युनिकोड
भूगोल, कानुन र जलस्रोतका जानकारहरू लगायतको एक समूहले डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न समय माग्यो ।
समूहमा पाका पत्रकार भैरव रिसाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसाल, पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, भूगोलका प्राध्यापकहरू नरेन्द्र खनाल र शेरबहादुर गुरुङ, भूगोलवेत्ता कोमलचन्द्र बराल र बालचन्द्र मिश्रलगायत थिए ।
उनीहरूले भारतले आफ्नोपट्टि पारेको लिम्पियाधुरासहितको भूमि समावेश गरी बनाइएको नेपालको नक्सा सरकारलाई दिन चाहेका थिए । सँगै नक्साबारे सरकारको धारणा माग्न पनि खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीबाट समय पाएनन् ।
‘सायद प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भेट्ने व्यवस्था मिलाइदिनुभयो,’ नेपालको नयाँ नक्सा निर्माण समितिका संयोजक रिसालले भने, ‘त्यसपछि हामीले मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, गिरिराजमणि पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलाई आधिकारिक रूपमा प्रकाशन होस् भनेर नक्सा बुझायौं, उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले यसबारे केही बोलेको छैन।’
रिसाल अहिले राज्यले आफूहरूलाई नटेरेको बताउँछन् । ‘हामीले निकै खोजबिन गरी नक्सा तयार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई दिएको नक्सा नेपालको हो भने सार्वजनिक गर्नुपर्यो, होइन भने खण्डन गर्नुपर्यो र भन्नुपर्यो कुन हो नेपालको नक्सा ।’
उनले देशको सीमाबारे प्रश्न उठिसकेपछि सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम खड्का, जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन्।
रिसाललगायत अभियन्ताले मंगलबार सरकारको मौनता तोडियोस् भन्दै पत्रकार सम्मेलनै गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘सरकार, यो देशको नक्सा कुन हो, अविलम्ब जानकारी पाम् ।’
उनीहरूले सरकारलाई बुझाएको कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश नक्सामा सुस्तासमेत थप गरी आफैंले नक्सा पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशको पूरा भूगोल समेटिएको नक्सा यही भएको र यसलाई नै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ।
‘सबै प्रमाणले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको देखाउँछ,’ जलस्रोतविद् भुसाल भन्छन्, ‘यसबारे गहिरो खोजबिन गरेर हामीले प्रमाणसमेत सरकारलाई दिएका छौं, त्यो किन सार्वजनिक भएन?’
प्रतिक्रिया