युनिकोड
२०७४ मंसिरमा आम निर्वाचनसँगै मुलुकमा प्रदेशसभाको चुनाव भयो। निर्वाचनबाट बनेको ८७ सदस्यीय तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ अर्थात् हाल लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक ठीक ४ वर्षअघि अर्थात् २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयको भवन उपयोग गरेको प्रदेशसभाको कार्यालय अहिले पनि त्यहीँ छ। संघको भवनका साथै प्रदेशसभाले अहिले आसपासका अन्य संरचना पनि उपयोग गरिरहेको छ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको केही दिनमा शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। यसको केही दिनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ विश्वासको मत पाए।
सुरुवातमा केही गति लिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा डेढ वर्षयता भने प्रभावहीन देखिएको छ। प्रदेशवासीले अचेल प्रदेशसभालाई खासै देख्न र सुन्न पाएका छैनन्। देखियो र सुनियो भने पनि नकारात्मक सन्देश पाइन्छ।
२०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन सकिएको थियो। त्यसयता प्रदेश सभा असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाे छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको असर अझै भोग्दै
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। ओलीको त्यो कदमबाट मुलुकको राजनीति २ ध्रुवमा विभाजन भयो। जसको असर लुम्बिनी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म पनि भोगिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेश सभाको हिउँदे अशिवेशन बस्न पनि विलम्ब भयो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सत्ता जोगाउन बैठक टार्दै गए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा भंग हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भयो। एमाले इतरका दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेल हटाउने कसरत थाले।
२०७८ वैशाख ६ गते विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। सोही दिन सांसद तानातानको खेल पनि सुरु भयो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका जसपाका ४ सांसदलाई शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाए। मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई जसपाले कारबाही गरेको सूचना प्रदेशसभाले दिएपछि वैशाख १६ गते उनीहरू पदबाट बर्खास्त भए।
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न वैशाख १९ गते प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न अधिवेशन सुरु हुने दिन बिहान शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। अनि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराए।
माओवादी केन्द्रका २ सांसद पहिल्यै कारबाहीमा परेका थिए। जसपाका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि पोखरेलले एमालेमा एकल बहुमतको हिसाब देखे र सोहीअनुसार बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री पद दाबी गरे। त्यसलगत्तै नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमलाकुमारी वलीले आफू माओवादी केन्द्रमा भएको दाबी गरिन्। कपिलवस्तुका प्रदेश सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए। सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका २ सांसद एमालेको नभई स्वतन्त्र भएको भन्दै विज्ञप्ति आयो।
पोखरेलको बहुमत नपुग्ने भन्दै गठबन्धनका तर्फबाट कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरे। पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नबनाउन भन्दै गठबन्धनका सांसदले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अघि धर्नासमेत दिए। अन्ततः तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नै कार्यालयमा ल्याएर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको शपथ खाए।
गठबन्धनका सांसदले फेरि पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। तर प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन नै बोलाएनन्।
२०७८ जेठमा बजेटका लागि प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन सुरु भयो। पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले बजेट असफल पार्ने रणनीति बनायो। बजेट प्रस्तुत भएको झण्डै १ महिनापछि प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस हुने बेला बजेट पारित हुन नसक्ने ठानेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बैठकबाट उठेर हिँडेका थिए। त्यसै दिन प्रदेशसभा अन्त्य गराएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो। केपी ओली सरकारबाट हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि भने विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार फेर्न सहज भयो। नयाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन आएपछि पोखरेलविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस नहुँदै पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि २०७८ साउन २८ गते माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने।
