युनिकोड
बालकोटबाट १ सय ६८ सांसदहरूको समर्थन लिएर १० पुस २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पोखरामा थिए।
कांग्रेसलाई ‘धोका’ दिएर प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हातेमालो गर्न बालकोट पुग्दा आम कांग्रेसीजन गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवासँग मुर्मुरिएका थिए। त्यस दिन उनीहरूको अनुहार निकै अँध्यारिएको थियो।
देउवालाई जिल्याएर जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको समाचार पोखरामा आयोजित ‘लिटरेचर फेस्टिबल’ मा सहभागी महामन्त्री थापाले सुने, उनको अनुहार एकाएक उजेलियो। नउजेलियोस् पनि किन? आखिर सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उनको चाहना त्यस दिन सहजै पूरा भएको थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा भने प्रचण्ड फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किए। प्रचण्डपछि माधव नेपाल र नेपालपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कांग्रेस सभापति देउवाले पाउने ‘भद्र सहमति’ छ। अर्थात्, देउवा प्रधानमन्त्री बनेको देख्न फेरि महामन्त्री थापा अभिशप्त हुन सक्छन्।
तर, ती कांग्रेसजनका लागि फेरि ‘सन्तोष’ का दिन आउँदैछन्, जो देउवा प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहँदैनन्। किनभने, कांग्रेससँगको सत्ता–सहयात्रा अब धेरै नजाने संकेत माओवादी केन्द्रको जारी विधान सम्मेलन अगाडिको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले गरिसकेका छन्।
कांग्रेसबाट धोका र अन्तर्घात मात्र पाएको बताउँदै उनले गठबन्धनको भविष्यप्रति प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्। यो दौडमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि मिसिएका छन्।
स्वार्थ सिद्धिएको गठबन्धन
११ माघमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट पाएका ६ सिटमध्ये कोसीको सिटमा माओवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन्। प्रस्ट छ, कांग्रेसबाट भएको अन्तर्घातका कारण माओवादी उम्मेदवार कार्कीले पराजय भोग्नुपरेको थियो।
कांग्रेसी मतदाताहरूबाट भएको अन्तर्घातका कारण माओवादी उम्मेदवार पराजित भएको यो पहिलो घटना होइन।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीको मत पाएर उपप्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार पार्वती शाह ठूलो मतान्तरले विजयी भइन्। तर, प्रमुखमा माओवादी उम्मेदवार रेनु दाहालले भने जित्नका लागि निकै ठूलो ‘संघर्ष’ गर्नुपरेको थियो।
कांग्रेस पक्षबाट भएको घातकै कारण मतपत्र चपाएर चुनाव जितेको कलंक माओवादीले अहिलेसम्म भोग्नुपरिरहेको छ।
खासमा यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र २०७४ को त्यो स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा ठूलो धोका माओवादीले आम निर्वाचन–२०७९ मा पाएको हो। यस्ता धेरै निर्वाचन क्षेत्र छन्, जहाँ प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको मत नपाउँदा माओवादी उम्मेदवार पराजित भएका छन्। तर, त्यही क्षेत्रको प्रदेश सभामा भने माओवादीको मत पाएर कांग्रेस उम्मेदवारले सहज विजय हासिल गरेका छन्।
माओवादी महासचिव देव गुरुङ पराजित भएको लमजुङलाई हेर्दा यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। लमजुङजस्ता धेरै निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम यस्तै छ।
एमालेसँग गठबन्धन (२०७४) गर्दा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिटमा विजयी भएको माओवादी यस्तै अन्तर्घातका कारण २०७९ मा १८ सिटमा झरेको थियो।
