बागमती प्रदेश : लोक सेवा आयोगलाई थाहै नदिई मन्त्रालय आफैँ गर्छ कर्मचारी माग

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकैपटक १ सय ४९ जना करार कर्मचारीको माग गरेको छ। गत साउन २७ गते मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशन गर्दै प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो।

‘बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत अस्थाइ दरबन्दीमा रिक्त रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अन्य जनशक्तिहरु करार सेवामा २०८१ असार मसान्त सम्मका लागि पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट आवेदन फारम भरि संलग्न गर्नुपर्ने कागजात र राजस्व भौचर सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त दिनु हुन अनुरोध छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र, प्रादेशिक अस्पतालहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुका लागि करारका कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो।

कन्सल्टेण्ड न्यूरोलोजिष्ट देखि नर्सिङ अधिकृतसम्म गरी १६ वटा पदका लागि सातौं, आठौं र नवौं तहका कर्मचारी माग गरिएको छ। 

प्रदेशमा लोक सेवा आयोग पनि छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्र्तगतका कार्यालयहरुमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पूरा गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवाको औचित्य नै प्रदेश सरकार आफैले मेटाउँदै गएका छन्। जसको बलियो उदाहरण हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको कर्मचारी मागको सूचना।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोग २०७६  (दफा) १० मा रहेको लोकसेवा उपदफा ५(क) मा प्रदेशमा रहेका सरकारी मातहतका कार्यालयमा ६ महिना भन्दा लामो समय करार कर्मचारी राख्नुपरे लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ,’ भनिएको छ। 

तर प्रदेश सरकारले नै लोक सेवा आयोगको परामर्श, सल्लाह तथा समन्वय बिना नै कर्मचारी माग गरेको भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगले आपत्ती जनाएको छ।
 
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी माग गरेको सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्रै हामीले थाहा पायौं,’ प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले भने, ‘लोक सेवा आयोगको काम के हो? प्रदेश सरकारको भूमिका के रहनुपर्छ? दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि स्थापना भएको आयोगसँग थोरै पनि छलफल नै नगर्ने प्रदेश सरकार आफैँले बिज्ञापन खुलाउने भए प्रदेश लोक सेवा आयोगको औचित्य के? भन्ने प्रश्न उठेका छन्। आयोगलाई थाहै नदिई प्रदेश सरकारले कर्मचारीको विज्ञापन खुलाउने काम गर्नु गलत हो।’

उनका अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थालाई प्रदेश सरकारले लत्याउँदै आएको छ। 

कर्मचारी माग गर्नका लागि लोक सेवा आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रदेश सरकार आफैले बिज्ञापन गर्दै कर्मचारी राख्नु उचित नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
 
यता प्रदशको स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले भने यो क्याबिनेट बैठकले कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै मन्त्रालयले कर्मचारी माग गरेको बताए। 

‘हामीले स्थायी दरबन्दी माग गरेका होइनौं, अस्थायी कर्मचारीको माग गर्न मन्त्रालय आफैँले सक्छ भनेर बिज्ञापन खुलाएका हौं,’ उनले भने। 

‘अहिले भर्ती गरिएका कर्मचारी ६ महिनाको लागि मात्रै हुन्। त्यही भएर लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गरेनौं,’ मन्त्री जोशीले थपे।

त्यसोत, मन्त्री जोशीको उक्त अभिव्यक्तिले झन् ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। ६ महिनाको लागि मात्रै हो, त्यसैले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेनौं भन्ने उत्तरले हाल भर्ति भएका कर्मचारीहरु ६ महिनाका लागि मात्रै हुन्? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। 

६ महिनापछि करारमा भर्ती गरिएका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने  त? हामो यो प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कति समयको लागि भन्ने समय तोकिएको छैन। पहिलो सम्झौता ६ महिनाको लागि मात्रै हो। त्यसपछि के गर्ने भन्ने सोच्न पर्छ।’

त्यसोत, प्रदेश सरकारले राख्ने करार कर्मचारी देखि स्थानीय तहले राख्ने कर्मचारीहरुको लागि समेत प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिने तथा समन्वय गर्ने कार्यमा व्यवास्ता गरिएको भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आफूखुसी निर्णय गर्ने स्थानीय तहको उदाहरण दिदैं उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष काठमाण्डौं महानगरपालिकाले १६ सय कर्मचारीको बढुवा गर्यो। यो वर्ष पनि बढुवा गर्दैछ। तर यस बिषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग न छलफल गरेको छ, न त परामर्श लिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम कारवाहीमाथि नै हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्।’