युनिकोड
जसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को चाहना प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने हो।
सुरुमा प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति र यसपटक पदावधि लम्ब्याउन उनले दुईदुई पटक कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यी कदमहरू ‘अवसरवादी’ जस्ता देखिए पनि ‘सरकारको स्थिरता’ का लागि भने सकारात्मक छ। प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नभए पनि प्रचण्डको गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने कदमले कम्तीमा स्थायी सरकार त दिएको छ।
तर, आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ‘स्थिर’ रहन प्रचण्डले चालेका कदमहरूले प्रदेश सरकारहरूलाई भने निकै अस्थिर बनाएका छन्।
सोमबार (१९ चैत्र) मात्रै सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच सातमध्ये प्रदेशका मुख्यमन्त्री विभिन्न दलले आलोपालो गरी लिने समझदारी गरेपछि प्रदेश सरकारहरू अस्थिर हुने दोस्रो शृंखला सुरु भएको छ।
समझदारी अनुसार यसअघि कांग्रेस–माओवादीबीच मुख्यमन्त्री भागबण्डा गरिएका प्रदेशहरूमा अब एमाले, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि भाग लाग्नेछ।
यो नयाँ भागबण्डाको परिणाम भनेको प्रदेश सरकारहरू थप अस्थिर बन्दै जानु हो। र, यो स्थिति आफू प्रधानमन्त्री पदमा स्थिर रहन प्रचण्डले चालेको कदमले सिर्जना गरेको हो।
१५ महिनामा तीन सरकार
प्रचण्ड एमालेसँगको गठबन्धनमा फर्किएसँगै आम निर्वाचनयता अधिकांश प्रदेशमा १५ महिनाभित्र तीन मुख्यमन्त्री बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
हालको सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरूबीचको सोमबारको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ।
माओवादीले नेतृत्व गर्ने प्रदेशहरूमा बागमती र लुम्बिनी छन्।
यो सहमति अनुसार सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व यथावत रहनेछ।
एमालेले नेतृत्व पाएका प्रदेशमध्ये कोसीमा हाल केदार कार्की र गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। दुवै कांग्रेसका हुन्। माओवादीले पाएको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र एकीकृत समाजवादी–नागरिक उन्मुक्तिको भागमा परेको सुदूर पश्चिमका कमलबहादुर शाह पनि कांग्रेसकै हुन्।
यीमध्ये कोसीका कार्की २०७९ यताका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन्। उनीअघि कोसीमा कांग्रेसकै उद्धव थापा र थापाअघि एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री थिए।
गण्डकीका पाण्डेले एमालेका खगराज अधिकारी र सुदूर पश्चिमका शाहले पनि एमालेकै राजेन्द्रसिंह रावललाई विस्थापित गरेका थिए।
कोसीमा त अन्तिम विकल्पका रूपमा कांग्रेसका केदार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको छ। मुख्यमन्त्री कार्की आफैले राजीनामा नदिने र प्रदेश सभाको विश्वास पनि गुमाउने हो भने त्यहाँ मध्यावधि निर्वाचन हुने खतरा छ।
यो स्थितिको सिर्जना प्रचण्डले गरिरहेको गठबन्धन परिवर्तनले गरेको हो।
जसपाको भागमा परेको मधेस प्रदेश, माओवादीको भागमा परेको बागमती प्रदेशमा भने सुरुदेखि नै क्रमशः सरोजकुमार यादव र शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन्।
नयाँ समझदारी अनुसार यादव र जम्कट्टेल थप केही समय मुख्यमन्त्री रहन पाउनेछन्।
गण्डकी एमालेको भागमा परेकाले यो प्रदेशले पनि तेस्रो मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ। निर्वाचनपछिका दोस्रो मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबाट उनका पूर्ववर्ती खगराज अधिकारीले नै सो पद पाउनेछन्।
मधेस र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केही समय स्थिरता पाउने देखिए पनि लुम्बिनीले १५ महिनाभित्र तेस्रो मुख्यमन्त्री पाउने स्थिति सिर्जना भएको छ।
२०७९ पछि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई माओवादीका जोखबहादुर महराले विस्थापित गर्दैछन्। चौधरीअघि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री थिए।
अस्थिरताको यो घानमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा पनि परेका छन्। माओवादीका शर्माले आम निर्वाचनलगत्तै यो प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्दै आए पनि प्रचण्डले कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति गरेका छन्।
आफ्नाका लागि चलाखी
कोसी प्रदेश सभामा एमालेका ४० र माओवादी केन्द्रका १३ सदस्य छन्। ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेश सभामा यी दुई दल मिल्ने हो भने सहज रूपमा सरकार निर्माण हुन्छ। अरु दलको सहयोग लिइरहनै पर्दैन।
यसअघि त्यहाँ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले निर्णय अनुसार माओवादीका इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने निर्णय भए पनि कांग्रेसको डा. शेखर–गगन समूह र एमालेबीचको समझदारीका कारण कांग्रेसका केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी हात पारेका छन्।
एमाले र डा.शेखर–गगन समूहको दाउपेचका कारण मुख्यमन्त्री बन्न नपाएका इन्द्र आङ्बो अहिले पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्।
तर, सहज रूपमा आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने स्थिति हुँदा प्रचण्डले कोसी माओवादीको भागमा राख्न अडान लिएनन्। न त माओवादीभित्र सधैँ पीडित नेताका रूपमा चिनिने खगराज भट्टका लागि सुदूर पश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अडान लिए।
कतिसम्म भने माओवादीको राम्रो जनाधार रहेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि एमालेलाई छाड्न प्रचण्ड राजी भए।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा माओवादीकै हुन्। मंगलबार (२० चैत्र) नै विश्वासको मत लिने गरी उनले प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका थिए।
तर, विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्डले कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने सहमति गरिदिए।
कार्यशैलीका विषयमा प्रचण्डसँग विमति राख्दै आएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट मानिने मुख्यमन्त्री शर्मालाई हटाएर एमालेको मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारीपछि कर्णाली माओवादीमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ।
तर, जनार्दन शर्मानिकट मुख्यमन्त्री शर्मालाई हटाउने परिस्थिति सिर्जना गर्दैगर्दा प्रचण्डले आफू निकट जोखबहादुर महराका लागि भने लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिएका छन्।
लुम्बिनीको नेतृत्व माओवादीको भागमा पारेर आफ्ना पूर्व स्वकीय सचिव महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो प्रचण्डले खुला गरिदिएका हुन्।
एकै समय मुख्यमन्त्री बने पनि कर्णालीका शर्माले पद छाड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा बागमतीका जम्कट्टेलको पद चाहिँ जोगिएको छ। एकीकृत समाजवादीको समेत जोडदार दाबी रहे पनि मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन लागेका जम्कट्टेल माओवादीमा प्रचण्डसँग निकट नेता मानिन्छन्।
प्रतिक्रिया