प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास पुनर्गठन निश्चित हुने भएको छ। अदालतभित्रै यति ठूलो प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले ‘वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन हुनेछ’ भनेर वचन दिएका छैनन् । त्यसैले अब कस्तो इजलास गठन हुने भन्ने अन्योल कायमै छ।
प्रश्न उठेका न्यायाधीशले नछाडेपछि अन्य दुई न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास छाडे, तर प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुनेछ भनेर इजलासमा स्पष्ट पारेनन्, बरु ‘बाँकी रोस्टरबाट’ न्यायाधीश छान्ने संकेत गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
दुवै पक्षका न्यायाधीशको राय सुनेपछि उनको भनाइ थियो, ‘अब सबै माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको राय व्यक्त भइहाल्यो । अहिले मौखिक छलफल भइहाल्ला । अब एक–दुई दिनमा सहज भइहाल्ला । त्यसले गर्दाखेरी अब हेर्दाहैर्दै पनि भो क्यारे । माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको पनि कोही बस्न चाहने, कोही बस्न नचाहने भयो क्यारे । अब प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मैले (निर्णय) लिनुपर्छ । र, बाँकी रोस्टरबाट पर्सि, १८ गते, कति गते हो आज? अँ अब २३ गतेबाट जाऊँ । अब प्रधानन्यायाधीशका रूपमा निवेदक र अर्को पक्षलाई हार्दिक अनुरोध छ, यो विवादलाई यहीँ छोडौँ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् प्रश्न संवोधन भएको छैन
बाँकी रहेको रोस्टर भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकाले फेरि पनि ‘पिक एन्ड चुज’ नहोला भन्न सकिन्न । जब कि दुईजना न्यायाधीशहरूले नबस्ने भनेको निःसर्त त होइन नि। रायमै भन्नुभएको छ यदि रोस्टरका न्यायाधीशसँग छलफल गरेर विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो भने बस्ने भन्नुभएकै हो । विवेकसम्मत इजलास गठन गर्न अनुरोध पनि गर्नुभएको हो नित प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा त्यो छैन । उठेका प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीशले सम्बोधन गर्नुभएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन हुनेछ भनेका छैनन् । त्यस्तै, ‘न्यायाधीशज्यूहरूको पनि कोही बस्न चाहने, कोही बस्न नचाहने’ भएकाले ‘बाँकी रोस्टरबाट’ न्यायाधीश छान्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको मतलब उनले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको बहिर्गमनलाई ‘प्रोटेस्ट’को लिनुको सट्टा नयाँ न्यायाधीश राख्न आफूलाई झन् सजिलो भएको अर्थमा पनि लिएका हुन सक्छन् भन्ने अधिवक्ताहरूको अनुमान छ ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘उहाँको भनाइमा खेल्ने ठाउँचाहिँ छन् । सर्वोच्च बारका साथीहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँले नियमावलीमा संशोधन गरेर सिनियारिटीका आधारमा बेन्च तोक्ने प्रतिबद्धता अनौपचारिक रूपमा गर्नुभयो । तर, बेन्चमा स्पष्ट त्यो कुरा भन्नुभएको छैन । त्यसैले इजलास र अदालतमा उठेको प्रश्न सम्बोधन भएको छैन । क्लियर पिक्चर दिँदैन।’
दुईजना न्यायाधीशले हामी बस्दनौँ भनेको विषयलाई प्रधानन्यायाधीशले सुविधाका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना भएको त्रिपाठीको आशंका छ।
प्रतिक्रिया