युनिकोड
अन्य प्यालेस्टिनी संगठनहरूको तुलनामा उग्रवादी मानिने ‘हमास’ ले शनिबार इजरायलमाथि गरेको आक्रमणमा १० नेपाली विद्यार्थी मारिए। एकजना अझै बेपत्ता छन्।
चार हजारभन्दा बढी नेपालीहरू रहेको इजरायलमा जुन संकट देखिएको छ, त्यसै विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सोमबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सो बैठकमा आक्रमणका विषयमा सन्तुलित भएर प्रस्तुत हुन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बताए, ‘यस विषयमा सरकारले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै कदम चाल्नुपर्छ।’
हमासको आक्रमणप्रति सरोकार जनाउँदै नेपाल सरकारले शनिबार राति एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा अमूल्य मानवजीवनको क्षति भएको भन्दै आक्रमणको निन्दा गरिएको थियो। यसबाहेक पीडित परिवारप्रति समवेदना, इजरायल सरकार र पीडितहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणाको रुपमा विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
सो विज्ञप्तिको उल्लेख्य कुरा के थियो भने, त्यसमा हमासको कारबाहीलाई ‘आतंकवादी’ आक्रमणका रुपमा चित्रित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा एमाले प्रतिनिधि पोखरेलले सम्भवतः यही शब्दावलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न ‘भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझेर कदम चाल्न’ सुझाव दिएका होलान्।
इजरायल घटनाको सम्बन्धमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सोमबार (२२ असोज) विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। पूर्वराजा शाहको विज्ञप्तिमा पनि आतंकवादी वा आतंककारी शब्दावलीको प्रयोग छैन। शनिबारपछि विकसित घटनाक्रमलाई पूर्वराजा शाहले ‘इजरायलमा भड्किएको दुईपक्षीय युद्ध’ को रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
सरकारको ‘हतार’
जमिन, समुद्र र आकास तीनतिरबाट भएको सो अपूर्व आक्रमणको जवाफमा इजरायलले पनि गाजापट्टिमा रहेका हमासका अखडाहरूमा तत्काल हवाई हमला गर्यो। इजरायली हवाई हमलामा तीन सय भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूले एकैछिनमा ज्यान गुमाए।
हमासको आक्रमणलगत्तै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले जस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए, त्यसका आधारमा प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो संहार हुने अनुमान गरिएको थियो। ‘हामी कुनै ‘कारबाही’ वा ‘अपरेसन’ गर्न गइरहेका छैनौँ,’ प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले भनेका थिए, ‘बरु हामी ‘युद्ध’ को अवस्थामा छौँ। र, हमासले यसअघि कहिल्यै बेहोर्नु नपरेको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।’
अहिले इजरायलले लगातार गाजामाथि हवाई हमला गरिरहेको छ। इजरायलले गाजामाथि खाद्यान्न, इन्धन र पानीसमेतको आपूर्ति रोकेर पूर्ण नाकाबन्दी लगाएको छ।
हमासले ठूलो संख्यामा इजरायलीहरूलाई बन्धक बनाएको छ। मंगलाबार हमासले लडाइँ नरोकिई बन्धकहरूका बारेमा कुनै वार्ता नगर्ने बताएको छ।
एक सयदेखि डेढ सयसम्म आफ्ना नागरिक हमासको बन्धक रहेका कारण इजरायल तिनको ज्यानको सुरक्षालाई लिएर चिन्तित देखिएको छ। सोही कारण नेतन्याहुले चेताएको स्तरको आक्रमण इजरायलले गर्न नसकिरहेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ।
यस्तो बेला नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको पहिलो विज्ञप्तिमा आक्रमणकारी समूहप्रति लक्षित गर्दै ‘आतंकवादी’ शब्द प्रयोग गरियो।
मन्त्रालयको विज्ञप्ति यस्तो बेला आएको थियो, जतिबेला नेपालीहरू हताहत भएको ‘किबुज अलिमुम’ क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक अवस्थाको प्रष्ट चित्र आएको थिएन। यो कुरा त्यो विज्ञप्ति हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ।
एकजना नेपाली सम्पर्कविहीन रहेको कुरा मन्त्रालय आफैले स्वीकार गरेको थियो। यो स्थितिमा परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझेर नेपालले संकटमा फसेका नेपालीहरूको उद्धारमा प्रतिकूल स्थिति सिर्जना हुन नदिन सचेत रहनु पर्थ्यो।
‘निर्दाेष र निहत्था नागरिकहरूको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमण आतंकवादी क्रियाकलाप नै हो, अझ त्यहाँ त धार्मिक उत्सवमा सहभागी भएका हजारौँ सर्वसाधारणमाथि आक्रमण भएको थियो,’ इजरायलका लागि एक पूर्व नेपाली राजदूतले भने, ‘यति हुँदाहुँदै हतारिएर त्यस्तो शब्दावलीका साथ विज्ञप्ति जारी गर्नु चाहिँ हुँदैनथ्यो। युद्धको स्थिति भएकाले हाम्रो प्रयास त्यहाँ फसेका नेपालीहरूलाई कसरी सुरक्षित गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्याे।’
ती पूर्व राजदूतका भनाइमा नेपालले आक्रमणलाई आतंकवादी करार गर्दा आक्रमणकारी हमास समूह नेपाल र नेपालीविरुद्धसमेत आक्रामक हुनसक्ने खतरा रहन्छ।
‘खासमा त्यो आक्रमण नेपाल र नेपालप्रति लक्षित थिएन, आक्रमण आतंकवादी प्रकृतिको भए पनि यो कुरा (आतंकवादी शब्दावली) को प्रयोग नेपालीहरू सुरक्षित रहने स्थिति प्रत्याभूत भइसकेपछि गर्न सक्थ्यौँ,’ ती पूर्वकूटनीतिज्ञले भने, ‘परिस्थितिको संवेदनशीलता इजरायलले पनि बुझिहाल्थ्यो। तर, त्यस्तो शब्दावली राखेर विज्ञप्ति जारी गर्न नेपाल सरकारले अलिकति हतार गर्यो।’
तीन कारण
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शनिबार नै हमासको आक्रमणमा परेका केही नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तेलअभिभस्थित नेपाली राजदूतावासले गराइसकेको थियो। त्यसैसाँझ परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सहित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको बैठक बस्यो।
बैठकपछि मन्त्रालयले राति ८ बजे उपरोक्त बेहोरा सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
त्यो विज्ञप्तिमा हमासको आक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्रमा १४ नेपालीहरू कार्यरत रहेको र उनीहरू पनि आक्रमणमा परेको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमध्ये ९ जना नेपालीहरू घाइते भएको र त्यसमध्ये दुई जनाको स्थिति गम्भीर छ।’
इजरायल लक्षित हमासको आक्रमणबाट अहिलेसम्म १० जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यो कुराको जानकारी मन्त्रालयले भोलिपल्ट (२१ असोज) मा गरायो। सो विज्ञप्तिमा एकजना सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख थियो। सम्पर्कविहीन भनिएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म पनि अज्ञात छ।
दोस्रो विज्ञप्तिले के संकेत गर्छ भने पहिलो विज्ञप्तिमा नेपालीहरूको यकिन अवस्थाबारे मन्त्रालयलाई पूर्ण जानकारी थिएन। किनभने, पहिलो विज्ञप्तिमा ९ जना घाइते र तीमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख थियो।
यद्यपि, युद्ध जारी रहेको ठाउँमा रहेका नेपालीबारे त्यति जानकारी संकलन गरेर सुसूचित गराउनु आफैमा प्रसंशनीय थियो।
तर, पूर्ण जानकारी नहुँदै विज्ञप्तिमा जुन शब्द चयन गरियो, त्यसमा भने ध्यान पुग्न नसकेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
‘सम्पर्कविहीन भनिएका विद्यार्थीको स्थिति पत्ता लगाउन वा मुक्त गर्न आक्रमणकारी हमाससँग नै सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ,’ ती पूर्वराजदूतले भने, ‘तर, हामीले विज्ञप्तिमा ‘आतंकवादी’ शब्दावलीको प्रयोग गरिदियौँ। यदि कुनै नेपाली हमासको कब्जामा छन् र नेपालले ‘आतंकवादी’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको कुराको जानकारी सो समूहलाई भयो भने कब्जामा रहेको व्यक्तिको रिहाइ जटिल हुनसक्छ।’
मन्त्रालयका पछिल्ला विज्ञप्तिमा ‘आतंकवादी’ शब्दावलीको प्रयोग छैन। तर, पहिलो विज्ञप्तिमा यस्तो शब्दावलीको प्रयोग गरिनुका तीन कारण थिए।
एक– इजरायलसँगको नेपालको सुमधुर सम्बन्ध। दुई– संकटमा फसेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि इजरायलकै सहयोग लिनुपर्ने स्थिति। र, तीन– अपुष्ट नै भए पनि आक्रमणमा नेपालीहरू हताहत भइसकेको सूचना।
नेपालले यस्तो बेला इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको थियो, जतिबेला छिमेकी चीन र भारतसमेत इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न हच्किएका थिए। तर, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे।
इजरायलले नेपालमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो। दक्षिण एसियामा इजरायलले स्थापना गरेको पहिलो कूटनीतिक मिसन नै काठमाडौँस्थित राजदूतावास हो। त्यसयता इजरायलले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ।
यति महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको इजरायलमाथि हमासले आक्रमण गरेका बेला नेपालले ऐक्यबद्धता जनाउनु स्वाभाविक हो, कर्तव्य पनि हो। त्यसैक्रममा त्यस्तो शब्दावली प्रयोग हुन पुगेको थियो।
‘अर्काे कुरा, इजरायलमा चार हजारभन्दा बढी नेपाली छन्, फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउन इजरायलकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आखिर आक्रमणको प्रकृति आतंकवादी शैलीकै हो, त्यही कारणले पनि त्यो शब्दावली प्रयोग गरिएको हो।’
