शितलनिवासमा रातभर छलफल : आजै संसद विघटन गरेर ओलीकै नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको तयारी

संविधानको संरक्षण मानिएकी राष्ट्रपतिबाट फेरि एकपटक संविधानमाथि हमला भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा विश्वास/अविश्वासको मतबाट पदमुक्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई २१ घन्टाको म्याद दिएकी छिन्।

व्यक्ति विशेषको कुर्सीका लागि संविधानको कुल्चिएको भन्दै संविधानविद् र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्ण, प्रकाश धौलाकोटी र दिपेश शाहीले लेखेका छन्।

दलहरूलाई २१ घन्टाको म्याद दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्कालै पुनर्नियुक्ति दिलाउन शीतलनिवासमा बिहीबार मध्यरातसम्म भेटघाट भएका छन् । बालुवाटारमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग छलफल गरेपछि उनीहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए ।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमतिसमेत भएको छ । ‘नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री र जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच छलफल भएको छ, छलफल सकारात्मक भएको छ,’ जसपा नेता मनीष सुमनले भने ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको तीन घन्टाभित्रै उनीहरू राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए । ठाकुर र महतो पक्षले समर्थन नगरेसम्म विपक्षी गठबन्धन अपूरो हुन्छ । उनीहरूले समर्थन गरेमा ओली नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्नेछ । तर, यसरी सरकार बनाउनका लागि संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन भएकोमा संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३)अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यदि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थात् अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत नपाए यो विकल्प खुला हुने हो।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नलिँदै र राजीनामासमेत नगरेको अवस्थामा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० घन्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार आह्वान गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । अल्पमतको सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओली सात दिनमै विश्वासको मत हासिल गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् 

‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ गतेको भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको’ प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ ।

तर, विश्वासको मत आर्जन हुने–नहुने अनुमानमा भन्दा संसद्मा परीक्षण हुने विषय हो । ओली पुनस्र्थापित संसद्प्रति सुरुदेखि नै अनुदार छन् । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमै उनले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान प्रस्ताव गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको संविधानविद् र राजनीतिक दलले बताएका छन् । पछिल्लो कदममार्फत प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटनको बाटोमा लागेका छन्।

संविधानको धारा ७६ को (५)मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२)बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । धारा ७६ (५)अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासमा मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्।

तर, संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सरकार बन्ने अवस्था नलागेमा ७६ (३)अनुसार नै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यही चाहन्छन्।

राष्ट्रपतिको पछिल्लो आह्वानलाई संवैधानिक र कानुनी चुनौती भएन भने सम्भवतः शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नेछन् । अर्थात् यो आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाइराख्ने ओलीको अस्त्र भएको एमालेका एक नेताको दाबी छ ।