केसी नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार बनेपछि भदौ १ गते प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान भयो। तर नवौं अधिवेशनमा सरकारले विश्वासको मत लिने र बजेट पास गर्नेबाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेन।
तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी दाङ ३ ख की प्रदेश सांसद विमलाकुमारी खत्री र सूर्य चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका नवलपरासी पश्चिमका १ ख का अजय शाहीलाई आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेको सूचना प्रकाशन गरिनुपर्ने माग एमालेले गर्यो। उक्त माग राखेर एमालेले बैठकैपिच्छे प्रदेश सभामा नाराबाजी र रोस्टम घेराउ गरिरह्यो। धेरैवटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिए।
गत मंसिर १ गते प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य गरियो, अब १०औं अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ, टुंगो छैन।
विषयगत समिति अस्तव्यस्त
प्रदेशसभामा ६ वटा विषयगत समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति छन्। ६ वटा विषयगत समितिमध्ये ४ वटा नेतृत्वविहीन छन्। जसका कारण लामो समयदेखि समितिका बैठक बस्न सकेको छैनन्।
मुलुकमा कोरोनाको पहिलो लहर सुरु भएदेखि नै विषयगत समिति सुस्ताएका हुन्। सरकार परिवर्तन भएयता त झन् यी समिति ठप्पै भएका छन्। नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेश मामिला कानुन समितिको बैठक एकपटक मात्र बसेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए।
समितिका सभापति तथा सदस्य कतिपय प्रदेश सरकारमा मन्त्री बने भने केही सांसद पदबाट बाहिरिएका छन्।
यसअघि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका कांग्रेसका डिल्ली चौधरी वर्तमान सरकारमा पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि सो समिति नेतृत्वविहीन भएको हो। लेखा समिति चलायमान नहुँदा सरकारका आर्थिक गतिविधिको निगरानी हुन सकेको छैन।
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव वैशाखमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि सो समिति नेतृत्वविहीन छ। जसपाले कारबाही गरेपछि यादव पदबाट हटिसकेका छन्।
सामाजिक विकास समितिका सभापति रहेका दृगनारायण पाण्डेले नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्न सांसद पदबाट राजीनामा दिए। एमाले छाडेर कांग्रेस प्रवेश गरेका उनलाई गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको थियो।
अर्थ, उद्योग पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनी सांसद पदबाट बर्खास्त भए।
अहिले आशा स्वर्णकार सभापति रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र दामा शर्मा सभापति रहेको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा मात्र नेतृत्व छ, तर पूर्ण छैनन्।
सभापति नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ। तर राजनीनिक किचलोले विषयगत समिति पनि निष्क्रिय छन्। समितिहरूलाई पूर्णता दिन दलहरूसँग नाम मागे पनि प्राप्त हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुनले बताए।
प्रदेशसभाको आकार घट्यो, ६ सांसद बाहिरिए
चार वर्षअघि प्रदेशसभा गठन हुँदा ८७ जना सांसद थिए। सत्ताको रस्साकस्सीले घटेर अहिले ८१ जना मात्र छन्।
माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदबाट बर्खास्त भए। एमालेबाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्न राजीनामा दिए। पाण्डेलाई गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनायो। डाँगी हाल मुख्यमन्त्री केसीको राजनीतिक सल्लाहकार छन्।
जसपाले कारबाही गरेपछि सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे पनि सांसद पदबाट बाहिरिए। कल्पनाको ठाउँमा निर्मला मुडभरी भट्टराईलाई जसपाले सांसद बनाइसकेको छ। ६ जना सांसद पद रिक्त हुनुमा सत्ताको रस्साकस्सी र फोहाेरी खेल नै मुख्य कारण हो।
सांसद संख्या घटे पनि प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या भने बढेको छ। एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेशसभामा एक सांसद छन्।
सुरुवातमा गतिशील, पछि प्रभावहीन
प्रदेशसभाका हालसम्म ९ वटा नियमित र एउटा विशेषगरी १० वटा अधिवेशन भएका छन्। छैटौं अधिवेशनसम्म प्रदेशसभाले राम्रै गति लिएको थियो। पहिलो अधिवेशनमा २२ वटा, दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा, तेस्रो अधिवेशनमा ३३ वटा, चौथो अधिवेशनमा ३२ वटा बैठक बसेका थिए। पाँचाैँ अधिवेशनमा कोरोनाको प्रभावका कारण १० वटा मात्र बैठक भए। छैटौं अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसे।
