सर्वोच्चलाई रविको जवाफ– महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन

राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धि कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग गर्दै परेको रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन्।

उनले जवाफमा महान्यायाधिवक्ताले संविधान बमोजिम गरेको निर्णयमा प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन्। 

संवैधानिक इजलास नै आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निचोडमा पुगेको र निवेदकले वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा नितवन क्षेत्र नं २ लगायतको जिल्लामा हुने उपनिर्वाचनको मुखमा आएर आफू र आफ्नो पार्टीका विरुद्धमा राजनीतिक प्रचारवाजि गर्ने गराउने दुषित मनसायले संवैधानिक तथा कानुनी आधार बेगरको झुटो ब्यहोरा लेखि अदालत प्रवेश गरेको जवाफ दिएका छन्।

नागरिकताको फैसलासँगै कायम नरहेको राहदानी सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौं समेतमा उजुरी परी छानविन भई रहेको र सोही छानविनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धि विषय निरुपण हुन सक्ने समेतको ब्यहोरा उल्लेख भएको र सोही विषयको छानविन हुँदा आफू विदेशी नागरिक रहँदा लिएको राहदानी प्रयोग गरी विदेशको यात्रा नगरेको रविको जवाफ छ।

राहदानी सम्बन्धि कसुर अपराध गर्ने मनसाय र उदेश्य लिई कुनै कार्य नगरेको, प्रयोग समेत नगरेको तथा सम्मानीत अदालतको आदेशबाट साबिकको नागरिकता कायम नभएपछि राहदानी पनि माघ १५ गते राहदानी विभागमा फिर्ता गरेको उनले बताएका छन्।

राहदानी विभागका महानिर्देशकले त्यो राहदानी खारेज गरिसकेको बताउँदै अनुसन्धान अधिकारी समक्ष रविले वयान दिएका थिए। 

उनको बयान ब्यहोरा समेतलाई आधार लिई अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालय, त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश भएको रायमा मुद्दा नचाउने उल्लेख गरिएको थियो। 

महान्यायाधीवक्ताको कार्यादलयमा समेत तह तह  टिप्पणी उठी आफू विरुद्धमा झुठा व्यहोरा दिई नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको तथ्यलाई विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेखित लामो समयको श्रींखलामा भएका तह तहका निर्णयहरुलाई कुनै ख्याल नगरी मुद्दा नचल्ने निर्णय गराई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिएको आरोप मिथ्यापूर्ण र गैर कानुनी रहेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिन महान्यायाधीवक्ताले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

‘संविधानको धारा १५८ (२) ले महान्यायाधीवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको संविधान बमोजिम प्राप्त संवैधानिक अधिकार हो र यो अन्तिम हुन्छ’, लामिछानेको जवाफमा उल्लेख छ, ‘महान्यायाधीवक्ताले सदाशयपुर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका निर्णय उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार हुँदैन, त्यस सम्बन्धमा निजलाई संविधानले नै व्यवसायीक उन्मुक्ति प्रदान गरेको हुन्छ।’

यसबारे नेकाप २०५८ नि नं ७००१ मा सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको समेत उनको दाबी छ। 

सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ मार्फत प्रदत्त आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी रहँदा सोही संविधानको धारा १५८ ले प्रदान गरेको अर्को संवैधानिक निकायको अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउन नमिल्ने रविको दाबी छ। 

विपक्षीको जिकिर आधारहिन र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेशको अवलोकनसम्म नगरी सोको विपरित दाबी जिकिर लिएको रविले जवाफ दिएका छन्। 

नागरिकताको मुद्दामा फैसला गर्दा नै अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश भइसकेको उनले बताएका छन्। 

अमेरिकी राहदानी त्याग्न २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको र असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्याग सम्बन्धि स्वीकृति पाइसकेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।