कोशीमा पाएको धक्काले फेरि नजिकिन सक्छन् ओली–प्रचण्ड

कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन प्रभावकारी हुँदो हो त यतिबेला त्यहाँ डा. शेखर कोइराला पक्षीय कांग्रेसका केदार कार्की होइन, माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका हुने थिए। किनकि सत्तारुढ गठबन्धनको शुक्रबार (२६ असोज) को बैठकले माओवादीका आङ्बोलाई कोशीको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि सत्ता गठबन्धनको भविष्यप्रति आशंका सिर्जना हुँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलका नेताहरु त्यो आशंका निवारण गर्न अघि सर्थे। गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुको हस्ताक्षरमा वक्तव्य जारी हुन्थ्यो।

कोशी प्रकरणले सत्ता गठबन्धनको स्थायित्वमा जब प्रश्नचिन्ह उब्जियो, त्यसको निवारण शनिबार (२७ असोज) बिहान वक्तव्यमार्फत नै गर्न खोजियो। तर, यसपटकको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई साथ लिएर गठबन्धनको निरन्तरताप्रति उठेको आशंका निवारण गर्न खोजेका छन्।

शनिबार बिहानको वक्तव्य जसरी जारी भएको छ, त्यसले कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनमाथि कोशी प्रकरणले कति गम्भीर संकट सिर्जना गरेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। जस्तो कि, प्रविधिको युगमा पनि तीन नेताले हस्तलिखित वक्तव्य जारी गरेका छन्। कुनै नेताको खल्तीको डायरीको पाना च्यातेर त्यसैमा वक्तव्य लेखी जारी गरिएको छ।

कोशीको घटनाक्रमबाट सत्ता गठबन्धनमाथि संकट नभएको भए बालुवाटारमा कम्प्युटर टाइपसमेत नगरी डा. कोइरालाको समेत हस्ताक्षरमा ‘गठबन्धनलाई कुनै हालतमा कमजोर हुन नदिने’ बेहोरासहितको वक्तव्य जारी गरिने थिएन।

तर, वक्तव्यमा जेजस्तो प्रतिबद्धता गरिए पनि त्यसले गठबन्धनलाई बलियो बनाएको छैन। खासमा हस्ताक्षरकर्ता तीनै नेताको ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्र वक्तव्य जारी भएको हो।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन प्रतिनिधि सभाको यो (र अघिल्लो पनि) कार्यकालभर गठबन्धनमा सामेल दलहरुका लागि सत्ताको सुनिश्चितताका लागि निर्माण भएको हो।

तर, कोशीमा जस्तै केन्द्रमा पनि डा. कोइरालापक्षले विद्रोह गर्यो भने गठबन्धन विघटनतिर जान थाल्छ। र, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्तायात्रामा विराम लाग्न पुग्छ।

शनिबार बिहानको त्रिपक्षीय वक्तव्यमार्फत् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो संकट केही दिनका लागि टारेका छन्। उनले बालुवाटारमा सभापति देउवा र डा. कोइरालाबीच सुलह पनि गराइदिएका छन्। बदलामा उनलाई डा. कोइरालाबाट ‘गठबन्धनलाई कुनै हालतमा कमजोर बन्न दिन्नँ’ भन्ने कागजी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

यसले सभापति देउवाको पनि संकट केही दिनका लागि टारेको छ। सम्झौता नहुँदो हो त कांग्रेसभित्रको मनोवैज्ञानिक विभाजन थप गहिरो बन्ने थियो। एमाले विभाजनको बदला लिन अध्यक्ष ओली मौका कुरेर बसेकै छन्। विगतमा ‘पार्टी विभाजन गरेको’ आरोप देउवामाथि छँदैछ। मनोवैज्ञानिक विभाजन कोशी प्रकरणका कारण थप फराकिलो बनेर पार्टी विभाजन हुँदा ‘फुट रोक्न नसकेको’ अर्काे आरोप पनि उनले भोग्नुपर्ने थियो।

एमालेको समर्थनमै सही, डा. कोइराला आफू निकटस्थ कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन त सफल भए। तर, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा उनको शक्ति बढेको छैन। बरु कोशी प्रकरणसम्म आइपुग्दा उनी थप कमजोर देखिएका छन्। तर, कोशी प्रकरणमा डा. कोइरालाको भूमिकाको आलोचना गरेर महामन्त्री गगन थापाले आफू उनीसँग नरहेको सन्देश दिएका छन्।

डा. कोइरालाको दुर्भाग्य के भने उनलाई आफ्नै परिवारका भाइ–बहिनी डा. शशांक र सुजाता कोइरालाको पनि साथ छैन। न संसदीय दलमा पकड छ, न त केन्द्रीय समितिमा नै। एमालेको बुतामा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाए पनि कोइरालापक्षीय दुई सांसदले कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन्।

यस्तोमा प्रतिस्पर्धी दलसँग अपवित्र साँठगाँठ गरेको आरोपमा डा. कोइरालामाथि कारबाही हुनसक्थ्यो। तर, प्रचण्डलाई साक्षी राखेर डा. कोइरालाले देउवासँग सुलह गरेका छन्। र, बदलामा मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा देउवा र प्रचण्डको समर्थन पनि जुटाएका छन्।

यस हिसाबले बालुवाटारको यो ‘चिर्कटो सहमति’ तत्कालका लागि तीनै पक्षलाई ‘विन–विन’ खालको भएको छ। तर, माथि नै भनियो, यो तत्कालका लागि फेस सेभिङ मात्र हो। यो सहमतिले सत्ता गठबन्धनलाई लामो समय बचाउन सक्दैन।

बरु यो घटनाले फेरि एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनको आधार तयार पारिदिएको छ।

कोशी प्रदेशको ठूलो पार्टी भए पनि एमालेले त्यहाँ सत्ता गुमाएको छ। डा. कोइरालासँगको कुराकानीपछि नै एमालेले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको हो। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको विरोध गर्दै आएकाले एमालेले डा. कोइरालालाई साथ दिएको हो।

तर, कोशीमा एमालेको समर्थन प्राप्त गरेको २४ घण्टा नबित्दै बालुवाटार पुगेर डा. कोइराला सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्न नदिने लिखित कसम खाएका छन्।

उता, शुक्रबार (२६ असोज) बिहान गठबन्धनमा भएको सहमतिपछि मुखैमा आइपुगेको कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहका कारण गुमाउन माओवादी पनि बाध्य भएको छ। खासमा डा. कोइरालापक्षबाट एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले धोका पाएका छन्। त्यति ठूलो विश्वासका साथ समर्थन गरेको २४ घण्टा पनि नबित्दै ‘डा. कोइराला पक्ष हामीप्रति इमान्दार रहला कि नरहला’ भन्ने पट्यारलाग्दो प्रतीक्षा गर्दै बस्नुपर्ने नियतिमा एमाले नेतृत्व पुगेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा डा. कोइराला द्विविधामा थिए, सहमतिपत्रको रुप हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ। हस्ताक्षरका लागि उनले सुरुमा ‘श’ लेख्ने प्रयास गरे। सम्भवतः उनको हात लरखरायो। दोस्रो प्रयासमा मात्र उनले आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सके। दोस्रो प्रयासमा ‘शेखर’ को ‘श’ शुद्ध देखिएपनि ‘ख’ शुद्ध भेटिँदैन।

आफ्नै हस्ताक्षरमा यस्तो केरमेट र अशुद्धिले बताउँछ– त्यो हस्ताक्षर उनको बाध्यताको उपज थियो। आवश्यक पर्यो भने ‘त्यो मेरो हस्ताक्षर नै होइन’ भन्न सकिने विकल्प राख्न खोजेजस्तो!

