युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको छ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरी महिनौँ अघिदेखि गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेगरी भएको कामको विरोध गरेको हो।
सरकारले वैशाद १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ९ वटा कानुनहरू संशोधन गरेको थियो।
‘सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी महिनौं अगाडी देखि गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरिएको सरकारको काम प्रचलित संविधान, संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ,’ लेखकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पिडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
सरकारले संसदबाट भागेर गैरजिम्मेवार काम गरेको कांग्रेसको ठहर छ।
‘प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै दलहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना दुरुपयोग र ठगी भएको उक्त अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारी पिडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार संसदबाट भागी गैरजिम्मेवार कार्य गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय व्यवस्था विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएको छ।
‘यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको मर्यादा र गरिमा समाप्त भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कमजोर हुन जान्छ। नेपाली कांग्रेस सरकारको गैरजिम्मेवार, संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरित कार्यको विरोध गर्दै घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिः
प्रतिक्रिया