तर, व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रचण्डले निर्वाचनपछि त्यो अन्तर्घातलाई ‘इस्यु’ बनाएनन्। निर्वाचनपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पद सहजरूपमा आफूलाई हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने विश्वासमा थिए उनी। अन्तर्घातलाई ‘इस्यु’ बनाउँदा कांग्रेस भड्किन सक्थ्यो। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री पद गुम्थ्यो। (त्यसो त, प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यतिबेला पनि देउवा सहमत भएनन् र तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न उनी बालकोट पुग्नुपरेको थियो)
अन्तर्घातको प्रसंग उठाउँदा प्रधानमन्त्री पद गुम्ने भय पालेर बस्नुपर्ने स्थितिमा अब प्रचण्ड छैनन्।
मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कांग्रेस–एमालेबीच नै भएकाले कांग्रेसले हात झिक्दा एमालेको समर्थन पाउने स्थितिमा प्रचण्ड छन्। ‘राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई शून्य सिटमा नझारिदिए हुन्थ्यो’ भन्ने ओलीको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले त्यत्तिकै लगेका होइनन्।
‘व्यवहारवादी राजनीति’ अर्थात् ‘स्वार्थ’ को कोणबाट पनि घटनाक्रमलाई हेरौँ।
यसपटक प्रधानमन्त्री पद न कांग्रेसका कारण उनले पाएका हुन्, न त अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदा माओवादीले यसभन्दा बढी पाउने नै केही छ।
बरु गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइरहँदा आफू राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष पद उसले कांग्रेसलाई सुम्पनुपर्ने हुन सक्छ। यसअघि राष्ट्रपति पनि कांग्रेसले लिइसकेको छ। माधव नेपालपछि प्रधानमन्त्री पद पनि कांग्रेसलाई सुम्पनुपर्छ।
महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू एकपछि अर्काे गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई सुम्पनुपर्ने स्थिति छ। अब अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट प्रचण्डले आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने भनेको ‘राजनीतिक परोपकार’ को उपाधि मात्रै हो। कुनै थप उपलब्धि प्राप्त नहुने, बरु गुमाइ मात्र रहनुपर्ने गठबन्धनमा प्रचण्ड धेरै समय किन बसिरहन्छन्?
प्रचण्ड–नेपालको संकेत
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलगत्तै प्रचण्डले एक अन्तर्वार्तामा कोसीमा माओवादी उम्मेदवारको पराजयलाई आम घटना नभएको बताएका थिए।
आम घटना’ नभएको बताएर हारलाई ‘नर्मलाइज’ गर्न खोजेका प्रचण्डको मनोदसामा दुई सातायता निकै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ।
विधान सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति उनको मनःस्थितिमा आएको परिवर्तनको प्रमाण हो।
‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका क्रममा कोसीमा कांग्रेसले हामीलाई गम्भीर धोका दिएको छ,’ सोमबार (२९ माघ) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले प्रस्टसँग भनेका छन्, ‘कांग्रेसबाट हामीलाई निरन्तर धोका हुँदै आएको छ। त्यो घटनाले कांग्रेससँग सहकार्यबारे सोच्नुपर्ने ठाउँमा हामीलाई पुर्याएको छ।’
बैठकमा प्रचण्डले यो पनि भनेका थिए कि, ‘कांग्रेसका केही नेताका कारण हामीले निरन्तर धोका पाइरहेका छौैँ। कोसीको नतिजालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। कांग्रेससँगको सहकार्य सजिलो छैन।’
त्यसो त प्रचण्डले बैठकमा ‘धोकाका बाबजुद गठबन्धन छाड्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको’ स्पष्टीकरण पनि दिएका थिए। ‘अहिले नै गठबन्धन छाड्दैनौँ’ भन्नु उनको बाध्यता हो। किनकि, प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता कांग्रेसको समर्थनका कारण सम्भव भएको हो।
तर, सोमबारको अभिव्यक्तिको ‘चुरो कुरो’ चाहिँ कांग्रेस–माओवादी सहयात्रा अब लामो समय जाँदैन भन्ने नै हो।
