न्यायाधीशले अदालतको फैसला किन २१ दिनमा तयार गर्दैनन्? यी हुन् १० कारण

म उच्च अदालत पाटनमा लगभग दुई वर्ष इजलास अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहँदा फैसला लेखनको कानुनी तथा प्राविधिक पाटोलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ। एक दिन म आफ्नो कार्यकक्षमा फैसला लेख्नको लागि मिसिल अध्ययन गरिरहेको थिएँ। त्यसबखत बैंकिङ कसुर मुद्दाका जाहेरवाला रातोपिरो भएर गुनासो गर्न थाले, ‘अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ २१ दिनमा तयार हुनुपर्ने होइन र? म चारपटक अदालत धाइसकेँ। अब कति कुरौँ? मलाई अन्याय भयो।’

त्यसपछि यस्ता दृश्य मैले पनि दिनदिनैजसो सामना गर्नुपर्ने भयो। अदालतमा यस्ता दृश्य प्रायः देखिइरहने रहेछन्। किनभने, फैसला गरिसकेर पनि न्यायाधीशले समयमा पूर्ण पाठ तयार गर्न नसक्ने रहेछन्। 

यस लेखमा म सेवाग्राहीको गुनासोलाई फैसला लेखनको कानुनी तथा प्राविधिक पाटोमा प्रकाश पार्दै सहजीकरणको प्रयास गर्नेछु।

पूर्णपाठ के हो? किन जरुरी छ?
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको दिन न्यायाधीशले मुद्दाका पक्षहरूको जिकिर सुनिसकेपछि राय किताबमा निर्णयको एक संक्षिप्त विवरण लेख्छन्। न्यायाधीशद्वारा राय किताबमा लेखिने संक्षिप्त व्यहोरा नै फैसला हो। तर राय किताबमा लेखिएको फैसलाको छोटकरी विवरणलाई कानुनी ढाँचा अपनाई शिर खण्ड, तथ्य खण्ड, ठहर खण्ड र तपसिल खण्डमा विभाजन गरी पूर्ण फैसला तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

फैसलाको शिर खण्डमा अदालतको नाम, न्यायाधीशको नाम, इजलास नम्बर, मुद्दा नम्बर तथा मुद्दाका पक्षहरूको विवरण, मुद्दाको किसिम उल्लेख गरिएको हुन्छ। तथ्य खण्डमा मुद्दा सुरु कसरी भयो? निवेदकको माग के रहेको छ? अनुसन्धानको क्रममा के कस्ता सबुत प्रमाण फेला परेका छन्? अदालतबाट के-कस्ता आदेश भएका छन्? यदि पुनरावेदन हो भने सुरु अदालतबाट के फैसला भयो र के आधार कारण खुलाएर पुनरावेदन गरिएको छ? यी सबै तथ्यहरूको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ।

त्यसैगरी ठहर खण्डमा कानुन व्यवसायीले गरेको मुख्य बहस बुँदा, मुद्दाका पक्षहरुले पेस गरेको प्रमाणहरुको विश्वसनीयता, पर्याप्तता वा अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्दै कानुन र न्यायको सिद्धान्तको रोहमा मुद्दाको पक्षले उठाएको कानुनी प्रश्नलाई सम्बोधन गरिएको हुन्छ।

अभियुक्तविरुद्ध कसुर स्थापित हुने वा नहुने, निवेदकको मागदाबी पुग्ने कि नपुग्ने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाउँदै सजाय, क्षतिपूर्ति, जरिवाना वा कानुनी दायित्व पनि उल्लेख गरी राय किताबको संक्षिप्त निर्णय व्यहोरालाई पुष्टि गरिएको हुन्छ, पूर्ण पाठमा।

त्यसैगरी तपसिल खण्डमा तथ्य खण्डले निर्दिष्ट गरेको कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भनेर मुद्दाका पक्षहरूको नाममा निश्चित कार्यविधिसहितको निर्देशन जारी गर्दछ। यसरी राय किताबको छोटकरी विवरणले मात्र पक्षहरूको हक अधिकार सुनिश्चित नगर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनको पक्षसमेत सम्बोधन नहुने हुँदा फैसलाको पूर्णपाठ अत्यन्त जरुरी हुन्छ।

फैसलासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (५) र उपदफा (६) मा न्यायाधीशले आफ्नो निर्णय सुनाइसकेपछि निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेख्नुपर्ने र निर्णय सुनाएको २१ (एक्काइस) कार्य दिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९८ को उपदफा (१) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१ को उपनियम (१) मा अदालतले २१ दिनको समयावधि भित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने कानुनी म्यान्डेट रहेको देखिन्छ।

फैसला कसले तयार गर्दछ?
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २८ मा न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला वा आदेश आफैले तयार गर्नुपर्ने लेखिएको छ। तर, न्यायाधीशले फैसला वा आदेश टाइप वा लेखबद्ध गराउन अदालतका कर्मचारीको सहयोग लिन बाधा पर्ने छैन भनेर पनि स्पष्ट पारिएको छ।

यसरी न्यायाधीशले नै मुद्दाको अन्तिम फैसला तयार गर्ने हो। तर, न्यायाधीश स्वयंले मात्र १०००-२००० फैसला तयार गर्न नसक्ने हुँदा सहयोग तथा सहकार्यका लागि इजलास अधिकृत र कम्पयुटर अपरेटर नियुक्त गरिएको हुन्छ।

को हुन् इजलास अधिकृत?
लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर न्याय सेवाअन्तर्गत अदालतमा खटाइएका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका कर्मचारीहरू इजलास अधिकृत हुन्, जसले इजलासमा न्यायाधीशको निर्देशनअनुसार विभिन्न आदेश तयार गर्नेदेखि आफू इजलासमा बस्दा आफ्नो भागमा पर्न आएको फैसलाको तथ्य प्रमाणलाई कानुनी र सैद्धान्तिक रोहमा व्याख्या गर्दै, मुद्दासँग सम्बन्धित सामग्रीको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै फैसलाको मसौदा तयार गर्ने गर्छन्। त्यसैले इजलास अधिकृतहरूले 'स्याडो जज'को भूमिका निर्वाह गर्दै इजलासभित्र र बाहिर न्याय सम्पादनमा सघाउँछन्। 

फैसला लेखनमा ढिलाइ हुने यी हुन् १० कारण

२४ घण्टाको समयसीमा
न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्दा अन्य काम गर्ने अनुमति हुँदैन। कार्यालय समय सकिइसकेपछि न्यायाधीश आफैँले वा इजलास अधिकृतले तयार गरेर दिएको फैसलाको मसौदा रुजु गर्दै तर्क वा विश्लेषण थपघट गर्नुपर्ने हुँदा २४ घण्टाको समयसीमालाई न्यायाधीशले कुशलताका साथ व्यवस्थापन गर्न नसकेमा फैसला ढिलो हुन्छ।

फैसलाको प्राथमिकता
अदालतमा कुनै मुद्दाहरू संवेदनशील र फैसला तयार गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन्।

कैदमा रहेको व्यक्तिको हकमा केही उल्टी वा पूरै उल्टी हुने फैसला भएमा चाँडै फैसला दिनुपर्छ। मुद्दाका पक्ष बालबालिका वा अपांगता भएका वा ७५ वर्षभन्दा बढी उमेरका भएमा पनि प्राथमिकतासाथ फैसला लेख्नुपर्ने हुन्छ। महिलाविरुद्ध हिंसा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा रहेमा, नाता कायम गर्नुपर्ने वा माना चामलसम्बन्धी मुद्दामा र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू वा रिट जारी हुने, आदेशबमोजिम हुने मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै इजलास अधिकृतहरूले फैसला तयार गर्नुपर्ने हुँदा क्रमबद्ध रूपमा रहेका फैसलाको पूर्णपाठ तयारी ढिलो हुन सक्छ।  

न्यायाधीशको कार्यशैली
कोही न्यायाधीशहरू फैसलाको ह्रस्वदीर्घप्रति बढी सचेत त कोही न्यायाधीशहरू कन्टेन्टलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका हुन्छन्। साथै कम्प्युटर प्रविधिसँग परिचित न्यायाधीशहरू दिनमा ४-५ वटा फैसलासम्म तयार गर्न सक्छन् भने कोही एउटै फैसला रुजु गर्न पनि महिनौँ लगाउने हुन्छन्। यसरी व्यक्तिगत कार्यशैलीले गर्दा पनि फैसला ढिलो हुन्छ।    

प्रशिक्षणको अभाव
राम्रो फैसला लेख्‍ने इजलास अधिकृतहरू न्यायाधीशको लागि रामवाण सावित हुन्छन् भने फैसला लेख्न नआउने इजलास अधिकृतको खिसी गरिने प्रवृत्ति न्यायालयमा रहेको मेरो अनुभव रहेको छ। इजलास अधिकृतहरूलाई हरबखत मार्गनिर्देश गर्ने समय न्यायाधीशहरूसँग रहँदैन। र, यो सम्भव पनि छैन। फैसला लेखनसम्बन्धी नियमित प्रशिक्षण र मार्गदर्शनको कमीले समेत फैसला तयार ढिलो हुन्छ।

फैसला लेखनको रचनात्मक पाटो
अदालतमा मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्ने तरिका, फैसला लेखनको प्राविधिक पक्ष राम्रोसँग नजानिन्जेल छोटो समयमा प्रभावकारी फैसला तयार गर्न सकिँदैन। फैसला लेखनमा रचनात्मक पाटो हुन्छ, आजको भोलि फैसला चाहिन्छ भन्ने ढिपी प्रभावकारी फैसला लेखनको बाधक हो।

फैसला लेखनको कला विकास हुनका लागि कम्तीमा ३-४ वर्ष इजलास अधिकृतको रूपमा काम गर्दै विभिन्न प्रकृति, विषयवस्तुका फैसला लेखेको अनुभव हुनुपर्छ। नत्र भने इजलास अधिकृतहरूलाई मिसिल केलाएर आवश्यक तथ्य र प्रमाण नै छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। तर्क र विश्लेषणको दायरा बढाउन त झनै महाभारतको युद्ध लडेजस्तै हुन्छ।

फैसलाको प्रकृति र विषयवस्तुको जटिलता
अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरु कुनै सामान्य प्रकृतिका हुन्छन् भने कुनै मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्‍न समावेश हुन्छन्। कुनै जटिल देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू, धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दा, राजस्व, कोर बैंकिङ मुद्दाहरू बुझ्नको लागि इजलास अधिकृतलाई १ हप्तादेखि १० दिनसमेत लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। कुनै फैसला लेख्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फैसला, सिद्धान्त, कानुनी साहित्य र अनुसन्धानहरू समेत अध्ययन गरी कानुनी प्रश्नलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुँदा फैसलाको पूर्णपाठ तयारीको अवधि लम्बिने गरेको मेरो अनुभव रहेको छ।

न्यायाधीश र इजलास अधिकृतको सरुवा
विशेष अवस्थामा बाहेक सामान्यतः न्यायाधीश र इजलास अधिकृतको दुई-दुई वर्षमा सरुवा हुने गर्छ। फैसला लेखन नित्तान्त प्राविधिक र रचनात्मक प्रक्रिया भएको कारण इजलास अधिकृतको सरुवाले फैसला तयारीको द्रुतगतिलाई समेत प्रभाव पार्दछ। त्यसैगरी न्यायाधीशको सरुवासँगै सरुवा भएका न्यायाधीशहरूको फैसलालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुँदा अन्य फैसलाको पूर्णपाठ तयारी ढिला हुन्छ।

न्यायाधीश र इजलास अधिकृतको द्विविधा
फैसला लेख्ने काम न्यायाधीशको हो। इजलास अधिकृतले न्यायाधीशहरूलाई इजलास व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने मात्र हो भन्ने मानसिकता धेरै इजलास अधिकृतमा रहेको देखिन्छ। कोही इजलास अधिकृतहरूले फैसला लेखनमा सहयोग नगर्ने र हरेक फैसलाको ठहर खण्ड न्यायाधीशलाई नै लेख्‍न दिने प्रवृत्तिले समेत फैसलाको पूर्णपाठ तयारीमा थप समस्या निम्त्याएको छ।

वर्कप्लेस टक्सिसिटी
न्यायाधीशको दृष्टिमा इजलास अधिकृतको छवि नराम्रो भयो भने फैसला लेखनमा लगाउनुपर्ने समय र ऊर्जा आफूलाई सकारात्मक बनाउनेतिर खर्चिनुपर्ने समस्याले कामप्रति कम लगाव हुने मेरो अनुभव छ। कार्यस्थलमा टिमवर्कको कमी, सकारात्मक ऊर्जा र काउन्सlलिङ गर्ने व्यक्तिहरूको अभावले समेत फैसला समयमा तयार हुन नसक्ने देखिन्छ।  

उत्प्रेरणाको कमी
संरचनात्मक उत्प्रेरणा : सेवा सुविधाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको अन्तिम प्राथमिकतामा पर्छन् न्यायापालिकाका कर्मचारीहरू। न्यायापालिकालाई भरसक कुनै सेवा सुविधा नदिने र यदि कुनै सुविधा ट्रिकल डाउन भएर आइहाल्यो भने पनि प्रशासनको नजिक रहेका कर्मचारीले सुविधा पाउने हुँदा इजलास अधिकृतमा निराशा बढेको छ।

संस्थागत उत्प्रेरणा : मुद्दा मामिला हुने ठाउँमा सकारात्मक ऊर्जा कायम गर्न थप उत्प्रेरणा जरुरी हुन्छ। कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत तथा बौद्धिक विकासको लागि वर्षमा एउटा पनि आधारभूत क्षमता विकास तालिम अदालतले सञ्‍चालन गर्न नसक्नु एउटा ठूलो विडम्बना हो। संस्थाले प्रोत्साहन गर्न नसक्दा इजलास अधिकृतको लगनशीलतामा कमी हुँदै गएको मेरो अनुभव रहेको छ।

आर्थिक उत्प्रेरणा : सरकारी जागिरको १०-५ फर्मुला इजलास अधिकृत र अदालतको कर्मचारीको हकमा लागू हुँदैन। थुप्रै इजलास अधिकृतहरू कार्यालय समयपछि फैसला लेखिरहेका हुन्छन् तर उनीहरूलाई कुनै पनि आर्थिक उत्प्रेरणा सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। आर्थिक उत्प्रेरणाको कमीले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिन्छ र न्यायको लागि तड्पिएका पीडितहरू थप प्रताडित हुन पुग्छन्।

यसरी ऐन कानुनले फैसला तयार सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको २१ कार्य दिनको म्यान्डेट वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन सम्भव नभए पनि फैसला सकेसम्म छिटो तयार गर्न खोज्ने न्यायाधीश र इजलास अधिकृतहरूको आडमा नै न्याय सम्पादन टिकेको छ।