आफैँले विघटन गरेको संसद्मा किन ओलीले विश्वासको मत लिन खोजे?

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वास मत लिन पाउँछन्।

तर, २३ फागुनमा सर्वोच्चको निर्णयअनुसार एमाले–माओवादी एकता भंग भएपछि विश्वास मत लिन आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक विश्वास मत लिने प्रयोजनकै लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दाहाल र दिपेश शाहीले लेखेका छन्।

ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदिएको थियो।

विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वास मत लिने कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार अब २७ वैशाखमा विश्वासको मतसम्बन्धी कार्यसूचीमा छलफल र मतदान हुनेछ । यद्यपि अन्तिम समय सभामुखले तोक्नेछन्।

बजेट अधिवेशनका लागि संसद्का दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने वेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ‘संविधान धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान’ गरेकी छिन् । बजेट अधिवेशन टारेर प्रतिनिधिसभा अधिवेशन मात्रै बोलाएपछि यसलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संसद् पुनस्र्थापना हुनेबित्तिकै नैतिकताको आधारमा कि त राजीनामा दिनुपर्ने नभए विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिकताबाट प्रधानमन्त्री चुकेको र अहिले ढिला विश्वासको मत लिन खोजेको बताए । ‘अदालतले ११ फागुनमा पुनस्र्थापना गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्रको मन्दिर मानिने संसद्मा उभिएर माफी मागेर राजीनामा दिनुपथ्र्यो । त्यो नगरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, त्यसमा धेरै ढिलो गर्नुभयो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने।

पूर्वन्यायाधीश केसी असंवैधानिक षड्यन्त्रकै लागि ओलीले यो कदम चालेको हुन सक्ने विश्लेषण गर्छन् । ‘संविधानको उल्लंघन र तोडमोड गर्ने काम सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ । विपक्षी यति सहज छ कि अन्य देशमा यस्तो अवसर विरलै पाइन्छ । माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन बेलैमा फिर्ता लिएन । प्रधानमन्त्री त अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई असफल पार्न सकिन्छ र अर्को एक वर्ष सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर पर्खिरहेजस्तो देखिन्छन्,’ केसीले भने, ‘अहिले उनले धेरैतिर मिलाएर यो कदम चाल्दै छन् भन्ने देखिन्छ।’

उनले यसमा विपक्षी पनि कारक रहेको बताए । अधिवक्ता केसीले विश्वासको मतमा असफल भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि ओलीबाट त्यो इमानदारीको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए।

५ पुसमा आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना भएपछि सुरु भएको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि भाग लिएनन्। यही संसद्बाट १३६ मत पाउनेमा ओली आफैँ निश्चित छैनन्, तर वैकल्पिक सरकारको अभावमा निर्वाचन निर्विकल्प हुने ओलीको आकलन छ।

प्रतिनिधिसभा बैठक २७ वैशाखमा सुरु भएपछि सोही दिन अर्थात् अर्को कुनै दिन प्र्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ । संसद्को सो बैठकमा कति सांसद उपस्थित हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति मत पर्छ भन्ने हिसाब गौण हुन्छ?

किनकि प्रधानमन्त्रीले स्वयंले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेकाले उनले संसद्मा कायम रहेका (उपस्थित मात्र होइन) सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । यस विषयमा संविधानको धारा ११० को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमनत्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’

तर, विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए उनको विपक्षीले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जति मत परे पनि गौण विषय हुन्थ्यो । यस विषयमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’