कोसीमा पाएको ‘धोका’ बारे प्रचण्डले गरेको कटाक्ष कांग्रेससँगको सहकार्यबारे माओवादीभित्र विकसित पछिल्लो मनोविज्ञानको उपज पनि हो।
‘नेकपा’ भित्र अन्तर्संघर्षका क्रममा ओलीसँग भिडेका र आम निर्वाचन–२०७९ मा अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माणमा भूमिका खेलेका माओवादीका महत्त्वपूर्ण नेताहरू कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन्। यीमध्ये कतिपय नेताहरूलाई चुनाव जित्न कांग्रेसको जरुरत पर्दैन। कतिले निर्वाचनका क्रममा कांग्रेसबाट धोका पाइसकेका छन्।
पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख सहयोगी नेताहरूमा देव गुरुङ (लमजुङ), वर्षमान पुन (रोल्पा), जनार्दन शर्मा (रुकुम पश्चिम), पम्फा भुसाल (ललितपुर) पर्छन्। यसमध्ये उपहासचिवद्वय पुन रोल्पामा र शर्मा रुकुम पश्चिममा गठबन्धनबिना चुनाव जित्ने हैसियत राख्छन्।
बाँकी दुईमध्ये महासचिव गुरुङ (लमजुङ) र उपाध्यक्ष भुसाल (ललितपुर) ले भने २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा पराजय बेहोरे। जबकि, २०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा दुवै जना भारी मतान्तरले विजयी भएका थिए। दुवैको पराजयको मुख्य कारण कांग्रेस समर्थक मतदाताको पूर्ण समर्थन नपाउनु नै थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले त ‘भ्रष्टाचारीहरूमाथिको कार्बाहीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुवातको गतिमा काम गर्न सकेनन्’ भन्दै पदबाट राजीनामा दिए। आफ्नो राजीनामाको कारण प्रचण्डको कमजोरी उल्लेख गरे पनि कांग्रेसकै कारण भ्रष्टाचारीहरूमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्बाही गर्न नसकेको संकेत गजुरेलले गरेका थिए।
यस्तो मनोविज्ञान माओवादीको नेतृत्वपंक्तिमा मात्र होइन, एकीकृत समाजवादीमा समेत विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। आमनिर्वाचन लगत्तै सो पार्टीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले त ‘कांग्रेसका केही सैतानहरूका कारण आफू पराजित भएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यसबाहेक खनाल सरकारको अमेरिका–भारततर्फको भूराजनीतिक झुकावप्रति असन्तुष्ट छन्। अध्यक्ष नेपाल पनि खनालको दबाब लामो समयसम्म झेल्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।
प्रचण्डले कांग्रेसप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकै दिन अध्यक्ष नेपालले पनि वर्तमान गठबन्धनप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। र, ‘एमाले एकीकृत समाजवादीको शत्रु होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर एमालेसँग सहकार्यको ढोका पहिलोपटक खोलेका छन्।
नेकपा विभाजनको मुख्य कारण नेताहरूको जुँगाको लडाइँ थियो। यसबीचमा सबैका जुँगा उखेलिएका छन्। नेताहरूबीचको तिक्तता पनि मेटिँदै छ। एकै दिन नेपालले ‘एमालेलाई हाम्रो प्रमुख शत्रु होइन’ भन्नु र प्रचण्डले ‘कांग्रेससँगको सहकार्यले धोका मात्र पाइयो’ भन्नु ‘वाम–राजनीतिमा भित्रभित्रै केही न केही पाक्दै छ कि’ भन्ने कुराको संकेत हो।
एकता होस् वा विभाजन, यी दुवै कर्मका लागि नेपाली वामपन्थीहरू कम्युनिस्ट राजनीतिको कुनै ऐतिहासिक तिथि रोज्छन्। एमाले–माओवादी–एकीकृत समाजवादी तीनै पार्टीका २१ फागुन अत्यन्त स्मरणीय दिन हो, जुन दिन २०२९ मा झापाको सुखानीमा पाँच कम्युनिस्ट कार्यकर्ता पञ्चायतबाट मारिएका थिए। त्यो तिथि र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन (२९ फागुन) पनि नजिक आउँदै छ।
यसै पनि फागुन–चैत अत्यधिक हुरी र बतास आउने महिना हुन्। नेपाली राजनीतिमा पनि हुरी–बतास यिनै दुई महिनामा आउने गरेका छन्। प्रचण्ड र नेपालको अभिव्यक्ति सत्ता गठबन्धनका लागि हुरी–बतासको संकेत हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया