युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट शुक्रबार (आज) न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको छ।
उक्त मुद्दा पेसी सूचीको दोस्रो नम्बरमा परेको छ।
यसअघि बिहीबार न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा पेसी तोकिए पनि सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश हरिजंग सिजापतिको निधनका कारण सर्वाेच्चका कुनै पनि इजलास नबस्दा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
खगराजले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत नपाएपछि सभामुखले विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेयका तर्फबाट गत मंगलबार अदालतमा रिट दायर भएको हो।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा खगराजले ३० मत मात्रै पाउँदा पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।
सभामुख धितालले घोषणा गरेपछि कांग्रेसले असंवैधानिक कार्य भएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ।
रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ।
कानुनविपरीत भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने पनि पाण्डेयको माग छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले दाबी गर्दै बहुमत नपुगेको भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा सदस्यको संख्या नै घटाएर बहुमत पुगेको ठहर गरिदिएपछि त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत पाएको सभामुखको घोषणा छ।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गर्दै ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो।
प्रतिक्रिया