युनिकोड
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीमा सिफारिस उम्मेदवारहरूविरुद्ध परेका उजुरीबारे आज (आइतबार) छानबिन हुने भएको छ।
त्यसका लागि आज दिउँसो सिफारिस समितिको बैठक बस्ने समितिकी सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिइन्।
‘आज दिउँसो १/२ बजेपछि समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ,’ नेपालखबरसँग सदस्य कार्कीले भनिन्, ‘आज हामी आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूविरुद्ध के/कति उजुरी परेका छन्, त्यो हेर्छाैं र छानबिन गर्छाैं।’
हाल पदाधिकारीविहीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदपूर्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। सोही समितिको बैठक आज बस्ने भएको हो।
समितिले यही मंसिर १ गते पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी दिएका ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरुविरुद्ध दाबी-विरोध भए उजुरी गर्न समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो।
ती उजुरीको छानबिन तथा सुनुवाइ गरी आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रियाका लागि आइतबार समतिको बैठक बोलाइएको समिति सदस्य कार्कीले बताइन्। उनका अनुसार आज उजुरी छानबिन मात्र हुने सम्भावना छ।
छनोट गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफू संयोजकत्वमा सिफारिस समित गठन गरिएकाे हाे।
समितिले दलिय भागवण्डा हुने गरी पदाधिकारी नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्यो भने त्यस प्रक्रियाबाट आफू अलग हुने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ। आयोग समितिमा पदेन दस्यका रूपमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा संलग्न छ।
राजनीतिक सहमतिमा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पुरानै पदाधिकारी र सत्य निरुपणमा ३ सदस्य पुराना तथा अध्यक्ष र सदस्य भने नयाँ अनुहार ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भइसकेको छ।
शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार समितिले सत्य निरुपण आयोगमा नेपाल ल क्याम्पसका गणेश दत्त भट्टलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र बेपत्ता आयोगमा पुराना पाँचै आयुक्तलाइ दोहोर्याउने भएका हुन्।
सहमतिअनुसार सत्य निरुपणका पूर्व आयुक्तहरू माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झा पनि दोहोरिने भएका छन्। सत्य निरुपणका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासीले राजीनामा गरेकाले गुरुङका ठाउँमा भट्ट र उदासीका ठाउँमा गंगाधर अधिकारी नियुक्त हुने भएका छन्।
सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग गठन भएको ४ वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि पीडितहरुले दुवै आयोगका अधिकारीहरूलाई अक्षम घोषणा गर्दै निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने योग्य र विज्ञहररूको नयाँ नेतृत्व पारदर्शी ढंगले नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया