फेरि निमोठियो संसदको घाँटी, प्रधानमन्त्रीले यसरी बनाएका थिए संसद् विघटनको वातावरण

आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि विघटन गरिदिएका छन् ।

५ पुसमा उनले विघटन गरे पनि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर, पुनजीर्वित सदनको ८७ दिनमै घाँटी निमोठिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातपछि (शनिबार बिहान) संसद् विघटन गरेकी छिन् । संसद् विघटनसँगै २६ कात्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

२७ वैशाख : संसदमा ९३ मत पाएपछि संसदबाट पदमुक्त
प्रधानमन्त्री केपी ओेलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनमा पक्षमा ९३ र विपक्षमा एक सय २४ मत परेको थियो । उपस्थित दुई सय ३२ सांसदमध्ये १५ तटस्थ बसेका थिए । एमालेका खनाल–नेपाल समूहका २८ सहित ३४ सांसदले मतदानमा भाग लिएनन् । प्रस्ताव अस्वीकृतसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा तीन दिनको समय दिएर संविधानको ७६ को (२)अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरिन् । जसपाको महन्थ–राजेन्द्र समूहले नयाँ गठबन्धन बनाउन समर्थन नगर्ने आश्वस्त भएपछि ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका थिए।

३० वैशाख : सरकार गठनको एक सातामै हार स्वीकार
आफूले दिएको समयअनुसार ३० वैशाखको राति ९ बजेसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतको सरकार गठनको दाबी नगरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन्, अर्को दिन शपथ लिए । यसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त व्यक्तिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पास हुने अवस्था नभएपछि एक सातामै ओलीले विकल्प सोच्न थाले । बजेटअगाडि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थापछि ओलीले नयाँ सरकारको मार्गचित्र कोरे ।

६ जेठ : विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको स्वीकार
‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९३०बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको, मिति २०७८ वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको’ निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५०अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरे । लगत्तै शुक्रबार साँझसम्मको २१ घन्टाको समय दिएर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिन् ।