिसकेपछि उनी एकदलीय पञ्चायती राजनीतिबाट निर्देशित प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको रुपमा हुर्किएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यसका दृष्टान्त किताबभर भरमार छन्। कतिपय सन्दर्भमा राजा महेन्द्रको अति गौरवगान गरिएको देख्दा यो पुस्तक नै तत्कालीन तानशाहको ‘कलङ्कित व्यक्तित्व’ उजिल्याउन लेखिएको हो किझैँ भान हुन्छ। डा. थापा जनादेशको मर्मलाई कुल्चिएर जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्ने राजा महेन्द्रलाई ‘जनभावनाको कदर गर्ने राजा’ को रुपमा बुझिदिन आग्रह गर्छन्। त्यसका निम्ति उनले राजा महेन्द्रको तुलना प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता बीपीसँग नभई एकदलीय व्यवस्थाका प्रवद्र्धक तथा डा. थापाकै विश्लेषणमा ‘राजा महेन्द्रभन्दा पनि बढी अधिनायकवादी’ उनका छोरा राजा वीरेन्द्रसँग गर्नपुग्छन्।

डा. थापा लेख्छन्, ‘पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका कारण बाह्य जगतले राजा महेन्द्र अनुदारवादी र राजा वीरेन्द्रलाई उदारवादी भनेर बुझेको थियो। तर वास्तविकता उल्टो थियो। राजा महेन्द्रमा जनभावना बुझ्ने शैली थियो, जनता के सोच्दैछन भनेर। उनी हामीसँग बीचबीचमा सोध्थे, ‘न्युरोडको पीपलबोटमा के हावा चलेको छ?’ (पृष्ठ १७८)। 

पीपलबोटमा भेला भई राजनीतिक चर्चा गर्ने राजनीतिक चेतयुक्त मान्छेहरू जो अधिकतर खुल्ला समाजका हिमायती हुन्थे, त्यसबारे राजा महेन्द्रको चासो जनभावना बुझ्नका लागि नभई तिनको ‘जासुसी गर्नु’ थियो भन्ने कुरा त्यसबखत पीपलबोटलाई ‘प्रजातान्त्रिक चौतारी’ बनाउनेहरूको धरपकडबाटै बुझ्न सकिन्थ्यो। थापाले राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रवादी देखाउन खोज्दा गडबड भएको यो तथ्य किताबमै भएका अन्य प्रसंगले पनि गलत साबित गर्दछन्। डा.थापाले राजा महेन्द्रलाई २०२४ सालमा हृदयाघात भएपछि अर्थात् धेरैपछि मात्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जान खोजेको संकेत गरेका छन्।

डा.थापा लेख्छन्, ‘त्यतिबेला आफ्नै स्वास्थ्यका कारण पनि बिस्तारै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्दै गएको थियो। आफ्नै शासनकालमा राजा महेन्द्र शासकीय पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक बनाउन चाहन्थे। उनी बेलाबखत भनिरहन्थे– ‘जनताको नासो जनतामै फर्काउनुपर्छ।’ राजा महेन्द्रले विश्वबन्धुलाई पनि निर्दलीय व्यवस्था केही समयका लागि मात्र हो भनी विश्वस्त पारेका थिए। राजाको पुस १ को कदमपछिको पहिलो दर्शनभेट सम्झँदै विश्वबन्धु भन्छन्, ‘तिमीहरू त राजनीतिक नेता हौ, आज बोलेको कुरा भोलि काटे पनि हुन्छ। म त राजा, मैले बोलेको पुर्‍याउनुपर्छ। नेपालमा दलीय प्रजातन्त्र नै चाहिन्छ। जगैदेखि प्रजातन्त्र बलियो बनाउन मैले यो कदम उठाएको हुँ। केही वर्ष मलाई साथ दिई चलाउन देऊ।’^१६ 

माथि उल्लेखित प्रष्टोक्तिले पुस्तकभित्र ठाउँठाउँमा महेन्द्रलाई ‘प्रजातान्त्रिक’ देखाउन खोज्ने डा. थापाको तर्कलाई पछिल्लो भनाइले नै खारेज गर्ने काम गरेको छ।

हुुन त डा. थापाले भनेका छन्, ‘जीवनकालमा राजतन्त्रविरोधी या संवैधानिक राजतन्त्र हट्नुपर्छ भन्ने सोचाइ ममा कहिल्यै आएन। तर जसरी जनआन्दोलनको उभार आयो र राजतन्त्र गयो, त्यसमा मैले कहिल्यै प्रश्न खडा पनि गरिनँ’ (पृष्ठ २७४)।

माथि नै उल्लेख गरेँ– डा. थापाले महेन्द्रको व्यक्तित्व वाचन गर्दा छुटाउनै नहुने ‘सिक्काको अर्काे पाटो’ बीपीलाई एकाध ठाउँमा बाहेक पुस्तकमा स्थान नै दिएका छैनन्। दिँदा पनि नकारात्मक छवि निर्माण गर्ने प्रसंगमा स्मरण गरेका छन्। जस्तै यो दृष्टान्त नै हेरौँ– पुस्तको विवरण ०१७ सालदेखि प्रारम्भ भएतापनि थापाले विश्वबन्धुमार्फत ३ वर्षअगाडि (विसं २०१४) अर्थात २१ वर्षको लक्का जवान छँदाखेरी नै बीपीसँग भेटिसकेको देखिन्छ।

पुस्तकमा सङ्गृहीत ‘फ्ल्यासब्याक’ कथा ‘पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी’ शीर्षकमा डा. थापा बीपीसँगको पहिलो भेट स्मरण गर्दै लेख्छन् :

‘हामी पुग्दा बीपी कौसीमा बसेर खाना खाइरहेका थिए र उनलाई दुइटी परिचारिकाले पङ्खा हम्किरहेका थिए। उनी त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै थिए। पहिलो महानिर्वाचन आउनेवाला थियो। उनी प्रधानमन्त्री हुन बाँकी नै थियो। मेरो युवा नजरमा त्यो दृश्य जँचेन। जसरी टङ्कप्रसाद आचार्यलाई छातेहरूले छाता ओढाएर हिँडेको देख्दा यिनी पनि राणाजी भएछन् भन्ने मलाई लागेको थियो, त्यस्तै भावना बीपीप्रति पनि मेरो मनमा जाग्यो। त्यसैले बीपीसँगको मेरो पहिलो भेटको सकारात्मक प्रभाव ममा परेन’ (पृष्ठ १९०)। 

निर्दलीय राजाको गौरवगान र प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्रीको महिमामण्डन गर्ने ‘टेक्नोक्रयाट’ थापाको यो इमान्दार स्विकारोक्तिको निवबाट निस्किएको महेन्द्रपक्षीय लेखोटको ‘राजनीति’ पाठकले मज्जाले खुट्याउन सक्दछन्, किताबमा। त्यसैले डा. थापाले आफूलाई जति गैर–राजनीतिक भने पनि उनलाई पढेपछि प्रष्ट हुन्छ, पञ्चायतीराजका कर्मठ कार्यकर्ता डा. थापा असाध्यै राजनीतिक देखिन्छन्।

यहाँ पञ्चायतीराजमा चलाइएको ‘गैर–राजनीति’ हावामाथि त्यतिबेला बीपीले दिएको विचार उद्धरण गर्नु मुनासिव सम्झन्छु। उनी लेख्छन्– ‘तपाईंले दिमागबाट झिक्नुपर्यो कि नेपालमा कुनै व्यक्ति तटस्थ छ। त्यो तटस्थ भन्ने मानिस धोका हो। आफू पनि धोकामा बस्छ, अरुलाई पनि धोका दिन्छ।^१७

कोभिडकालयताको राजनीतिक अभ्यासमा दुईवटा लाइन प्रष्ट रुपमा छुट्टिँदै गइरहेको छ। एउटा सात सालको सशस्त्र संघर्षले स्थापित नेपाली बहुसांस्कृतिक समाजलाई समेट्दै लैजाने भनिएको बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक लाइन र अर्काे एक धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको नेतृत्व गर्ने राजा महेन्द्रले जन्माएको ‘अधिनायकवादी शासन’ व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने लाइन। यो ध्रुवीकरण हाम्रोमा मात्र छैन, अपितु संसार नै यही दुई लाइनको राजनीतिक सेरोफेरोमा घुमिरहेको जस्तो देखिन्छ।

छिमेकी चीनको भौतिक समृद्धिले पछिल्लो लाइनलाई विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक देश मानिएको अर्काे छिमेकी भारतमा त्यहाँको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले पनि अंगीकार गरेपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आफ्नो पद जोगाउन त्यही लहडमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा लोकतन्त्रका आधारभूत अधिकार (संवैधानिक हक) हरू हरण गरिनुका पछाडिको मूलकारण यही देखिन्छ। यस्तो दुस्साहस यसअघि महेन्द्र व्यक्तित्वबाट प्रभावितजस्ता देखिने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गरिसकेका छन्।^१८

त्रिभुवन पनि थिएनन् प्रजातान्त्रिक
२००७ सालमा थालिएको नेपालको लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक) संरचनाको जग खन्ने पात्र बीपी कोइराला र त्यो संरचनालाई एकतन्त्रीय संरचनामा बलपूर्वक ढाल्न सैन्य सहयोग लिन समेत नहच्कने राजा महेन्द्रबीचको राजनीतिक चिन्तन परस्परविरोधी देखिन्छ। त्यसैले राजा महेन्द्रलाई आराध्य ठान्ने जमात बीपीलाई सत्तोसराप गर्दै इतिहास तयार पारिरहेको हुन्छ भने बीपीलाई आदर्श मान्ने समूह राजा महेन्द्रको विद्रुप चरित्रचित्रण गर्दै साहित्य सिर्जना गरिरहेको हुन्छ।

डा. थापाले किताबमा महेन्द्रपक्षीय धारलाई समातेर समग्र राजनीतिको व्याख्या विश्लेषण गरेका छन् र राजा महेन्द्रलाई ढुक्कका साथ ‘विकासप्रेमी र प्रजातान्त्रिक राजा’ को रुपमा परिचित गराउन तत्पर देखिन्छन्, जुन चिनारी तथ्यमा आधारित पटक्कै छैन। इतिहासमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ, राजा महेन्द्र कहिल्यै प्रजातन्त्र पक्षधर रहेनन्, थिएनन्।

उनी मात्र किन– यो मामिलामा प्रजातन्त्रका पिताको खिताब दिइएका उनका बुवा राजा त्रिभुवन समेत जनभावनामा चल्ने प्रजातान्त्रिक राजाको रुपमा आफूलाई प्रमाणित गर्न असफल पात्रको रुपमा इतिहासमा अंकित छन्। राजा त्रिभुवनले भारतको स्वार्थमा उसैद्वारा मस्यौदा गरिएको राणा, राजा र कांग्रेसबीच गराइएको दिल्ली सम्झौता (२९ माघ २००७) बमोजिम त्रि–पक्षीय सरकार गठन (७ फागुन २००७) पश्चात गरेको आफ्नो शाही सम्बोधनका बाचा कहिल्यै पूरा गर्ने तत्परता देखाएनन्।

उनले त्यो सम्बोधनमा भनेका थिए :

‘...वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट औ हाम्रो नाममा यो राज्यको शासन चलाइआएको हो, औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेकोे गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले, औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य–सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनाको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको संगठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले... अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो।’^१९

तर संविधान सभाबाट बन्ने त्यो ‘विधान तयार’ हुने दिन कहिल्यै आएन। नेपाली कांग्रेसले गरेको एक सय सात दिनको सशस्त्र संघर्षको बलमा एक सय चार वर्षपछि राणापरिवारको हातबाट सत्ता शाहवंशको हातमा फर्काइएपछि बाचामा बाँधिएका राजा त्रिभुवनलाई त्यो पूरा गराउन दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने कांग्रेस नेतृत्वले पनि त्यति महत्वपूर्ण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेपछि त्रिभुवनको एकतन्त्रीय भोक बढ्दैगयो र उनले सत्ताको बागडोर क्रमशः आफ्नो नियन्त्रणमा कस्दै गए। त्यतिबेला कांग्रेसभित्र अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइराला र पार्टी नेता तथा संयुक्त सरकारका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाबीच चर्कंदै गएको हानथापबाट फाइदा उठाउँदै राजा त्रिभुवन बलियो हुँदै गइरहेका थिए।

कोइराला भाइको झगडाले यति विद्रुप स्वरुप धारण गरिरहेको थियो कि त्यो मिलाइमाग्न यी दुई भाइ भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण समक्ष गुहार माग्न दिल्ली नै पुगेका थिए। तैपनि विवादको जड जहाँको त्यहीँ रहिरह्यो। दिल्लीबाट फर्कनासाथ मातृकाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारलाई सत्तोसराप गर्दै ‘यो सरकारले भ्रष्टाचार, अत्याचार बढाएको र देश भाँडने काम गरिरहेकोले त्यसका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरूसँग मिली संघर्ष चलाउने’ घोषणा गर्न थाले।^२०

यो अस्थिरताको मूल खेलाडी थियो नयाँ दिल्ली। आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न तयार नभएका बीपीसँग नेहरू र समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया असन्तुष्ट थिए। त्यसमाथि अर्का समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणलाई गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले चुनाव खर्च एक लाख रुपैयाँ पठाइदिएकोमा त्यो रिस पनि थपिएको थियो।^२१

बीपीले १९५२ मा सम्पन्न भारतको पहिलो आमनिर्वाचनमा लोकसभाको उम्मेदवार आफ्ना मित्र जयप्रकाशलाई सो आर्थिक सहयोग पठाइदिएका थिए। नेहरू आफ्ना गृहमन्त्री बल्लवभाइ पटेलले झैँ ‘नेपाललाई पनि अन्य राज्यलाईजस्तै स्वतन्त्र भारतमा मिसाउनुपर्छ’ भन्ने विचारका नभए पनि उनी नेपाल सधैँ दिल्लीको संरक्षकत्वमा रहिरहोस् भन्ने चाहन्थे।

मैले माथि सन्दर्भवश उल्लेख गरेको नेहरूको सन् १९५९ नोभेम्बरको ‘नेपाल र भुटानमाथिको आक्रमणलाई भारतविरुद्धकै आक्रमण ठानिनेछ’ भन्ने वक्तव्य त्यही चिन्तनको उपज थियो। अंग्रेजको विस्तारवादी नीति स्वतन्त्र भारतले पनि छाड्न चाहेको थिएन। तर दिल्लीको यस्तो स्वार्थका अगाडि नेहरूका अनन्य मित्र बीपी कोइराला अवरोधकको रुपमा खडा थिए। त्यसैले दिल्ली त्रि–पक्षीय सरकार ढालेर आफ्नो अनुकूलताको सरकार निर्माणका निम्ति तयारी गरिरहेको थियो। यसका निम्ति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई ‘सिँगारपटार’ गरिँदैथियो भने त्यो योजनामा दिल्लीले राजा त्रिभुवनलाई मनाइसकेको थियो।

त्यही योजना बमोजिम आज्ञाकारी राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र दिल्ली सम्झौता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालालाई हातमा लिई नेहरू नेतृत्वको नयाँ दिल्लीले चौतर्फी अस्थिरता सिर्जना गराइरहेको थियो। सक्रमणकालीन अवस्था कति संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको थियो भने प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नै गृहमन्त्री बीपीमाथि सांघातिक हमला गराई उनको हत्या गराउने असफल प्रयत्नसम्म गरे। प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर, रक्षामन्त्री बबरशमशेर र उनका छोरा मृगेन्द्रशमशेरको डिजाइनमा दार्जिलिङका रणधीर सुब्बालाई झिकाई उनको नेतृत्वमा कांग्रेसको प्रतिरोधका निम्ति खोलिएको शस्त्रधारी गोरखा दल लगाई बीपीमाथि सांघातिक आक्रमण गरिएको थियो।

बीपीले आफूमाथि भएको सो आक्रमणलाई भारतले गराएको भन्दै लेखेका छन् :

‘मलाई आक्रमण भएको बेलुकीदेखि म नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भएँ। केवल मसँग पल्टन थिएन। अब हिन्दूस्तानले त्यस दिनदेखि मलाई खतम गर्ने कोसिस गरेको छ। एक त पहिलेदेखि पनि राम्रो थिएन। त्यस दिनदेखि हिन्दूस्तानले मोहनशमशेरलाई मद्दत गर्नथाल्यो। मैले जोड गरेको थिएँ मोहनशमशेर जानुपर्छ भनेर, तर हिन्दूस्तानले उसलाई टेवा दिन थाल्यो।’^२२

