प्रधानमन्त्रीलाई ‘फ्री ह्यान्ड’ छाड्न एमालेले लियो ‘छाडेका’ मन्त्रालय

सत्ता समीकरण फेरिएको छ। त्यही अनुसार मन्त्रिपरिषद् पनि फेरिएको छ। अघिल्लो समीकरणमा नेपाली कांग्रेस मुख्य भएझैँ यस समीकरणमा नेकपा (एमाले) मुख्य दल छ। तर, मन्त्रालयको बाँडफाँटमा भने एमाले उदार देखिएको छ। यसलाई लिएर एमालेले कमजोर टिम पठाएको, लो प्रोफाइललाई मन्त्री बनाएको, कनिष्टहरु मात्र मन्त्री भएको, कम महत्व दिएको, मन्त्रालय बाँडफाँटमा ध्यान नदिएको, मन्त्रिपरिषद् नै कमजोर बनेको भन्ने जस्ता अनेक टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन्। खासगरी, ठूलो पार्टी भएर पनि एमालेले गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालय छाडेकोमा आ–आफ्नै हिसाबले व्याख्या भइरहेको छ। आलोचकले भन्ने कुरा त स्वाभाविक नै भयो, स्वयम् एमालेका नेता–कार्यकर्ताले पनि हत्तेरिका, यति त नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने गरेको सुनिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि व्यक्तिगत कुराकानीमा कार्यकर्ताको यो मनोविज्ञान प्रकट भइरहेको छ। कतिपयले त यसलाई लिएर एमालेले सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको अर्थ लगाउँदै कतै भित्रभित्रै बैकल्पिक समीकरणको तयारी भइरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि गरेका छन्।

कांग्रेसले भेटे जतिलाई आफूसँग हुँदै नभएको प्रधानमन्त्री पदको ललिपप बाँडिरहेको बेला एक समीकरण सुरु नहुँदै अर्को समीकरणको चर्चाले राजनीतिलाई थप गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ।

यसअघिको समीकरणमा चार मन्त्रालय राखेको माओवादीले यसपटक अर्थ मन्त्रालय थप गरी पाँच पुर्यायो भने अघिल्लो पटक तीन मन्त्रालय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेर चार पुर्यायो। तर, एमालेले भने अघिल्लो पटकमा झैँ आठ मन्त्रालय मात्रै लिएर तुलनात्मक रुपमा कम  चर्चामा रहने मन्त्रालयहरुमा चित्त बुझाएको छ। यसबाट एकातिर ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमालेले महत्वपूर्ण मन्त्रालय नलिँदा सरकारको सर्भिस डेलिभरीमै समस्या आउन सक्छ भने अर्कातिर सरकारकै प्रभाकारिता र आयुका बारेमा पनि आशंका उब्जिन्छन् भन्ने नेतृत्वलाई थाहा नभएको होइन।

जोखिम उठाएर बनाएको सरकारमा एमालेले किन गतिलो हिस्सेदारी लिएन होला भन्ने जिज्ञासा अस्वाभाविक होइन। यसका पछाडि मुख्यतः दुईवटा कारणले काम गरेका छन्ः 

पहिलो, नेकपा (एमाले) लाई घेराबन्दी चिर्नु थियो। मुलुकले अपेक्षा गरेको पार्टी एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि जुन प्रकारको चौतर्फी आक्रमण थियो, त्यसबाट बाहिर निस्किन ढिला गर्नु  हुँदैनथ्यो। यदि यो गठबन्धन अर्को चुनावसम्म कायम रहेको भए काम त कति गथ्र्यो, देखिएकै थियो तर आम मनोविज्ञानमा एमाले कमजोर हुन्थ्यो। देशमा बेथिति हुँदा पनि संख्याले साथ नदिने हुँदा टुलुटुलु हेरेर बसेको भागिदार एमाले पनि हुनैपथ्र्यो। चर्को विरोध गर्दा कति असहिष्णु भएको हो भनेर आलोचना गर्ने अनि अलि नरम हुँदा सत्तासँग साझेदारी खोज्यो भन्ने आलोचना एमालेमाथि लगाउनेहरुको यसै कमी थिएन। त्यसैले यस परिस्थितिमा देशलाई निराशा, अराजकता र बेथितिबाट बाहिर निकाल्नका लागि कांग्रेस बाहुल्य गठबन्धनलाई जतिसक्दो चाँडो विदा नगरी नहुने अवस्थामा एमाले पुगेको थियो। त्यही भएर एमालेका लागि कुनै एकाध मन्त्रालय भन्दा पनि राजनीतिलाई लयमा फर्काउनु महत्वपूर्ण भएकाले यसपटक एमालेले बाँकी कुरामा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेन।

दोस्रो, सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो, बाँकी मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन्। कुन सोचका साथ सरकारलाई कहाँ लैजाने र के परिणाम निकाल्ने भन्ने लक्ष्य प्रधानमन्त्रीले निर्धारण गर्ने हो र बाँकी मन्त्रीहरुले यसको टीमको सदस्यका रुपमा कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो ठाउँमा नेतृत्व गर्ने हो। अघिल्लो गठबन्धनमा मन्त्रीहरुले काम गरेनन्, मन्त्रालयहरुको प्रगति भएन भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बारम्बार मन्त्री बदल्छु भन्दा पनि नससकेको यथार्थ ताजै छ। खासगरी, अर्थ मन्त्रालय आफूसँग नभएका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन भन्ने उहाँको ठहरले गठबन्धन नै परिवर्तन गर्नेतर्फ डोर्याएको परिप्रेक्ष्यमा यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई ‘फ्री ह्यान्ड‘ छाड्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष ओली पुग्नुभएकाले मन्त्रालय बाँडफाँटमा एमालेले कुनै रस्साकस्सी गरेन। गठबन्धन सरकार हो, बाँकी पूरै अवधि दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुने पनि होइन। जति अवधि हुनुहुन्छ, सुविधाजनक रुपमा सरकार चलाउनुपर्छ र परिणामको जिम्मा लिनुपर्छ। यही मान्यताका साथ एमालेले ‘छाडेका’ मन्त्रालय लिएको छ।

अघिल्लो पटक एमालेसँगको गठबन्धन छाड्दा प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य मन्त्रालय आफूसँग नरहेको कुरालाई पनि एउटा आधार बनाउनुभएको थियो। गृह रास्वपा र अर्थ एमालेले लगेका कारण आफूलाई असहज भएको भन्ने उहाँको गुनासोलाई पनि यसपटक एमालेले ध्यान दिएको छ। त्यही भएर मन्त्रालयको बाँडफाँटमा बस्नुभएका नेताहरुलाई अध्यक्ष ओलीले सुरुमै भन्नुभएको थियो, ‘बाँडफाँटमा अडान नलिनुहोला, जे सजिलो हुन्छ, त्यही गर्नुहोला।’ यसकारण नै मन्त्रालय बाँडफाँटमा कैयौँ दिन लागेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै ढिलाइ हुने परम्परालाई तोडेर दोस्रो दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। यसले विश्वासको समझदारीका साथ सुरु भएको यात्राको सन्देश दिएको छ।

एमालेबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने टीमको संयोजन राम्रो छ। आठै जना मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ, त्यो पनि दोस्रो पटक। अघिल्लो पटक मन्त्री बनाउँदा नेतृत्वबाहेक अरु नयाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरी पठाइएको थियो। त्यतिबेला समीकरणमा आएको नाटकीय परिवर्तनका कारण एक महिनामै फर्किनुपरेकाले यसपटक उहाँहरुलाई नै पठाउने निर्णय गर्नु न्यायोचित छ। दोस्रो पटक जनताबाट अनुमोदित सांसदहरुलाई मन्त्री बनाएर पठाउँदा कसरी जुनियर टिम हुन्छ र? जहाँसम्म लो प्रोफाइलको कुरा छ, त्यो त मौका पाएपछि काम गरेर देखाउँदा स्वतः बन्छ। अरु कतिपय पार्टी र नेताहरुको जस्तो स्टन्टबाट एमालेमा नेता बन्न सकिँदैन। आधारभूत तहबाटै काम गरेर अघि बढ्नुपर्दा एकाएक कसैको हाइ प्रोफाइल बन्दैन। फेरि अहिले जो–जो हाइ प्रोफाइल नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि सुरुमा मौका पाउँदा लो प्रोफाइल मै हुनुहुन्थेन र? त्यसैले युवाहरुमा भरोषा गर्नुपर्छ, अवसर पाउँदा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।

