परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको पहिलो टास्क : रुसी सेनाबाट नेपालीको फिर्ता

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारमा २०६८ मा पहिलोपटक सहभागी हुँदा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफै परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी रोजेका थिए। दोस्रोपटक सरकारमा जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालयमा अड्डी लिएपछि श्रेष्ठको जिम्मेवारीमा फेरि १२ वर्षअघि रोजाइमा परेको त्यही परराष्ट्र मन्त्रालय परेको छ। 

एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन पुनःनिर्माण भएपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा श्रेष्ठले उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा बुधबार साँझ शपथ ग्रहण गरेका छन्।

मुलुकको विदेश मामिला हाँक्ने भएकाले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सधैँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै। तर, ‘हाइप्रोफाइल’ मध्येको एक परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी श्रेष्ठले यस्तो बेला सम्हालेका छन्, जतिबेला परराष्ट्र सम्बन्धका दृष्टिले एक होइन, विविधतापूर्ण समस्या र चुनौती छन्।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको तत्कालको चुनौती रुसी सेनामा रहेका नेपालीको घरफिर्ती हो। युक्रेनसँगको युद्धमा रहेको रुसलाई उनले कसरी आश्वस्त बनाउन सक्छन्, यसैमा नेपालको परराष्ट्रनीति विपरीत रुसी सेनामा रहेका नेपालीको फिर्ती निर्धारित हुन्छ र उनको सफलता—असफलता यसले समेत निर्धारण गर्छ। 

रुसी सेनामा कति नेपाली छन्, तिनको यकिन लगत राज्यसँग छैन। सम्बद्ध झण्डै ३ सय परिवारजनले आफन्त रुसी सेनामा रहेको बताउँदै घर फर्काउन पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। 

श्रेष्ठका पूर्ववर्ती मन्त्री एनपी साउदको पालामा पनि उनीहरुलाई फिर्ता गराउने प्रयास नभएको होइन। तर, स्थिति कस्तोसम्म रह्यो भने रुसी समकक्षी सर्गेई लाभारोभलाई नै प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर भेटवार्ता गर्ने उनको योजना त परै जाओस्, फोनवार्ता समेत गर्न पाएनन्। रुस जाने योजना सार्वजनिक गरे पनि रुसले उनलाई मस्को भ्रमणको निम्तो पठाएन। फोनवार्ता गर्न खोज्दासमेत च्यानल उपलब्ध गराइएन। 

खासमा नेपालले रुसप्रति गरेको व्यवहारका कारण रुसी समकक्षीसँग फोनवार्तासमेत दुरुह बनेको हो। जस्तो कि, रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि राष्ट्रसंघीय मञ्चहरुमा रुसविरुद्ध अमेरिकाले राखेका प्रस्तावहरुलाई नेपालले खुरुखुरु समर्थन गरिदियो। उसका प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी बाहेकका मुलुकले राखेको प्रस्ताव हुँदो हो त, रुसले नेपालसँग त्यति धेरै चित्त दुखाउने थिएन होला। 

तर, उसले मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ठानेको अमेरिकाले राखेको प्रस्तावमा नेपालले अघि सरेर समर्थन गरिदियो, रुसविरुद्ध मतदान गर्‍यो। यसले गर्दा रुस नेपालसँग यति क्रुद्ध छ कि त्यसको असर रुसी सेनामा भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता गर्ने प्रयासमा परिरहेको महशुस हुन्छ।  

यो समस्या समाधान गर्न परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रुसलाई ‘पश्चिम र रुसबीचको द्वन्द्वमा नेपाल साँच्चिकै असंलग्न र तटस्थ रहन्छ’ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। यस कुरामा रुसलाई विश्वास दिलाउन सके भने उनले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता गराउने प्रकृयाको सुरुवात गर्न सक्नेछन्।  

किनभने, उपर्युक्त कुरामा रुसलाई विश्वास दिलाउन सके भने रुससँग उनको समकक्षीस्तरमा संवादको ढोका खुल्छ। संवादको ढोका खुलेपछि उनले रुसको शीर्ष नेतृत्व तहमै नेपाली सरोकार सुनाउन सक्छन्। त्यसो हुँदा रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाउने विषयलाई रुसले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नेछ।

अर्काे चुनौती इजरायलसँग द्वन्द्वमा रहेको प्यालेस्टिनी संगठन ‘हमास’ को नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइ हो। जोशीको सकुशल रिहाइ सफल बनाउन खासमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक माध्यमहरु खोज्नुपर्ने हो। तर, यसअघि मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै कमजोर हुँदा हमास—इजरायलबीच युद्धबिराम हुँदासमेत जोशी रिहा हुन सकेनन्। मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व त कमजोर थियो नै, प्रशासनिक नेतृत्व पनि सबल नहुँदा  जोशीको रिहाइ हुन सकेन।

अब जोशीको रिहाइमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने थप च्यानलको खोजीका लागि पनि उनी सक्रिय हुनुपर्ने स्थिति छ। 

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको अर्काे चुनौती नेपालको विकास र राजनीति दुवैमा महत्त्व राख्ने चीन, भारत, अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरुलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक स्थायित्वलाई सबल बनाउन हो। यी तीनमध्ये एक मुलुक असन्तुष्ट भए त्यसको असर राजनीतिक स्थायित्वमा पर्छ। अहिले त झन् वामपन्थी बहुल गठबन्धन भएकाले यसलाई अमेरिका र भारतजस्ता मुलुकले ‘चीनमैत्री’ गठबन्धनको रुपमा बुझ्न सक्छन्। यस्तो सोचाइको असर सरकारको स्थायित्वमा पर्छ। तसर्थ, खासगरी छिमेकी भारत र अमेरिकालाई विश्वासमा लिनु उनको चुनौती हुनेछ। 

२०६८—६९ मा यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा निर्माण भएको ‘इमेज’ को सुरक्षा उनको थप चुनौती हो। शीर्ष नेता र विदेशी राजदूतहरुबीच परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय र जानकारीबिना हुने भेटघाटलाई उनले त्यतिबेला नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयमा उनको पहिलो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण एउटा कदम यही थियो। 

१२ वर्षमा अनेका मन्त्रालय घुम्दै श्रेष्ठ फेरि परराष्ट्र नै आइपुेका छन्। यो बीचमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका आयाम र चुनौती फेरिएका छन्।   

त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा निर्माण गरेको त्यो छवि उनले कायम राख्न सक्लान्?

यो प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छ भने, यस गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेशीलाई भेट्ने सन्दर्भमा बेपर्वाह छन्। यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो कार्यकालमा निर्माण गरेको छविलाई निरन्तरता दिने र अपारदर्शी भेटघाटको सीमाविहीनतालाई थितिमा ल्याउने काम कठित तर अपरिहार्य छ।

पछिल्लो समय ‘जस्तो व्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइदिए पनि हुन्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको थियो। यसले गर्दा यो मन्त्रालयले पनि आफ्नो गरिमा गुमाउँदै गएको थियो। एक जना सवल परराष्ट्रमन्त्रीको चुनौती यो मन्त्रालयको गरिमा बढाउनु पनि हो। 

गृह र परराष्ट्र जस्ता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको अनुभव हासिल गरिसकेका श्रेष्ठको पुनरागमनले परराष्ट्र मन्त्रालयको गरिमा र महत्त्व बढ्न पुगेको छ। तर, मन्त्रालयमा उनको पुनरागमनको औचित्यको पुष्टि उल्लिखित चुनौतीहरु सामना र दायित्वहरु निर्वाह गर्न सके मात्र हुनेछ।