युनिकोड
अहिले मुख्यसचिवको भत्ता र ग्रेड वृद्धिसहित तलब ८२ हजार ३५९ रूपैयाँ छ। सचिवको ७६ हजार, सहसचिवको ७० हजार, उपसचिवको ६१ हजार, अधिकृतको ५५ हजार, नायब सुब्बाको ३७ हजार र खरिदारको ३४ हजार रूपैयाँ छ।
अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो तलबले जीवनयापन गर्नै धौधौ हुनुपर्ने हो। तर, कतिपय कर्मचारीले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको केही वर्षमै घरघडेरी जोडिसक्छन्।
सरकारी सेवा थालेको केही वर्षमै जीवनव्यवहारमा ‘जादुमयी’ परिवर्तन आएका कर्मचारी देखिन थालेपछि पछिल्ला दिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कयौँका विषयमा छानबिन गरिरहेको छ।
पदीय दुरूपयोग गरेरै अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले नेपाल सरकारका मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको छ। केही दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेका छन्। कतिपय उच्च प्रशासक जोडिएका भ्रष्टाचार र आर्थिक लाभका लागि गरिएका विभिन्न प्रकारका संगठित अपराधका मुद्दा विभिन्न चरणका अदालती प्रक्रियामा छन्।
यी उच्चपदस्थ
स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने उच्चपदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएका केही उदाहरण हेरौँ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले असोज ७ गते पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई ८ वर्षको कैद सजाय तोक्यो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका उनलाई अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार उच्च पदमा रही भ्रष्टाचार गरेको भन्दै एक महिना थप सजाय सुनाएको छ। उनीबाट १० करोड १० लाख रूपैयाँ बिगो असुलउपर र त्यति नै रकम जरिवाना गर्न पनि विशेषले भनेको छ।
यी त सचिव मात्रै थिए।
कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने बहालवाला मुख्यसचिव इतिहासमै पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिए।
उनी हुन् मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा घोटाला भएको दाबीसहित २०८१ असार ९ गते उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसयता उनी निलम्बित अवस्थामा छन्।
अख्तियारका अनुसार, ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनिएको यस प्रकरणमा अर्याल मुख्य निर्णायक भूमिकामा थिए। विशेष अदालतले भने ५० हजार रूपैयाँ मात्र धरौटी लिएर थुनाबाहिर बसी मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने सुविधा दिएको छ।
मुद्दाको विशेष अदालतमा विचाराधीन नै छ।
यसैगरी, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा रहेर काम गरेको अभियोगमा थुनामा छन्, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे। २०८० वैशाख २० गते अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका उनी अहिले अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, र्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तिनका पारिवारिक सदस्य र सहयोगीहरूसम्म मुछिएका छन्। यस प्रकरणमा ३० जनाभन्दा बढी अभियुक्त छन्। २८ करोडभन्दा बढीको लेनदेन भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।
पछिल्ला दिन कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहमा पुगेका कर्मचारीहरू धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिने क्रम बढेको छ। अख्तियारले मुख्यसचिवदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव अधिकृतसम्म भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
निजामती प्रशासन हाँक्ने उच्चपदस्थ कर्मचारी नै धमाधम जेल पर्न थालेपछि कर्मचारीतन्त्र भित्रभित्रै सडेको चर्चा हुन थालेको छ। कतिपयले नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्ट क्षेत्र नै कर्मचारीतन्त्र भएको दाबी गर्न थालेका छन्। दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दाको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो तर्कलाई बल पुग्छ।
एक वर्षयता अख्तियारले ६० बढी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख, इन्जिनियरदेखि उपसचिव, सहसचिव र सचिवसम्म अनियमितता देखिएको उसले जनाएको छ।
रोचक त के भने अख्तियारकै आयुक्त र प्रमुख आयुक्तसमेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर दोषी ठहर भएका छन्। राजनारायण पाठक र दीप बस्न्यात भ्रष्टाचारमा मुछिएर दोषी ठहर भएका उच्चपदस्थ कर्मचारी हुन्।
भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्बन्धन विवाद मिलाउने भन्दै अख्तियारका आयुक्त पाठकले कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेमार्फत ७८ लाख रूपैयाँ घुस लिएको पुष्टि गर्ने भिडिओ बाहिरिएको थियो। त्यसपछि २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालत काठमाडौँमा अख्तियारका आयुक्त पाठक र कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०७९ पुस २८ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले पाठकलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। उनलाई तीन वर्ष तीन महिनाको कैद सजाय सुनाइयो। यस्तै, ३९ लाख रूपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला भयो।
यसैगरी, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भइसकेका छन्।
२०८० फागुन ३ गते ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नक्कली मोही खडा गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद, ८० लाख जरिवाना र बिगो असुल गर्ने फैसला गर्यो।
आयुक्त मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखरू समेत ठूल्ठूला घोटालामा मुछिएका छन्।
२०८० असार १५ गते विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई दोषी ठहर्याउँदै एक वर्ष तीन महिना कैद र १८ करोड बिगो भराउन तथा सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनायो।
सहसचिव पनि के कम!
