युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूबीच भेटवार्ता हुने भएको छ। सोमबार दिउँसो ३ बजेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बारका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो।
न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेका बेला बार विरोधमा उत्रिएको थियो।
बारले न्याय परिषद् नियमावलीमा गत वर्ष भएको संशोधनको विरोध गर्दै आएको छ। यस नियमावलीले कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएर कानुन व्यवसायीप्रति विभेद गरेको बारको आरोप छ।
बार एसोसिएसनले आइतबार न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको थियो।
मर्यादाक्रमलाई फरक पर्नेगरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा ९३० को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको भन्दै नियमावली अनुरुप न्यायाधीश नियुक्त हुँदा गैरसंवैधानिक हुने बारका पदाधिकारीले बताएका छन्।
*यसअघि शीर्षकमा अन्यथा परेकाले सच्याइएको छ–सम्पादक
प्रतिक्रिया