युनिकोड
बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको ‘चिठ्ठा विधेयक’ सोमबार प्रदेश सरकारले पुनः सदनमा पुनर्विचारको लागि पेश गर्याे।
सरकारले प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले सरकार विरुद्ध सदनभित्रै नाराबाजी गरे। त्यतिबेला मर्यादापालक र सांसदहरुबीच घम्साघम्सी नै चल्यो।
प्रदेश प्रमुखले नागरिकको हितमा नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको यो विधेयक ल्याउन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल जोडबलका साथ लागिपरेका छन्। तर क्याबिनेटकै धेरैजसो मन्त्रीहरु भने उक्त विधेयकप्रति अनभिज्ञ देखिएका छन्।
सरकारले चिठ्ठा बिधेयकमा बल गरिरहँदा बागमती प्रदेशकै केही मन्त्रीहरु उक्त विधेयकको बारेमा जानकार नभएको तर्क गर्छन्। ‘खै मुख्यमन्त्री ज्यू लगाएतका केही मन्त्रीले चिठ्ठा विधेयक ल्याउनु भएको हो। यो सम्बन्धि त मलाई केही थाहै छैन,’ बागमती प्रदेशका खानेपानी उर्जा तथा सिंचाईमन्त्री तिर्थ लामाले भने।’
सरकारले ल्याएको विधेयक भए पनि आफूलाई उक्त विधेयकको बारेमा ज्ञान नभएको मन्त्री लामाले बताए।
प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले पनि यो विधेयकको बिषय सरकारका प्रवक्ता अथवा मुख्यमन्त्रीलाई नै थाहा हुने बताए। ‘त्यति राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएका छैनौं,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘सरकारमै रहेकोले समर्थन गर्ने कुरामा दुईमत रहेन। तर यसको विस्तृत जानकारी मुख्यमन्त्री तथा प्रवक्ता ज्यूलाई नै थाहा होला । वास्तवमै भन्ने हो भने विवादित त्यो विधेयक मैले बुझ्न पाएको छैन।’
यता, बागमतीमा चिट्ठा ऐन बनाई ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने’ खेल भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले यस अघि नै उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर सदनमा फिर्ता पठाइदिएका थिए।
उक्त विधेयक गत वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको विवादास्पद चिट्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेपछि सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाए।
छलफल नै नगरी विधयेक पुनर्विचारका लागि सदनमा ल्याइएपछि आफुहरुले विरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरु बताउँछन्।
सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्छ भन्ने नाममा विश्लेषण नै नगरी विधेयक पुनः ल्याइएपछि विरोध गरिएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए।
सरकारसँग चिट्ठा विधेयक पुनः ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग अनुरुप मंगलबार सर्वदलीय बैठकले यस विषयमा छलफल भएको थपलिया बताउँछन्।
‘जनताका आवश्यकताको मुद्दामा कुनै विधेयक नल्याई चिट्ठा विधेयक अगाडि सार्नु सरकारको राम्रो संकेत हैन’, थपलियाले भने, ‘विधेयकको अध्ययन नगरी सिधै ल्याइएको छ। व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा चिट्ठा विधेयक ल्याइएको छ। कसैलाई भरणपोषण गर्न ल्याइएको विधेयक मान्य हामीलार्य छैन। त्यसैले मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले केही समयको लागि उक्त विधयेक होल्डमा राख्ने निर्णय गरेको छ।’
संघीयता खारेजीकै पक्षमा उभिएको प्रतिपक्षी दल राप्रपा पनि सरकारले सदनमा विधेयक ल्याउँदा दलहरुसँग छलफल नगरेको बताए।
यसअघि नै विवादास्पद बनेको चिठ्ठा विधेयक ल्याउनपर्ने कारणहरुको बिषयमा छलफल गर्न सभामुख भुवनकुमार पाठकले मंगलबार सर्वदलीय बैठक नै डाकेका थिए। उक्त बैठकको निष्कर्ष अनुसार त्यो विधेयकलाई ठूलो इस्युको रुपमा भने नलिएको राप्रपा बागमती प्रदेशका संसदीय नेता उद्धव थापाले बताए।
प्रदेश सभाको इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सो विधयेक फिर्ता आएको हो।
नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको विधेयक प्रमाणिकरणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले किन जोड गरिरहेको छ भन्ने बिषयले थप प्रश्न उब्जाएको छ।
यता, चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा समाजमा विकृति र असामाजिक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक भएअनुसार सरकारले विभिन्न विशेषज्ञसँग विचारविमर्श गरी ऐनको तर्जुमा गरिएकाले कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि उक्त विधेयक नल्याइएको सरकार पक्षको दावी छ।
प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले २०८० जेठ ७ गते पुन: विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए।
उक्त चिट्ठा विधेयक ‘कालो धनलाई, सेतो बनाउन’ प्रयोग हुने आशयको सन्देशसहित प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका हुन्। लामो समयदेखि प्रदेशसभामै थन्किएको चिट्ठा विधेयक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउने सरकारको तयारी छ।
प्रतिक्रिया