युनिकोड
हेटौंडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले संघीय सरकार समक्ष पेश गर्न ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र तयार गरेको छ।
तहगत कार्य विस्तृतीकरणको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि साझा पत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए।
उनीहरूले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानून निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका माग अघि राखेका छन्।
तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सचेत गराएका छन्।
यसमा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेमा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
साविकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ।
बैठकबाट प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावतीसमेत दिइएको छ।
प्रतिक्रिया