युनिकोड
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित संघीय संसद्का २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र काटेपछि उनीहरूको सांसद पदलाई लिएर अनेकौँ प्रश्न र अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । दुई दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सांसद पदबाट हटाउने ओलीको तयारी छ । त्यसैले यो स्पष्टीकरण पत्र कारबाहीसम्म अगाडि बढे यसले एमालेको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन्, संसद्मा सत्तासमीकरणको अंकगणितसमेत फेरबदल हुने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दाहाल र दीपेश शाहीले लेखेका छन्।
एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे संसद्को समग्र अंकगणित बदलिन सक्छ, यद्यपि एमालेको अहिलेको विवादलाई हेर्दा कानुनी रूपमा यी सांसदलाई निलम्बन गर्न त्यति सहज छैन।
२७ सांसद कारबाहीमा परे पनि र उनीहरूको पद सुरक्षित रहे पनि सत्तासमीकरणमा ओलीका लागि दुवैतर्फ उत्तिकै जटिलता छ । एकैपटक २७ सांसद कारबाहीमा परे ओलीले संसद्मा बहुमतका लागि त्यत्तिकै संख्यामा अन्य दलका सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ, जसपाको सिंगो पंक्तिले समर्थन नगरे यो सहज छैन । अर्कोतिर खनाल–नेपालसहितका २७ सांसदको पद सुरक्षित रहे उनीहरूले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरेर आफ्नो सरकार ढाल्न सक्ने भय ओलीमा छ ।
प्रतिनिधिसभाका जम्मा सदस्य दुई सय ७५ जना हुन् । त्यसमध्ये एमालेका एक सय २१, कांग्रेसका ६३, माओवादीका ५३, जसपाका ३४, राप्रपाको एक, जनमोर्चाको एक, स्वतन्त्र एक र नेमकिपाको एक सांसद छन् । तर, अहिले कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्, अफ्ताब आलम र विजय गच्छदार । यसो गर्दा कांग्रेसमा अहिले ६१ सांसद बाँकी छन्। अर्कोतिर, जसपाका पनि दुई सांसद निलम्बनमा छन्, हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी । अहिले जसपामा ३२ जना सांसद बाँकी छन्।
माओवादीका पनि चार सांसदको पद खाली छ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी । चार सांसद खाली भएपछि माओवादीसँग अब ४९ सांसद छन् । ४९ मध्ये पनि अग्नि सापकोटा सभामुख पदमा छन् । यसरी हेर्दा अहिले सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ६७ सांसद छन् । मतदानमा बराबरको अवस्थामा मात्र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् ।
यदि एमालेका खनाल–नेपालसहितका स्पष्टीकरण सोधिएका २७ सांसदको पद खारेज भए प्रतिनिधिसभामा दुई सय ४० सांसद रहन्छन् । दुई सय ४० सांसद रहेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि १२१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अर्थात् सरकारले विश्वासको मत लिँदा होस् अथवा सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा, बहुमतले पास हुनका लागि एक सय २१ जना सांसद जरुरी पर्छ।
यदि खनाल–नेपाल पक्षका २७ जना सांसदको पद गुम्यो भने एमालेमा एक सय २१ बाट ९४ सांसद मात्रै बाँकी रहन्छन् । त्यसो गर्दा सरकार टिकाउन अर्थात् ओलीलाई एक सय २१ सांसद पुर्याउन थप २७ सांसदको जरुरी पर्ने देखिन्छ । जसपाको पूर्व राजापा समूह ९जोसँग संसद्मा पार्टी एकताअगाडि १६ सिट थिए०ले समर्थन गर्दा पनि ओलीलाई थप ११ सांसदको खाँचो हुन्छ । एक–एक सिट रहेका नेपकिपा र राप्रपा ओलीसँग निकट छन्।
एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीका लागि बहुमतका लागि सहज हुन्छ । जस्तो कि, हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ गरी एक सय १० सांसद् छन् । यसमा जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद ओलीको विकल्पको पक्षमा रहेकाले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा एक सय १२ सांसद हुन्छन् । यस्तोमा बहुमत अर्थात् एक सय २१ पुर्याउन यो गठबन्धनलाई जसपाका थप नौ सांसद भए पुग्छ।
ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्दै आएको राजपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहमा १६ सांसद रहेको अनुमान छ । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन ओलीले नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही नगरे उनीहरूले सत्तासाझेदारीमा सहयोग गर्ने विश्वासमा छ।
प्रतिक्रिया