त्यसपछि भने प्रदेशसभाले गति लिन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि २०७७ चैत १८ गते सुरु सातौं अधिवेशन ५ वटा बैठक बसेर ६ दिनमै अन्त्य भएको थियो। २०७८ जेठ १९ गते सुरु आठौं अधिवेशनमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याए पनि पारित गर्न सकेन। उक्त अधिवेशनमा १४ वटा मात्र बैठक बस्न सक्यो। साउन २७ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न विशेष अधिवेशन बसेको थियो। बैठक बसिरहेका बेला मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो।
नयाँ सरकार बनेपछि २०७८ भदौ १ गते सुरु नवौं अधिवेशनमा पोखरेल सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै केसी नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेट ल्यायो। यो अधिवेशनमा एमालेको विरोध र नाराबाजीका बीच १२ वटा बैठक बस्यो। धेरैवटा बैठक भने अवरुद्ध भए।
चार वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा ७४ विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ६७ वटा पारित भएका छन्। बाँकी ७ वटा विधेयकमध्ये एउटा प्रदेशसभामा पेस हुन बाँकी छ। एउटा विधेयक सचिवालयबाट र ३ वटा सभाबाट फिर्ता भएका छन्। २ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन्।
गाडी खरिदमा अनियमितता
राजनीतिक गतिरोधबाहेक ४ वर्षबीच प्रदेशसभाले गाडी खरिद काण्डले पनि चर्चा पायो। प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापतिका लागि ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। प्रदेशसभाका साथै सरकारले खरिद गरेको गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभाको लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो।
यस क्रममा समितिले टाटा गाडी खरिद गर्ने सिप्रदी स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सवारीसाधन खरिद गर्दाको ५२ लाख बाँकी भुक्तानी हुनबाट जोगिएको थियो। सभामुखका लागि महँगो गाडी खरिद गरेको, आवश्यकताभन्दा बढी गाडी खरिद गरेको भनेर पनि आलोचना भएको थियो। त्यसबाहेक राजधानी तोक्न र प्रदेशको नामकरणका लागि बनेको समितिले अनावश्यक भ्रमण र खर्च गरेको भनेर पनि आलोचना भएको थियो।
प्रदेश सभामा तोडफोड
प्रदेशको नामकरणका लागि प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभामा तोडफोडसमेत भएको थियो। प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल थियो। २०७७ असोजमा स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी प्रस्ताव गरिएपछि प्रदेशसभामा कुर्सीहरू तोडफोड गरिएका हुन्। यसको राष्ट्रियस्तरमै आलोचना भएको थियो। विवादका बीच प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पारित भयो।
सत्ता गठबन्धन र विपक्षीबीच आरोपप्रत्यारोप जारी
प्रदेशसभा निकम्मा हुनुमा विपक्षी एमाले र सत्ता गठबन्धन एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन्।
प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारले संसद् सञ्चालनका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए।
‘एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गयो भनेर नाटक गरी हाम्रो सांसद हो भन्ने प्रवृत्तिले प्रदेशसभालाई निकम्मा गराउने काम सुरु गरेको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले हामीले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका छौं।’
ढकालले सत्तापक्षले संसद खोल्ने विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफलसमेत नगरेको दाबी गरे।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले भने संसदलाई निरन्तरता दिन विपक्षीसँग कुराकानी भएको तर ऊ तयार नभएको आरोप लगाए।
‘विपक्षी दलसँग निरन्तर छलफल भएको छ। उहाँहरूले हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा हो। माथिबाट सहमति भयो भने हुन्छ, नभए हुन्न भन्नुभएको छ’, उनले भने ‘त्यही पनि हामी फेरि समझदारी गर्ने कोसिस गर्छौं।’
शर्माले १०औं अधिवेशन सुरु गर्न विधेयकहरूको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. बुद्धबहादुर थापाले लुम्बिनी प्रदेशसभाको पछिल्ला गतिविधिले आम नागरिकमा प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढाएको बताए।
‘हामी सबैको आन्दोलन र प्रयासले मुलुकमा संघीयता आयो। प्रदेश संरचना बन्यो। अहिले सानो मुलुकलाई प्रदेश संरचना ठीक होइन कि भन्ने नागरिकहरूमा परेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेशका जनप्रतिनिधिले जनताका आकांक्षाअनुसार काम गरेको भए यस्तो निराशा आउँदैन थियो। प्रदेशसभाका प्रतिनिधिले राम्रो भूमिका नखेल्दा आम नागरिकप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ।’
दलहरूमा राम्रो संस्कार र परिपाटी नहुँदा प्रदेशसभामा समेत विकृति देखिएको बताउँछन्, राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापकसमेत रहेका डा. थापा।
‘दलीय स्वार्थ प्रदेशमा पनि बढी भयो। यहाँका सांसदले पार्टीको केन्द्रले के भन्छ, त्यही मान्ने प्रवृत्ति भयो’, उनले भने, ‘अबचाहिँ अलिकति जनताका समस्याप्रति जिम्मेवार हुनुपर्यो।’
प्रतिक्रिया