दार्जिलिङमा फेरि उठ्यो गोर्खाल्यान्डको माग, दिल्लीमा धर्ना

भारतीय संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको बेला दार्जिलिङमा भने पुनः गोर्खाल्यान्डको माग उठ्न थालेको छ।

यसै क्रममा पूर्वसांसद आईबी राई नेतृत्व क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा) ले आउँदो डिसेम्बर ८ र ९ मा गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै मोदी सरकारमाथि दबाब दिन दिल्लीमा दुई दिने धर्ना कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ।

६० भन्दा बढी कार्यकर्ताको सहभागी रहने सो धर्ना दिल्लीस्थित जन्तर मन्तर मैदानमा हुने क्रामाकपाले जनाएको छ।

धर्नासँगै पार्टीले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेट्ने कार्यक्रम समेत बनाएको बताएको छ। गृहमन्त्रीसँग समय मिलेमा पार्टीले गोर्खाल्यान्ड माग्र्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाउने तयारी गरेको छ।

‘हाम्रो पार्टीको एक मात्र मुद्दा भनेको गोर्खाल्यान्ड हो। हामी बंगालभित्रका टालटुले व्यवस्थालाई विगतमा पनि स्वीकार गरेनौं र भविष्यमा पनि गर्नेछैनौं’, पार्टी प्रवक्ता गोविन क्षेत्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘यसैले हाम्रो धर्ना गोर्खाल्यान्डका लागि मात्रै हुनेछ, गोर्खाल्याण्डबाहेक अन्य कुनै व्यवस्थामा सम्झौता गर्ने छैनौं।’

क्रामाकपा दार्जिलिङ आञ्चालिक समितिका महासचिव शेखर क्षेत्रीले उक्त धर्नामा सहभागी हुन गोर्खाल्यान्डको माग गर्नृ अन्य सबै दलहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन्।

‘एकताले गोर्खाल्यान्डको अहान्दोलन सफल हुने हो’, क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले हाम्रो धर्नामा अन्य गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरू पनि सहभागी बनून् भन्ने हाम्रो आह्वान छ।’

पछिल्लो लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने चुनावी वाचा गरिसकेको छ। क्रामाकपाका अनुसार भाजपाले भनेको स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड नै हो।

‘छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको गठनले मात्र दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान हुनेछ’, उनले थपे, ‘हाम्रो अडान स्पष्ट छ, स्थायी राजनीतिक समाधानमार्फत् केन्द्रले गोर्खाल्यान्ड नै गठन गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मात्र होइन, दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुबर्सका सम्पूर्ण जनताको माग पनि हो।’

दार्जिलिङ

स्मरणरहोस्, पछिल्लो सोमबार गोर्खाल्यान्ड संयुक्त संघर्ष समिति (जीएसएसएस)ले पनि जन्तर–मन्तरमा छुट्टै राज्य गठनका लागि केन्द्रमाथि दबाब दिन धर्ना दिएको थियो।

भाजपाले गरेको चुनावी वाचा पूरा गर्न यसै हिउँदे अधिवेशमा ठोस पहल सुरु हुनुपर्ने जीएसएसएसको माग छ। यसका लागि उसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ।

केन्द्रमा धर्ना र दबाब कार्यक्रम भए पनि गोर्खाल्यान्ड गठनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाउ दिने खालको ठोस कार्यक्रम भने दार्जिलिङमा हुनसकेको छैन।

पश्चिमबंगलको सत्तारुढ दल तृणमूल कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टीको समर्थनमा दुई भागमा विभाजित दार्जिलिङ पहाडका राजनीतिक दलहरूबीच स्थायी राजनीतिक समाधान (गोर्खाल्यान्ड)लाई लिएर मतभेद देखिन्छ।

ममता बेनर्जी नेतृत्व तृणमूल कंग्रेसको घटक दलको रूपमा विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)ले भाजपा गोर्खा र गोर्खाल्यान्डप्रति इमानदार नभएको आरोप लगाएको छ। उसले यही कारण सांसद राजु विष्टले स्पष्टसँग ‘गोर्खाल्यान्ड’ शब्दको प्रयोग नगरेर स्थायी राजनीतिक समाधान भनी दार्जिलिङवासीको आँखामा धुलो हाल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ।

यसको जवाफमा विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) लगायत भाजपाका अन्य सहयोगी दलहरूले विनय नेतृत्वको गोजमुमोनै गोर्खाल्यान्डप्रति बेइमान गरेको भन्दै गोर्खाल्यान्डको कडा विरोध गर्दै आएको तृणमूल कंग्रेससँग मिलेर गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई दबाउने काम गरेका उल्टो आरोप लगाएका छन्।

ती दलहरू सन् २०१७ मा चरममा पुगेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई बंगालको हातमा बेचेर जाति र माटोसँग गद्दार गर्ने दल विनय नेतृत्वको गोजमुमो नै भएको आरोप लगाएका छन्।

यसैले दुई पक्षमा बाँड़िएका यी दलहरूको आरोप–प्रत्यारोपको केन्द्र भने गोर्खाल्याण्ड कसरी गठन गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति र कर्यक्रमभन्दा बढ़ी गोर्खाल्याण्डका लागि को कतिसम्म इमानदार छन् भन्ने देखाउन नै रहेको छ।

ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धताको साटो एकआपसमा दोषारोपण गोर्खाल्याण्ड गठनकै लागि घातक रहेको अखिल भारतीय गोर्खा लिगका नेता प्रताप खातीको ठम्याइ रहेको छ। ‘यो समय परस्परमा बाझाबाझ गर्ने र को कति इमानदार छन् भन्ने देखाउन प्रतिदिन बयानबाजी दिने समय होइन’, उनले भने, ‘यो समय त एकजुट भएर केन्द्र सरकारमाथि गोर्खाल्यान्ड गठनका लागि दबाउ दिने समय हो। हामी यसरी परस्परमै बाझिरह्यौं भने गोर्खाल्यान्ड कहिल्यै पाउनेछैनौं।’

उनका अनुसार राजु विष्टले संसदमा दार्जिलिङको मुद्दा उठाइरहेका छन्। अब बाहिरबाट ठोस कार्यक्रम गरेर केन्द्रमाथि दबाउ दिने काम दार्जिलिङका राजनीतिक पार्टीहरूको हो।

‘राजु विष्टलाई संसदभित्र काम गर्न लगाऔं। र, हामीले पनि एकजुट भएर ठोस कार्यक्रम गरी लगातार केन्द्रमाथि दबाउ दिऔं’, उनले थपे, ‘यदि गर्नसक्यौं भने अवश्यै हाम्रो माग टुंगोमा पुग्नेछ। आजको आवश्यकता गोर्खाल्याण्डका लागि को इमानदार को बेइमान भन्ने होइनौं, यसको प्राप्ति हो।’

उल्लेखनीय छ, हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन (नोभेम्बर १८) सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दा उठान गरेपछि र भाजपाका सांसद अशोक महादेव राव नेटेले संसदमा छुट्टै राज्य विदर्भ गठनको प्राइभेट मेम्बर बिल ल्याउने चर्चा चुलिएपछि दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डलाई लिएर राजनीति तातिएको छ।तरस, भाजपा सांसद नेटेले पछिल्लो शुक्रवार छुट्टै विदर्भ राज्य गठनको प्राइभेट बिल ल्याउने भए तापनि उनले उक्त बिल सदनमा ल्याएनन्।