आफैँले घोषणा गरेको चुनावको लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था भने किन गरेन?

सरकारले संसद् विघटन गरी २८ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन।

बजेटमा चुनावी खर्चको स्पष्ट अंक नभए पनि निर्वाचन आयोगका लागि भनेर विगतमा झैं ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भने गरिएको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मात्र उल्लेख गरिएको छ । तर, आयव्ययको पूर्ण विवरणमा पनि चुनावी बजेटको कतै उल्लेख गरिएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि निर्वाचन खर्च स्पष्ट रूपमा भन्न सकेनन्।

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएको जिकिर गर्दै उनले निर्वाचनका निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएको र निष्पक्ष तवरले चुनाव हुुने बताए । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेकाले आवश्यक रकमको कमी हुन नदिने बताए।

महामारीका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला चुनावलाई अर्बौं रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्दा जनतामा सरकारप्रति थप नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै बजेटको व्यवस्था नगरेको बताइएको छ।

महामारी मत्थर भएपछि रकमान्तरण गरी निर्वाचनलाई बजेट व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि गत पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चालू खर्च कटौती गर्दै निर्वाचन खर्चको व्यवस्था गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बताइएको थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए। ‘बजेट सुनाउनका लागि होइन । कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘बजेटप्रति जवाफदेही छौं।’