एमालेमा धेरै पुराना, अनुभवी र बरिष्ठ नेताहरु हुनुहुन्छ। पटकपटक राज्य चलाइसकेको पार्टी भएकाले परीक्षण हुनुभएका र मुलुकले विश्वास गरेका नेताहरुको कमी छैन। साथै, उहाँहरुको दायित्व आफूपछि काविल नेता निर्माण गर्नु पनि हो। अहिले एमालेमा युवाहरुले उल्लेख्य मात्रामा मौका पाइरहेका छन्। संसदीय दलमा प्रमुखमा सचेतक महेश बर्तौला र सचेतकमा सुनिता बरालले पाएको जिम्मेवारी हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। पार्टीका पदाधिकारीसहितका तमाम नेताहरु हुँदाहुँदै पहिलो पटक सांसद बनेका युवाहरुलाई अघि सार्नु नयाँ पुस्तालाई राम्रो प्रोत्साहन हो।

अध्यक्ष ओलीले बाग्लुङ पुगेर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेर जान भन्दा नमानेर पूर्वउपप्रधानमन्त्री नै बनिरहन चाहनुभएका भनेर सरकारमा नेतृत्व गरेर पठाउने आफ्नो चाहनाका बारेमा सार्वजनिक रुपमै बोलिसक्नुभएको छ। तीनपटक अर्थमन्त्रालयको सफल नेतृत्व गरेर आर्थिक क्षेत्र र नागरिकको विश्वास जितिसक्नुभएका विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कार्यकर्ताहरूको स्वाभाविक अपेक्षाको पनि अब सान्दर्भिकता रहेन। सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले नै सोच्ने कुरा हो। पार्टीका सचिव रघुवीर महासेठलाई टोली नेता बनाएर एमालेले नयाँ परीक्षण गरेको छ।

बालुवाटारमा सहमति गरेर कमलादीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा नै अध्यक्ष ओलीले भनिसक्नुभएको छ, ‘हाम्रो मिसन चौरासी हो, बीचमा जे–जे भए पनि हाम्रो मिसनमा कुनै तलमाथि हुँदैन।’ मिसन ग्रासरुटमा जाँदादेखि मध्यपहाडी यात्रा गर्दासम्म, पार्टीका बैठकदेखि सार्वजनिक सभासम्म एमालेका नेता–कार्यकर्तामा देखा पर्ने ‘हाम्रा विरुद्धमा गठबन्धन छ, सकिँदैन होला’ भन्ने मनोविज्ञानलाई अध्यक्ष ओलीले एक निर्णयका आधारमा समाप्त पारिदिनुभएको छ। अब उत्साह र उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनेको छ।

पुष्पकमल दाहालले थप दुई बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले पूर्ण इमान र लगनका साथ सघाउँछ। प्रधानमन्त्रीले चाहेका मन्त्रालय पनि छाडेको छ। अबको दुई बर्षपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले गर्ने अपेक्षा पनि यस्तै हुन्छ। अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा दुई बर्ष मुलुक चलाएर ०८४ को निर्वाचनमा पुग्दा सकभर एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउँछ, भएनछ भने पनि वामपन्थी गठबन्धनका साथ मुलुकलाई फेरि दुई तिहाईको बहुमतको सरकार दिन्छ। त्यसैले एमालेको मिसन एकाध मन्त्रालय होइन, ०८४ को विजय हो। 

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)