सत्ता गठबन्धनमा संकट : यी हुन् देउवाका विकल्प र सम्भावित कदम

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्न सहमति नजुट्दा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले संसदमा दर्ता गरेको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबलको तयारी गरेकै दिन बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रले अड्को थापेपछि सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको हो। 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता गरेको एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल गर्ने तयारीमा थिए। 

तर, प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सिंहदरबारमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले गठबन्धनका दलहरूको सहमतिबिना एमसीसी टेबल गरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा हच्किएका थिए। 

माओवादीसँगै गठबन्धन रहेका अन्य तीन दलले पनि एमसीसीलाई तत्काल संसदमा टेबल गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवामाथि थप दबाब बढेको थियो। 

माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यथाअवस्थामा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नसकिने अडान लिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने अडानसहित यसअघि नै सडक आन्दोलनमा छ।

दलको बैठकलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बालुवाटार पुगेर आफ्नो पार्टीको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए। 

छलफलमा दुवै नेताहरुबीच बिहीबार (आज) दिउँसो ३ बजे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो। 

यद्यपि, बिहीबार बिहान फेरि दुई नेताहरुबीच बालुवाटारमै भएको छलफलपछि शीर्ष नेताहरुको बैठक बेलुकी ५ बजेका लागि सारिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको उक्त बैठक गठबन्धनबीचको अन्तिम बैठक हुन सक्ने चर्चा चुलिएको छ। 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै नेता उक्त बैठकमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा अरु दल सहमत हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। 

प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक पदाधिकारीले पाँच दलीय गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिए। 

उनले एमसीसी पास गराउन कांग्रेसले जुनसुकै उपाय अवलम्बन गर्नेसमेत बताए। ‘अब सधैँ गठबन्धन भनेर बस्न जरुरी छैन। संसदबाट जसरी पनि एमसीसी अघि बढ्छ। विकल्पमा सभापतिको ध्यान गएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने। 

देउवालाई पार्टीभित्रैबाट वर्तमान गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीलाई संसदबाट छिनोफानो गर्न दबाब  छ। 

सत्ता साझेदार माओवादीको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णयअघि नै कांग्रेस सांसदहरुले एमसीसीबारे छिनोफानो गर्न उनलाई दबाब दिएका थिए। 

उनीहरुले वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन्।

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा आफूहरुले एमसीसीलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि संसदबाट टुंग्याउन आग्रह गरेको एक सांसदले बताए। 

‘दलको बैठकमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसका लागि कांग्रेसले जुनसुकै कदम पनि चाल्नुपर्ने सभापतिलाई भनेका छौँ,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने। 

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त बैठकमा एक दिन कुर्न भनेको पनि ती सांसदले सुनाए। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले एक दिन कुर्न भन्नुभयो,’ उनले थपे।

ती सांसदले सत्ता गठबन्धनको साथ नमिले पनि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी टेबलका लागि प्रयासरत रहेको जिकिर गरे। 

ती सांसदले भनेअनुसार सत्ता साझेदारहरुसँग सहमति नजुटाइ देउवाले शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गरे माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निश्चित छ। 

माओवादीले छाडे...
माओवादी सरकारबाट बाहिरिए के हुन्छ? यसपछिको प्रक्रियाबारे कानुनविद्हरुले पनि अलग अलग व्याख्या गरेका छन्। 

‘प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाउनुभयो भने यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ’, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पाउनुभएन भने वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुन्छ।’

तर, त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान हुँदा कुनै पनि दलले बहुमतको आधारसहित दाबी नगरेमा मुलुक सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने उनले बताए।

राष्ट्रपतिको आव्हानअनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिए मात्रै पनि नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना रहन्छ। 

विकल्प
तर, कानुन व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्य तेजबहादुर रावल उक्त सम्भावना न्यून रहेको जिकिर गर्छन्। 

‘माओवादी बाहिरिए राष्ट्रपतिको आह्वानमा एमालेले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ‘क्लेम’ गर्न सक्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, त्यो आधार देखिँदैन। यही सरकारले संघीय निर्वाचन गराउँछ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सत्ता गठबन्धन टुटे प्रधानमन्त्री देउवासँग दुई विकल्प रहने बताए। माओवादीले छाडेर सरकार अल्पमतमा परे देउवाले तत्कालै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने उनले बताए। 

‘सत्ता गठबन्धन टुटेर सरकार अल्पमतमा परेमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था छ,’ संविधानविद् आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘विश्वासको मत पाउनुभयो भने सरकार टिकिरहन्छ। नत्र संसद विघटन भएर देश चुनावमा जान्छ।’

उनले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसके संसद विघटन भएर मुलुक निर्वाचनमा जाने दोहोर्‍याए। ‘यो सरकार अन्तिम प्रयोग हो। देउवाले विश्वासको मत पाउनुभएन भने संसद स्वतः विघटन हुन्छ। देश इलेक्सनमा जान्छ।’ 

एमालेसँग संवाद
सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अघि बढाउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि संवाद अघि बढाइरहेका छन्। 

उनले एमालेसँग संवादका लागि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितलाई परिचालन गरेका छन्। 

यदि एमाले एमसीसी पास गराउन तयार भएमा गठबन्धन टुटेर दुई ठूला दलबीच सहकार्यको सम्भावना पनि देखिएको छ। यद्यपि देउवाले सहकार्यको सम्भावित एमालेसँग आफ्नो तहबाट संवाद अघि बढाएका छैनन्।

अर्थात्, उनी आफैंले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सिधै संवाद अहिलेसम्म गरिसकेको अवस्था छैन। तर एमालेमा पनि नेताहरु भीम रावल र घनश्याम भुसालसहितले एमसीसीको विरोधमा उभिनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई दिइरहेका छन्।