युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका राजदूहरूको बारेमा सुनुवाइ समिति र अन्य कागजात हेरेर मात्रै अन्तिम रुप दिइने जानकारी गराएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ाजदूतहरूको नियुत्तिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी, दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने जिकिर गरे।
‘अहिले नियुक्त गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट अगाडि आएका राजदूतसम्बन्धी अन्ततः हामी सुनुवाइ समिति र अन्य कागजात हेरेर मात्रै अन्तिम रुप दिइने जानकारी गराउँछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
साथै, उनले देशको हित र कुटनीतिलाई मजबुत बनाउनेगरी वस्तुगत आधारमा राजदूत मूल्यांकन गरी सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी गराए।
स्वार्थ बाझिने गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई साउदी अरबको राजदूत सिफारिस गरियो : सांसद यादव
‘देशको हित र कुटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतको मूल्यांकन गरी सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाइ राजदूतहरूको नियुत्तिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी, दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु।’
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान रहेको पनि उनले संसद्लाई जानकारी दिए।
‘राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यवसायीकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीति निरन्तरता दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
प्रतिक्रिया