गोरखा दलको उदेश्य थाहा पाउन त्यस दलका महामन्त्री भरतशमशेर (रक्षामन्त्री बबरशमशेरका जेठा नाति) ले त्यतिबेला गर्ने भाषण राम्रो सन्दर्भस्रोत हुनसक्दछ। त्यो भाषणलाई उदृत गर्दै डा. थापाजस्तै पञ्चायतका बौद्धिक व्यक्तित्व धर्मरत्न यमी लेख्छन् :

‘...तत्कालीन रक्षामन्त्री बबरशमशेर राणाका जेठा नाति भरतशमशेर राणा काठमाडौँ सहरको हाराहारीमा धेरै र कहिलेकहिले सहरभित्र पसी नेपाली कांग्रेसलाई नेहरू सरकारले नेपाल खानलाई पठाएको हो। कोइराला (बीपी) यसको नाइके हो। कोइरालाकी बहिनीको नाम नेहरूकी छोरीको जस्तै कोइरालाकी अर्की बहिनी विजयलक्ष्मी भएको साथै आफ्नी एउटी बहिनी जयप्रकाश (जेपी नारायाण) को भाइलाई दिएर नाता गाँसेको छ। यिनीहरू नेपाली टोपीभन्दा गाँधी टोपी र सुरुवालभन्दा धोती कुर्तालाई प्यारो वर्ता गर्दछन्। यी कोइरालाहरूले हाम्रो सनातन धर्म मास्छन्। बाहुन र सार्कीको बिहे गराइदिन्छन्। देव, देवालय सबै तोडिदिन्छन् इत्यादि प्रचार गरी हिँड्दथे।’^२३

त्यसबखत बीपी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका थिए। एकातर्फ भारतको उक्साहटमा आफू बलियो हुने लोभमा आन्दोलनबाट आएको शक्ति कांग्रेस (विशेषगरी बीपी) लाई राजा र प्रधानमन्त्री मिली कमजोर बनाउन लागिरहेका थिए भने अर्काेतर्फ बीपीलाई पार्टीभित्रै अध्यक्ष मातृकाप्रसादसँग लड्नुपरिरहेको थियो। मन्त्रिमण्डलको अनौपचारिक बैठकमा समेत सहभागी हुने भारतीय राजदूत सीपीएन सिन्हाको खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेपकारी प्रहार त चलिनैरहेको थियो। देशमा त्यति मात्र भइरहेको थिएन।

५ वैशाख २००८ मा विराटनगरमा मजदुर–किसानले निकालेको जुलुसमा गोली प्रहार गर्दा ९ जना मजदुरको ज्यान जानुका साथै ५१ जना घाइते भएका थिए। १२ वैशाखमा वीरगन्जमा मजदुर आन्दोलनमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ५ जनाको मृत्यु र १२५ जना घाइते भए। २२ वैशाखमा बर्दिया राजापुरमा जमिन्दार र किसानबीच चर्किएको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दा ५ जना किसानको मृत्यु भयो भने २७ जना घाइते हुन पुगे। 

उता पूर्वतिर जनमुक्ति सेनाका कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइराला खेमाका नारदमुनि थुलुङको नेतृत्वमा ‘सशस्त्र क्रान्ति बिसाइएको’ भन्दै राई–लिम्बुहरूले विद्रोह गरिरहेका थिए भने भैरहवामा डा. केआई सिंहले ‘दिल्ली सम्झौताको विरोध र राणाशासनको समूल नष्ट नगरी क्रान्ति अपुरो हुन्छ’ भन्दै राजाले संयुक्त सरकार घोणणा गरेको भोलिपल्टै (८ फागुन २००७) भैरहवा कब्जा गरेका थिए। जनमुक्ति सेनाका कमान्डर सिंहको विद्रोह दबाउन भारत सरकारसँग सैन्य सहयोग मागी उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।^२४

तर त्यसबखत लोकप्रिय हुँदैं गएका सिंह जेलका कर्मचारीहरूको सहयोगमा २६ असार २००८ को राति हिरासतमुक्त भए। उनलाई पक्रन सरकारले गरेको अनुरोधमा पुनः भारतीय सेना नेपालभूमि छिर्‍यो। २६ साउनमा डा. सिंहसहित उनका साथीहरूले आत्मसर्मण गरे। भारतीय सेनाको आमन्त्रण र राजकाजमा अचाक्ली बढ्दै गइरहेको भारतीय हस्तक्षेपले सरकार मात्र होइन बीपी पनि कमजोर हुँदैं गइरहेका थिए। त्यसमाथि कांग्रेसले आन्दोलनताका गरेको लोककल्याणकारी बाचा पनि सरकारमा गई पूरा गर्न सकिरहेको थिएन। यी सबै घटनालाई मुद्दा बनाई टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रजा परिषद् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको २३ असार २००८ मा बनाइएको मोर्चा ‘जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा’ले सरकारको तारन्तार विरोध गरिरहेको थियो।

यही सिलसिलामा सरकार लक्षित एउटा नियोजित जस्तो देखिने घटना हुनगयो। २० कार्तिक २००८ मा जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको विद्यार्थी घटक अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसनले गरेको विरोध प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरियो। भूगोलपार्कमा राखिएको सभाबाट प्रहरीले विद्यार्थी नेता तथा वक्ताहरू प्रचण्डमान मल्ल, बासु रिसाल, सुरेन्द्रराज शर्माहरूलाई पक्राउ गरेर लग्यो। यत्रो ठूलो घटना गृहमन्त्रीको जानकारी बेगर गरिएको थियो। यो तथ्य गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा उद्घाटित गरेका छन्।^२५

आफ्ना नेताहरू पक्राउ परेर रिसाइरहेका विद्यार्थीहरूमाझ गई प्रधानमन्त्री र भारतीय राजदूतका मान्छेले भीडलाई उत्तेजित पार्ने काम गरे। यस कार्यमा गुप्तचर विभागका गुप्तचरहरू शहिबुद्धिन र बलराम प्याकुरेलको नेतृत्वदायी भूमिका थियो। यी मध्ये शहिबुद्धिनलाई गोली समेत लाग्यो।

गृहमन्त्रीको जानकारीबेगर गरिएको प्रहरी दमनमा विश्वनिकेतन हाइस्कुलका विद्यार्थी चिनियाकाजी उदास (१४ वर्ष) को गोली लागी निधन भयो। घटनाको भोलिपल्ट नारायणहिटीमा बोलाइएको मन्त्रिमण्डलको आकस्मिक विशेष बैठकमा राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार तथा उनका स्वकीय सचिव भारतीय नागरिक गोविन्दनारायण सिंहले ‘यो देशमा के भइरहेकोछ हँ, विद्यार्थी गल्लीका कुकुर जस्तै मारिँदैछन्’ भन्दै वातावरण भड्काउने कुरा गरे। त्यसपछि शान्ति सुव्यवस्था ल्याउन नसकेको भन्दै बीपी माथि सबै खनिए। उनी एक्लो परे। कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले यो घटनालाई संयुक्त सरकार हटाउने भारतीय षड्यन्त्रको रुपमा विश्लेषण गरेका छन्।^२६

भयो पनि त्यस्तै। चौतर्फी घेरामा फसेका गृहमन्त्री बीपीलाई पार्टीले २२ असार २००८ मा पाटनको शशीभवनमा डाकेको देशभरिका प्रतिनिधिहरूमाझ र्‍याख्र्‍याख्ती पारियो। मातृकाप्रसादले अध्यक्षता गरेको बैठकमा पेस गरिएका १३ सूत्रीय प्रस्तावहरूमध्ये धेरै सरकारमाथि लान्छना थियो। छलफलमा भएको चर्काचर्की बहसले झगडाको रुप लिई अध्यक्ष मातृका र गृहमन्त्री बीपी पक्षधरहरूबीच हात हालाहालको अवस्थासम्म पुग्यो। इतिहासमा यसलाई शशीकाण्डको नामले स्मरण गरिन्छ।