यो कुरा विचारणीय छ, गठबन्धनलाई टिकाउने नाममा अब पनि प्रचण्डले कांग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्व साम्य पार्न समय खर्चेलान् कि अन्य सुलभ विकल्प खोज्न थाल्लान्?

प्रचण्डको विकल्प खोज्न २०७४ को स्थानीय निर्वाचनतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ।

त्यो बेला तेस्रो (अन्तिम) चरणको निर्वाचन मधेश (प्रदेश–२) मा भएको थियो। तालमेलका क्रममा प्रदेशका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका कांग्रेसको भागमा पर्यो। माओवादीको प्रभाव राम्रै भएकाले सिमरा उपमहानगरपालिका उसले दाबी गर्यो।

तर, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि यो उपमहानगरपालिका माओवादीलाई दिन राजी भएनन्। निधिको अडानलाई देखाएर देउवाले सिमरा उपमहानगरपालिका कांग्रेसकै भागमा राख्न अड्डी लिइरहे। मधेश प्रदेशभरि कांग्रेस र माओवादी अलग–अलग रुपमा प्रतिस्पर्धा गरे। सिमरा एमालेको पोल्टामा पर्यो।

त्यसै विन्दुबाट प्रचण्ड कांग्रेससँगको गठबन्धन लामो समय नजाने निष्कर्षमा पुगे।

सिमरा उपमहानगरपालिकाको यो घटना नै प्रचण्डका लागि २०७४ को आमनिर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनको प्रस्थान विन्दु बन्यो।

माओवादीको हकमा त्यस्तै धोका कोशीमा दोहोरिएको छ। कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन त्यहाँ आफ्नो भागमा परेको सभामुख गुमाएको छ। मुख्यमन्त्रीकै लागि राप्रपाबाट समर्थनको प्रतिबद्धता पाएपछि प्रतिनिधि सभाको एउटा समितिको सभापति पद पनि राप्रपालाई छाडेको छ।

तर पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई आधार बनाई माओवादीलाई जिल्याएर मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ।

यो स्थितिमा डा. कोइरालाको ‘हस्ताक्षर’ लाई विश्वास गरेर ‘अब त गठबन्धन कमजोर हुँदैन’ कि भन्दै प्रचण्ड कति दिन बालुवाटारमा ढुक्कसँग निदाउन सक्लान्? मानौँ, डा. कोइराला गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन नलाग्लान् रे! तर, के डा. कोइरालाले गठबन्धनलाई कमजोर नबनाउने कागजमा हस्ताक्षर गरे भन्दैमा महामन्त्री थापा पनि चुप लागेर बस्लान्?

माओवादी मात्र जिल्लिएको छैन, कोशी प्रकरणमा एमाले पनि उसैगरी जिल्लिएको छ। ओलीका निर्णयहरुमाथि एमालेभित्र प्रश्न उठ्न थालेकै हो। कोशीको मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसले एमालेबाट सहजै फुत्काएपछि एमालेभित्र ओलीविरोधी स्वर अझ मुखर हुन थाल्नेछ।

गणितमा ‘माइनस’ र ‘प्लस’ जोड्यो भने योगफल ‘माइनस’ हुन्छ। तर, ‘माइनस–माइनस’ को योगफल ‘प्लस’ हुन जान्छ। नेकपा विभाजन यता एमाले र माओवादी दुवै ‘माइनस’ को स्थितिमा छन्।

‘माइनस–माइनस’ जोड्यो भने ‘प्लस’ हुन्छ भन्ने अंकगणितका जानकार नेताहरु दुवैतर्फ उल्लेख्य छन्। कोशी प्रकरणले ‘माइनस–माइनस’ जोडेर ‘प्लस’ योगफल निकाल्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ।

*सुरुमा प्रकाशित लेखका केही अंश सम्पादन गरिएका छन्- सम्पादक

प्रकाशित: असोज २७, २०८० शनिबार २०:४७