तेस्रो कारण चाहिँ घाइते र बेपत्ता भनिएका १० नेपालीहरूको मृत्यु भइसकेको भन्ने सूचना थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, २० असोजको पहिलो विज्ञप्तिमा ९ जना घाइते (त्यसमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर) र एकजना बेपत्ता भनिए पनि केही घाइतेको मृत्यु भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको थियो।
‘घटनामा जो नेपाली मारिए, उनीहरू युद्धमा सरिक थिएनन्, निहत्था थिए। निहत्था व्यक्तिको हत्या आतंकवादी कार्य हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘विज्ञप्तिमा आतंकवादी शब्दावलीको प्रयोग निहत्था हाम्रा नागरिकको हत्या भएकाले हो।’
मन्त्रालयले पहिलो विज्ञप्तिमा ‘आतंकवादी’ शब्दावलीको प्रयोग आक्रमणको प्रकृति जनाउन प्रयोग गरेको थियो, आक्रमणकारी समूह ‘हमास’ लाई चिनाउन होइन। खासमा पहिलो विज्ञप्तिमा ‘हमास’ शब्दावलीको प्रयोग नै भएको देखिँदैन।
अहिले हमासबाट इजरायलीहरूले भोगेको क्रुर नियति प्यालेस्टिनीहरूले नभोगेका होइनन्। प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायलबाट पनि पटक–पटक हमला हुँदै आएको छ। र, आक्रमण–प्रत्याक्रमणमा इजरायलको तुलनामा प्यालेस्टिनीहरूले बेहोर्नुपरेको क्षति कैयौँ गुणा बढी छ।
निर्दाेषहरूको ज्यान जानेगरी आक्रमण जसले गरेको होस्, त्यो निन्दनीय नै हुन्छ। तर, हमासले शनिबार गरेको आक्रमणपछि नेपालले विज्ञप्ति निकालेर जुन स्तरको निन्दा गर्यो, प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण हुँदा त्यसको निन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले गरेको देखिँदैन।
जबकि २८ भदौ २०५० (१३ सेप्टेम्बर १९९३) को ओस्लो सम्झौताले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको मागलाई नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ। तर, प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण हुँदा भने ‘घटनाप्रति चिन्ता प्रकट’, ‘युद्ध थप विस्तार हुन नदिन’ र ‘वार्तामार्फत् शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान गर्न’ आग्रह सहितको विज्ञप्ति मात्र जारी हुने गरेको छ, त्यो पनि कहिलेकाहीँ मात्र।
सच्चिएको विज्ञप्ति
पार्टीको स्वभाव अनुसार सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा एमाले प्रतिनिधिले अस्पष्टरुपमा पहिलो विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको शब्दावलीप्रति असन्तुष्टिको संकेत गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा चासो राख्ने कतिपय नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सोही शब्दावलीप्रति त्यसअगावै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र तेलअभिभ (इजरायल) स्थित नेपाली राजदूतावासबाट जारी विज्ञप्तिहरूमा भने त्यस्तो शब्दावलीको प्रयोग गर्न छाडिएको छ।
त्यो विज्ञप्तिमा न आक्रमणकारी समूह (हमास) को नाम उल्लेख छ, न त पहिलो विज्ञप्तिमा जस्तो कुनै विशेषण नै प्रयोग गरिएको छ। तेलअभिभस्थित नेपाली राजदूतावासको हवाला दिँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘इजरायलको गाजासँगको सिमाना लगायतका क्षेत्रमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा परी १० जना नेपाली नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका, एकजना सम्पर्कविहीन रहेका र केही घाइते अवस्थामा रहेका पुष्टि भएको छ।’
घटनाबारे त्यसैदिन (२१ असोज, आइतबार) फेरि अर्काे विज्ञप्ति जारी भयो। यो तेलअभिभस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको थियो।
‘दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमिम भन्ने स्थानमा प्यालेस्टाइनको हमास समूहको आक्रमणबाट १० जना नेपालीहरूको दुखद निधन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘चार जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।’
यसरी तेस्रो विज्ञप्तिमा पहिलो पटक आक्रमणकारी पक्षको रुपमा ‘हमास समूह’ को नाम उल्लेख गरियो। तर, उसलाई ‘आतंकवादी’ वा ‘आतंककारी’ भनिएन।
इजरायल घटनाका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार (२२ असोज) पनि बिहान र साँझपख गरी दुई विज्ञप्ति जारी गर्यो। यिनमा पनि ‘हमास’ लाई चिनाउन ‘आतंकवादी’ विशेषण प्रयोग गरिएको छैन। बरु तेलअभिभस्थित नेपाली राजदूतावासकै सिको गर्दै ‘हमास समूह’ उल्लेख गरिएको छ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उपज पनि हो। इजरायल र प्यालेस्टाइन दुबैले एक अर्काेलाई ‘आतंकवादी’ को आरोप लगाउँछन्।
तर, रोचक कुरा चाहिँ के छ भने शनिबारको घटनापछि नेपालको पहिलो विज्ञप्तिमा परेको ‘आतंकवादी’ शब्दावलीको प्रयोग परिस्थितिको संवेदनशीलता र आन्तरिक राजनीतिक कारण पछिल्ला विज्ञप्तिहरूमा गायब हुन पुगेको छ।
प्रतिक्रिया