युनिकोड
संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत संघसहित ६ वटा प्रदेशले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले असन्तुष्टी जनाएका छन्।
'पूर्वाधार निर्माण' र 'विश्वासिलो कार्यविधि'को लेप लगाउँदै सांसदलाई ठेकदार र वडाअध्यक्ष बनाउन दिइने रकम झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताउँदै उनले यो विषय संसद्मा उठाउन सांसदहरूलाई चुनौती दिएका छन्।
मान्छे सामान्य उपचार नपाएर मरिरहेको, अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेको बेला आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुँदा 'तैँ चुप, मैँ चुप'को अवस्थामा सांसदहरू रहेको उनले बताए। 'मान्छे सामान्य उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेका छन्। पापको पनि सीमा हुन्छ। आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ भनेर 'तैँ चुप, मैँ चुप!' उनले भनेका छन्।
उनले २० वर्षभन्दा बढी समययता नयाँ डाक्टरको दरबन्दी नखुलेको र अहिले ७ हजार डाक्टर अभाव भएको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। हरेक वर्ष उत्पादन हुने झण्डै २ हजार नेपाली डाक्टरमध्ये ११ सय विदेशिने र बाँकी निजी सेवामा संलग्न हुने अवस्था रहेको उल्लेख उनले गरेका छन्।
राप्रपा उपाध्यक्ष मिश्रको धारणा :
छ कोही सांसदको आँट?
कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाले पनि जस्ताको त्यस्तै, 'हम नहिं सुधरेंगे!' भनेको यही हो।
प्रदेश र संघको गरेर अब 'पूर्वाधार निर्माण' र 'विश्वासिलो कार्यविधि'को लेप लगाउँदै सांसदलाई ठेकदाररवडा अध्यक्ष बनाउन दिइने रकम झण्डै रू १७ अर्ब पुगेको छ।
नेपालमा लगभग १,४०० 'सरकारी डाक्टर' छन्। नयाँ डाक्टरको दरबन्दी नखुलेको २० वर्ष बढी भयो। अहिलेको समयमा लगभग ७,००० नयाँ डाक्टर नथपी नहुने अवस्था रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्।
देशको ३०५ विरामीलाई मात्र सरकारी संयन्त्रबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ। ७०५ ले नीजि स्वास्थ्य सेवा लिन्छन्। हरेक वर्ष उत्पादन हुने झण्डै २,००० नेपाली डाक्टर मध्ये झण्डै १,१०० विदेशिन्छन्। बाँकी सबै नीजि स्वास्थ्य सेवामा संलग्न हुन्छन्।
यस्तो दयनीय अवस्थामा यदि हरेक वर्ष रू १७ अर्ब स्वास्थ्य सेवा सुधारमा लगाउने हो भने सरकारले एकै पटक ७,००० नयाँ डाक्टरको दरबन्दी खोलेर सयौँ स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न सक्छ। र त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छ।
मान्छे सामान्य उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेका छन्। पापको पनि सीमा हुन्छ। आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ भनेर 'तैँ चुप, मैँ चुप!'
छ कोही सांसदको आँट यो विषय संसदमा उठाउने? होइन भने देश विकास र मानवताका गफ नदिए हुन्छ।
प्रतिक्रिया