युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरीवी निवारणका क्षेत्रमा भएका सय उपलब्धीहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयको सभाहल सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, शुसासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निर्माण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको दाबी गरे।
मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा आफूले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संघीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटी हटाउने काम गरेको बताए। बिगत कयौं वर्षदेखि अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिव १० रोपनी जग्गालाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भइससकेको स्पष्ट पारे।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेपछि विगतको राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ ढंगले द्रुतगतिमा काम गर्ने गरी आयोग गठन गर्न खोजेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नु पर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारे।
सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीकोरुपमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा संस्थागत सुशासन, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारीता र कर्मचारी संयन्त्रको वृत्ति विकास र आत्मविश्वास बढाउनका लागि आफूले हरप्रकारले कोशीस गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले जिकिर गरे।
करिव ७५ लाख बढि जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि सहकारी समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग गठन, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी समस्याको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापना लगायतको काम सुरु भइसकेकाले केहि हप्तामै यसले प्रतिफल दिने बताए।
सहकारीहरूलाई समेत नियम र विधिभित्र राख्दै बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गराउनका लागि स्थानीय, प्रदेश सरकारमा रहेका सहकारी कार्यालय र संघ मातहत रहेको सहकारी विभागले समन्वयात्मकरुपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ।
गरिबी निवारणका लागि मन्त्री अधिकारीले गरिबी निवारण निति २०७६ को कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।
सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे पूर्ण जानकार रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयलगायतका सरोकारवालाहरूबीच निर्णय प्रक्रियामा तिव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्त्री बलराम अधिकारी आएपछि मन्त्रालयका कामहरूले गति लिएको र छिट्टै सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया