परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई मस्कोमा स्वागत गर्न यसकारण अनिच्छुक छ रुस

परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयको हवाला दिँदै पुस तेस्रो हप्ता खबर आएको थियो, ‘रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न र नेपाल फिर्ता ल्याउने स्थिति सिर्जना गर्न परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद छिट्टै रुस भ्रमणमा जाँदै छन्।’ 

पुस १९ मा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि मन्त्री साउद उक्त प्रयोजनका लागि रुस जाने मिति तय हुने उनको सचिवालयको भनाइ थियो। 

मन्त्री साउद र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकर सहभागी हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक सकियो। तर, उनी रुस जाने मिति टुंगो लागेन। 

तयारीबिनाको हल्ला
पुस चौथो हप्ता फेरि अर्काे खबर आयो, ‘परराष्ट्रमन्त्री साउद पुस अन्तिम हप्ता वा माघ पहिलो हप्ता रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न रुस जानेछन्।’ 

माघ पहिलो हप्ता रुस जाने भनिएको थियो। संयोग पनि कस्तो भने, परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग १ माघमा राजदूत नुर्लान जाल्गास्भाएवसहितको कजाखस्तानको टोलीले भेटवार्ता गरेको तस्बिर परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्‍यो।

पूर्वसोभियत संघको एक घटक कजाखस्तान रुससँग सीमा जोडिएको मध्य–एसियाली मुलुक हो। यस आधारमा कसै–कसैलाई लाग्न सक्छ, माघ पहिलो हप्ता हुने दाबी गरिएको रुस भ्रमणका सिलसिलामा पो कजाख राजदूतसँग भेटघाट भएको हो कि? 

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका पछिल्ला सन्देशहरूले देखाउँछन्, रुससँग सीमा जोडिएको कजाखस्तानका राजदूत नुर्लानसँगको भेटपछि मन्त्री साउद अफ्रिकी मुलुक युगान्डाको राजधानी कम्पाला पुगेका देखिन्छन्। 

असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनका लागि परराष्ट्रमन्त्री साउद अफ्रिकी मुलुक युगान्डा पुगेका हुन्। बुधबार (३ माघ) कम्पालामा भएको ‘नाम’ राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागिता जनाएका छन्। 

नाम शिखर सम्मेलन ५–६ माघ (१९–२० जनवरी) मा हुँदै छ, सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि कम्पाला पुगिसकेका छन्। 

रुस जाने भनिएका परराष्ट्रमन्त्री साउद किन युगाण्डातर्फ लागेका होलान् त?

परराष्ट्रमन्त्री जस्तो शीर्ष कूटनीतिक अधिकारी कुनै मुलुकमा जाँदा सम्बन्धित मुलुकको निम्तो प्राप्त गर्नुपर्छ। आफ्नो इच्छामा जाने हो भने पनि यस्ता उच्च अधिकारी जानुअघि सम्बन्धित मुलुकसँग कुराकानी गरिन्छ र पछि भ्रमण तय हुने गर्छ। 

तर, रुस भ्रमणमा जाने भनिएका यी कुनै प्रक्रिया मन्त्री साउदका हकमा पूरा भएका थिएनन्।

रुसका २ असन्तुष्टि
खासमा युक्रेनसँगको युद्धमा रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरू एकपछि अर्को मारिएको खबर जब आउन थाले, त्यसपछि रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता गर्ने विषयमा कुरा गर्न मन्त्री साउद रुस जाने सार्वजनिक दाबी गरिएको थियो। 

तर, रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि नै रुस दुई कारणले नेपाली भूमिकासँग असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो।  

एक, आफ्नो मुलुकको सैन्य मामिलाबारे नेपालमा भइरहेको प्रचार। 

दुई, युक्रेनसँगको युद्धका सन्दर्भमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरी अमेरिकालाई साथ दियो भन्ने बुझाइ। 

यिनै दुई कारणले सिर्जित असन्तुष्टिका कारण मस्को परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई स्वागत गर्ने मुडमा थिएन, छैन। 

नेपाली भर्तीबारे रुसी बुझाइ
खासमा जो–जो नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएका छन्, उनीहरू स्वेच्छाले भर्ती भएका हुन् र भर्तीका लागि उनीहरू आफै रुस पुगेका हुन् भन्ने बुझाइ छ।  

‘स्वेच्छाले भर्ती भएकाहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जे–जसरी प्रचार–प्रसार गर्‍यो, त्यो गलत र नियोजित थियो’ भन्ने रुसको बुझाइ रहेको देखिन्छ।  

जब सेनामा नेपालीहरू भर्ती भइरहेका छन् भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आए, त्यसयता परराष्ट्र मन्त्रालयले तीनवटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 

यसमध्ये पहिलो विज्ञप्ति १६ साउनमा जारी गरिएको थियो। सो विज्ञप्तिमा (भारतीय र ब्रिटिस सेनाबाहेक) विदेशी सेनामा नेपालीहरूको भर्ती नेपालको नीतिविपरीत रहेको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘परम्परागत रूपमा सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्र (बेलायत र भारत) का सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना भएकोबाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति छैन।’     

मन्त्रालयले १८ मंसिरमा दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। यो विज्ञप्ती रुसी सेनामा रहेका ८ नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएपछि जारी गरिएको थियो। 

१६ साउनको पहिलो विज्ञप्तिमा रुसको नाम उल्लेख थिएन। दोस्रो विज्ञप्तिमा भने प्रस्टरूपमा रुसको नाम मात्र उल्लेख गरिएन, भाषा पनि अपेक्षाकृत कडा थियो। 

‘नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई निजहरूको शव यथाशीघ्र नेपाल पठाउन तथा पीडित परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ,’ दोस्रो विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए तत्काल नेपाल फर्काउनसमेत रुसी सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।’  

मन्त्रालयको तर्फबाट ४ पुसमा अर्काे तेस्रो विज्ञप्ति जारी भयो। नेपाली नागरिक कुन्दनसिंह नागलको मृत्यु र रुसी सेनाको तर्फबाट लड्दालड्दै युक्रेनी सेनाको कब्जामा ४ जना नेपाली रहेको जानकारी प्राप्त भएपछि यो विज्ञप्ति आएको थियो।

पहिलो र दोस्रोभन्दा तेस्रो विज्ञप्तिको भाषा अझै कडा छ।

‘नेपालका लागि रुसका महामहिम राजदूतमार्फत् नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना गरिएका नेपाली नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउन रुसी सरकारलाई पुनः अनुरोध गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरूको संख्या, घाइते नेपालीको संख्या तथा उनीहरूको अवस्थाका बारेमा रुसी सरकारबाट आधिकारिक रूपमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन स्पष्ट अडान राखिएको छ।’ 

जानकार स्रोतका भनाइमा, यस विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको भाषा र नेपालको मागको प्रकृतिप्रति पनि रुस असन्तुष्ट छ। 

यस्तो विज्ञप्ति जारी भएपछि रुसी पक्षले मस्कोस्थित नेपाली राजदूत र काठमाडौँस्थित रुसी राजदूतमार्फत् नेपाल सरकारलाई दुई विषयमा प्रस्ट सन्देश दिएको छ– 

एक, नेपाली नागरिकलाई भर्ती गरेका होइनौँ, उनीहरू स्वेच्छाले भर्ती हुन गएका हुन्। 

दुई, रुसी सेनामा को–को छन्, उनीहरूको स्थिति के–कस्तो छ भन्ने कुरा रुसको संवेदनशील आन्तरिक सैन्य मामिला हो। हाम्रो आन्तरिक सैन्य मामिलाबारे अर्काे मुलुकलाई जानकारी दिनु आवश्यक छैन। 

असंलग्नतामा आशंका
अब ‘आफूलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को पक्षधर दाबी गरिरहेको नेपाल अमेरिकी खेमामा गयो भन्ने बुझाइ रुसी पक्षमा कसरी विकसित भयो भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। 

यस सन्दर्भमा राष्ट्र संघीय मञ्चहरूमा रुसविरुद्ध अमेरिकाले राखेको प्रस्तावमा नेपालले जे–जस्तो पक्ष लिने गरेको छ, रुसी अधिकारीहरूले त्यसलाई आधार बनाउने गरेका छन्।  

अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठन (नेटो) ले सुरुदेखि नै रुसलाई सत्रुराष्ट्र मान्दै आएको छ। आफूलाई सत्रु ठान्ने त्यही ‘नेटो’ को सदस्य बन्ने सुरसार कसेको युक्रेनमाथि रुसले २४ फेब्रुअरी २०२२ (१२ फागुन २०७८) मा आक्रमण सुरु गर्‍यो।  

रुसी आक्रमणपछि अमेरिकाको मागअनुसार २०७८ फागुनमा तेस्रो संयुक्त राष्ट्र संघको आपतकालीन महासभा आयोजना भयो। यो महासभामा युक्रेनमाथि रुसको हमलाविरुद्ध मतदान भयो। 

मतदानमा नेपालले रुसको विरुद्ध र युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्‍यो। 

त्यसअघि राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा पनि यस विषयमा मतदान भएको थियो। त्यसमा पनि नेपाली प्रतिनिधिले युक्रेनको पक्ष र रुसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

रुसको विपक्ष र युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्न अमेरिका र उसका सहयोगी युरोपेली राष्ट्रहरूले तीव्र ‘लबिइङ’ गरेका थिए। त्यस्तो ‘लबिइङ’ नेपालको सन्दर्भमा पनि गरिएको थियो।   

साना मुलुकमाथि ठूला मुलुकबाट हुने आक्रमणलाई नेपालले अक्सर विरोध गर्दै आएको छ। यिनै दुई पृष्ठभूमिमा नेपालले युक्रेनको पक्ष र रुसको विपक्षमा मतदान गर्‍यो। 

राष्ट्र संघीय महासभाको मतदानमा राष्ट्र संघका सदस्य १ सय ९३ राष्ट्रमध्ये नेपालसहित १ सय ४३ मुलुकले रुसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। 

तर, नेपालका दुई प्रभावशाली छिमेकीहरू चीन र भारत दुवै मतदानमा तटस्थ बसे। युक्रेनको पक्षमा उभिने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपाल र भूटान मात्र भए। 

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्सजस्ता दक्षिण एसियाका प्रभावशाली मुलुकहरू कसैको पक्ष नलिई तटस्थ रहे। 

वाङको सन्देश
अमेरिकी ‘लबिइङ’ का बीच नेपालले आफ्नो विरुद्धमा मतदान गरेपछि रुस आक्रोशित बन्यो। रुसको यो आक्रोशको संकेत चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग गरेका थिए।

डा. खड्काको चीन भ्रमण (२४–२६ साउन २०७९) का क्रममा सान्दोङ प्रान्तको छिन्दाओमा भएको सो भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) मा ‘डायलग पार्टनर’ को हैसियतबाट वर्यवेक्षकको हैसियतमा स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गरिदिन आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङसँग आग्रह गरेका थिए। 

३०–३१ भदौ २०७९ मा उज्वेकिस्तानको राजधानी समरकन्दमा एससीओको शिखर बैठक आयोजना हुँदै थियो। यसै सन्दर्भमा डा. खड्काले विदेशमन्त्री वाङसँग चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। 

डा. खड्का–वाङबीच छिन्दाओमा भएको भेटवार्ता भन्दा दुई हप्ताअघि १३ साउन (२०७९) समरकन्दमा ‘एससीओ’ सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक भएको थियो, जहाँ विदेशमन्त्री वाङ पनि सहभागी थिए। 

एससीओ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले ‘एससीओ’ मा कुनकुन नयाँ मुलुकलाई आबद्ध गर्ने र आबद्धमध्ये कुनकुन मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। 

एससीओ मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकपछि राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूको शिखर बैठक हुने गर्छ। विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले गरेको निर्णय (प्रस्ताव) का सन्दर्भमा शिखर बैठकले आवश्यक निर्णय लिन्छ।

‘डायलग पार्टनर’ को हैसियतमा रहेको नेपाललाई ‘एससीओ’ विदेशमन्त्रीहरूको समरकन्द बैठकले ‘अब्जर्भर’ को हैसियतमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयलाई राष्ट्राध्यक्ष–सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनले अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो। 

डा. खड्काको आग्रहपछि वाङले ‘एससीओ’ मा नेपालको स्थान स्तरोन्नति गरेर पर्यवेक्षक (अब्जर्भर) बनाउन चीन सहयोगी रहने वचन दिएका थिए। 

‘नेपाललाई पर्यवेक्षको हैसियत दिलाउन हाम्रो (चीनको) भरपुर सहयोग रहन्छ। भारतसँग तपाईंहरूको राम्रो सम्बन्ध छँदै छ। त्यसैले उसको (भारत) पनि सहयोग पाइहाल्नुहुन्छ’ वाङको भनाइ थियो, ‘तर, रुस पनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो। रुसको समर्थनबिना शिखर सम्मेलनले निर्णय गर्न सक्ने स्थिति रहन्न। त्यसैले रुसको मन जित्न लागिहाल्नु होला है!’  

१३ साउन २०७९ मा समरकन्दका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभारोभको प्रस्तुतिको आधारमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाली समकक्षी डा. खड्कालाई यस्तो सुझाव दिएका थिए।  

नेपाललाई ‘डायलग पार्टनर’ बाट ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय (सिफारिस) गरेको समरकन्द बैठकको अर्काे निर्णय थियो, इरानलाई ‘अब्जर्भर’ बाट मेम्बर कन्ट्री (सदस्य राष्ट्र) मा स्तरोन्नति गर्ने। 

यसैगरी माल्दिभ्स, बहराइन, युएई, म्यानमार र कुवेतलाई ‘डायलग पार्टनर’ बनाउने प्रस्ताव राख्ने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको थियो। विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेकामध्ये सबैजसो प्रस्तावलाई ३०–३१ भदौ २०७९ मा भएको शिखर सम्मेलनले अनुमोदन गर्‍यो। 

सिर्फ एउटा प्रस्तावका सन्दर्भमा शिखर सम्मेलन मौन रह्यो। त्यो थियो– नेपाललाई ‘डायलग पार्टनर’ बाट ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय।

खासमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अरुचिको कारण विदेशमन्त्री बैठकको निर्णय (सिफारिस) का बाबजुद शिखर सम्मेलन नेपालको सन्दर्भमा मौन बसेको थियो। 

रुसी विदेशमन्त्री लाभारोभले नेपालको स्तरोन्नतिका विषयमा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, अन्तिम निर्णय राष्ट्राध्यक्ष–सरकार प्रमुखहरूले गर्ने भएकाले शिखर सम्मेलनमा प्रस्ताव लैजाने विषयमा अवरोध भने गरेनन्।  

नेपालप्रति रुसी आक्रोशलाई समरकन्दको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नजिकबाट देख्न पाएका विदेशमन्त्री वाङले त्यही कारण डा. खड्कालाई अब्जर्भरमा स्तरोन्नतिका लागि रुसको मन जित्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। 

तर, वाङले नेपाली समकक्षी डा. खड्कालाई दिएको यति महत्त्वपूर्ण सुझावअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पाइला चालेन। 

नेपालको पहलहीनता र रुसी अरुचिले ‘एससीओ’ जस्तो शक्तिशाली विश्व संस्थाको ‘अब्जर्भर कन्ट्री’ बन्ने अवसर नेपालले गुमायो। संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मान्यता प्रदान गरेको एससीओ यस्तो शक्तिशाली विश्वस्तरीय संगठन हो, जसमा चीन–भारत, पाकिस्तान–भारतजस्ता शक्तिशाली–प्रतिद्वन्द्वी मुलुकसमेत सदस्य छन्। यसबाहेक रुस र इरानजस्ता शक्तिशाली मुलुक पनि आबद्ध छन्।

जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले संयुक्त राष्ट्र संघपछि ‘एससीओ’ नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय संस्था हो। ‘अब्जर्भर’ को हैसियत प्राप्त गर्ने राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष हुने यसको शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गर्छन्।

यति महत्त्वपूर्ण मञ्चमा सहभागी भएर राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखकै स्तरबाट नेपालका एजेन्डा राख्ने अवसर नेपालले गुमायो। 

‘एससीओ’ को सन्दर्भमा रुससँग कुराकानी गरेर उसको असन्तुष्टि साम्य पार्ने प्रयास गरेको भए रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको सन्दर्भमा पनि नेपाललाई कुराकानी गर्न सहज हुन सक्थ्यो। 

तर, यससम्बन्धी विषयमा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीतिक लवजमा प्रस्तुत हुन सकेन।

गम्भीर मुद्दा, फितलो शैली
रुसी सेनामा भर्ती भएका आफ्ना नागरिकलाई रुसले फिर्ता गरिदेओस् भन्ने नेपालको चाहना र माग स्वाभाविक र आवश्यक हो। तर, नेपालले भने रुसी सेनामा रहेकाहरूको सम्पूर्ण विवरण विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्‍यो। 

स्रोतका भनाइमा, सार्वजनिक रूपमा गरिएको यस्तो आग्रहलाई रुसी पक्षले गम्भीर रूपमा मात्र लिएको छैन, अमेरिकी उक्साहटमा भएको मान्ने गरेको छ। 

‘युद्धका बेला अर्काे पक्षको सैन्य स्थिति सत्रु पक्षले जान्न खोज्छ। एकातिर नेपालले युद्ध सुरु भएलगत्तै रुसविरुद्ध मतदान गर्‍यो, अहिले फेरि रुसी सेनामा रहेकाहरूको विवरण सार्वजनिक रूपमा माग गरियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई रुसी पक्षले अमेरिकी उक्साहटमा गरिएको मागको रूपमा बुझेको छ।’ 

नेपालीबाहेक रुसी सेनामा दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकका युवा पनि भर्ती भएका छन्। युद्धजस्तो कठिन कर्म भए पनि आकर्षक तलबसहितको रोजगारी, मृत्यु भएमा वार भेट्रान (युद्धका अनुभवी) सरह क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रुसले गरेको छ। 

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पछिल्लो समय एक वर्ष रुसी सेनामा सेवा गरे तिनका परिवारलाई आर्थिक सुविधासहित रुसी नागरिकता दिने घोषणा पनि गरेका छन्। 

यस्ता सुविधा र घोषणाका कारण जीउ–ज्यानको खतरा मोलेरै भए पनि गैररुसी युवा रुसी सेनामा भर्ती भएका छन्।   

स्रोतका भनाइमा, आफ्ना नागरिकहरू रुसी सेनामा भर्ती भएको जानकारी प्राप्त भएपछि भारतले यो विषयलाई पृथक रूपमा सल्टाएको छ। प्रथमतः उसले यस विषयको गम्भीरता बुझेर हल्लाखल्लाको विषय बनाएन। गुपचुप रुपमा उसले रुससँग कुराकानी गर्‍यो। 

हल्लाखल्ला नगरी कुराकानी राखेको भारतीय सरोकारप्रति रुसले पनि अन्यथा ठानेन। 

‘एकातिर भारत र रुसबीच गहिरो सम्बन्ध छ, अर्काेतिर राष्ट्र संघीय मञ्चहरूमा भारतले रुसविरुद्ध मतदान नगरी तटस्थ पनि बस्ने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही कारण युद्धमा परेका भारतीयले क्षतिपूर्ति पाएका छन्, भारतीय मागअनुरुप रुसले भारतीय नागरिकहरूलाई फिर्ता पनि पठाइरहेको छ।’

कुनै हल्लाखल्लाबिना रुसी सेनामा रहेका भारतीयलाई फिर्ता पठाउने काम भइरहेको छ। 

तर, नेपालले सुरुमै राष्ट्र संघीय महासभामा रुसविरुद्ध मतदान गर्‍यो। ‘स्वेच्छा’ ले भर्ती भएकाहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न र उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाउन सार्वजनिक आव्हान गर्‍यो। 

कूटनीतिक तवरमा हुनुपर्ने कुरालाई नेपालमा वक्तव्यबाजीको विषय बनाइयो। 

रुसले युद्धमा मृत्यु भएकाहरूबारे जानकारी दिएर क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित परिवारको विवरण माग गरेको थियो। तर, नेपालले भने तिनै रुसी पत्रलाई आधार बनाउँदै सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत् रुसलाई चिढ्याउने भाषा प्रयोग गर्न थाल्यो। 

स्रोतका भनाइमा, रुसी सेनामा रहेका आफ्ना नागरिकबारे नेपालले सरोकार राख्न थालेपछि काठमाडौँस्थित रुसी राजदूतावास र रुसी विदेश मन्त्रालयले मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिइने, नेपालीहरूको भर्ती बन्द गर्ने र भर्ती भएकाहरूलाई पनि फिर्ता गरिने वचन दिएका थिए। 

‘तर, युद्धभूमिमा भएकाले सामान्य अवस्थामा जस्तो आजको भोलि उनीहरूलाई फिर्ता गराउन अप्ठेरो पर्छ,’ रुसी पक्षको भनाइ थियो, ‘फर्कन चाहने नेपाली युवालाई विस्तारै फिर्ता गरिनेछ।’  

फिर्ता भएकाहरूबाट सत्रुपक्षले रुसी सेनाको सूचना लिन सक्ने भएकाले यो विषय गोप्य रूपमा गरिनुपर्ने रुसी पक्षको माग थियो। 

तर, नेपालले भने सार्वजनिक वक्तव्य नै निकालेर युद्धमा रहेको राष्ट्रको संवेदनशीलताको बेवास्ता गरेको रुसी पक्षको बुझाइ रह्यो।

यही स्थितिका बीच रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्ने, रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा रुससँग वार्ता नै गर्ने विषयसूची बनाएर परराष्ट्रमन्त्री मस्को जाने घोषणा गरियो।  

‘जुन काम रुस गुपचुप रुपमा गर्न चाहन्छ, त्यही विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक खपतको विषय बनाइरहेको छ,’ जानकार स्रोतको प्रश्न छ, ‘जुन उद्देश्यका लागि परराष्ट्रमन्त्री साउद रुस जाने भनिएको छ, त्यसलाई रुसले आफूलाई कमजोर पार्ने अमेरिकी योजनाका रूपमा बुझेको छ। आफैलाई कमजोर बनाउन खोज्नेलाई यतिबेला रुसले स्वागतका लागि बोलाउँछ र?’