कर फर्स्योट आयोगमा छँदा राजस्व छल्ने व्यापारीको लाभका निम्ति पदीय दुरूपयोग गरेको अभियोगमा आन्तरिक राजस्वा विभागका महानिर्देशक (सहसचिव) चूडामणि शर्मासहित तीन जना विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन्।
२०८० असार ५ गते उनलाई ९ वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ। यस्तै, उनलाई बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रूपैयाँ भराउन आदेश दिएको छ। शर्मा अहिले कैदमै बसेर सर्वोच्च अदालतमा विशेषको फैसलाविरूद्ध मुद्दा लडिरहेका छन्।
यद्यपि, मुद्दा परेका सबै दोषी किटान भएका छैनन्। कतिपयले सफाइ पनि पाए। तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी त्यस्तै सचिव हुन्।
अघिल्लो वर्षको असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा राज्यलाई २५ करोड रूपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा मरासिनीविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले उनलाई २०८१ वैशाख ७ मा सफाइ पाए पनि अख्तियार त्यसमै चित्त नबुझाउने र सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जाने भनेको छ।
यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा र भीमप्रसाद उपाध्यायले पनि सुरू अदालतबाट सफाइ त पाएका छन्। तर, अख्तियारले पुनरावेदन गरेमा उनीहरू मुद्दाबाट तत्काल छुटकारा पाइहाल्ने छैनन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनप्रशासन क्याम्पस केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख सहप्राध्यापक डा. नरेन्द्र पौडेलका अनुसार भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक नेता र कर्मचारी दुवै दोषी छन्।
यसमा बराबर हिस्सेदार भए पनि पछिल्ला दिन नेता जोगिएर कर्मचारी मात्र जाकिएर बढी हल्ला भएको उनको बुझाइ छ।
‘नियत खराब भएकाको चङ्गुलमा नियम परेको छ,’ पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘नियतको उपचार नियमको संरचना बनाएर मात्र बन्दैन। नियम खराब होइन, नियमलाई चलाउने नियत खराब भएकाहरू ठाउँमा छन्। चाहे नेता होस् वा कर्मचारी। किनभने, उसले पनि मिलेर खान्छु भन्ने नियत राख्नु खराब हो। नेताले उन्मुक्ति कर्मचारीले पाएन, यति फरक हो।’
कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका नजिक भएरै अवसर पाउने, भनेजस्तो ठाउँमा सरुवा हुने छिट्टै बढुवा हुने लोभमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन्।
यो सबै कर्मचारीमा लागू नहुने जनप्रशासनका अध्यापक डा. पौडेलले बताए।
‘सचिव भनेको हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हो,’ डा. पौडेलले थपे, ‘मन्त्रीसँग सल्लाह नगरी कुनै कर्मचारीले काम गर्यो कि गरेन? त्यो अनुसन्धान भएको पाइँदैन।’
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कर्मचारीले स्वेच्छापूर्वक कामै गर्न नपाएको बताउँछन्।
‘ब्युरोक्रेसी धेरै बिग्रिएको साँचो हो, यसलाई ध्वस्त पारिएको हो,’ केसीले भने, ‘२५ जनाको मन्त्रिपरिषद् भ्रष्ट र लोभी छ, उनीहरूको चाकडी गरेपछि मात्र प्रियपात्र बन्न पाइन्छ भन्ने लालचमा कर्मचारी परे। तर, यसको स्रोत नेता हो। राजनीतिक दल हुन्। कर्मचारी सञ्चालन गर्ने तिनै नेताका कारण कर्मचारीतन्त्र दुषित पारियो। कर्मचारीलाई स्वतन्त्र कामै गर्न दिइएन, एक वर्षमा पाँचपटक कर्मचारी सरुवा गरियो।’
त्रिवि जनप्रशासन केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख डा. पौडेल पनि इमान्दार नेता हुने हो भने कर्मचारी आफैँ सुध्रने दाबी गर्छन्। नियत सफा हुने हो भने नेताले चुनाव नजित्ने र कर्मचारीको जीवनशैली परिवर्तन नहुने उनको विश्लेषण छ।
‘कर्मचारी वा नेताको बाहिरका सूचकहरू, लाइफस्टाइल हेर्दा, लगानी हेर्दा र यसको दाँजोमा उसले पाउने तलब हेर्दा अस्वाभाविक वृद्धि छ,’ डा. पौडेलले थपे, ‘सबै कर्मचारी दोषी होइनन्, केही होलान्। र, बारम्बार दोहोरिने नेता पनि सफा होइनन्।’
प्रतिक्रिया