कतारी राजाको भ्रमण : धुमधामको स्वागत, फासफुस नतिजा

एक महिनाअघिको भेटघाटमा पूर्वराजदूत प्राडा जयराज आचार्यलाई मैले सोधेको थिएँ, नेपाली कूटनीतिको कमजोर पक्ष के हो? 

त्यतिखेर उनले सबैभन्दा पहिले जवाफ दिएका थिए, कमजोर गृहकार्य। यसकै कारण नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमण गरे पनि लिनुपर्ने कूटनीतिक लाभ लिन नसकेको दृष्टान्त उनले सुनाएका थिए। नेपालका सफलतम कूटनीतिज्ञ सरदार यदुनाथ खनालबाट दीक्षित आचार्यले उल्लेख गरेका नेपाली कूटनीतिका अरु तमाम समस्याबारे त पछि चर्चा गरौँला। तर, उनले प्रमुखताका साथ औँल्याएको कमजोर गृहकार्यकै कुरा गरौँ, जसका कारण हालैको कतारी शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको प्रतीक्षित भ्रमण हाम्रा लागि निष्फल रह्यो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका सम्झौता र समझदारीका आठ बुँदा हेर्ने हो भने नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतारका राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमण असफल भएको देखिन्छ। रेमिट्यान्समार्फत देश धानिरहेको नेपालका रेकर्डेड तीन लाख ८० हजार र अनौपचारिकसमेत गर्दा करिब चार लाख श्रमिक कतारमा छन्। यस हिसाबले कतारसँग नेपालको प्रमुख सम्बन्ध भनेकै श्रम सम्बन्ध। प्रमुख मुद्दा भनेकै श्रमिकसम्बन्धी मुद्दा हो। तर, विडम्बना, कतारी राजा आउँदा भएका सम्झौतामा श्रमिकसम्बन्धी कुनै पनि बुँदा अटाएना। यसलाई श्रमिकको पसिनामा बाँचेको देशको कूटनीतिक असफलता किन नभन्ने?

कतारी शेखको पहिलो नेपाल भ्रमण आकस्मिक घटना थिएन। अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण नगरेको भए उनी कार्तिक २० गते नै नेपाल आइसकेका हुने थिए। भ्रमणको हुने त त्यसभन्दा पनि केही महिनाअघि नै सार्वजनिक भएको विषय थियो। तर, यति लामो समयसम्म पनि नेपाली श्रमका अधिकारीहरू, तालुकवाला परराष्ट्र मन्त्रालय अनि समग्रमा देशको राजनीतिक नेतृत्वले श्रमिकका मुद्दामा पर्याप्त तयारी गर्न सकेन र यस सम्बन्धमा कुनै समझदारी वा सम्झौता भएन। जसका कारण सिंहदरबारको नजरबाट टाढा देखिए पनि धेरै नेपाली श्रमिकले अपेक्षा गरेको न्यूनतम वेतनवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा अनि श्रमिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन त भएनन् नै, औपचारिक छलफलको मुद्दासमेत बन्न सकेन। 

हुन त परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँग भ्रमणका एजेन्डा मागेको र श्रम मन्त्रालयले मस्यौदा पठाएको पनि सुनियो। कतारका राजदूतले श्रममन्त्रीसँग भेट्दा श्रमिकका हक अधिकारका यी विषय नेपालले उठाएको समाचार पनि पढ्न पाइयो। तर, खास सहमति र समझदारी हुनुपर्ने दिन त्यो बुँदा छलफल र सम्झौतामा दुवैमा नपरेपछि यसअघि कुराले केही प्रभाव राख्ला र? 

कुनै विषयमा भाषणबाजीभन्दा पनि टेबलमा हुने वार्ता अनि त्यसपछि हुने सम्झौता वा समझदारीले हो अर्थ राख्ने। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा श्रमिकको सुरक्षाबारे चासो राखेको विवरण पनि आयो। उनले दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक पठाउन तालिम र सीप केन्द्र बनाउन सहयोगका लागि आग्रह पनि गरे। अनि कतारी शेखले पनि उनको देशको विकासमा नेपाली श्रमिकले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा पनि गरे। त्यतिञ्जेल पनि प्रत्यक्ष समाचार हेरिरहेका नेपाली श्रमिकलाई लागेको थियो होला, हाम्रै घरमा पुगेका कतारी राजाले केही उपहार देलान् भनेर। तर, बोलीभन्दा फरक व्यवहारमा उनीहरू कत्तिको कमजोर र फिका रहेछन् भन्ने कुरा भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिका बुँदाले छर्लंग पारिदिएका छन्। रासस र कतारको सरकारी समाचार एजेन्सीबीच हुने साझेदारीको समाचारले चर्को गर्मीमा पसिना बगाउँदै गरेका नेपाली श्रमिकलाई के अर्थ राख्ला? अनि त्यत्तिका लागि कतारी शेख नेपाल आउनु नै पर्ने अवस्था होला र? के यो सम्झौता नेपालको कूटनीतिक कौशलमाथिको व्यंग्य होइन?

अहिले भएका समझदारीका बुँदाहरू हेर्दा त्यसका लागि कतारका शेख नै नेपाल आउनुपर्नेजस्तो कूटनीति धेरै नबुझेको मजस्तो व्यक्तिलाई लागेन। सिंहदरबारमा बसेर कूटनीति सञ्चालन गर्नेहरूका दिमागमा अरु केही फरक फुरेको भए यसलाई अबुझ ठानेर माफी मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु।

प्रदर्शनमा आक्रामक, वार्तामा अपरिपक्व
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनासाथ कतारी पाहुनाको स्वागतमा जुन व्यग्रता नेपालले देखाएको थियो, त्यसका आधारमा द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले आफ्नो चासोका कुराहरू प्रमुखताका साथ उठाउला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। लामो समयपछि आएका सीमा जोडिएबाहेकका देशका प्रमुखको भ्रमणमा जुन स्वागत सत्कार नेपालले देखायो, त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ। 

कतारी राजाको सम्मानमा दिइएको सार्वजनिक बिदाको तिखो आलोचना भए पनि यसलाई कतारी शासकको प्राथमिकतामा नेपाल परेको रुपमा पनि लिइयो। कतार यस्तो देश हो, जहाँ हामी आफैँ गएर हाम्रा श्रमिकले सिञ्चित गरेको पसिनाको बदला उचित सुविधा र अधिकारबारे संवाद गर्नुपर्ने थियो। तर, शेख आफैँ आए। अनि हाम्रा राष्ट्र र सरकार प्रमुखले आतिथ्य पनि दर्शाए। तर, जुन कुरामा उनीहरूले बढी चासो देखाएर उपलब्धि लिनुपर्ने थियो, त्यो कुरामा भने यसअघि झैँ चुकेको देखियो। 

सुरुमा चर्को आशा अनि परिणाममा चर्को निराशा भोग्न बानी परेका नेपालीलाई यो शेख तमिमको भ्रमण पनि अपवाद बन्न सकेन। श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू पर्याप्त समय नपुगेकाले श्रमिकका विषयमा समझदारी हुन नसकेको तर्क गर्न थालेका छन्। यो देखेपछि सामान्य नेपाली श्रमिकले सोध्ने प्रश्न हो, ‘त्यति अघि कतारी अमिर आउने थाहा पाएको नेपालको राजनीतिक अनि कूटनीति नेतृत्व यतिञ्जेल के हेरेर बसेको थियो?’ 

नेपालसँग कतारको श्रम सम्झौता २००४ मा भएको थियो। त्यसयता नेपालले पटकपटक कतारसँग यसमा पुनरवलोकन गर्न चाहेको छ। न्यूनतम वेतन वृद्धिदेखि श्रमिकको २४ घण्टे बिमा र सामाजिक सुरक्षा उनीहरूकै श्रमको पसिनामा चलेको देशका लागि यति लामो अवधिसम्म प्रमुख विषय बन्नुपर्ने हो। नेपालले कुरा उठाउनु नौलो नभए पनि सम्झौता वा समझदारीमा पुग्नुलाई मात्र सफल कूटनीति मान्न सकिएला। तर, यत्तिका अवधिसम्म कुनै उपलब्धि नहुने अनि आँगनमै आएको ठोस उपलब्धिको अवसरमा ती विषय टेबलमै नजानुले अब श्रम कूटनीतिमा मुखर र प्रखर भएर उत्रनुपर्ने देशको लाचारी झल्कन्न र?

अनि भारत र चीनबाहेकका देशबाट राष्ट्रप्रमुखस्तरको भ्रमण नभएको लामो समयको रिक्तता तोड्दै आएका कतारी शासक नेपाल आएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग हात मिलाउनुलाई नै हामीले ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि मान्नुपर्ने?

कतारले नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान चाहेको निकै अघि हो। त्यति मात्र होइन, उसले कतारको प्रहरीमा सहयोगी भूमिकामा सुरक्षा गार्ड पनि लैजान खोजेको थियो। घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका मुद्दामा नेपाली अडान प्रशंसा गर्नलायक छ। तर नेपालले रोकेको भए पनि जोर्डनबाहेकका खाडी देशमा अवैध तरिकाले घरेलु श्रमिकका रुपमा झण्डै २० हजारले काम गरिरहेको अनौपचारिक तथ्यांक आइरहेको छ। अनि त्यसरी झनै असुरक्षित हिसाबले जान नेपालले किन रोक्न नसकेको? औपचारिक कूटनीतिमार्फत आफ्ना नागरिकका सुरक्षामा सहमत गराउन पनि नसक्ने अनि अवैध बाटो अपनाउनेहरूलाई रोक्न पनि नसक्ने!

असंलग्नताको सिद्धान्त अपनाएको नेपालले छिमेकीबाहेक अन्य देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पछिल्ला वर्षहरूमा खास उन्नति गरेको देखिएको छैन। देशको अर्थतन्त्रको प्राण भर्ने कतार, साउदी, यूएई, मलेसियाजस्ता देशमा नेतृत्वमा पठाइएका कूटनीतिज्ञले श्रम कूटनीतिमार्फत नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्न सक्नुपर्ने हो। तर, उनीहरू श्रमिकका मुद्दामा असंवेदनशील बन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

देशको चरम अविकास, भ्रष्टाचार अनि बेथितिका कारण देशमा हातमुख जोर्न नसकेर विदेशिन बाध्य नागरिकलाई पछिल्लो भ्रमणले पनि कुनै राहत दिएन।