निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले ल्यायो मतदाता रिझाउने बजेट

निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले मतदाता रिझाउने किसिमको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा तलब वृद्धि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल छुट, कर छुटलगायत विषय समावेश छन्।

संसद् नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ र आंशिक बजेट ल्याउन भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाब थियो। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा ३० प्रतिशत ठूलो पूर्ण बजेट ल्याएका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत १२ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार)सम्म लकडाउन हुने अवस्था भएकाले वास्तविक बजेट खर्च मुस्किलले १० खर्ब ९४ अर्ब हुने देखिन्छ । यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा बजेट ५० प्रतिशत बढी हो ।

यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा भने १३.८१ प्रतिशत ठूलो हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ‘हाम्रोमा ठूलो बजेट बनाउने, तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या विगतदेखि नै छ । अहिले कोभिड– १९ को महामारीको अवस्थामा पनि ठूलो बजेट ल्याइएको छ, यो पनि खर्च नहुने सम्भावना छ,’ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरेको घोषणाअनुरूप सरकारले वृद्धभत्तालगायत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अहिले तीन हजार रहेको वृद्धभत्ता अब चार हजार रुपैयाँ हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस वर्ष ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड पुग्नेछ।

त्यस्तै, सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजारका दरले बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबमा एक खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यस्तै, लकडाउन अवधिमा २० हजार लिटरसम्म खानेपानीको महसुल पूर्ण रूपमा छुट, २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क दिनेलगायत घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, २० लाखसम्म कारोबार हुने व्यवसायीलाई ९० प्रतिशत आयकर छुट, ५० लाखसम्म कारोबार हुनेलाई ७५ प्रतिशत आयकर छुटलगायत कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ ।

तर, अर्थमन्त्रीले संसद् विकास कोष भने खारेज गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोडका दरले नौ अर्ब ९० करोड र चालू आर्थिक वर्षमा चार करोडका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने संसद् विघटन भएको मौका पारेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कोष खारेज गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ०४ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६१ प्रतिशत हो । संघीय सरकारको ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहको तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड चालू खर्च हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ । विगत वर्षहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सम्पूर्ण रकमलाई चालू खर्चमा राख्ने गरिएकोमा यस वर्षबाट भने चालू र पुँजीगत भनेर छुट्याउन सुरु गरिएको छ।

पुँजीगततर्फ केन्द्रको तीन खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड र प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ ६० अर्ब ९७ करोड गरेर कुल चार खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ७८।६ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । चालूतर्फ वार्षिक औसत ८२।८१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ वार्षिक औसत ६५।९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने गरी ठूलो बजेट ल्याएको देखिन्छ ।

राजस्व चालू खर्चलाई ठिक्क

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन गर्ने राजस्वले चालू खर्च मात्रै धान्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमा १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएका छन् । यो राजस्व सरकारको चालू खर्च धान्न मात्रै ठिक्क हुनेछ । आगामी आवमा १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड चालू खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

विकास खर्च सुस्त भएको, तर सार्वजनिक ऋण भने अकासिँदै गएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका वेला अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष थप पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने घोषणा गरेका छन् ।

उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५० अर्ब तीन करोड रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण १५ अर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी०को ३७ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । तर, अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा सरकारले लिएको ऋण तथा अनुदान दुुवैको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने खालको रहेको अर्थशास्त्री पौडेलले बताए ।