युनिकोड
चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै १० अर्ब खर्च गरेको छ । आगामी साउनदेखि ‘चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम’ चलाउन दाताबाट पनि चार अर्ब जुटाएको छ । तर, अचम्म चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझाबका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरोकारवालाले भने चर्को विरोध गरेका छन्।
मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराका ९२ स्थानमा डोजर चलाउने र रोप–वेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यम बमले लेखेका छन्।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷८९ को बजेटमा भनिएको छ । छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन् । जसले गर्दा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतको समितिमार्फत पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लामा नौ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो खर्च २ असार ०७१ मा समिति गठन भएदेखि १७ जेठ ०७८ सम्मको हो । चालू आवमा पनि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये १७ जेठसम्म ७० करोड ३५ लाख खर्च भइसकेको छ । आगामी आवका लागि पनि एक अर्ब ५३ करोड नै विनियोजन गरिएको छ । चुरेको दोहन अत्यधिक बढेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए।
चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको गुरुयोजना निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ विनोद भट्टले सरकारी नीतिले चुरे विनाशलाई नै बल पुग्ने बताए।
‘ढुंगा, गिटी, बालुवा कि नदीबाट झिक्नुपर्यो कि त पहाडका डाँडो काट्नुपर्ने हुन्छ, त्योबाहेक विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘चुरे विनाशका कारण तराईमा संकट परेको महसुस गरेरै सरकारले संरक्षणको गुरुयोजना पास गरेको छ । हिजो निर्यातका नाममा विनाश गरियो, भोलि फेरि त्यही गर्न खोजिएको छ ।’ प्राकृतिक स्रोत–साधनको सही ढंगबाट उपयोग नगर्दा चुरे विनाश र तराईमा पानीका स्रोत सुक्ने समस्या बढिरहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया