काठमाडौं भर्सेस बञ्चरेडाँडा : फोहोरमाथि लडाइँ

मंगलबार र बुधबार दुई दिन काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरको विषयलाई लिएर बञ्चरेडाँडा क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। तनाव, प्रहरी हस्तक्षेप अनि धरपकड झेलेका स्थानीय भन्छन्– माओवादी जनयुद्धकालीन संकटकाल अनुभूति भयो।

दुई हप्तादेखि काठमाडौंमा थुप्रिएको फोहोर बोकेर बोकेका ट्रकहरु   बुधबार कतिबेला स्थिति साम्य होला र ल्याण्डफिसम्म पुग्न सकिएला भनेर बीचबाटोमै घण्टौंसम्म कुरेर लाइनमा बसे। तर, स्थानीय र प्रहरीबीचको झडपपछि ट्रकहरु फोहोर बोकेरै काठमाडौं फर्किए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार मंगलबार दिउँसो १५७ वटा ट्रकले बञ्चरेडाँडामा फोहोर खसालेका थिए। तर, बुधबार ट्रकले फोहोर खसाल्न सकेनन्।

दिनभर अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास हान्यो। केहीलाई गिरफ्तारसमेत गर्यो।

आक्रोशित स्थानीय
बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिका सदस्य श्री ढकालका अनुसार अघिल्लो दिनभन्दा बुधबार बढी संख्यामा स्थानीय र प्रहरी जम्मा भएका थिए। महानगरपालिकाका १५० भन्दा बढी ट्रक तनावकै बीच फोहोर खन्याएर फर्केका थिए।

तर, बुधबार ट्रकहरु बीचबाटोमै फोहोर फालेर फर्केको ढकालले बताए। ‘मंगलबार भन्दा बुधबार बढी प्रहरी दमन भयो। केही प्रहरी पनि घाइते भए। लगभग ५ सयको हाराहारीमा प्रहरी परिचालन थिए,’ उनले भने, ‘२ गाडी फोहोर झार्न भ्याए। बुधबार झनै अव्यवस्थित भएर फोहोर फालेर फर्किएका छन्। स्थानीय अत्यन्तै आक्रोशित छन्।’

ढकालका अनुसार ४ जना स्थानीयलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको छ। पक्राउ पर्नेमा श्रीराम ढुंगाना, तपन उप्रेती, श्रीकृष्ण बजगाईं छन्।

अर्का स्थानीय एवं संघर्ष समितिका सदस्य समीर ढकालका अनुसार अहिले त्यहाँको अवस्था सामान्य छ। तर, आज पनि धरपकड गरेर फोहोर लगियो भने अवस्था असामान्य बन्न सक्ने उनी बताउँछन्।

समीर भन्छन्, ‘बीचबाटोमै फोहोर फालेर फर्किए। पहिलाको पुरानो ठाउँबाट नै फोहोर लान लागिएको थियो। स्थानीयहरूसँग मुठभेट गर्न नसकेपछि प्रहरी फर्कियो। केही ट्रकहरु बीच बाटोमै फोहोर फालेर फर्किएका छन्। गाउँ झनै दुर्गन्धित र रणमैदानजस्तो भएको छ।’

यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयमा काठमाडौं महानगर, धुनवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित बसेर काठमाडौंको फोहोर उठाउने सहमति भएको थियो। रातारात भएको सहमति स्थानीयले नमानेपछि मन्त्रालय र महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परेका छन्। 

के हो स्थानीयको माग?
संघर्ष समितिका सदस्य रहेका ढकाल जनप्रतिनिधिलाई नै थाहा नदिई ‘गन्ध’ मिसाएर फोहोरमाथि राजनीति भइरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सम्झौता जनताको पक्षमा हुँदै भएन। त्यहाँ राजनीतिक गन्धको आधारमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष ककनी २ का तिलक लामालाई जानकारी गराइएन, धुनवेशी १ का वडाध्यक्षलाई पनि जानकारी गराइएन,’ उनले भने, ‘पार्टीगत रुपमा जनप्रतिनिधि लिएर गएर सम्झौता भएको छ, त्यसको विरोध भएको हो।’

काठमाडौंका युवा मेयरलाई काम गर्न दिने आफूहरुको सोच भए पनि उनको सल्लाहकार टिमका कारण समस्या भएको पनि उनले बताए।

‘बालेनलाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, उहाँको सल्लाहकार टिमका मान्छेहरूबाट जबरजस्ती यहाँ नै फोहोर फाल्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरु आइसकेपछि यो काम गर्न दिँदैनौँ।’

ढकालका अनुसार स्थानीयका मागहरु यस्ता छन् :

–नुवाकोट र धादिङको प्रभावितका स्थलका लगभग ४ सय स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने।

–प्रभावित क्षेत्रमा भएको गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने।

– बञ्चरेडाँडाको वरिपरि ३ हजार मिटर दायाँबायाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने।

–यदि सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्दैन भने प्रतिस्थापनका लागि जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने।

बालेन्द्रको सचिवालय भन्छ :आफ्नै जनप्रतिनिधिको विश्वास स्थानीयलाई छैन

महानगरपालिकाले पठाएका १५७ वटा गाडीले मंगलबार फोहोर फालेका थिए। बुधबार फोहोर बोकेर गएका सबै गाडीहरु फोहोर नफालिकन फर्किए।

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव साहका अनुसार स्थानीयले अवरोध गरेपछि फोहोरका ट्रकहरु यत्तिकै फर्किएका हुन्।

उनले भने, ‘सबै पक्षसँग प्रयास भइरहेको छ। मन्त्रालय, स्थानीय प्रतिनिधि, सबैसँग प्रयास भइरहेको छ। कोही मान्छेहरूमा हामीले क्रेडिट लिन पाएनौं भन्ने पनि देखियो,’ साहले भने, ‘उहाँहरुको माग नै एकिन भएन। त्यहाँ वडामा एउटा, नगरपालिका र महानगरपालिकामा अर्को माग आउँछ।’

युवा पुस्ताले भने सहयोग गरेको उनले बताए। ‘स्थानीयहरु फोहोर व्यवस्थितसँग लाने, बग्न नदिने, र्‍यापिङ गर्ने लगायतका कुराहरुमा सहमत हुनुहुन्थ्यो,’ साह भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले चुनेका प्रतिनिधिलाई नै उहाँहरुले विश्वास गर्ने ठाउँ देखिएन।’

बञ्चरेडाँडामा सहमति हुन नसक्दा सरकारले नै नयाँ ठाउँको व्यवस्था बनाइदिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘जेजसो भए पनि हामीले फोहोर ब्यवस्थापनका लागि पटक–पटक वार्ता गरेका छौं,’ साहले यसबीचका अनुभव सुनाउँदै भने, ‘प्रतिवद्धताहरु महानगरले पूरा गर्नेखालका धेरै छैनन्। बीमा गराइदिने, जागिर लगाइदिने लगायतका सामान्य कुराहरु हुन, हामी पूरा गर्छौं।’

सडक खुलाउनका लागि जनताबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कुरा मान्नुपर्ने उनले बताए। ‘जितेर आइसकेपछि लोकतन्त्रमा जिते पनि, हारे पनि उसको सरकार हो। त्यसकारणले जनप्रतिनिधिको कुरा मान्नका लागि जनताको नागरिक जिम्मेवारी पनि बढेर जानुपर्यो।’

सहमति र सम्झौता मात्र गरेपछि महानगरपालिकामा मागहरु बढाउँदै जानुभन्दा समाधान हुने कुराहरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘रनभुल्ल’मा महानगरका कर्मचारी
एक चरण संघीय सरकारबाट सम्झौता भएपछि अब काठमाडौंको फोहोर समस्या समाधान भयो भन्ने महानगरका कर्मचारीको बुझाइ थियो। तर, बुधबार र बिहीबार दिनभरका घटनाक्रमले महानगरपालिकाका कर्मचारी नै रनभुल्ल परेका छन्।

महानगरका सहायक प्रवक्ता महेश काफ्ले भन्छन्, ‘अवरोध भइरहेको छ। सहमतिको प्रयास भइरहेको हो। अस्ति जनप्रतिनिधिसँग सहमति गरियो, अब कतिजनासँग सहमति गर्दै जाने?’

संघीय सरकारबाट भएको सम्झौताको कार्यान्वयन भएपछि आफू समेत रनभुल्लमा परेको उनले सुनाए। ‘व्यक्ति व्यक्ति बीच कहाँ–कहाँ सहमति गर्ने हो, महानगरपालिका नै रनभुल्ल परिरहेको छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘संघले एउटा सहमति गरेपछि अर्को दलले, अर्कोले अनेक कुराहरु गरेर समस्या सिर्जना भइरहेको छ। हामी त कहाँ–कहाँ कतिजनासँग सहमति गर्ने हो भन्ने विषयले नै अलमलमा परेका छौं।’

ककनीका अध्यक्ष भन्छन् – मिति तोकि दिनुपर्यो!
सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक हुन्, ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ।

ककनीका ३ वटा वडा फोहोरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनी बताउँछन्। तर, मन्त्रालयमा भएको सम्झौता हुबहु लागु हुने विश्वास स्थानीयले अहिले पनि नगरेको बताउँछन्।

‘फोहोर पठाउँदा त्यहाँका स्थानीयलाई समस्या समाधान यसरी हुन्छ भनेर लिखित जानकारी गराउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले नै समय तोकिएर लागु हुनुपर्यो भन्ने स्थानीयको माग छ। मंगलबार र बुधबार यहाँको अवस्था निकै तनावग्रस्त बन्यो।’

यसअघि पनि पटक–पटक महानगरले गरेका प्रतिवद्धता पूरा नगरेका कारण यो पटकको सम्झौता पनि स्थानीय पत्याउन समस्या भएको उनले बताए। ‘यही बजेटबाट सम्बोधन हुने गरी महानगरले एउटा वक्तब्य जारी गरेर फोहोर ल्याएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो।’ तामाङले भने।

के हो बञ्चरेडाँडाको समस्या?
नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बञ्चरेडाँडा सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर टाढा छ। ०७६ वैशाख २२ मा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई ल्याण्डफिल्ड निर्माणका लागि सरकारले ठेक्का दिएको थियो। जसका लागि १ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ विनियोजन पनि भएको थियो।

दुई वर्ष समय बित्दा पनि अहिलेसम्म ल्यान्डफिल साइट निर्माण सम्पन्न भएको छैन्। मागहरु पूरा नभएको भन्दै अहिले स्थानीयहरु आक्रोशित छन। गत १९ फागुनमा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री बञ्चरेडाँडा भ्रमणमा पुगेकी थिइन्।

त्यतिबेला र त्यसअघिदेखि गरिएका प्रतिवद्धता पूरा नभएका कारणले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रन परेको स्थानीयहरु बताउँछन्। १० दिनसम्म प्रदर्शन गरेपछि सरकारले फागुन २६ गते स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जनप्रतिनिधिको बेग्लै गुनासो
धादिङको धुनवेशी नगरपालिकाका वडा नं ३ का अध्यक्ष प्रकाश ढकाल सहमति गर्ने बेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘झुक्याएको’ बताउँछन्।

‘वडाका जनप्रतिनिधि र मेयर उपमेयर र स्थानीय बसेर टुंग्याउने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘पर्सिपल्ट, काठमाडौं मेयर उपमेयर, कार्यकारी, धुनवेशीको मेयरमात्र, ककनीको अध्यक्ष र एउटा वडाअध्यक्षमात्र बसेर छलफल भयो।’

सिंहदरबारबाट केही व्यक्ति बसेर सम्झौता गरेर प्रतिवद्धताभन्दा बाहिरबाट फोहोर पठाउने काम भएपछि स्थानीय आक्रोशित भएको उनले बताए। ‘फोहोर फाल्नै नदिने भनेर स्थानीयले भनेको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘बालेनजीले कुनै वक्तब्य जारी नगरी प्रतिवद्धताभन्दा बाहिरबाट फोहोर पठाउनुभयो।’

बालेनसँगको भेटमा आफूहरुले संघर्ष समितिका मान्छेहरूलाई समेत बोलाउने भनिएकोमा एक्ला एक्लै निर्णय भएकोमा उनीसहितका अन्य वडाध्यक्षहरु पनि छन्।

‘हामीलाई बालेनजीसँग वार्ता गर्न भनेर बोलाइएको थियो। त्यहाँ संघर्ष समितिको मान्छेहरु पनि आउनुभएको थियो। त्यसपछि हामी धुनवेशीको मेयर उपमेयर र वडाध्यक्ष पनि पुगेका थियौं,’ वडाध्यक्ष ढकालले भने, ‘सम्झौता गर्दा भएका कुराहरु आउँदो बजेटमा समावेश गर्नेगरी काम गरेको भए हुन्थ्यो। तर, प्रतिवद्धताका मागहरु सम्बोधन नभई खबर नगरी एक्कासी फोहोर मात्र पुग्यो। त्यसपछि झनै समस्या सिर्जना भएको हो।’

प्रहरी लिएर जाँदा स्थानीयले झनै दमन गर्न खोजेको अनुभूति गरेको उनी बताउँछन्। अझै त्यहाँ मानिसहरु १० औं हजारमा उपस्थित हुनसक्थे। एकातिरबाट स्थानीय अर्कोतिरबाट प्रहरीले ढुंगामुढा चलाइरह्यो। यहाँ त संकटकालमा माओवादीको युद्धजस्तो अवस्था देखियो।

लगभग २ हजार बढी घरधुरी प्रभावित हुने उनी बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार यस्तो अवस्था नआउनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले माथिबाट सहमति गर्नुअघि ध्यान दिनुपथ्र्यो। विचारै नगरी सम्झौता गर्दा समस्या आएको हो।

के थियो सोमबारको सहमति?
शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र धुनिवेशी नगरपालिका तथा ककनी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिबीच गत सोमबार १० बुँदे सहमति भएको थियो,

प्रतिबद्धता पत्रमा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका लागि मन्त्रालयले पाँचवटा सडकका लागि ४२ करोड ५० लाख रूपैयाँ र नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन, मन्दिर निर्माण र वृक्षारोपणका लागि १ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई लागि १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका स्थायी बसोबास गरिरहेका लागि नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट स्वास्थ्य बिमा गर्ने र त्यसको प्रारम्भ एक सातामा गर्ने सहमति भएको थियो।

१० दिनभित्र रसायनिक वा जैविक उपचार गरी दुर्गन्ध हटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको सोमबार ती पक्षबीच भएको थियो।