यी सबै राजनीतिक उतारचढावको योगफल– २५ कार्तिक २००८ मा गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले देशबासीको नाममा वक्तव्य जारी गर्दै ‘जबसम्म प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर मन्त्रिमण्डलमा रहनेछन् तबसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउनेछैन’ भन्दै राजीनामा गरे। संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा सहभागी एक पक्ष सरकारबाट हटेपछि अर्काे पक्षले पनि राजीनामा दिनुपर्ने सहमति बमोजिम त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले पनि आफ्नो राजीनामा दिए। यसरी प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि संविधान सभा निर्वाचन गराउन बनेको अन्तरिम सरकार ९ महिनामै ढल्न पुग्यो।

यहाँनेर आइपुग्दा राजनेताको उपाधि दिइएका बीपी सहितका संघर्षबाट आएका कांग्रेसी नेताहरूको विश्लेषणले नेपाली राजनीतिलाई अग्रगामी होइन पश्चगमनतर्फ लैजाने काम गरेको देखिन्छ। तिनलाई (विशेषगरी बीपीलाई) के लागेको थियो भने यदि सैनिक शक्ति समेत लिई बसेका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरबाट त्यो अधिकार खोसी राजालाई दिई पछि फिर्ता लिनसकेमा त्यसले दुईवटा काम गर्नेछ– पहिलो, राणा शक्तिलाई कमजोर बनाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भने दोस्रो, भोलि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो शक्ति राजाबाट आफूमा फर्किनेछ।

राजकाजमा आलाकाँचा बीपी र उनको पार्टीको यी दुवै विश्लेषण कालान्तरमा गलत साबित भए।

कांग्रेसले बीपीको सहमतिमा १०४ वर्षदेखि राणामा निहित सेनाको अधिकार राजा त्रिभुवनको पोल्टामा हालिदियो। सेनासम्बन्धी तात्कालिक संविधानको धारा २१(२) र २२(१) को अधिकार अबउप्रान्त राजामा हस्तान्तरण भयो। यही अधिकार प्रयोग गरी १ वैशाख २००८ मा राजा त्रिभुवनले नेपाली सेनाको सुप्रिम कमान्डर–इन–चिफ पद आफूले लिए। यो अधिकारको प्रतापले गमक्क फुलेका राजा त्रिभुवनले त्यसैदिन ‘सिंहदरबारमा रहेको बिजुली गारत, पाश्र्वदल र कालीबहादुरलाई सिंहदरबारबाट खोसेर नारायणहिटी दरबारमा राखे र सारा बारुदखाना, हतियार, खरखजाना घरहरूमा तीन साँचो लगाई त्यसको एक साँचो श्री ५ मा रहन पुग्यो र सिंहदरबारमा रहेको मेसिनगन, ब्रेनगन आदि पनि नारायणहिटी दरबारमै राखियो।’^२७

यसपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया झन बढी अवरुद्ध हुँदैगयो। राजा त्रिभुवनभित्र सत्तामा सर्वेसर्वा हुने लोभ र भोक झन बढी जाग्दैगयो। सबै शक्ति राजामा गएपछिको उनमा आएको परिवर्तन र आफूमा आएको पछुतोबारे बीपीले लेखेका छन्– ‘...त्यसदिनदेखि राजाको हात माथि पर्‍यो, प्रजातन्त्रको हात तल पर्‍यो। मोहनशमशेरकहाँ पल्टन रहिरहने भए हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण भूमिका रहने थियो। त्यो पल्टन यिनको हातमा आयो, आउनेबित्तिकैदेखि राजाको प्रवृत्ति अर्कै भयो। त्यसदिनदेखि राजा बलिया भए।’^२८

त्यतिबेला कांग्रेसले सैन्य शक्ति राणाबाट शाहमा सारेर राणाको शक्तिकेन्द्र त ढाल्यो तर राजाको अर्काे शक्तिकेन्द्र तुरुन्तै खडा भयो। त्यसपछि ३० फागुन २०११ (ज्युरिचमा भएको त्रिभुवनको मृत्युको समय) सम्मको कालखण्डको विवेचना गर्ने हो भने देशले आन्तरिक द्वन्द्वबाहेक खासमा केही उपलब्धि हासिल गरेको देखिँदैन – प्रजातन्त्र त धेरै परको कुरा भयो।

अधिनायकवादी हुर्काइ
१ चैत २०११ मा गद्दीमा आसीन भएका राजा महेन्द्र ७ सालपछि देशमा भएका यत्रो उतारचढाव कालखण्डमा कहाँ थिए? यो बडो रोचक सवाल हो जसको राजनीतिक इतिहासका विद्यार्थीले राम्ररी मन्थन गर्नु जरुरी छ। मैले माथि बताइसकेँ, ‘नेपालमा भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा परेकोले त्यसको विरोध गर्न र नेपाली कांग्रेसको अन्याय अत्याचार बढेकोले त्यसको प्रतिकार गर्न’ भन्दै राणाहरूद्वारा गोरखा दल खोलिएको थियो। यो दल खोल्दा राजा महेन्द्रका ससुरा जनरल हरिशमशेर जबरासँग बौद्धिक र आर्थिक सहयोग लिइएको थियो। भरतशमशेरले हरिशमशेरबाट सल्लाह सहित २० हजार आर्थिक सहयोग लिएको उनले इतिहासकार डा. राजेश गौतमसँग बताएका छन्।

भरतशमशेरले सुनाएको रोचक प्रसंग के छ भने उनी हरिशमशेरको घरमा जाँदा उनका ज्वाइँ युवराज महेन्द्र पनि सँगै थिए र उनले पनि गोरखा दल खोल्न केही सुझावहरू दिएका थिए।^२९

यसरी खोलिएको गोरखा दललाई पछि राजा त्रिभुवनले आफ्नो सैन्य शक्ति हातमा आएपछि प्रतिबन्धित गरी भरतशमशेर लगायतका तिनका नेताहरूलाई खोरमा थुनिदिएका थिए। तैपनि हरिशमशेर चुप बसेनन्। उनले अग्निप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्रिय महासंघ नामक दल बनाई कांग्रेसविरुद्ध परिचालित गराइराखे।

यो पार्टीले उठाउने माग र नारा यस्ता थिए– ‘डा. केआई सिंहलाई बिनासर्त छाड्नु पर्दछ, अरुण नदीपारि छुट्टै स्वतन्त्र किरात राज्य कायम हुनुपर्दछ, नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिकारी राई–लिम्बुहरूलाई वास्तै नगरी दिल्लीमा गरेको त्रि–पक्षीय सन्धि स्वीकार्य छैन भन्नेजस्ता अनेक निहुँ निकाली खासगरी भोजपुरतर्फका रक्षादलका जवानहरूलाई भड्काउन थाले।’^३०

प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका खास मान्छे यी हरिशमशेर तिनै व्यक्ति थिए, जसले डा. केआई सिंहलाई भैरहवा जेलबाट छुटाउन अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए। टंकप्रसाद आचार्यले त त्यो गुप्त काममा तत्कालीन युवराज महेन्द्रको पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन्। त्यतिबेला हरिशमशेरसँग मिली युवराज महेन्द्रले आफ्नै बुवा त्रिभुवनलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिन खोजिरहेका थिए। आफ्नो बुवाले ‘संविधान सभाबाट गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन गरेको दिल्ली सम्झौता’ ले शाहवंशबाट फेरि शासनसत्ता फुत्किने भयले उनी आफ्नै हातमा बलजफ्ती सत्ता लिन चाहन्थे।

यही योजना बमोजिम ज्वाइँससुरा मिली डा. केआई सिंहलाई सिंहदरबारबाट मुक्त गराउने र सत्ताकब्जा गर्ने तिकडम रचिएको थियो। त्यसका निम्ति सरकारमै गएर पनि नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिन नसकेको पूर्व जनमुक्ति सेना– जो अर्ध–सैनिक दस्ता रक्षा दलमा परिणत गराइएको थियो, जसको त्यसताका निकै बिजोग थियो– आफ्नो स्वार्थका निम्ति त्यही रक्षा दललाई भड्काउने योजना बुनिएको थियो। रक्षादलको संख्या देशभर ८ हजारको हाराहारीमा थियो जसलाई आफ्नै दलको सरकार भए पनि हेरिएको थिएन। यो योजना फत्ते गर्न राणाहरूबाट ४८ लाख चन्दा संकलन गरिएको थियो। सबभन्दा पहिला हरिशमशेरले ५० हजार नगद चन्दा दिएको र त्यो रकम आठ महिनासम्म तलब नपाएका लैनचौरमा खटिएका रक्षा दलका जवानहरूमाझ बाँडिएको थियो।^३१

योजना बमोजिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा नातिहरू भरतशमशेर, विजयशमशेर र शारदाशमशेरहरू सिंहदरबारमा रहेको रक्षा दलको दोस्रो बटालियन जसमा अधिकांश राईलिम्बुहरू थिए, त्यहाँ गई तिनलाई भड्काउन थाले। उता पूर्वी नेपालका रक्षा दलका असन्तुष्ट जवानहरूले संगठित भई रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा किरात राज्यको स्थापना गर्ने भन्दै ‘किरात संघ’ को स्थापना गरे। विवाह हुनुअघि हरिशमशेरको घरमा काम गर्ने रामप्रसादकी कान्छी श्रीमती (नेवार) को माध्यमबाट राई र हरिशमशेरसँगको भेट गराइएको र ती दुईबीच भएको सल्लाहमा राईलिम्बु विद्रोह गराइएको हुनसक्ने शंका पनि गरिन्छ।^३२

बीपीले पनि रक्षा दलको विद्रोह मोहनशमशेर र हरिशमशेरको मिलेमतोमा भएको दाबी गरेका छन्।^३३

रक्षा दलको सहयोगमा ८ माघ २००८ राति ११ बजे सिंहदरबारको बन्दीगृहबाट डा केआई सिंहलाई मुक्त गराइएकोथियो। तत्कालीन राजनीतिज्ञ डिल्लीरमण रेग्मीले यो विद्रोह गराउने पर्दापछाडिका खेलाडीको रुपमा युवराज महेन्द्र पनि सक्रिय रहेको बताएका छन्।^३४ तर यो विद्रोह धेरै दिन टिकेन। भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला समक्ष विद्रोह दमन गर्न भारतीय सेना ल्याउन उक्साइरहेकाथिए। यसअघि भैरहवा कारागारबाट भागेका सिंहलाई पक्रन भारतीय सेना ल्याइसकिएको र त्यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश परेकोले यसपालि मातृका त्यसका निम्ति राजी भएनन। उनले सेना र प्रहरीको सहयोगमा विद्रोही रक्षादलमाथि नियन्त्रण पाए

तर यतिबेला (१५ फागुन २००८) मातृकाप्रसादको सरकारले सेनाको सुदृढीकरणको नाममा भारतीय सैनिक मिसन नेपाल बोलायो। एक वर्षको लागि आएको यो मिसन ६ वर्षसम्म स्वदेश फर्किएन। सिंह चाहिँ भागेर चीनको शरणमा पुगेका थिए। त्यसपछि ‘टुहुरो’ जस्तो भएको विद्रोहमा संलग्न रक्षादलका सदस्यहरूमाथि दमन चलाइयो र बाँकीलाई प्रहरीमा गाभेर मुक्ति सेना उर्फ रक्षा दलको अस्तित्व नै नामेट बनाइयो।

यसरी भारत, राणा र राजाको मिलेमतोमा कांग्रेससँग रहेको अन्तिम शक्ति सैन्य शक्ति पनि गुम्न गयो। १०४ वर्षसम्म राणा परिवारको पोल्टामा गएको शाहतन्त्रलाई फर्काइदिने मुक्ति सेनाको दुर्दान्त विघटन हुनगयो। त्यसको विघटनसँगै नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक शक्ति पनि निकै दुर्बल हुन पुग्यो। निर्दलीय महेन्द्रको गौरवगान गाउने डा. थापाले यो पक्षलाई छुनै चाहेका छैनन्। जबकि इतिहासका पानामा प्रष्ट छापिएको छ, राजा त्रिभुवनले उहिल्यै सिंहदरबाट नारायणहिटीभित्र हुलेका सैन्य शक्तिको बलमा महेन्द्रले सैन्य कू गरेर भर्खर कोपिला लाग्न थालेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेका थिए।

राजा सबै उस्तै
तन्नेरी युवराज महेन्द्र समेतको संलग्नतामा सम्पादन भएको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने षड्यन्त्रको यति लामो कथावाचन सुनिसकेपछि तपाईंले पक्कै पनि ठम्याइसक्नुभयो होला, पुस्तकमा डा. थापाले महेन्द्रलाई प्रजातान्त्रिक देखाउन जेजति प्रयत्न गरे पनि इतिहासका पानामा न राजा महेन्द्र प्रजातान्त्रिक देखिन्छन्, न उनको हुर्काइ नै त्यस्तो देखिन्छ।

तर पुस्तकमा डा. थापाले आफूले काम गरेका तीन राजामध्ये महेन्द्रलाई ‘प्रगतिशील, गतिशील, विकाशशील, क्षमताशील, प्रजातान्त्रिक, जनचासो बुझ्ने’ राजाको रुपमा पेस गरेका छन्। त्यसका निम्ति उनले ती राजाहरूको विशेषता तुलना गरेर महेन्द्रलाई उच्च सोपानमा राखेर देखाएका मात्र छैनन्, आफ्नो प्रिय राजा महेन्द्रलाई देवत्वकरण गर्न राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज दीपेन्द्रलाई ‘दानवीकरण’ गर्न खोजेका छन्।

राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको शासन–प्रशासनको तुलना गर्दे डा.थापा लेख्छन् :

‘राजा महेन्द्र राजनीतिक रुपमा माथिल्ला तहका खेलाडी हुन्। उनी कसलाई कहाँ, कसरी राख्ने र कसरी सन्तुलित तुल्याउने भनी राजनीतिक चलखेलमा निकै बलिया थिए। प्रशासकीय पद्धतिप्रति भरोसा गरेर सिंहदरबारलाई अघि सार्ने र सिंहदरबारकै माध्यमबाट शासन गर्ने उनको भित्री योजना थियो। राजा महेन्द्र शान्ति सुरक्षा र राजनीतिका मामिलामा एकदम गहिरो चाख राख्थे। सेना, प्रहरी, गुप्तचर प्रत्यक्ष रुपमा उनले आफ्नो अधीनमा राखेका थिए। तर सामान्य दैनन्दिन प्रशासनदेखि विकास निर्माणका विषयजति जम्मै उनले सिंहदरबारलाई छाडेका थिए। त्यस अर्थमा सिंहदरबार राजदरबार र दरबारियाको नियन्त्रणबाट मुक्त थियो। राजा वीरेन्द्रका पालामा भने ठ्याक्कै उल्टो भयो। राजा वीरेन्द्र अमेरिकी राष्ट्रपतीय शासन पद्धति अध्ययन गरेर फर्किएका थिए। उनले आफै शासन गर्ने र अरु केवल अधीनस्थ मात्र हुन् भन्ने शासकीय अवधारणा भित्र्याए। उनको त्यस अवधाराणासँगै शासन संयन्त्र संचालनसम्बन्धी भूमिका नारायणहिटी दरबारमा सर्‍यो। वीरेन्द्रले दाजुभाइ र दरबारका कर्मचारीलाई ‘पोर्टफोलियो’ बाँडी भारदारी शैलीमा शासन गर्न थाले। उनले नारायणहिटी दरबारमै राजनीतिक संरचनाभन्दा माथिको शासकीय संयन्त्र सिर्जना गरे।....राजा वीरेन्द्रको शासन सुरु भएपछि नारायणहिटी र सिंहदरबारबीच तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि मुलुकमा देखापरेको विरोधाभास र अन्यौलकै कारण मुलुक सही दिशा समात्न असफल रहयो’ (पृष्ठ १७६–१७७)।

महेन्द्रले नारायणहिटीबाट शासन गर्दैनथे भन्ने डा. थापाको भनाइ पनि तथ्यपूर्ण छैन। माथि नै आइसक्यो अधिनायकवादी शासकलाई चाहिने राज्यशक्तिको स्रोतजति सबै राजा त्रिभुवनले नारायणहिटीमा हुलिसकेका थिए। त्यो महेन्द्रले राजा भएपछि फर्काउने कुरै गरेनन्। बरु उल्टै रहलपहल पनि आफ्नो अधीनस्थ ल्याउने काम गरे र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको घाँटी निमोठ्न त्यसैको दुरुपयोग गरे। डा. थापा घरीघरी राजा भेट्न दरबार धाउँछन्। राजाको सल्लाह बमोजिम कूटनीति र अर्थनीतिको प्रारुप कोर्छन्। राजा महेन्द्रलाई राजनीतिका माथिल्लो तहका खेलाडी देख्छन्। सैन्य शक्ति आफैँले राख्दथे भन्छन्। अनि उनै कहन्छन्– ‘राजा महेन्द्र नारायणहिटीबाट शासन गर्दैनथे।’

यो उनकै किताबमा भएका प्रसंगसँग पनि बाझिने तर्क हुन्। सत्य के हो भने पञ्चायतराजमा महेन्द्रको ‘भिजन’ नै सर्वाेपरि थियो, जुन कुरा डा. थापाले स्वंय बारम्बार पाठकको दिमागमा छिराउन खोजेका छन्।

डा.थापाले महेन्द्रभन्दा वीरेन्द्र बढी अधिनायकवादी र उनीभन्दा बेसी संकुचित उनका भाइ जसलाई समयले दुईदुईचोटि राजमुकुट पहिर्‍यायो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई मानेका छन्। राजा नभए पनि नारायणहिटी दरबारबाट अप्रत्यक्ष शासन गर्न खोज्ने तिकडमबाजी व्यापारी ज्ञानेन्द्रप्रति उनी अलि बढी नै निर्मम देखिन्छन। त्यसैगरी डा. थापाले युवराज दीपेन्द्र जिद्दी र हठी मात्र नभई बुवा वीरेन्द्रभन्दा पनि बढी संकुचित रहेको अनुभव सुनाएका छन्।

आफ्नो बुवाको शासनशैली मन नपराएका युवराज दीपेन्द्रले आफूलाई अमेरिका बसाइमा सुनाएको भन्दै डा. थापा लेख्छन्– ‘म बुवाजस्तो सबै कुरा सहेर बस्ने मान्छे होइन। राजनीतिमा जे भइरहेकोछ, त्यो ठीक भइहेको छैन’ (पृष्ठ २४८)।

उनलाई आफ्नो बुवा राजा वीरेन्द्रले देखाउने राजनीतिक दलहरूमाथिको ‘खुकुलो’ व्यवहार मन नपरेपछि यस्तो असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। त्यसमाथि आफ्नो हजुरबुवा राजा महेन्द्रलाई जिजुबुवा त्रिभुवनले हैसियत नमिल्ने भन्दै राणाको छोरी रत्नराज्यलक्ष्मीदेवीलाई बिहे गर्न अनुमति नदिए झैँ दीपेन्द्रलाई पनि उनका आमा र हजुरमुमाले रक्तशुद्धताको कुरा उठाउँदै देवयानीसँग बिहे गर्न सख्त मनाही गरिरहेकोमा आक्रोशित थिए। राजपरिवारभित्र यो कुनै नयाँ कुरा थिएन। जसरी महेन्द्रले आफूले मन परेको केटी बिहे गर्न नपाए युवराजधिराज पद त्याग्ने धम्की दिएका थिए, दीपेन्द्रले पनि त्यसरी नै डा. थापासँग ‘म त चित्त बुझेन भने मानिसलाई मारिदिन्छु‘ भनी आफ्नो शाही रवाफ देखाएका थिए (पृष्ठ २४८)।

उनको त्यो रवाफको नतिजा २०५८ सालमा देखा परिछाड्यो। मैले माथि युवराज महेन्द्रको एउटा मुखौटामाथि चर्चा गरिसकेँ, जसले आफ्नै बुवा त्रिभुवनको शासनविरुद्ध ‘कू’ गर्ने योजना बुन्दछ, त्यसैगरी आफ्ना बुवा महेन्द्र विचारका कट्टर पालनकर्ता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘म दाइले जस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ’ भनेको केही समयपछि राजा महेन्द्रकै शैलीमा सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छन्, जसलाई हामी माघ १९ को कालरात्रीको रुपमा स्मरण गर्छौं।

हाम्रो सन्दर्भमा सामन्त राजाहरूको पालनपोषण नै एकात्मक, निरकुंश र वर्णव्यवस्था (जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा गरिने उचनिचको वर्गीकरण) का संरक्षक हुनेगरी तयार पारिने हुनाले ती स्वभावैले गैर–लोकतान्त्रिक हुन्छन्। तपाईंले इतिहासका पानाभित्र गहिरिएर अध्ययन गर्नु भयो भने तिनको शासन गर्ने शैलीमा उन्नाइसबीसको फरक देख्नुहुन्न। सानो स्वार्थका निम्ति ‘खुनको होली’ खेल्ने तिनको संस्कारले इतिहासका पाना रंगिएका छन्।

डा. थापाजस्तो पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि राजतन्त्रको छहारीमा हुर्किएको अभिजात वर्गको परिवारलाई जनताको पीडाबोध पत्तो नहुन पनि सक्दछ, त्यसैले उनलाई त्यो संस्थाको आततायी राज्य अभ्यास पनि प्रिय लाग्दो हो तर जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने नेपालको राजसंस्थाको नेतृत्वमा चलेका शासन–प्रशासन कहिल्यै खास अर्थमा लोकतान्त्रिक र जनतान्त्रिक बन्ने प्रयत्न गरेको देखिँदैन। त्यसैकारण जनताको दशकौँ लामो संघर्षबाट राजतन्त्र फालेर गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनु परेको हो।

पाठ नसिके पर्छ बित्यास
तर केही समययता क्षयीकरण हुँदै गइरहेका दलहरूको लाचारीको फाइदा उठाउँदै दुईचार अभिजात वर्गीय मानिसहरूका संरक्षणमा हिजो पञ्चायती सत्ताद्वारा पालितपोषित तिनका नुन खाएका पहरेदारहरू जनताको नासो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था फाल्छौँ भन्दै उफ्रिरहेका छन्। के लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै वैश्विक दृष्टिकोण सहित अहिलेको सामाजिक चेतमा हुर्किरहेको पुस्ताले तिनको प्रतिरोध नगरी बस्लान्?

तपाईंलाई यो कुरा गम्भीर नलाग्न सक्दछ तर अहिलेसम्म हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई मान्यता नदिएको र संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखेको झोँकमा नाकाबन्दी लगाउने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको मोदी सरकारले आफ्नो सत्ता–स्वार्थका निम्ति यहाँपनि हिन्दूत्वको नाममा समुदायमाझ धार्मिक वितण्डा खडा गर्न खोजिरहेको बेला त्यसको प्रतिरोध गर्न केही सचेत नागरिक समाजसँगै जनजाति संघसंस्थाहरू पनि गोलबन्द हुँदै गइरहेका छन्।

हाम्रो जस्तो बहुसांस्कृतिक समाजलाई यतिबेला लोकतान्त्रिक पथमा हिँडाएर झन् बढी गतिशील बनाउनुपर्नेमा आफ्नो पद जोगाउन दक्षिणतिर लम्पसार परिरहेका दलका नेताहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पञ्चायती भूत ब्युँताउन अग्रभागमा देखिने राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्र, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईंहरूका पिठ्युँपछाडि लुकेर राजनीति गरिरहेकाहरूले कस्तो समाज चाहन्छन्, प्रष्टै छ।

प्रष्ट छ, ती संविधान असफल गराउने भारतको स्वार्थमा लागिरहेका छन्। ती संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा समुदायबीच बहुआयामिक द्वन्द्व सिर्जना गराउन खोजिरहेका छन्। निर्दलीय पञ्चायतीराजको वकालत गरिरहेका छन्। महेन्द्रको लोकतन्त्र मन पराउने तिनले कस्तो लोकतन्त्र चाहेको होला? तर यस्तो खेलले कसैलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँदैन भन्ने तथ्यबोध तिनले आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्।

देशलाई साम्प्रदायिक विग्रहतर्फ लग्न खोजिरहेकाहरूलाई थाहा छैन होला र हिन्दू धर्मलाई संविधानतः विशेष संरक्षण प्राप्त छ, स्पष्टिकरण सहित? ती किन राष्ट्रिय स्वयंसेवकसंघको हिन्दूत्व राजनीति धारण गरी धार्मिक आस्थालाई राजनीतिक स्वरुपमा ढाल्न संगठित भइरहेका छन्? किन महेन्द्रराजमा फैलिएको इसाइकरणको हौवा यतिखेर देखाइँदैछ? किन मान्छेलाई कट्टरतातर्फ लैजान खोजिँदैछ? यही राजनीतिका कारण धरान–मलंगवा हुँदै नेपालगञ्जसम्म पुगेको धार्मिक झडपबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने होइन?

यहाँ पत्रकार कनकमणि दिक्षितको विश्लेषण उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने ठानेको छु :

‘एकातर्फ २०७२ असोजमा दस्तावेजमा ल्याप्चे ठोक्नेहरू लोकरिझ्याइँ र विदेशी प्रभुसित भयभीत भई संविधानमाथि गद्दारी गर्दैछन्। अर्काेतर्फ अधिकांश मिडिया द्वारपाल (संजोग या केले भनौँ, अधिकांश बाहुन पृष्ठभूमिका) हरूको पनि ‘हिन्दू राष्ट्र’ लचकता अगाडि आएका छ। ...‘हिन्दू राष्ट्र’ को माग विभिन्न कोणबाट आउने गरेको छ। राजावादी त एउटा खेमा भइहाले, पहाड तराईमा पण्डित्याइँ गर्ने समुदायको केही हिस्सा पनि ‘हिन्दूत्व’ प्रति लचक देखिन्छ– सजिलोको लागि, आफ्नो परम्परागत स्थानीय वर्चस्व कायम गर्न दर्शन, पाठ, पुरेत्याइँ, कर्मकाण्डमा उर्जा किन खर्च गर्ने, मात्र ‘जय श्रीराम’ अलापे पुग्यो।’^३५

तथ्यांक केलाउनु भयो भने राज्यका सबै निकायमा मात्र होइन मिडिया र बौद्धिक संसारमा अहिले पनि एउटा खास जातिको वर्चस्व कायमै छ।^३६ असमानताको यही खाडल पुर्न सात सालयता अनेकौ संघर्ष भएका छन्। हजारौँको बलिदानी भएको छ। सबै नेपालीले असमानताको यही खाडल पुरेर देशलाई स्थिर बनाउँदै लैजाने परिकल्पना गरेर हातेमालो गर्दै ७२ को संविधान जारी गरिएको छ। अनेकन कमीकमजोरी र विमतिका बाबजुद सबैले संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। तर दलका नेतृत्वले यो संविधानलाई बोक्न नखोजिरहेकोले अहिलेको समस्या देखिएको हो।

हामीले संज्ञानमा लिएका छैनौँ, तर एउटा खास जातिको नियन्त्रणमा रहेको बौद्धिक र सञ्चारतन्त्रले गढ्ने भाष्य आफ्नो सामुदायिक स्वार्थको वरपर घुमिरहेको छ भन्ने अन्य समुदायलाई लाग्ने गरेको तिनका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने बौद्धिक तप्का सबैलाई राम्ररी थाहा छ। यो स्वस्थ समाजका निम्ति शुभ संकेत अवश्य होइन। हामी छिटो बिर्सने रोगले ग्रसित छौँ। अस्ति भर्खर माओवादीका नाममा भएका हत्याहिंसा बिर्सिसकेका छौँ। मधेस र थारुवानका नाममा समाजले के भोग्यो, उपेक्षा गरेर बसिरहेका छौँ। २००७ सालपछि पूर्वी पहाड र तामाङ भेगमा भएका साम्प्रदायिक हिंसा र अहिले कोशी नामकरणको नाममा भइरहेका हिंसक घटनाहरूबाट पाठ सिकिरहेका छैनौँ। यसले गर्ने संकेत गम्भीर छ।

प्रा. ध्रुवकुमार भन्छन्, ‘राज्य र दलबीचको सम्बन्धलाई नियाल्दा समावेशीकरणको मुद्दा नै आन्तरिक कलहको चुरो भएको छ।’ यसको कारण बताउँदै उनी अगाडि थप्छन्, ‘...पञ्चायतकालीन निर्दलीय मन्त्रिपरिषदमा देखा परेको क्षत्री– बाहुन वर्चस्व बहुदलीय व्यवस्थामा बाहुन–क्षत्री वर्चस्वमा परिवर्तन हुनुबाहेक राज्यको निर्णायक अङ्गमा तात्विक भिन्नता नरहेको तथ्य पनि स्पष्ट गरेको छ।’^३७

समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाले केही मात्रामा भए पनि सामेली अभ्यास भइरहेको बेला राज्यलाई पुरानै साम्प्रदायिक चौघेराभित्र कस्न खोज्ने को हुन् भनी नियाल्नु भयो भने तपाईंले त्यसभित्रको राजनीति राम्ररी देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। राजतन्त्र प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन भन्ने ऐतिहासिक दृष्टान्त स्वयं डा थापाको संस्मरणबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ।

लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो, अधिनायकवाद हुँदै होइन। राजतन्त्र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने कुतर्क तानाशाहले मात्र गर्दछ, किनकि त्यसभित्र उसको राइँदाइँ चल्ने स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ। यदि अधिनायकत्वले जनताको स्तरोन्नति हुनेभए सयौँ वर्षदेखि चलेको तानाशाहीले देशको मुहार नै कायापलट हुने थियो। यो राजनीतिको क ख ग पढ्ने विद्यार्थीले पनि सोच्नसक्ने तर्क हो।

भारतका निम्ति पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य भन्छन्– ‘एकदलीय व्यवस्थाले गतिशीलता हैन, हरेक चिज अवरुद्ध पार्छ। राम्रो राजतन्त्र र नराम्रो प्रजातन्त्रमा रोज्नैपरे नराम्रो प्रजातन्त्र रोज्नुपर्दछ।’^३८

टुङ्ग्याउनी 
मैले किताब छिमल्दै गर्दा लागेको थुप्रा प्रश्नहरू मध्येबाट एउटाको उत्तर खोज्ने क्रममा यो आलेख तयार भएको फेरि दोहोर्‍याउँछु। यसको परिधिबारे मैले प्रारम्भमै जनाइसकेको छु। किताबभित्र मलाई घोच्ने थुप्रा प्रश्नमाथि यहाँ विवेचना गर्न त सम्भव छैन तर केही यस्ता प्रश्नहरू छन्, जसमाथि कुनै दिन मिलेसम्म चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु, अहिलेलाई गोडाएक यहाँ प्रस्तुत छः

डा. थापा महेन्द्रलाई असाध्यै भारतविरोधी राजनीतिज्ञको रुपमा प्रस्तुत गर्छन् तर तिनै महेन्द्रलाई सफल कूटनीतिज्ञ पनि ठान्दछन्। जबकि महेन्द्र भारतसँगको कूटनीतिमा नराम्ररी असफल भएका डा. थापाका अनुभवले पनि साबित गर्छन्। डा. थापाले बारम्बार भन्ने ‘भारतले नेपालको आर्थिक स्वाधीनता हरण गरेको’ व्यापार तथा पारवहन सन्धि पनि महेन्द्रले संशोधन गर्न सकेनन्। जबकि बीपी कोइराला सरकारले दस वर्षका निम्ति २०१६ सालमा त्यो सन्धि गरेको थियो। त्यसैगरी उनले नेपालको नाकमा नत्थी लगाएको भनी विश्लेषण गर्ने १९५० को सन्धि पुनरवलोकन वा खारेजीबारे पनि महेन्द्रको केही जोर चलेन। डा. थापाले अति राष्ट्रवादी भनी चिनाएको राजा महेन्द्रले भारतलाई खुसी बनाउन सन् १९६२ मा उनकै संज्ञानमा कालापानीमा राखिएका भारतीय फौज हटाउन कुनै तत्परता देखाएको देखिँदैन।

त्यसैगरी भारत नीतिमा राजा महेन्द्रकै अनुयायी डा. थापाको उत्तरार्धको काम आफ्नै संयोजकत्वमा लेखिएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (१३ माघ २०७२ सालमा गठित) को रिपोर्ट भारतले बुझ्न नमान्दा पनि उनी चुपचाप छन्। एकठाउँमा एकतर्फी रुपमा भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ (पृष्ठ २६८) कि भन्ने मनमा लागेको बताए पनि त्यो हिम्मत थापाले अहिलेसम्म देखाउन सकेका छैनन्। उमेरको उत्तराद्र्धमा पनि उनी किन हच्किरहेका छन्?

मलाई अचम्म लागेको अर्काे कुरा, राष्ट्रवादी डा. थापाले देशले सर्वसम्मतिबाट पास गरेर संविधानमा समेत राखिएको चुच्चे नक्साबारे चुइँक्क समेत गरेका छैनन्।

डा. थापाले नेपाली राजनीतिमा अति बहसमा आएको ‘एक भाषा एक भेष, एक धर्म एक देश’ को वैचारिक पक्ष बोक्ने महेन्द्रमालामाथि चर्चा नै गरेका छैनन्। बरु त्यस्तो विमर्शले देश गृहयुद्धमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता उनमा देखिन्छ। डा. थापा लेख्छन्– ‘जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीयता आदिका आधारमा पहिचान खोज्दा मध्युगतिर धकेलिन लाग्यौँ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ’ ( पृष्ठ २४१)।

उनले महेन्द्रको मनोनित नीतिलाई नै समावेशी ठानेका छन् (पृष्ठ २४२)।

डा. थापाले राजनीतिभन्दा पनि प्रशासनतन्त्र राम्रो भए देश सप्रन्छ भन्न खोजेका छन्। त्यसैले उनलाई जनताको मुख बन्द गरी सञ्चालन गरिएको महेन्द्रको अधिनायकवादले निकै लोभ्याएको देखिन्छ। उनी ‘मुसा मार्न सेतो कालो जस्तो बिरालो भए पनि हुन्छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यही कारण होला डा. थापा बीपीलाई फाँसी लगाउन माग गर्ने सूर्यबहादुर थापालाई व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ मान्दछन्। ‘कि निर्दलीय पञ्चायत, कि पूर्ण प्रजातन्त्र, बीचको बाटो हुँदै हुन्न’ भन्ने आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र आफूलाई राजनीतिमा ल्याउने बीपीलाई धोकामा राख्ने छलछाममा माहिर डा. तुलसी गिरिलाई ‘आफ्नो अवधारणा र मान्यताप्रति सदैव अडिग’ ठान्दछन्।

एउटा राजनीतिक दर्शनमाथि अगाध आस्था राख्ने कूटनीति र अर्थ–प्रशासनमा ६ दशक सेवा दिएका ‘टेक्नोक्रयाट’ को अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यस्ता तत्व किताबमा प्रशस्त छन्। तर ‘बरु भाँडा माझेर खाइन्छ। शिर उठाएर हिँड्न नपाए बेफिक्र शिरकमल भइन्छ’ भन्ने स्वाभिमानी लोकतान्त्रिक समाजमा हुर्किएका पुस्ताको नजरबाट हेर्दा पुस्तकको गुदी विचार चाहिँ घातक छ है भन्दै म मेरो मन्थनलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। 

नोट :

१. तुलाधर दमनराज, आत्मकथा, पृष्ठ २१५–२१६, बुक हिल संस्करण : कार्तिक, २०७७

२. (महेन्द्र कित्तामा गएका चौधरीलाई बीपीले राजाको नभई ‘हिन्दूस्तानको मान्छे’ भनी आरोपित गरेका छन्) कोइराला विश्वेश्वरप्रसाद, राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, पृष्ठ ६०, संकलन र सम्पादन गणेशराज शर्मा, जगदम्बा प्रकाशन, पुनर्मुद्रण २०६६

३. सिजापति विनोद, विश्वबन्धु थापा : क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म, पृष्ठ ७, दोस्रो संस्करण २०७४, विद्या बुक्स

४. ऐऐ पृष्ठ ८–९

५. डा. गौतम राजेश, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग २), पृष्ठ ३७१ र ३७८, द्वितीय संस्करण २०७५

६. ऐऐ पृष्ठ ५०२, ५०३, ५२८ र ५२९

७. ऐऐ पृष्ठ ५२७

८. कोइराला विश्वेश्वरप्रसाद, राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, संकलन र सम्पादन गणेशराज शर्मा, जगदम्बा प्रकाशन, पुनर्मुद्रण २०६६

९. कोइराला विश्वेश्वरप्रसाद, जेल डायरी, पृष्ठ २४१, संकलन– पदमबहादुर थापा, शिखा बुक्स–२०८०

१०. सिजापति विनोद, विश्वबन्धु थापा : क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म, पृष्ठ ४, दोस्रो संस्करण २०७४, विद्या बुक्स

११. ‘द सिनो–नेपाली बोर्डर सूड बी पिसफुल एन्ड फ्रेन्डली फरएभर’, माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी, पृष्ठ ३०२, अंग्रेजी संस्करण १९९८

१२. भासिन अवतारसिंह, नेपाल–इन्डिया, नेपाल–चाइना रिलेसन्सः डकुमेन्टस १९४७ – जुन २००५, पृष्ठ ३४८२– ३४९१ 

१३. तुलाधर दमनराज, आत्मकथा, पृष्ठ २०२–२०३, बुक हिल संस्करण : कार्तिक, २०७७

१४. पन्त रामकृष्ण, पञ्चायत प्रजातन्त्र, पृष्ठ ३९, प्रथम संस्करण २०३०, प्रकाशक इन्दिरा पन्त

१५. सिजापति विनोद, विश्वबन्धु थापा : क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म, पृष्ठ २४, दोस्रो संस्करण २०७४, विद्या बुक्स 

१६. ऐऐ, पृष्ठ १९ 

१७. कोइराला विश्वेश्वरप्रसाद, राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, पृष्ठ ९, संकलन र सम्पादन गणेशराज शर्मा, जगदम्बा प्रकाशन, पुनर्मुद्रण २०६६

१८. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपा एकीकृतले पाएको अत्यधिक बहुमतको दुरुपयोग गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन राज्यका नियमनकारी निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए। प्रतिपक्षीबिनाको संवैधानिक निकाय गठन गर्न खोजे। दुई–दुईचोटि संसद् विघटन गरे। अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजे र त्यसमा राष्ट्रपतिको सक्रिय सहयोग लिन खोजे। आफ्नो यस्तो स्वेच्छाचारिताबारे विरोध गर्ने मिडियाको मुख थुन्न ‘मिडिया अध्यादेश’ पास गराउन खोजे। यस्ता काम उनले देशले कोभिड महामारीको संकट झेलिरहेको बेला गर्न खोजे। जसलाई विश्लेषक सञ्जीव पोख्रेलले ‘ओलीको अधिनायकवाद’ भनेका छन्। 

१९. डा. गौतम राजेश, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग २), पृष्ठ ५५९ र ५६०, द्वितीय संस्करण २०७५

२०. ऐऐ, पृष्ठ ८८–८९

२१. लोहिया राममनोहर, समाजवादी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ६२–६५

२२. शर्मा गणेशराज, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, पृष्ठ १५६–१५७, जगदम्बा प्रकाशन

२३. यमी धर्मरत्न, नेपालको कुरा, यमी प्रकाशन, २०१४, पृष्ठ ३३८    

२४. पंगेनी भवेश्वर, पश्चिम नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २००७, २०५३, पृष्ठ २३६

२५. शर्मा गणेशराज, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, जगदम्बा प्रकाशन, २०५५, पृष्ठ १६४

२६. डा‍. गौतम राजेश, कर्मयोगी राजनीतिक कृष्णप्रसाद भट्टराई, पृष्ठ ४२ 

२७. यमी धर्मरत्न, नेपालको कुरा, यमी प्रकाशन, २०१४, पृष्ठ २५४

२८. शर्मा गणेशराज, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, जगदम्बा प्रकाशन, २०५५, पृष्ठ १६०

२९. डा. गौतम राजेश, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग २), द्वितीय संस्करण २०७५, पेज ६८

३०. ऐऐ‍. पृष्ठ ५६ 

३१. तामाङ श्यामकुमार, जनमुक्ति सेना : एउटा नलेखिएको इतिहास, पृष्ठ २२६ 

३२. डा. गौतम राजेश, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग २), द्वितीय संस्करण २०७५, पृष्ठ १२२–१२३ 

३३. शर्मा गणेशराज, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, जगदम्बा प्रकाशन, पृष्ठ १८८

३४. डा‍. गौतम राजेश, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग २), द्वितीय संस्करण २०७५, पृष्ठ १२५

३५. दीक्षित कनकमणि, यताको सनातन, उताको हिन्दूत्व  

३६. सिम्खडा ध्रुव, मुलुकको मुहार : नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र राप्रपामा समावेशीकरण, हिमाल किताब, २०१७)

३७. प्रा. ध्रुवकुमारको मन्तव्य 

३८. आचार्य नीलाम्बरद्वारा टंकप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानले ६ डिसेम्बर २०२३ मा ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा व्यक्त विचार