युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा सर्वोच्च अदालत निरुपणतर्फ लागेको छ। मंगलबार यससम्बन्धी रिटको टुंगो लगाउन पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
सोमबार सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो रिटको टुंगो पूर्ण इजलासबाट लगाउने आदेश गरेका थिए। सोही अनुसार आजदेखि न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ अगाडी बढेको हो।
कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नेपाली कांग्रेसका सांसद उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनले थापालाई तत्काल हटाएर आफूलाई कामचलाउ सरकारका रुपमा निरन्तर काम गर्न र १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन्।
उनको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलले पनि बुधबार कार्कीलाई नै तत्काल मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरे।
कार्कीको तर्फबाट बहस सुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरे।
यसअघि हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन भएको थियो। तर केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि माओवादी र समाजवादीले सरकार छाडेका थिए।
सरकारमा सहभागी दलले साथ छाडेपछि विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत जुटाउन सकेनन्। त्यसपछि पनि सोही धारा १६८(२) अनुसार नै प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठनका लागि असार १७ गते आह्वान गरेका थिए।
सत्ता साझेदार दलले कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेस गरेका थिए। दाबी पेश गर्दा प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
उनको हस्ताक्षरसहित ४७ जना जुटाएर दाबी पेस गरिएको थियो। जुन कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत हो।
इजलासमा भट्राईले भने, ‘२०८० असार १७ गते निवेदकले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। १६८ (२) बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वतः १६८(३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कार्कीको पार्टीले नै सरकार गठन गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि आह्वान गरेको नै मिलेन। उद्धव थापाको सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक हो।’
सभामुखले प्रदेश प्रमुखकोमा गएर गरेको हस्ताक्षर नै गैरसंवैधानिक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ।
‘सभामुखले सरकार गठनका लागि उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। संविधानको धारा १८६ बमोजिम त्यो मिल्दैन। निर्णायक अवस्थामा प्रदेश सभाभित्र मात्रै मिल्ने हो, त्यो पनि निर्णायक अवस्थामा मात्रै। तर यो संसदभित्र होइन प्रदेश प्रमुखकोमा गएर हस्ताक्षर गरेको हुनाले सभामुखले गरेको हस्ताक्षर स्वतः गैरकानुनी छ,’ भट्टराईले बहसमा भने।
सभामुखको हस्ताक्षर हटाउँदा उद्धव थापाको पक्षमा ४६ मत मात्रै हुन्छ। ४६ मत कुल ९३ को बहुमत होइन। त्यसकारण पनि उद्धव थापाको मन्त्रिपरिषद बहुमतको नभएको भट्टराईको दाबी छ। अल्पमतको सरकार गठन गरिएकाले बदर गर्न उनले माग गरे।
यस्तै प्रदेश प्रमुखले सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई संविधान बमोजिम मात्रै काम गर्नका लागि अधिकार भएको बताए।
‘उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको मिलेन हिक्मत कार्कीलाई कामचलाउ सरकार नै अर्को सरकार नबने सम्मका लागि निरन्तरता पाउनुपर्छ’, बहसमा भट्टराईले भने, ‘हिक्मत कार्कीको कामचलाउ सरकार पूर्ववत् अवस्थामा फर्किसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले १६८ (३) बमोजिम हिक्मत कार्कीकै नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि परमादेश जारी गरिपाऊँ।
निवेदक कार्कीको तर्फबाट सुरुवातमा भट्राईले बहस गरेपछि बद्रीबहादुर कार्की, माधव बास्कोटा, भीमार्जुन आचार्य, कृष्णभक्त पोखरेल, उषा मल्ल, कुमार शर्मा आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए।
सभामुख गौतम र मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट बहस गर्न बाँकी छ। बुधबार बहस सकिएपछि आदेश आउनेछ।
प्रतिक्रिया